जातीनिहाय जनगणनेच्या मागणीसाठी ११ पक्षांच्या प्रतिनिधीमंडळाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. भेटीत काय ठले, कुठले आश्वासन दिले की नाही, अशा गोष्टी समोर आलेल्या नाहीत. कमालीची गोष्ट म्हणजे ज्या अकरा पक्षांच्या प्रतिनिधीमंडळाने या मागणीसाठी पंतप्रधानांची भेट घेतली, त्या अकरा सदस्यांमध्ये खुद्द भाजपचेही नेते होते. सुशीलकुमार मोदी हे बिहार भाजपचे ज्येष्ठ नेते आहेत. जातीनिहाय जनगणनेला भाजपचा विरोध लपलेला नाही. एवढेच नव्हे तर संघाचे सरसंघचालक यांनीदेखील मागासवर्गांसाठी संवैधानिक आरक्षणाच्या तरतुदींवर वेळोवेळी प्रश्न उपस्थित केला आहे. अशात स्वतः मोदी ओबीसीमधून येतात. म्हणून त्यांचा पाठिंबा मिळेल अशी कुणी आशा वाळगली असेल तर ते मूर्खपणाचे ठरेल. कारण कोणात्याही जातीचा नेता शासकवर्गात दाखल होतो तेव्हा त्याने आपल्या जातीच्या लोकांना घटस्फोट दिलेला असतो. आपल्या जातबांधवांशी त्याचे काही देणे-घेणे नसते. हीच गोष्ट विविध धर्मियांच्या नेत्यांबाबत देखील लागू पडते. कोणत्याही धर्माच्या नेत्याला मंत्रीपद मिळाले की त्याला आपला धर्म आणि धर्मबांधव यांच्याशी काहीएक संबंध उरत नाही. याचे उत्तम उदाहरण मुख्तार अब्बास नकवी आहेत. २०१४ नंतरच्या प्रत्येक निवडणुकीत ओबीसींच्या भाजपसाठी मतदानाचा टक्का वाढत गेला आहे. मात्र अहीकडच्या निवडणुकांत त्यात घसरण झाली हे पाहून ओबीसींना आकर्षित करण्यासाठी मंत्रीमडळ विस्तारात मोठ्या प्रमाणात ओबीसींमधील मंत्री बनवण्यात आले. हे पाहून नितिशकुमार, तेजस्वी यादव आणि इतरांना असे वाटले असेल की पंतप्रधान ओबीसींना जास्त प्रतिनिधित्व देत आहेत. म्हणून त्यांनी जातीनिहाय जनगणनेचा आग्रह धरला असावा. पण या प्रतिनिधीमंडळात भाजप नेत्यांचा सहभाग म्हणजे फक्त देखावा असेल किंवा ओबीसी नेत्यांची समजूत घालण्यासाठी मोदीजींनी त्यांना आमंत्रित केले असावे. मंडल आयोगाच्या शिफारसींनंतर देशात जातीय उद्रेक उफाळून आला होता. यात भाजपनेच मंडलचा कडाडून विरोध केला होता, हे सर्वांना माहीत आहे. पण नंतर याच भजापला त्या शिफारसी लागू झाल्यानंतर ओबीसींना आपल्याकडे आकर्षित केले होते. कल्याणसिंह यांना उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री बनवले. उमाभारतींना केंद्रीय मंत्रीमंडळात घेतले. महाराष्ट्रात ओबीसींचा सिंहाचा वाटा भाजपच्या गळाला लागला. या जोरावर भाजपने आपला पक्ष विस्तारला. बाबरी मस्जिद विरूद्ध आंदोलन उभे केले गेले. नंतर ती उद्ध्वस्त करून घेतली ती कल्याणसिंह यांच्याच हस्ते. एकदा भाजपने अजेंडा लागू केल्यानंतर या ओबीसी नेत्यांना पक्षातूनच बाहेर फेकले होते, हे आजच्या ओबीसींना माहीत नसेल.
दुसरी महत्त्वाची गोष्ट अशी की भारतातून जातीय व्यवस्था कधीही नष्ट होणार नाही, हे स्पष्ट आहे. याचे कारण हे की इथल्या वर्गव्यपस्थेला सवर्ण जातीच्या लोकांनी वर्णव्यवस्थेमध्ये परिवर्तित केले. वर्गव्यवस्थेतून माणसे बाहेर पडू शकतात, प्रगती करू शकतात, पण वर्णव्यवस्थेतून मरेपर्यंतच नव्हे तर मेल्यानंतरदेखील बाहेर पडू शकत नाहीत. ओबीसींना जर असे वाटत असेल की जातीनिहाय जनगणा झाल्यावर त्यांना त्यांच्या संख्येच्या तुलनेत विकासात वाटा मिळेल, तर ती समज चुकीची. शिवाय जर इथल्या शासकवर्गाला जर जातीनिहाय जनगणना करूनच घ्यायची होती तर ती संविधान बनवतानाच करून घेतली असती. किंवा नंतर मंडल आयोगाच्या शिफारसींनंतर केली गेली असती. केंद्रात दोन-तीन वेळा बिगर काँग्रेस सरकार होते. काँग्रेसला ती करून घ्यायची तेव्हा ती घेतली नाही आणि आजही घ्ययाची नाही. पण इतर पक्षांच्या सरकारांनी तरी ती करून घेतली असती. यात ब्यूरोक्रेसीने असे वातावरण तयार केले होते की जातीनिहाय जनगणना कुणाला करताच येऊ नये. ओबीसीसहित इतर मागासवर्गांना या जनगणनेतच गुंतवून ठेवायचे आणि या समस्येतून ते कधीच बाहेर पडू नयेत, अशी रणनीती सवर्ण जातीची आहे. मुस्लिमांना तीन तलाक, समान नागरी कायदा, इत्यादी समस्यांमध्ये जसे गुंतवून ठेवले तसेच इतर मागासवर्गांना जातीनिहाय जनगणनेत गुंतवून ठेवायची ती रणनीती आहे. जातीनिहाय जनगणना होण्याचे जर कुणी स्वप्न पाहात असेल तर ते पाहाण्यात काही गैर नाही.
- सय्यद इफ्तिखार अहमद
संपादक, मो.: ९८२०१२१२०७
Post a Comment