Halloween Costume ideas 2015

आत्महत्येचे लोन मंत्रालयापर्यंत

मीना नलवार - 9822936603
धर्मा पाटील (वय ८०) धुळे जिल्ह्यातील सिंदखेडा तालुक्यातील विखरण येथे राहणारे, त्यांनी प्रजासत्ताक दिनाच्या ऐन तोंडावर २२ जानेवारी रोजी मंत्रालयात विष प्राशन केले. जे-जे रूग्णालयामध्ये उपचार सुरू असतांना त्यांची प्राणज्योत मालवली. त्यामुळे एकच गजहब उडाला. आत्तापर्यंत साडेतीन लाख शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या होत्या. पण साऱ्यांनी एक तर शेतात किंवा घरात केल्या होत्या. मात्र ही आत्महत्या थेट मंत्रालयात झाल्याने याची मोठी बातमी झाली. याच आत्महत्येनंतर  जालना जिल्ह्यात २९ जानेवारी रोजी आतम उत्तम लाखे (४२) तर पैठण तालुक्यातील भरत बदामराव म्हस्के (३५) व भाऊराव गोपीनाथ लोखंडे (६०) या शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. मात्र त्यांची धर्मा पाटलांएवढी बातमी होवू शकली नाही. धर्मा पाटीलच नव्हे तर सर्वच शेतकरी हे सकृतदर्शनी आत्महत्या करीत असले तरी हा शासकीय अनास्थेचा बळी असल्याने एका प्रकारे शासकीय खूनच आहे. म्हणूनच धनंजय मुंडे यांनी धर्मा पाटील यांचा मृत्यू ही आत्महत्या नसून हत्या आहे, त्यासाठी संबंधितांवर गुन्हे दाखल करावे, अशी मागणी केली.
प्रकरण काय आहे?
    धर्मा पाटील यांची ५ एकर जमीन राज्य सरकारने औष्णिक वीज प्रकल्पासाठी अधिगृहित केली होती आणि केवळ ४ लाखाचा मोबदला दिला होता. यावर त्यांचे म्हणणे असे होते की, हा मोबदला योग्य नसून त्यांच्या आजूबाजूच्या जमीनींचा मोबदला यापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त दिला होता. मलाही मोबदला वाढवून मिळावा, यासाठी धर्मा पाटील तहसीलदारांपासून जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वांच्या कार्यालयाचे उंबरठे झिजवत होते. परंतु, या वृद्ध शेतकऱ्यावर कोणालाच दया आली नाही. या प्रशासकीय उदासिनतेमुळे धर्मा पाटील खचून गेले. अखेर त्यांनी मंत्रालयात विष पिवून आपल्या जीवनाची अखेर केली. धर्मा पाटील यांनी त्यांच्या शेतात सहाशे आंब्यांच्या झाडांची लागवड केली होती. शेतात विहीर देखील आहे. अशा बागायती जमीनीचा मोबदला केवळ 4 लाख कसा होवू शकतो? कोणत्या कायद्यात बसू शकतो? याबद्दल कोणीही काहीही बोलायला तयार नव्हते. त्यांच्या मृत्यूनंतर मात्र शासकीय स्तरावर अधिकाऱ्यांची होणारी केविलवाणी धावपळ जनतेमध्ये रोषच निर्माण करून गेली.
    बँकांची व सावकारी कर्जे इतर उसणवारी, जप्त्या, थकलेली वीज बिले ही पूर्वीपासूनच शेतकरी आत्महत्यांची सर्वमान्य कारणं होती. आता हे नवीन कारण, शेतकऱ्यांच्या जमीनीचे मोबदला न मिळण्याचे समोर आले आहे. या संबंधी माझे असे मत आहे की, ही सारे कारणे एकाच रोगाची लक्षणे आहेत. तो रोग आहे शेती व शेतकरी विषयक असंवेदनशील शासकीय धोरण. शेतकऱ्याचे मरण हेच सरकारचे धोरण आहे, हे शरद जोशी १९८० पासून ओरडून सांगत होते. अल्पभूधारक असणे, जिरायती शेती, त्यातील कापूस, सोयाबीन व कांद्यासारखे हंगामी पीक व त्या मालाचा बेभरवशाचा घातकी बाजार तसेच या सर्वांना मिळत असलेली सरकारची साथ. या सर्व धोरणाचा एकत्रित परिणाम शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येमध्ये होत असतांनासुद्धा त्याकडे कोणीच लक्ष देत नाही. मुळात शेतकरी विरोधी धोरणातून होणारे हे शोषण संपविणे हाच आत्महत्यांवरचा खरा उपाय आहे. मात्र प्रत्यक्षात मंत्रालयात दाद मागणाऱ्या धर्मा पाटील यांच्या आत्महत्येने अनेक नवीन प्रश्न निर्माण करून ठेवलेले आहेत. सरकारचे चुकीचे कृषी धोरण पुर्वीपासून अडचणीचा विषय होता. आता त्यात शासकीय अनास्थेचीही भर पडलेली आहे. मंत्रालयात आत्महत्या करूनही या ढिम्म सरकारला घाम फुटलेला नाही. तेव्हा बांधावर गळफास घेणाऱ्या शेतकऱ्यांबद्दल यांची संवेदना काय असू शकेल, याचा कोणालाही अंदाज येवू शकेल. मंत्रालयात प्रवेश देतांना प्रत्येक व्यक्तीची कसून तपासणी केली जाते. मात्र २२ जानेवारी रोजी मंत्रालयात जातांना धर्मा पाटील यांच्या जवळची विषाची बाटली पोलिसांना कशी दिसली नाही? या प्रश्नाचे उत्तर ही हेच आहे की, मंत्रालयातील असो का इतर ठिकाणचे सर्व पोलीस सारखेच. मंत्रालयातील पोलिसांनी धर्मा पाटलांची तपासणी बरोबर केली नाही हे स्पष्ट आहे. ही सुरक्षा विषयक चूक नाही काय? यासंदर्भात कोणावर काय कारवाई झाली यासंबंधीही जनतेला माहिती मिळायला हवी.
    धर्मा पाटील यांनी २ डिसेंबर रोजी शासनाला दिलेल्या निवेदनामध्ये स्पष्ट इशारा दिला होता की, महिनाभरात योग्य मोबदला मिळाला नाही तर आत्महत्या करेन. २२ जानेवारी रोजी उर्जा मंत्र्यांच्या दालनासमोर त्यांनी विष प्राशन केले. आत्महत्येचा इशारा दिल्यानंतरही जर सरकारला जाग येत नसेल तर सरकारच्या मंत्र्यांची व अधिकाऱ्यांची माणुसकी कुठे गेली? असाही प्रश्न पडतो. देशात दुष्काळ आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा प्रश्न काही नवीन नाही. गेल्या २० वर्षामध्ये देशात दरवर्षी १२ ते २० हजार शेतकरी ह्या ना त्या कारणाने आत्महत्या करीत आहेत. यात पुरोगामी म्हटला जाणारा महाराष्ट्र सर्वांच्या पुढे आहे. एकूण आत्महत्यांपैकी जवळपास ४५ टक्के आत्महत्या एकट्या महाराष्ट्रात होत असतात. त्यातही विदर्भ आणि मराठवाड्यात आत्महत्येचे प्रमाण जास्त आहे.             शेतकऱ्यांचे व शेतीचे चालू असलेले शोषण थांबविल्यास शेतकरी मूळ मुद्दल सन्मानाने बँकेत भरू शकतो व कर्जमुक्त होवू शकतो. म्हणून शेतकऱ्यांची पिळवणूक थांबल्याशिवाय आत्महत्या थांबणार नाहीत, हे सरकारने लक्षात घ्यावयची हीच वेळ आहे. धर्मा पाटलांनी स्वतःचा जीव देवून सरकारला याची जाणीव करून दिलेली आहे. मात्र सरकार जागे होईल काय हा खरा प्रश्न.

Post a comment

statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget