-शाहजहान मगदुम
९१ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन नुकतेच बडोदे येथे पार पडले. विचारांचे आणि मनामनाचे मिलन म्हणजेच साहित्य होय. कसदार साहित्यिक जेव्हा आपल्या वक्तव्याद्वारे किंवा लेखणीद्वारे व्यवस्थेवर शब्दप्रहार करतो तेव्हा निश्चितच राजकारणी व सत्ताधारी मंडळी त्याला काळ्या यादीत टाकून देतात किंवा त्याला एखाद्या मंडळाचे अध्यक्षपद देऊन त्याचे तोंड बंद करण्याचा प्रयत्न करतात. अशा या गळचेपीला न घाबरता सरकारच्या उत्तरदायित्वाची परखडपणे जाणीव करून देणारे विद्यमान संमेलनाध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख निश्चिच कौतुकास पात्र ठरतात. शोषण करणारी व्यवस्था बदलली पाहिजे, असे सांगण्याचा अधिकार लेखकाला भारतीय संविधानाने दिलेला आहे. देशाचा पोशिंदा बळीराजा शेतकऱ्याच्या वाढत्या आत्महत्या ही आपल्या बाजारकेंद्रित विकासाचे कुरूप फळ आहे. एकेक शेतकऱ्याचे जगणे आणि एकेक शेतकरी आत्महत्या इथल्या व्यवस्थेला आव्हान देत आहे की, तुमची धोरणे व विकासनीती आमच्यासाठी कामाची नाही. आपल्या भारतीय संविधानानं अस्पृश्यतेचे उच्चाटन केले आहे पण ७० वर्षे झाली तरी तथाकथित वरिष्ठ जातिजमातीची मानसिकता फारशी बदललेली नाहीय. दलितांवरील अत्याचाराच्या प्रकरणात मागील वर्षाच्या तुलनेत लक्षणीय वाढ झाली आहे. २०१८ च्या प्रथम दिवशी कोरेगाव-भीमा येथे विजयस्तंभाला २०० वर्षे पूर्ण झाल्यामुळे जमा झालेल्या लाखो दलित बांधवांच्या अभिवादन समारंभाच्या निमित्ताने झालेली दंगल पाहता उच्चवर्णीय हिंदू समाजास संविधानाच्या शस्त्राने व शिक्षणामुळे आलेल्या आत्मभानातून जागी झालेली दलित अस्मिता सहन होत नाही. ही का केवळ त्या समाजाची शोकांतिका आहे? नव्हे, ती सर्व भारताची शोकांतिका आहे. जे भारतीय संविधानानं त्यांना दिलेले अधिकार मागत आहेत. त्यासाठी संघर्ष व्हावा, हे भारतीय समाजाला एकविसाव्या शतकात शोभत नाही. त्यामुळे सरकार, राजकीय पक्ष व व्यवस्था आणि आपण साऱ्या सुशिक्षित विचारी माणसांनी यावर बोललं पाहिजे. सामूहिक आवाज बुलंद केला पाहिजे. भारताच्या लोकसंख्येच्या १८ टक्के असणऱ्या मुस्लिम समाजाच्या प्रश्नाकडेही त्यांनी आपल्या भाषणात लक्ष वेधले. आपण मराठवाड्याचे असल्यामुळे हिंदू-मुस्लिम धर्मीयांच्या ‘मिलीजुली’ संस्कृतीचा पुरस्कर्ता असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले. भारत ही आपली भूमी मानून इथे राहणाऱ्या मुस्लिमांकडे आपल्या हिंदू समाजातील काही तथाकथित कट्टर लोक शंका व विद्वेषाने आजही का पाहत आहेत? संविधानाने त्यांनाही समान नागरिकत्व व सर्व मूलभूत अधिकार दिले आहेत, पुन्हा त्यांना आपली भाषा व संस्कृती व धर्म जपण्याचे पण अधिकार दिले आहेत. पण एका बाजूला त्यांचा मतासाठी अनुनय करणारे पक्ष तर दुसरीकडे त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करणारे - त्यांना प्रतिनिधित्व नाकारणारे पक्ष, या दोन्हींनी मुस्लिम समाजावर फार मोठा अन्याय केला आहे. त्याहीपेक्षा वाईट म्हणजे त्यांना असुरक्षित केले आहे. त्यामुळे त्यांच्यासाठी त्यांच्या ‘आयडेंटिटी’चा प्रश्न जीवन मरणाचा बनला आहे. हिंदू-मुस्लिम ऐक्य व सर्वधर्मसद्भावाचे वागण्या-बोलण्यातून आपल्यापुरते तरी आचरण करण्याचे आवाहन करताना ते म्हणतात, भारतीयांनी आपल्याच मुस्लिम बांधवांना आरोपीच्या पजिंऱ्यात उभे न करता ते याच भूमीत आपल्यासारखेच जन्मलेले व मरणारे भारतीय आहेत, असे मनापासून मानायला पाहिजे. देशातील असहिष्णुतेविरोधात आवाज उठवला आणि ‘राजा तू चुकत आहेस! तू सुधारलं पाहिजे,’ अशा शब्दांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गुजरातच्या भूमीवरच सरकारचे कान टोचायचे काम केले. देशातील उन्मादी धार्मिक वातावरणाचा निषेध म्हणून काही काळापूर्वी लेखकांनी पुरस्कार परत करण्याचा मार्ग स्वीकारला होता. त्यामागील त्यांची भूमिका शासनानं समजून घ्यायला हवी होती. आधुनिक-सुसंस्कृत जगात शासन हे कलावंतापुढे नम्र असतं, असायला हवे. भारतात ही सुसंस्कृतता आज दिसत नाही, ही खेदाची गोष्ट आहे. खरे तर देशमुख फक्त साहित्यिक नाहीत तर माजी सनदी अधिकारी आहेत. म्हणूनच त्यांनी व्यक्त केलेले हे विचार जास्त महत्वाचे आहेत. एवढ्या थेटपणे सरकारला समज देण्याचे काम यापूर्वी पु. ल. देशपांडे (१९७४, इचलकरंजी संमेलन), दुर्गा भागवत (१९७५ चे कऱ्हाड संमेलन), वसंत बापट (१९९९ चे मुंबई संमेलन) आणि डॉ. श्रीपाल सबनीस (२०१६ पुणे संमेलन) यांनीच केले होते. त्यामुळे हे चौघेही सरकारच्या काळ्या यादीत गेले होते. देशमुख यांनी तो धोका पत्करून आपले मत मांडले. अर्थात, सरकारनेही साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावरून अध्यक्षांनी मांडलेले विचार गांभीर्याने घ्यायला हवेत. साहित्यिकांनी आता भूमिका घ्यायला हवी आणि सरकारनेही या भूमिकेचा सन्मान करायला हवा. ङ्खचुकणाऱ्या राजा’ला त्याच्या चुकांची जाणीव करून देणारे साहित्यिक जेवढे जास्त वाढतील तेवढ्याच राजाच्या चुकांचे प्रमाण कमी होत जाईल, हाच संदेश देशमुखांनी आपल्या भाषणातून दिला आहे.
९१ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन नुकतेच बडोदे येथे पार पडले. विचारांचे आणि मनामनाचे मिलन म्हणजेच साहित्य होय. कसदार साहित्यिक जेव्हा आपल्या वक्तव्याद्वारे किंवा लेखणीद्वारे व्यवस्थेवर शब्दप्रहार करतो तेव्हा निश्चितच राजकारणी व सत्ताधारी मंडळी त्याला काळ्या यादीत टाकून देतात किंवा त्याला एखाद्या मंडळाचे अध्यक्षपद देऊन त्याचे तोंड बंद करण्याचा प्रयत्न करतात. अशा या गळचेपीला न घाबरता सरकारच्या उत्तरदायित्वाची परखडपणे जाणीव करून देणारे विद्यमान संमेलनाध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख निश्चिच कौतुकास पात्र ठरतात. शोषण करणारी व्यवस्था बदलली पाहिजे, असे सांगण्याचा अधिकार लेखकाला भारतीय संविधानाने दिलेला आहे. देशाचा पोशिंदा बळीराजा शेतकऱ्याच्या वाढत्या आत्महत्या ही आपल्या बाजारकेंद्रित विकासाचे कुरूप फळ आहे. एकेक शेतकऱ्याचे जगणे आणि एकेक शेतकरी आत्महत्या इथल्या व्यवस्थेला आव्हान देत आहे की, तुमची धोरणे व विकासनीती आमच्यासाठी कामाची नाही. आपल्या भारतीय संविधानानं अस्पृश्यतेचे उच्चाटन केले आहे पण ७० वर्षे झाली तरी तथाकथित वरिष्ठ जातिजमातीची मानसिकता फारशी बदललेली नाहीय. दलितांवरील अत्याचाराच्या प्रकरणात मागील वर्षाच्या तुलनेत लक्षणीय वाढ झाली आहे. २०१८ च्या प्रथम दिवशी कोरेगाव-भीमा येथे विजयस्तंभाला २०० वर्षे पूर्ण झाल्यामुळे जमा झालेल्या लाखो दलित बांधवांच्या अभिवादन समारंभाच्या निमित्ताने झालेली दंगल पाहता उच्चवर्णीय हिंदू समाजास संविधानाच्या शस्त्राने व शिक्षणामुळे आलेल्या आत्मभानातून जागी झालेली दलित अस्मिता सहन होत नाही. ही का केवळ त्या समाजाची शोकांतिका आहे? नव्हे, ती सर्व भारताची शोकांतिका आहे. जे भारतीय संविधानानं त्यांना दिलेले अधिकार मागत आहेत. त्यासाठी संघर्ष व्हावा, हे भारतीय समाजाला एकविसाव्या शतकात शोभत नाही. त्यामुळे सरकार, राजकीय पक्ष व व्यवस्था आणि आपण साऱ्या सुशिक्षित विचारी माणसांनी यावर बोललं पाहिजे. सामूहिक आवाज बुलंद केला पाहिजे. भारताच्या लोकसंख्येच्या १८ टक्के असणऱ्या मुस्लिम समाजाच्या प्रश्नाकडेही त्यांनी आपल्या भाषणात लक्ष वेधले. आपण मराठवाड्याचे असल्यामुळे हिंदू-मुस्लिम धर्मीयांच्या ‘मिलीजुली’ संस्कृतीचा पुरस्कर्ता असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले. भारत ही आपली भूमी मानून इथे राहणाऱ्या मुस्लिमांकडे आपल्या हिंदू समाजातील काही तथाकथित कट्टर लोक शंका व विद्वेषाने आजही का पाहत आहेत? संविधानाने त्यांनाही समान नागरिकत्व व सर्व मूलभूत अधिकार दिले आहेत, पुन्हा त्यांना आपली भाषा व संस्कृती व धर्म जपण्याचे पण अधिकार दिले आहेत. पण एका बाजूला त्यांचा मतासाठी अनुनय करणारे पक्ष तर दुसरीकडे त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करणारे - त्यांना प्रतिनिधित्व नाकारणारे पक्ष, या दोन्हींनी मुस्लिम समाजावर फार मोठा अन्याय केला आहे. त्याहीपेक्षा वाईट म्हणजे त्यांना असुरक्षित केले आहे. त्यामुळे त्यांच्यासाठी त्यांच्या ‘आयडेंटिटी’चा प्रश्न जीवन मरणाचा बनला आहे. हिंदू-मुस्लिम ऐक्य व सर्वधर्मसद्भावाचे वागण्या-बोलण्यातून आपल्यापुरते तरी आचरण करण्याचे आवाहन करताना ते म्हणतात, भारतीयांनी आपल्याच मुस्लिम बांधवांना आरोपीच्या पजिंऱ्यात उभे न करता ते याच भूमीत आपल्यासारखेच जन्मलेले व मरणारे भारतीय आहेत, असे मनापासून मानायला पाहिजे. देशातील असहिष्णुतेविरोधात आवाज उठवला आणि ‘राजा तू चुकत आहेस! तू सुधारलं पाहिजे,’ अशा शब्दांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गुजरातच्या भूमीवरच सरकारचे कान टोचायचे काम केले. देशातील उन्मादी धार्मिक वातावरणाचा निषेध म्हणून काही काळापूर्वी लेखकांनी पुरस्कार परत करण्याचा मार्ग स्वीकारला होता. त्यामागील त्यांची भूमिका शासनानं समजून घ्यायला हवी होती. आधुनिक-सुसंस्कृत जगात शासन हे कलावंतापुढे नम्र असतं, असायला हवे. भारतात ही सुसंस्कृतता आज दिसत नाही, ही खेदाची गोष्ट आहे. खरे तर देशमुख फक्त साहित्यिक नाहीत तर माजी सनदी अधिकारी आहेत. म्हणूनच त्यांनी व्यक्त केलेले हे विचार जास्त महत्वाचे आहेत. एवढ्या थेटपणे सरकारला समज देण्याचे काम यापूर्वी पु. ल. देशपांडे (१९७४, इचलकरंजी संमेलन), दुर्गा भागवत (१९७५ चे कऱ्हाड संमेलन), वसंत बापट (१९९९ चे मुंबई संमेलन) आणि डॉ. श्रीपाल सबनीस (२०१६ पुणे संमेलन) यांनीच केले होते. त्यामुळे हे चौघेही सरकारच्या काळ्या यादीत गेले होते. देशमुख यांनी तो धोका पत्करून आपले मत मांडले. अर्थात, सरकारनेही साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावरून अध्यक्षांनी मांडलेले विचार गांभीर्याने घ्यायला हवेत. साहित्यिकांनी आता भूमिका घ्यायला हवी आणि सरकारनेही या भूमिकेचा सन्मान करायला हवा. ङ्खचुकणाऱ्या राजा’ला त्याच्या चुकांची जाणीव करून देणारे साहित्यिक जेवढे जास्त वाढतील तेवढ्याच राजाच्या चुकांचे प्रमाण कमी होत जाईल, हाच संदेश देशमुखांनी आपल्या भाषणातून दिला आहे.
Post a Comment