-शाहजहान मगदुम
धर्मा पाटील नावाच्या धुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्याने काही दिवसांपूर्वी मंत्रालयातच विष पिऊन जीवन संपविले. यापूर्वी नांदेड जिल्ह्यातील माधव कदम नावाच्या शेतकऱ्याने मार्च २०१६ मध्ये विधानसभेचे अधिवेशन सुरू असतानाच मंत्रालयाच्या दारात विषप्राशन करून आत्महत्या केली होती. गेल्या पंचवीस वर्षात दीड लाख शेतकऱ्यांनी विविध कारणांसाठी आत्महत्या केल्या. कुणी विषप्राशन केले, कुणी बांधावरील झाडावर स्वत:ला लटकवून घेतले. आत्महत्या राजकारणातून होत नाहीत. कोणताही माणूस आपला जीव द्यायला जेव्हा तयार होतो, तेव्हा त्याची मानसिकता ही अतिशय दुर्बळ असते. आत्यंतिक उद्वेगाच्या स्थितीत असल्याशिवाय कोणताही माणूस आपले आयुष्य संपवायला तयार होत नाही. आत्महत्या करणाऱ्याला त्या त्या वेळी अत्यंत असह्य झाले आणि अशा क्षणाला माणूस कशाचाही विचार करत नाही. मोदींनी अचानक नोटाबंदी करून शेतकऱ्याला मातीत घातले. त्याच्या परिणामाची त्यांना कुणी कल्पना दिली नव्हती. दिल्लीत बसून त्यांना बाकी देश समजणे अवघड आहे. काही राजकीय हेतूने ही नोटाबंदी झाली असली तरी त्याचे सर्वदूर अत्यंत भयानक परिणाम भोगावे लागले ते या देशातील शेतकऱ्याला. आतापर्यंत शेतमालाचे भाव, कर्जबाजारीपणा ही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची कारणे पुढे येत होती. मात्र आता शासकीय प्रकल्पासाठी संपादित केलेल्या जमिनीचे प्रश्न गंभीर होताना दिसत आहे. पूर्वी एखाद्या प्रकल्पासाठी काही जमीन गेली तरी त्याचे फारसे वाईट वाटत नव्हते. मात्र आता जमीनधारणेचे प्रमाण खूप कमी झाले आहे. आता विदर्भ वगळला तर राज्याच्या इतर भागातील बहुतांश शेतकरी अल्पभूधारकांच्या यादीत जाऊन बसला आहे. अशा वेळी असलेल्या जमिनी सरकारी प्रकल्पासाठी संपादित केल्या गेल्यास शेतकऱ्यांचे जगण्याचे शेवटचे साधन जाते. त्यामुळे मोठा धक्का शेतकऱ्यांना बसत आहे. आपली वडिलोपार्जित जमीन देताना शेतकऱ्यांना फार मोठया वेदना होतात. त्यातही जमिनीचे भाव जरी वाढवून दिलेले असले तरी प्रत्यक्षात ते शेतकऱ्यांच्या पदरात पडताना खूप अडचणी येतात. या अडचणी निर्माण करण्याचे काम शासकीय अधिकारी करीत आहेत. अधिकाऱ्यांशी जुळवून घेतले, त्यांच्या मागण्या पूर्ण केल्या की योग्य मोबदला मिळतो. मात्र त्यांच्या इच्छा पूर्ण केल्या नाही की, मग शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त केले जाते. धुळे जिल्ह्यातील धर्मा पाटील आत्महत्या प्रकरणात हे सत्य जगासमोर आले आहे. आपल्याला योग्य मोबदला मिळावा यासाठी धर्मा पाटील यांनी गावच्या तलाठ्यापासून ते मंत्रालयातपर्यंत चकरा मारल्या. मात्र तेथेही न्याय मिळाला नाही, तेव्हा त्यांना शेवटचा उपाय म्हणून आत्महत्येचे पाऊल उचलावे लागले. शेतमालाचे योग्य भाव आणि कर्जबाजारीपणा हेच एकमेव कारण आता शेतकरी आत्महत्येसाठी राहिलेले नाही, तर संपादित जमिनीचा योग्य मोबदला आणि शेतकऱ्यांचे पुनर्वसन हाही एक गंभीर प्रश्न होऊन राहिला आहे. यापूर्वी केलेल्या जमिनीच्या संपादनाचे प्रश्न संपलेले नाहीत. प्रत्येक विधिमंडळाच्या अधिवेशनात त्याबाबतची एक तरी लक्षवेधी, तारांकित प्रश्न चर्चेसाठी आलेला असतो. कोयना, धोम, कुकडी अशा तीस-चाळीस वर्षापूर्वी पूर्ण झालेल्या धरणग्रस्तांचे पुनर्वसनाचे प्रश्न अद्याप संपलेले नाहीत. आपली यंत्रणा ही जिथल्या तिथे न्याय देण्यासाठी सक्षम आहे. मात्र त्या त्या अधिकाऱ्यांनी तिथे आपल्याला दिलेले काम इमानेइतबारे केले पाहिजे. आपण लोकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी बसलेलो आहोत, ही भावना त्यांच्या मनात निर्माण होण्याची गरज आहे. तिथले अधिकारी तसे वागत नसतील तर शासन पातळीवर तशी जरब निर्माण होण्याची गरज आहे. धर्मा पाटील यांना लालफितीच्या कारभाराचा फटका बसला आहे. इतका असमतोल मोबदला वाटपात झालाच कसा, याचीही शहानिशा व्हायला हवी. गावपातळीवर असणाऱ्या राजकीय गटा-तटांचा परिणामही मोबदला वाटपाच्या प्रक्रियेवर होऊ शकतो. धर्मा पाटील यांच्या मृत्यूला जबाबदार असणाऱ्यांवर खुनाचे खटले दाखल करा, अशी आक्रमक मागणी घेऊन विरोधी पक्षांनी झेंडे बाहेर काढले आहेत. परंतु मुख्य मागणी काय असायला हवी, हे आता सर्वसामान्य नागरिकांनीच ओळखायला हवे. याबाबत शासनाने गंभीरपणे विचार करण्याची गरज आहेच, परंतु सामाजिक संस्था आणि इतर राजकीय पक्षांनीही या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी ठोस पावले उचलण्याची वेळ आली आहे. शेतकऱ्यांचा प्रश्न हा विरोधकांसाठी राजकारणाचा विषय ठरत आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे राजकारण म्हणून न पाहता, त्यांना भावनिक करण्याऐवजी मूळ प्रश्नांची गांभीर्याने उत्तरे शोधण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
धर्मा पाटील नावाच्या धुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्याने काही दिवसांपूर्वी मंत्रालयातच विष पिऊन जीवन संपविले. यापूर्वी नांदेड जिल्ह्यातील माधव कदम नावाच्या शेतकऱ्याने मार्च २०१६ मध्ये विधानसभेचे अधिवेशन सुरू असतानाच मंत्रालयाच्या दारात विषप्राशन करून आत्महत्या केली होती. गेल्या पंचवीस वर्षात दीड लाख शेतकऱ्यांनी विविध कारणांसाठी आत्महत्या केल्या. कुणी विषप्राशन केले, कुणी बांधावरील झाडावर स्वत:ला लटकवून घेतले. आत्महत्या राजकारणातून होत नाहीत. कोणताही माणूस आपला जीव द्यायला जेव्हा तयार होतो, तेव्हा त्याची मानसिकता ही अतिशय दुर्बळ असते. आत्यंतिक उद्वेगाच्या स्थितीत असल्याशिवाय कोणताही माणूस आपले आयुष्य संपवायला तयार होत नाही. आत्महत्या करणाऱ्याला त्या त्या वेळी अत्यंत असह्य झाले आणि अशा क्षणाला माणूस कशाचाही विचार करत नाही. मोदींनी अचानक नोटाबंदी करून शेतकऱ्याला मातीत घातले. त्याच्या परिणामाची त्यांना कुणी कल्पना दिली नव्हती. दिल्लीत बसून त्यांना बाकी देश समजणे अवघड आहे. काही राजकीय हेतूने ही नोटाबंदी झाली असली तरी त्याचे सर्वदूर अत्यंत भयानक परिणाम भोगावे लागले ते या देशातील शेतकऱ्याला. आतापर्यंत शेतमालाचे भाव, कर्जबाजारीपणा ही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची कारणे पुढे येत होती. मात्र आता शासकीय प्रकल्पासाठी संपादित केलेल्या जमिनीचे प्रश्न गंभीर होताना दिसत आहे. पूर्वी एखाद्या प्रकल्पासाठी काही जमीन गेली तरी त्याचे फारसे वाईट वाटत नव्हते. मात्र आता जमीनधारणेचे प्रमाण खूप कमी झाले आहे. आता विदर्भ वगळला तर राज्याच्या इतर भागातील बहुतांश शेतकरी अल्पभूधारकांच्या यादीत जाऊन बसला आहे. अशा वेळी असलेल्या जमिनी सरकारी प्रकल्पासाठी संपादित केल्या गेल्यास शेतकऱ्यांचे जगण्याचे शेवटचे साधन जाते. त्यामुळे मोठा धक्का शेतकऱ्यांना बसत आहे. आपली वडिलोपार्जित जमीन देताना शेतकऱ्यांना फार मोठया वेदना होतात. त्यातही जमिनीचे भाव जरी वाढवून दिलेले असले तरी प्रत्यक्षात ते शेतकऱ्यांच्या पदरात पडताना खूप अडचणी येतात. या अडचणी निर्माण करण्याचे काम शासकीय अधिकारी करीत आहेत. अधिकाऱ्यांशी जुळवून घेतले, त्यांच्या मागण्या पूर्ण केल्या की योग्य मोबदला मिळतो. मात्र त्यांच्या इच्छा पूर्ण केल्या नाही की, मग शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त केले जाते. धुळे जिल्ह्यातील धर्मा पाटील आत्महत्या प्रकरणात हे सत्य जगासमोर आले आहे. आपल्याला योग्य मोबदला मिळावा यासाठी धर्मा पाटील यांनी गावच्या तलाठ्यापासून ते मंत्रालयातपर्यंत चकरा मारल्या. मात्र तेथेही न्याय मिळाला नाही, तेव्हा त्यांना शेवटचा उपाय म्हणून आत्महत्येचे पाऊल उचलावे लागले. शेतमालाचे योग्य भाव आणि कर्जबाजारीपणा हेच एकमेव कारण आता शेतकरी आत्महत्येसाठी राहिलेले नाही, तर संपादित जमिनीचा योग्य मोबदला आणि शेतकऱ्यांचे पुनर्वसन हाही एक गंभीर प्रश्न होऊन राहिला आहे. यापूर्वी केलेल्या जमिनीच्या संपादनाचे प्रश्न संपलेले नाहीत. प्रत्येक विधिमंडळाच्या अधिवेशनात त्याबाबतची एक तरी लक्षवेधी, तारांकित प्रश्न चर्चेसाठी आलेला असतो. कोयना, धोम, कुकडी अशा तीस-चाळीस वर्षापूर्वी पूर्ण झालेल्या धरणग्रस्तांचे पुनर्वसनाचे प्रश्न अद्याप संपलेले नाहीत. आपली यंत्रणा ही जिथल्या तिथे न्याय देण्यासाठी सक्षम आहे. मात्र त्या त्या अधिकाऱ्यांनी तिथे आपल्याला दिलेले काम इमानेइतबारे केले पाहिजे. आपण लोकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी बसलेलो आहोत, ही भावना त्यांच्या मनात निर्माण होण्याची गरज आहे. तिथले अधिकारी तसे वागत नसतील तर शासन पातळीवर तशी जरब निर्माण होण्याची गरज आहे. धर्मा पाटील यांना लालफितीच्या कारभाराचा फटका बसला आहे. इतका असमतोल मोबदला वाटपात झालाच कसा, याचीही शहानिशा व्हायला हवी. गावपातळीवर असणाऱ्या राजकीय गटा-तटांचा परिणामही मोबदला वाटपाच्या प्रक्रियेवर होऊ शकतो. धर्मा पाटील यांच्या मृत्यूला जबाबदार असणाऱ्यांवर खुनाचे खटले दाखल करा, अशी आक्रमक मागणी घेऊन विरोधी पक्षांनी झेंडे बाहेर काढले आहेत. परंतु मुख्य मागणी काय असायला हवी, हे आता सर्वसामान्य नागरिकांनीच ओळखायला हवे. याबाबत शासनाने गंभीरपणे विचार करण्याची गरज आहेच, परंतु सामाजिक संस्था आणि इतर राजकीय पक्षांनीही या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी ठोस पावले उचलण्याची वेळ आली आहे. शेतकऱ्यांचा प्रश्न हा विरोधकांसाठी राजकारणाचा विषय ठरत आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे राजकारण म्हणून न पाहता, त्यांना भावनिक करण्याऐवजी मूळ प्रश्नांची गांभीर्याने उत्तरे शोधण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
Post a Comment