Halloween Costume ideas 2015

अर्थसंकल्प संकल्पापुरताच मर्यादित

-एम.आर.शेख
भाजप सरकारचा या कालावधीचा शेवटचा अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी रोजी जाहीर झाला. अर्थसंकल्प म्हणजे एक किचकट प्रक्रिया असते. संक्षीप्तमध्ये सोप्या भाषेत सांगायचे म्हणजे हा पुढच्या लोकसभा निवडणुकांच्या तयारीचा अर्थसंकल्प आहे, असे म्हणता येईल. गेल्या चार अर्थसंकल्पामध्ये भाजपने  आपल्या शहरी मतदारांसाठी भरघोस घोषणा केल्या होत्या. पण गुजरात निवडणुकीमध्ये मिळालेला निसटता विजय आणि देशभर होत असलेल्या शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या व तोंडावर आलेल्या लोकसभेच्या निवडणुका याचा एकत्रित परिणाम असा झाला की, अर्थसंकल्पाने यू टर्न घेत ग्रामीण भारताकडे आपला मोर्चा वळविला. शिक्षण, आरोग्य आणि कृषी क्षेत्रात भरघोस आश्‍वासने दिली गेली. विशेषतः 10 कोटी कुटुंबांना म्हणजे 50 कोटी गरीब लोकांना दरवर्षी 5 लाख रूपयापर्यंतचे विमा कवच देण्यात येईल. मात्र लोकांचा किती फायदा होईल आणि विमा कंपनींचा किती, हे अजून गुलदस्त्यातच आहे. विमा म्हटलं की, प्रिमीयम आलं. तर या पाच लाखाच्या विम्याचे प्रिमियम (हफ्ते) कोण भरेल? याबद्दल अर्थसंकल्पात काहीच नमूद केलेली नाही. त्यामुळे सध्यातरी ही फक्त घोषणाच आहे. एवढ्या मोठ्या योजनेसाठी लागणारा निधी कसा उभा केला जाईल? या संदर्भात अर्थसंकल्पात समाधानकारक तरतूद केलेली नाही. सरकारी स्तरावरून तर असे सांगण्यात आले की, सप्टेंबर पर्यंत तर ही योजना लागू करण्याची प्राथमिक तयारी केली जाईल. म्हणजे ही योजना 2018 मध्ये लोकांना उपलब्ध होईल. याची शक्यता कमीच आहे.
    1 लाख कोटी रूपये शिक्षणाच्या क्षेत्रात खर्च करण्याचा सरकारचा इरादा आहे. ही स्वागतार्ह बाब आहे. त्यात विशेषतः टीओटी (ट्रेनिंग ऑफ दी टिचर्सवर) जास्त लक्ष देण्याचा सरकारचा मानस आहे. हे काम पुढील चार वर्षात म्हणजे 2022 पर्यंत करण्यात येईल. गरीबांसाठी स्वस्त घरे उपलब्ध करून देण्याची ही घोषणा या अर्थसंकल्पात केलेली आहे. सर्वात आकर्षक घोषणा म्हणजे 2022 पर्यंत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यात येईल व यासाठी मागील ऑक्टोबर महिन्यातच रबीचे भाव जाहीर करतांना 50 टक्के नफा मिळेल असेच हमीभाव जाहीर केले. अशी चक्क खोटी घोषणा केली. शेतकर्‍याच्या बाबतीत या सरकारने फसवणुकीचे धोरण अवलंबविलेले आहे. सुरूवातीला 50 टक्के नफ्याचे आश्‍वासन दिले मग सत्तेत आल्यावर सर्वोच्च न्यायालयात गुपचुपपणे प्रतिज्ञापत्र सादर केले की, 50 टक्के वाढवून भाव देणे शक्य नाही. कहर म्हणजे दस्तुरखुद्द कृषिमंत्र्यांनी लोकसभेत असे निवेदन केले की, मोदींनी 50 टक्के वाढवून देण्याचे कधी आश्‍वासनच दिले नव्हते. आणि आता 50 टक्के हमीभाव आक्टोबरमध्येच दिल्याची अर्थसंकल्प सादर करतांना घोषणा करायची, ही सगळी बनवाबनवी आहे.  थोडक्यात सांगायचे म्हणजे ही सगळी जुमलेबाजी आहे. वाचकांना आठवत असेल अनेक आश्‍वासने यापूर्वीच्या अर्थसंकल्पात या सरकारद्वारे  देण्यात आलेले होते. उदाहरणार्थ 2014 मध्ये सत्तेत आल्यानंतर पहिल्याच अर्थसंकल्पात गंगा स्वच्छ करण्याचे आश्‍वासन दिलेले होते. एवढेच नव्हे तर त्यासाठी निधीची तरतूद व साध्वी उमा भारती यांची मंत्री म्हणून या कामासाठी नियुक्ती करण्यात आली होती. आज चार वर्षानंतर सुद्धा गंगा मैलीच आहे. याबाबत कोणाच्या मनामध्ये शंका असण्याचे कारण नाही. शिवाय, देशातील 99 शहरांना स्मार्ट सिटी करण्याचेही आश्‍वासन देण्यात आले होते. त्याबाबतही झालेली प्रगती सगळ्यांनाच माहित आहे. त्यामुळे चालू अर्थसंकल्पातही दिलेली ही आश्‍वासने पूर्ण केली जातील. यासंबंधी शंकाच आहे. सगळ्यात गाजावाजा करून घोषित केलेल्या आरोग्य विमा योजनेमध्ये कोणते पाच कोटी कुटुंब पात्र ठरतील या संबंधीचा साधा उल्लेखसुद्धा नाही. किती वेळेत कोणती योजना व कशी लागू केली जाईल व त्याच्यासाठी निधी कसा उपलब्ध करून दिला जाईल, याची ब्ल्यू प्रिंट अर्थसंकल्पात दिलेली नाही.
    अर्थसंकल्पाचा आश्‍चर्यजनक पैलू म्हणजे काही पदांची पगारवाढ करण्यात आलेली आहे. खासदारांचा पगार आता 200 टक्के वाढविण्यात आलेला आहे. एवढेच नव्हे तर त्या पगाराला महागाई निर्देशांकाशी जोडण्यात आलेले आहे. याचा अर्थ महागाई जशी-जशी वाढेल गरीब खासदारांचा पगार तसा-तसा वाढेल. राष्ट्रपतींचा पगार 400 पटींनी वाढून पाच लाख प्रतिमहा (आयकर मुक्त) करण्यात आलेला आहे. उपराष्ट्रपती आणि राज्यपालांच्या पगारामध्येही 300 ते 400 टक्के अशी भरीव वाढ करण्यात आलेली आहे. विशेष म्हणजे सत्तेत आल्यानंतर आम आदमी पार्टीच्या आमदारांनी पगारवाढीची मागणी केली होती. ती राष्ट्रपतींनी धुडकावून लावली होती. या पार्श्‍वभूमीवर आता राष्ट्रपती आणि खासदारांची पगारवाढ नजरेत भरण्यासारखी आहे. याशिवाय, दीर्घ कालावधीसाठी म्हणजे 1 वर्षापेक्षा जास्त काळासाठी म्युच्युअल फंड किंवा स्टॉक मार्केटमध्ये गुंतवणूक करणार्‍यांना यापुढे 1 लाखापेक्षा जास्त नफा मिळाल्यास त्यातील 10 टक्के कर सरकारला द्यावा लागेल. अनेक निवृत्त अधिकारी-कर्मचारी वेगाने वाढणारी बचत म्हणून या गुंतवणुकीकडे पाहत असतात. आणि आपल्या आयुष्याची सर्व कमाई त्यात गुंतवतात. आता त्यालाही सरकारने कराच्या जाळ्यात ओढले आहे. विशेष म्हणजे स्वतः अरूण जेटलींनी काही महिन्यांपूर्वी यासंबंधी देशाला आश्‍वस्त केले होते की, अशा दीर्घ मुदतीच्या गुंतवणुकीवर कर लावण्यात येणार नाही. तरी परंतु, जेटलींनी आपला शब्द फिरवित या गुंतवणुकीला करपात्र बनविले आहे. या उलट कार्पोरेट टॅक्स 30 टक्क्यावरून 25 टक्के करून सरकारने कार्पोरेट सेक्टरच्या उपकाराची एका अर्थाने परतफेडच केलेली आहे.
    या अर्थसंकल्पाने सर्वाधिक निराशा नोकरदारांना झालेली आहे. त्यांच्या आयकरच्या स्लॅबमध्ये कुठलाही बदल करण्यात आलेला नाही. अर्थमंत्री जेठली हे स्वतः काँग्रेसच्या काळात 5 लाखा पर्यंतचे वेतन करमुक्त असावे म्हणून मागणी करण्यामध्ये सर्वात पुढे होते. त्यांना जेव्हा संधी मिळाली तेव्हा त्यांनी तेच केले जे काँग्रेसवाले करीत होते. मध्यम वर्गाला आणि रेल्वेच्या विकासाला या अर्थसंकल्पात फारसे महत्व देण्यात आलेले नाही. संरक्षणासाठीचे बजटही यथातथाच आहे. चीनचे वाढते आव्हान पाहता यात भरीव वाढ होणे अपेक्षित होते. विदेशातून आणल्या जाणार्‍या वस्तूंवरही कर वाढविण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे दर्जेदार संगणक, मोबाईल व अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणे महाग होतील. एकंदरित हा अर्थसंकल्प संकल्पापुरताच असल्याची भावना लोकांमध्ये आहे.

Post a comment

statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget