सरकारने सकारात्मक पावले उचलावीत

अलिकडच्या ईडीच्या कारवाया बऱ्याच चर्चेत आल्या आहेत. सत्ताधारी बेधुंदपणे विरोध‌ करणाऱ्यांना ठेचून काढत आहेत. त्यांची तोंडे या ना त्या कारणाने कशी बंद करता येतील यासाठी सत्तेचा वाट्टेल तसा वापर करीत आहेत.त्यामुळे देशातील नागरिकांना आणीबाणीपेक्षाही कठीण परिस्थितीतून जावे लागते आहे, अशी तक्रार अनेक राजकीय विश्लेषक करीत आहेत.

"देशात अराजक सदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली असून, समाजात जाणीवपूर्वक भेदभाव निर्माण केला जात आहे. निष्पाप लोकांवर अत्याचार आणि गैरवर्तन केले जात आहे, या विरोधात सर्वांनी एकत्र उभे राहण्याची गरज आहे," असे प्रतिपादन राष्ट्रीय काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी नुकतेच केले आहे. बिहारमधील काॅंग्रेसच्या कार्यकर्त्यांसमोर बोलताना श्रीमती सोनिया गांधी यांनी भाजपप्रणीत राज्य सरकारे व केंद्र सरकारवर तीव्र टीका केली.महिला, गोरगरीब,दलित समाजाला शिक्षित आणि सशक्त बनवण्याचा महात्मा गांधीजींनी पण केला होता. गांधीजींनी सत्यागृहाच्या मार्गाने इंग्रजांच्या दहशत आणि शोषणाविरुद्ध आवाज उठवून अन्यायी राजवटीतून भारतीय जनतेची सुटका केली होती.असे सोनिया गांधी म्हणाल्या.   

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेचे ( मनरेगा) महत्त्व पटवून देतांना सोनियांनी मोदी सरकारवर तीव्र शब्दांत टीका केली. ग्रामीण भागात बेरोजगारांना काम मिळावे म्हणून मनरेगा ही योजना लागू करण्यात आली होती.त्यावेळी भाजपाने कडाडून विरोध केला होता. इतकेच नव्हे तर या योजनेची टिंगल करत टर उडविली होती.याची सोनिया गांधी यांनी आठवण करून दिली.मनरेगा सारखी योजना नसती तर कोरोनाच्या या जीवघेण्या संकटाच्या काळात कोट्यावधी भूकबळी गेले असते, असा मोदी सरकारवर कडाडून शाब्दिक प्रहार केला.

कोरोना विषाणूच्या प्रादूर्भावाचा सामना करण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या लाॅकडाऊनमुळे लाखो स्थलांतरित मजुरांना रोजगार नष्ट झाल्यामुळे मूळ गावी परतावे लागले होते.त्यांना पुन्हा रोजगार देऊन त्यांना जगण्याइतके पैसे मिळवून देण्यासाठी केंद्र सरकारला मनरेगाची व्याप्ती वाढविणे अपरिहार्य झाले.

कोरोना विषाणूंचा संसर्ग थोपवणे हे देशासमोर मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे, त्यासाठी संपूर्ण देश आर्थिक अडचणीत आला आहे. एकुणच देश आर्थिक संकटाच्या खाईत लोटला गेला आहे,हे वास्तव आहे.तरीही आजघडीला देशात ज्या योजना राबविल्या जात आहेत त्यामुळे काही धनवान लोक अधिकाधिक गब्बर होत आहेत. त्याची तुलना पूर्वी चंपारण्यातील निळेची शेती करून गब्बर झालेल्या लोकांशी करता येईल. दुसऱ्या बाजूला कोट्यावधी तरुणांचे रोजगार काढून घेतले जात आहेत.लाखो छोटे छोटे उद्योग बंद पडले आहेत.शेतकऱ्यांची परिस्थिती मोठ्या हलाखीची झाली आहे. त्यातच अलिकडच्या काळात वारंवार होणाऱ्या अतिवृष्टी व पूरपरिस्थितीमुळे शेतकरी पूर्णपणे नाडला गेला आहे.नवीन‌नवीन रोजगार देणाऱ्या सरकारी कंपन्यांचे खाजगीकरण होते आहे. खाजगीकरण उदारीकरण आणि जागतिकीकरणामुळे बेकारी आणि बेरोजगारी चा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.अनेक सरकारच्या मालकीचे मोठमोठे उद्योग भांडवलदारांच्या घशात घालण्याचा घाट घातला जात आहे. याबद्दल श्रीमती सोनिया गांधी यांनी नापसंती व्यक्त केली आहे.

कोरोना  सारख्या जीवघेण्या संकटांमुळे कधी नव्हे ते भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणाच मोडून पडणार आहे, अशी साधार भीती सर्व थरांतून मोठ्या प्रमाणात व्यक्त होऊ लागली आहे.या अरिष्टाशी कसा मुकाबला करावा याबाबत सरकार गप्प बसले आहे. यासाठी कोणते धाडशी पाऊल उचलावे, हेच या सरकारला समजत नाही की समजून ही उमजत नाही, असा प्रश्न पडतो.

यापूर्वी देशात महामारी, प्लेग, देवी, स्वाईन फ्ल्यू, चिकन गुणिया, बर्ड फ्ल्यू, एड्स यासारख्या रोगांनी थैमान घातले होते, काही अंशी त्या त्या परिस्थितीत आर्थिक संकटेही आ वासून उभी राहिली,मात्र त्यातून आपण सहिसलामत बाहेर पडलो, तथापि सध्या कोरोनामुळे आर्थिक अराजक निर्माण झाले आहे, ते न भूतो असे आहे. अनेकांच्या हाताला काम नाही तर काहींच्या पोटाला एकवेळचे जेवण सुध्दा मिळत नाही,अशा बिकट परिस्थितीत नवं नवीन संकटे पुढ्यात येऊन ठेपली आहेत.

अर्थतज्ञांच्या मते नोटा बंदीच्या निर्णयानंतर गेल्या तीन वर्षांपासून देशाला आर्थिक संकटाशी सामना करावा लागला आहे. त्यातून कसे बसे उठून देश आर्थिक विकासाच्या नव्या वाटेवर पाऊल ठेवत असतांनाच  हा कोरोनाच्या जीवघेण्या हल्ल्याला तोंड द्यावे लागते आहे. तसेच नेमका आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या टप्प्यात हा हल्ला झाल्यामुळे त्यांने अधिक उग्र स्वरूप धारण केले आहे,याचे कारण, आर्थिक व्यवहारांच्या दृष्टीने वर्ष अखेर ही अत्यंत प्रतिकूल वेळ असते. आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तीन महिन्यांच्या काळ महत्त्वाचा असतो.अनेक प्रकारची फायदेशीर गुंतवणुक याच काळात केली जाते, शिवाय देशातील सर्वात मोठ्या देयकांची परतफेड याच काळात केली जाते, आपण गेल्या ७-८ वर्षांपासून सर्वात निचांकी आर्थिक कामगिरी बजावली आहे, हे कुणालाच नाकारता येणार नाही.  मागणीमध्ये सर्व पातळ्यांवर घसरण झाली आहे, निर्यातीसाठी आपण पूर्वीपेक्षा खूप मागे आलो आहोत, निर्यातीचे प्रमाण कमालीचे घटले आहे.पतपुरवठ्याचे संकट गेल्या १०-१२ वर्षे टांगत्या तलवारी प्रमाणे आपल्या मानगुटीवर बसलेले आहे. गुंतवणुकीचा अभाव मोठ्या प्रमाणावर दिसून येत आहे, अनेक मोठ्या उद्योगांना दिलेल्या वित्तपुरवठ्याची परतफेड झालेली नाही, बड्या भांडवलदारांनी मोठ्या प्रमाणावर दिवाळे काढले आहेत, त्यामुळे अनेक राष्ट्रीयकृत बँकांनी माना टाकल्या आहेत. याच काळात रोजगाराची स्थिती बिघडली होती. देशात बेकारांच्या संख्येत कधी नव्हे तेवढी प्रचंड प्रमाणात वाढ झाली होती.देश या अभूतपूर्व संकटातून बाहेर पडण्यासाठी धडपड करत असतानाच कोरोनाने हल्ला केला आहे. या संकटातून सामना करण्यासाठी सुनियोजन, व कठोर निर्णय घेणे आवश्यक आहे.पण सरकार ते घेतच नाही.

देशात ४० कोटीपेक्षा अधिक संख्येने कामगार वर्ग आहे. या कामगार वर्गापैकी ९३ टक्के असंघटित क्षेत्रातील कामगार आहेत.रोजंदारीवरील कामगारांची संख्या सुमारे ९ कोटी इतकी आहे. १०० कामगारांमध्ये ७५ कामगार हे हातावर पोट असणारे असे आहेत. हातगाडीवाले, सुतार, लोहार आदी स्वयंरोजगाराची कामे करणाऱ्यांसह जे मिळेल ते काम करणाऱ्यांची संख्या २५टक्के आहे. सध्याच्या संकटाचा सर्वात जास्त परिणाम या वर्गावर होत आहे. कारण बरेच लोक रोजच्या रोज कमावून खाणारे आहेत. ते कायमपणे आर्थिकदृष्ट्या असुरक्षित जीवन जगत आहेत. रोज काम करून रोज मिळणाऱ्या श्रमाच्या मोबदल्यातुन यांची व त्यांच्या कुटुंबीयांची रोजीरोटी चालत असते. रोज काम केले तरच रोजची भाकर असा हिशेब असलेला हा बहुतांश कामगार वर्ग देशात आहे.या संख्येने मोठ्या असलेल्या वर्गाच्या दृष्टीने भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार शहरात रोजंदारीवर जगणाऱ्या कुटुंबाची संख्या २५ ते ३० टक्के आहे. ही सर्व स्थलांतरित कुटुंबे असतात. दुसरा वर्ग सूक्ष्म व लघु उद्योग क्षेत्रात काम करणारे लोक आहेत. देशातील यांची संख्या साडेसात कोटींचे आसपास आहे, देशातील उद्योगांना चालू ठेवण्यासाठी सरकारने पाऊल उचलले पाहिजे.

कोरोनाचे संकट वैश्विक असले तरी भारताच्या औद्योगिक व सामाजिक परिस्थिती हलाखीची बनवणारी ही महामारी ठरणार आहे. अगोदरच गत दशकात पांगळी बनलेली भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोनामुळे जायबंदी होण्याची शक्यता आहे.कारण संपूर्ण देशात लाॅक डाऊन मुळे सगळेच ठप्प झाले आहे. देश चालविण्याचे काम करणाऱ्यांची बौद्धिक क्षमता काय आहे, याची चुणूक गेल्या काही वर्षांत सर्वांना आलेलीच आहे. मोठ्या प्रमाणात खुषमस्करे आणि अंधभक्त आजुबाजुला असलेल्या राज्यकर्तेच नोटा बंदीच्या निर्णयानंतर फसलो असल्याची भावना खाजगीत मान्य करित आहेत. त्यावर कढी म्हणून की काय जे देशात हुशार अर्थ तज्ज्ञ आहेत, त्यांना पध्दतशीरपणे डावलून आपणास सोईचे होईल तशांची नेमणूक करण्यात या सरकारने आघाडी घेतली आहे. जे अर्थतज्ञ सध्या खुर्चीवर बसलेले आहेत, ते या आर्थिक अराजकतेत कोणते उपाययोजना करतात, तसेच कोरोनामुळे आर्थिक आणीबाणीच्या उंबरठ्यावर उभ्या असलेल्या देशाला कसे सावरतात, यावर सर्व भारतीय साशंक आहेत. आणि हाच खरा चिंतेचा आणि चिंतनाचा विषय आहे. देशवासियांना मानसिक आणि आर्थिक आणीबाणीच्या संकटांतून बाहेर काढण्यासाठी धाडसी निर्णय घेतले जाण्याची नितांत गरज आहे, देशातील सर्व सामान्य माणसाला त्याचा पालक म्हणून मानसिक आधार आणि संरक्षण देण्याची जबाबदारी प्रत्येक देशाच्या राज्यकर्त्यांची आहे, त्यांनी ती सजगपणे व कोणत्याही सवंग लोकप्रियतेच्या आहारी न जाता पार पाडणे आवश्यक आहे, भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोनामुळे निश्चितच आणीबाणीच्या उंबरठ्यावर उभी आहे. केंद्र सरकारने या आर्थिक समस्या बद्दल वेळीच सकारात्मक विचार करून पाउले उचलली पाहिजेत. त्यासाठी प्रसंगी विरोधी पक्षांचेही सहकार्य  घेतले पाहिजे, तरच आपल्या देशातील संभ्रमाचे वातावरण निवळेल.

- सुनिलकुमार सरनाईक

कोल्हापूर

भ्रमणध्वनी :९४२०३५१३५२

(लेखक भारत सरकारच्या वतीने स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुरस्काराने तसेच आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर दर्पण पत्रकार पुरस्काराने सन्मानित ज्येष्ठ पत्रकार आहेत)