Halloween Costume ideas 2015

प्रजासत्ताकापुढील आव्हान

एक्काहत्तरावा प्रजासत्ताक दिन साजरा होत असतानाही भारतात अंतर्गत धुसफूस ज्वलंत आहे. सरकारविरोधी निदर्शने हे लोकांच्या सुप्त भावनांचा उद्रेक आहे. एकमुखी नेतृत्व   नसतानाही आंदोलने सुरू आहेत आणि कधी गोळीबार करून तर कधी पोलीस बळाचा वापर करून सरकार या आंदोलनांची मुस्कटदाबी करीत असल्याचे दिसत आहे. प्रजासत्ताकदिनी  लागू झालेल्या या संविधानामुळे आदर्श लोकशाहीसाठी एक चौकट तयार झाली. मात्र आज सात दशकांनंतरही, भारतीय प्रजासत्ताकासमोर अनेक आव्हाने उभी ठाकलेली आहेत. मोदी  सरकारने ३७०वे कलम रद्द करताना, स्थानिक काश्मिरी जनतेला वा त्यांच्या प्रतिनिधीला विश्वासात घेतले नाही. उलट प्रमुख नेत्यांना तुरुंगात डांबण्यात आले आणि इंटरनेटवर बंदी   आणण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत सरकारला सणसणीत मुस्कटात लगावून दिली आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये नेमके काय घडत आहे, हे देशवासीयांना कळत नाही.  नागरिकत्व कायदादुरुस्ती, नागरिकत्व नोंदणी, राष्ट्रीय लोकसंख्या सूची कायदा याविरूद्ध देशभर उत्स्फूर्त आंदोलने होत आहेत. या आंदोलनांना एकमुखी नेतृत्व लाभलेले नाही. परंतु  उत्तर प्रदेशात आंदोलकांवर गोळ्या चालवण्यात आल्या आणि विरोधी सूर काढणाऱ्यांना कुत्र्याप्रमाणे गोळ्या घालून मारले पाहिजे, अशी भाषा भाजपच्या पश्चिम बंगालमधील  प्रदेशाध्यक्षाने केली. नवी दिल्लीत शाहीन बाग येथे गेले महिनाभर रस्त्यावर येऊन आंदोलन करणाऱ्या महिलांबद्दल भाजपच्या काही नेत्यांनी अत्यंत अश्लाघ्य उद्गार काढले आहेत.  विरोधकांना देशद्रोही व पाकिस्तानचे एजंट ठरवले जात आहे. या सगळ्यामुळे देशभर अस्वस्थतेचे वातावरण तयार झाले आहे. विद्यापीठांतील तरुण-तरुणींची डोकी फोडण्यात येत आहेत  आणि त्यांची मुस्कटदाबी केली जात आहे. देशात एक सुप्त दहशत आहे. आर्थिक समस्या उग्र झाल्या आहेत आणि तरीही पाच ट्रिलियन इकॉनॉमीचे स्वप्न दाखवून, लोकांना भूल दिली  जात आहे. रोजगार, आरोग्य, किमान सुविधा आणि देशाची प्रगती यासाठी सार्वत्रिक प्रयत्न यशस्वी होण्यासाठी शासन आणि प्रशासनातील भ्रष्टाचार कमी झाला पाहिजे.  दप्तरदिरंगाई थांबली पाहिजे हीच अपेक्षा यानिमित्ताने करावी लागेल. आज देशाची लोकसंख्या १३० कोटींच्या घरात गेलेली असताना त्यातील कोट्यवधी लोक हे रोजगारापासून वंचित आहेत.  दरीद्ररेषेखाली जगणारांची संख्या ४० टक्के पेक्षा जास्त आहे. शासकीय अहवालानुसार ही आकडेवारी १८ टक्क्यांच्या आसपास असली तरी दिसणारे चित्र पाहता हा आकडा ४० टक्क्यांपेक्षा  जास्त आहे. लाखांचा पोशिंदा असणारा अन्नदाता शेतकरी आत्महत्या करतो आहे, कर्जबाजारी झालेला आहे, महापूर, नापिकीने गांजला आहे. रस्ते, पाणी, रोजगार, शेती यासाठी होणारे  प्रयत्न अपुरे पडत आहेत. बँका भ्रष्टाचाराने बरबटल्यामुळे त्या रोजगार निर्मितीला अर्थसहाय्य करत नाहीत. गेले महिनाभर नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा व एनआरसीच्या विरोधात दिल्लीतील शाहीन बाग परिसरात महिलांचे सुरू असलेल्या आंदोलनाबाबत खोटी माहिती भाजपच्या आयटी सेलद्वारे पसरवली जात आहे. शाहीन बाग परिसरात आंदोलनात उपस्थिती   दाखवावी यासाठी महिलांना प्रतिदिन ५०० रुपये दिले जातात असा आरोप करणारा एक व्हिडिओ भाजपच्या आयटी सेलने सोशल मीडियावर प्रसिद्ध केला होता. राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय  स्तरावर या आंदोलनाला बदनाम करण्यासाठी भाजपने खोटे व्हिडिओ तयार करण्यात येत असल्याचे सिद्ध होत आहे. प्रजासत्ताक म्हणजे प्रजेने प्रजेसाठी चालवलेले राज्य असेल, तर   त्यात प्रजेच्या गरजांचा विचार अग्रस्थानी हवाच. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यासंदर्भात दाखल झालेल्या १४४ याचिकांवर नुकतेच २२ जानेवारी रोजी पार पडलेल्या सुनावणीनंतर या सर्व  याचिकांवर उत्तर देण्यास कोर्टाने केंद्र सरकारला चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे. मात्र नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा रद्द करण्यासंदर्भात कोणताही आदेश देण्यास कोर्टाने नकार दिला.  त्याचबरोबर सीएएसंदर्भात कोणत्याही प्रकरणांवर सुनावणी न घेण्याचे आदेश कोर्टाने सर्व हायकोर्टांना दिले आहेत. पंतप्रधानांनी 'एनआरसी' केवळ आसामपुरती मर्यिादत होती आणि  तीदेखील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर राबविण्यात आली, असा खुलासा केल्यानंतरही ही अस्वस्थता कायम दिसते. याचे कारण हेच आहे की हे सरकार केव्हा काय करेल आणि  छुप्या पद्धतीने कोणता कायदा लादेल याचा भरवसा नसल्याचा मतप्रवाह देशाच्या जनतेत प्रबळ झाला आहे. ही अस्थिरता जाणीवपूर्वक निर्माण केली जात आहे. त्यातून धृवीकरणाचे  राजकारण हे सरकार करू पाहत आहे. पंतप्रधानांनी तर एका सभेत आंदोलकांच्या पेहरावाचा उल्लेख करून एका विशिष्ट समाजाला या आंदोलनासाठी जबाबदार धरण्याचा प्रयत्न केला  होता. अमित शाह वारंवार ‘तुकडे तुकडे गँग'चा उल्लेख करतात. या सगळ्यातून एकच निष्कर्ष निघतो आणि तो म्हणजे कोणत्या ना कोणत्या कारणाने देशात तणाव निर्माण व्हावा, तो  कायम राहावा आणि त्या तणावाचे सरळ विभाजन ठळकपणे समोर आणत आपले राजकारण साध्य करावे, हा मोदी सरकारचा पर्यायाने भाजपचा छुपा अजेंडा आहे. भारतीय  प्रजासत्ताकातील प्रजेने आपल्याविरूद्ध सुरू असलेल्या कारस्थानाचा ठामपणे विरोध केला पाहिजे.

-शाहजहान मगदुम
मो.:८९७६५३३४०४

Post a comment

statcounter

MKRdezign

Contact form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget