मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने बाबरी मस्जिद संदर्भात जी भूमिका घेतली आहे ती योग्य असल्याची प्रतिक्रिया जमाअते इस्लामी हिंदचे प्रदेशाध्यक्ष तौफिक असलम खान यांनी बुधवारी दिली. ते लातूर येथे आले असता त्यांच्याशी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आणि मौलाना सलमान नदवी यांच्यामध्ये सुरू असलेल्या मतभेदांसंबंधी शोधनचे उपसंपादक बशीर शेख आणि स्तंभलेखक एम.आय. शेख यांनी संवाद साधला.
या विषयी बोलताना ते म्हणाले, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे धोरण स्पष्ट आहे. बोर्डाने अगदी सुरूवातीपासून या विषयावर बोलणी करण्यासाठी बाबरी मस्जिद ऍक्शन कमिटी गठित केली होती. त्यांच्यात आणि विविध गटांमध्ये अनेकवेळा बोलणी झाली सुद्धा. मात्र प्रत्येक वेळेस मंदीर समर्थकांकडून एकच मुद्दा रेटला गेला की, हा आमच्या आस्थेचा प्रश्‍न आहे म्हणून मुस्लिमांनी ही जागा आम्हाला द्यावी. चर्चा याच्यापुढे जातच नव्हती. अनेक वर्ष लोटल्यानंतर देखील चर्चेतून काही निष्पन्न होत नसल्याची खात्री झाल्यावर शेवटी बोर्डाने असा निर्णय घेतला की, आता हे प्रकरण न्यायालयाच्या मार्फतच सोडविले गेले पाहिजे. कोर्ट जो निकाल देईल त्याला आम्ही मान्य करू. मात्र उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालयाचा या संबंधात निकाल विचित्र आला. त्यांनी जागा तीन विभागामध्ये विभागून दिली. हा निर्णय कोणालाच पटला नाही म्हणून प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. वर्षानुवर्षे चर्चा करून सुद्धा चर्चेला काहीच फळ आले नाही. म्हणून प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम सुनावणीपर्यंत आले. आता बोलणी करण्याचे काही औचित्यच राहिलेले नाही. मौलाना सलमान नदवी साहेबांची पहिली चूक आहे की, ते बोर्डाचे सन्माननीय सदस्य असल्या कारणाने बोर्डाच्या भुमिकेपासून वेगळे होवून त्यांनी कोणाशीही बोलणी करायलाच नको पाहिजे होती. कारण मुस्लिम समाजातील सर्व गटांची ही संयुक्त भुमिका होती की, या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा जो निर्णय येईल तोच मान्य केला जाईल.
दुसरी चूक नदवी साहेबांनी अशी केली की त्यांनी सांगितले की, बोर्डाचं वय आता संपलेल आहे. आता मी एक वेगळा बोर्ड तयार करणार आहे. जेव्हा त्यांनी बोर्डापेक्षा वेगळी भूमिका मांडली आणि बोर्डाच्या अस्तित्वावरच प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले तेव्हा बोर्ड त्यांना आता आपल्यामध्ये कसा ठेवू शकतो? म्हणून बोर्डने जाहीर केले की मौलाना सलमान नदवी यांचा यापुढे बोर्डाशी काहीही संबंध राहणार नाही. पर्सनल लॉ बोर्डची भूमिका स्पष्ट आणि बरोबर आहे. सर्वोच्च न्यायालय जो निकाल देईल तो आम्हा सगळ्यांना मान्य असेल”.
मुळात सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधिश दीपक मिश्रा यांनी बाबरी मस्जिदीचे प्रकरण एक जमीनीचा विवाद म्हणूनच ऐकूण निकाल देण्यात येईल, असे जाहीर करताच केंद्र सरकार आणि त्यांच्या समर्थकांच्या लक्षात येवून चुकले की, आता हा निकाल आपल्याविरूद्ध लागणार आहे. म्हणून त्यांनी श्री श्री श्री रविशंकर यांच्या मार्फतीने बोर्डातील कमजोर कडी मौलाना सलमान नदवी यांना आपल्या गळाला लावले आणि त्यांच्या मार्फतीने वेगळी भूमिका मांडून बोर्डात फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला, असा आरोप मुस्लिमांच्या सर्व गटांकडून होत आहे.
या विषयी बोलताना ते म्हणाले, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे धोरण स्पष्ट आहे. बोर्डाने अगदी सुरूवातीपासून या विषयावर बोलणी करण्यासाठी बाबरी मस्जिद ऍक्शन कमिटी गठित केली होती. त्यांच्यात आणि विविध गटांमध्ये अनेकवेळा बोलणी झाली सुद्धा. मात्र प्रत्येक वेळेस मंदीर समर्थकांकडून एकच मुद्दा रेटला गेला की, हा आमच्या आस्थेचा प्रश्‍न आहे म्हणून मुस्लिमांनी ही जागा आम्हाला द्यावी. चर्चा याच्यापुढे जातच नव्हती. अनेक वर्ष लोटल्यानंतर देखील चर्चेतून काही निष्पन्न होत नसल्याची खात्री झाल्यावर शेवटी बोर्डाने असा निर्णय घेतला की, आता हे प्रकरण न्यायालयाच्या मार्फतच सोडविले गेले पाहिजे. कोर्ट जो निकाल देईल त्याला आम्ही मान्य करू. मात्र उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालयाचा या संबंधात निकाल विचित्र आला. त्यांनी जागा तीन विभागामध्ये विभागून दिली. हा निर्णय कोणालाच पटला नाही म्हणून प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. वर्षानुवर्षे चर्चा करून सुद्धा चर्चेला काहीच फळ आले नाही. म्हणून प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम सुनावणीपर्यंत आले. आता बोलणी करण्याचे काही औचित्यच राहिलेले नाही. मौलाना सलमान नदवी साहेबांची पहिली चूक आहे की, ते बोर्डाचे सन्माननीय सदस्य असल्या कारणाने बोर्डाच्या भुमिकेपासून वेगळे होवून त्यांनी कोणाशीही बोलणी करायलाच नको पाहिजे होती. कारण मुस्लिम समाजातील सर्व गटांची ही संयुक्त भुमिका होती की, या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा जो निर्णय येईल तोच मान्य केला जाईल.
दुसरी चूक नदवी साहेबांनी अशी केली की त्यांनी सांगितले की, बोर्डाचं वय आता संपलेल आहे. आता मी एक वेगळा बोर्ड तयार करणार आहे. जेव्हा त्यांनी बोर्डापेक्षा वेगळी भूमिका मांडली आणि बोर्डाच्या अस्तित्वावरच प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले तेव्हा बोर्ड त्यांना आता आपल्यामध्ये कसा ठेवू शकतो? म्हणून बोर्डने जाहीर केले की मौलाना सलमान नदवी यांचा यापुढे बोर्डाशी काहीही संबंध राहणार नाही. पर्सनल लॉ बोर्डची भूमिका स्पष्ट आणि बरोबर आहे. सर्वोच्च न्यायालय जो निकाल देईल तो आम्हा सगळ्यांना मान्य असेल”.
मुळात सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधिश दीपक मिश्रा यांनी बाबरी मस्जिदीचे प्रकरण एक जमीनीचा विवाद म्हणूनच ऐकूण निकाल देण्यात येईल, असे जाहीर करताच केंद्र सरकार आणि त्यांच्या समर्थकांच्या लक्षात येवून चुकले की, आता हा निकाल आपल्याविरूद्ध लागणार आहे. म्हणून त्यांनी श्री श्री श्री रविशंकर यांच्या मार्फतीने बोर्डातील कमजोर कडी मौलाना सलमान नदवी यांना आपल्या गळाला लावले आणि त्यांच्या मार्फतीने वेगळी भूमिका मांडून बोर्डात फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला, असा आरोप मुस्लिमांच्या सर्व गटांकडून होत आहे.
Post a Comment