-शाहजहान मगदुम
मोदी सरकारने मुस्लिमांना हज यात्रा करण्यासाठी देण्यात येणारे अनुदान संपुष्टात आणण्याचा अतिशय स्वागतार्ह निर्णय घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हज अनुदान हळू हळू करून संपुष्टात आणण्याचा केंद्र सरकारला आदेश दिला होता. सरकारने त्यावर ताबडतोब निर्णय घेऊन हे अनुदान पूर्णत: संपुष्टात आणून आपली हिंदू मतपेढी दृढ करण्याचा प्रयत्न केल्याचे म्हटले जाते. म्हणजे मुस्लिमांचे तुष्टीकरण रद्द करून हिंदूंचे तुष्टीकरण करण्याचा खेळ आता सरकारने चालविला आहे. या निर्णयामुळे मुस्लिमांचे फारसे नुकसान झालेले नाही. देशातील अनेक मुस्लिम संघटनांनी हजसाठी दिले जाणारे अनुदान रद्द करण्याची वेळोवेळी मागणी केली होती. कारण त्याद्वारे मुस्लिमांचे लाड पुरविले जातात असा त्यांच्यावर आरोप केला जात होता. वास्तविक पाहता सरकार कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी त्या निर्णयाच्या आडून आपला फायदा कसा होईल याचा थेट विचार केलेला असतो. त्यामुळे या निर्णयाच्या बाबतीतही तेच घडले असल्याची शंका आल्याशिवाय राहात नाही. काही विश्लेषकांच्या मते अनुदान रद्द करण्याच्या निर्णयामागे काहीतरी गौडबंगाल असायला हवे. एअर इंडियाचे शेअर मोजक्या किमतीवर विकण्याचे षङयंत्र असू शकते. कदाचित सरकार एअर इंडियाचे शेअर स्वस्त दराने विकण्याचा सरकारचा डाव असावा. काही दिवसांपूर्वी एअर इंडियामध्ये विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे विदेशी कंपन्या एअर इंडयिामध्ये ४९ टक्के गुंतवणूक करू शकतात. मुस्लिमांना देण्यात येणारे हज अनुदान बंद केल्याने एअर इंडियाला फार मोठे नुकसान सोसावे लागेल, हे स्पष्ट आहे. परिणामस्वरूप एअर इंडियाच्या शेअरचा भाव कमी होईल आणि त्याचा फायदा गुंतवणूकदारांना होईल. सरळ सरळ ७०० कोटी रुपयांचे अनुदान एअर इंडियाला मिळत होते, जे मुस्लिमांना देण्यात आलेले हज यात्रेसाठीचे अनुदान म्हटले जात होते. त्यामुळे या विमान कंपनीच्या प्रवाशांची संख्या आपोआपच वाढत होती. हज अनुदान रद्द केल्यामुळे आता प्रवासी मिळणार नाहीत आणि कंपनी तोट्यात येईल. सरकारी धोरणानुसार हज अनुदानामुळे मुस्लिम बांधवांना एअर इंडियामध्येच प्रवास करावा लागत होता. त्यामुळे विमान कंपनीद्वारे मिळणाऱ्या अनेक सेवांचा लाभ योग्य प्रकारे मिळत नव्हता. आता त्यांच्याकडे उत्तम प्रकारचे आंतरराष्ट्रीय पर्याय असतील. आता हज प्रवासी विदेशी विमानांद्वारे विशेषत: अरब राष्ट्रांच्या विमानांच्या सेवेचा लाभ घेतली. हाजींची संख्या वाढल्यामुळे त्या कंपन्यांकडून हज प्रवाशांना विशेष ऑफरदेखील देण्यात येतील त्यामुळे निश्चितच मुस्लिमांचा हज प्रवास सध्याच्या तथाकथित अनुदानासह होणाऱ्या प्रवासापेक्षा स्वस्तदेखील असू शकतो! हज यात्रेकरूंना एकूण अनुदान २५ हजार रुपये मिळत होते. प्रवासासाठी एकूण २ लाख रुपयांच्या जवळपास खर्च होत होता. या बचतीच्या आमिषापोटी त्यांना अनेक सेवांना मुकावे लागत होते. कारण हा पैसा एअर इंडियाला देण्यात येत होता आणि एअर इंडिया प्रवाशांशी मन मानेल तसे वागत होती. मुस्लिम लोक नेहमीच या हज अनुदानाचा विरोध करीत आले आहेत. कारण अनुदानाच्या आडून संपूर्ण समुदायाचे शोषण केले जात होते. निश्चितच आता ते थांबेल. वास्तविक पाहता हजची पवित्र यात्रा करणे हे प्रत्येक मु्स्लिम व्यक्तीचे वैयक्तिक कर्तव्य आहे आणि ते पूर्ण करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारच्या अनुदानाची गरज नाही. हे तर सरकारकडून भारतीय मुस्लिमांना इंदिरा गांधींच्या काळापासून धोका दिला जात आहे. सामान्य लोकांना माहीत आहे की सरकार हज यात्रा करण्यासाठी मुस्लिमांना सरकारी अनुदान मिळते. मात्र या पवित्र यात्रेला जाणाऱ्या प्रवाशांना उघडपणे दिलेला धोका आहे. खरे तर मुस्लिमांना या अनुदानाच्या नावाखाली बदनाम करण्यात येत होते. मात्र या अनुदानाद्वारे इंडियन एअर लाइन्स कंपनीला पोसले जात होते. एअर इंडिया कंपनी आता पूर्णत: डबघाईला आलेली आहे. तिच्या विक्रीची तयारी सरकारने पूर्ण केली आहे. या कंपनीचे कोअर एअरलाइन्स बिझिनेस, रिजनल आर्म, ग्राऊंड हॅण्डलिंग आणि इंजीनियरिंग ऑपरेशन्स अशा चार भाग करून तिचे निगुंतवणुकीकरण केले जाणार आहे. एयर इंडियाचे वाढते कर्ज भागविण्यासाठी केंद्र सहकारने एफडीआयला मंजुरी दिली आहे. मार्च २०१७ मध्ये एअर इंडियाचे एकूण कर्ज ४८,८७७ कोटी होते, पैकी १७,३६० कोटी रुपये विमान कर्ज होते आणि ३१,५१७ कोटी भांडवली कर्ज होते. एफडीआयची मंजुरी मिळताच सरकारी विमान कंपनी एअर इंडियाची सरकार विक्री करणार असल्याचे नागरी विमान राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांनी सांगितले आहे. निर्गुतवणुकीची ही प्रक्रिया या वर्षी पूर्ण केली जाईल. या निर्णयामुळे भांडवलदार तर खूश होतीलच त्याचबरोबर मुस्लिमेतर मतदारदेखील खूश झाल्याशिवाय राहणार नाहीत.
Post a Comment