जगाच्या इतिहासात आयर्लंडचे एकमेव असे उदाहरण आहे जिथे तिथल्या नागरिकांनी वर्षानुवर्षे आंदोलन चालू ठेवले होते. आंदोलनाच्या शेवटच्या टप्प्यात आमरण उपोषण सुरू केले, यात कित्येक लोकांनी आपले प्राण सोडले. तरीदेखील त्यांच्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत. वर्षानुवर्षांचे त्यांचे आंदोलन आणि त्यांचे जीव वाया गेले. युनायटेड किंग्डम असे राष्ट्र आहे जिथून लोकतंत्राची सुरुवात झाली. लोकशाही पद्धतीची राजवट स्थापन झाली. नागरिकांना मूलभूत अधिकार दिले गेले आणि बरेच काही अधिकार ज्यास आधुनिक विचारवंत उदारमतवाद म्हणतात. लोकांना प्रदर्शन करण्याचा आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलन करण्याचा अधिकार देखील दिला. भारत देश स्वातंत्र्यापूर्वी ब्रिटिशांची वसाहत होता. त्या वसाहतवादातून स्वातंत्र्याच्या मार्गाने हे देश मुक्त झाले तरी सत्तेची सारी व्यवस्था ब्रिटिशांनी आखून दिलेली होती. संसदीय लोकशाही, राष्ट्राचा सर्वेसर्वा ब्रिटनमध्ये तिथल्या राजेशाही घराण्याला बहाल करण्यात आली. भारतात राष्ट्रपती हे सर्वोत्तम पद ठरवून दिले गेले होते. सांगायचे तात्पर्य एवढेच की ब्रिटिश राज्यव्यवस्थेत जसे अधिकार सामान्य नागरिकांना प्राप्त होते तेच अधिकार भारताच्या नागरिकांनाही बहाल केले गेले. यात आपल्या मागण्यांसाठी शांततापूर्ण आंदोलन करण्याचादेखील अधिकार आहे. निदर्शने करण्याचा अधिकार आहे. पण या अधिकारांची किंमत काय हे जसे आयर्लंडमधील नागरिकांनी शेवटी केलेले तसेच आपल्या नागरिकांनाही कळणार आहेत, कळत आहेत. आयर्लंडवाल्यांची मागणी वेगळी होती. राष्ट्राच्या सार्वभौम सत्तेतून बाहेर पडायचे स्वातंत्र्य कोणतेही राष्ट्र-देश कधी देणार नाही. तेव्हा त्यांची मागणी मान्य झाली नसेल, ही गोष्ट समजू शकते. पण ज्या मागण्यांचा संबंध देशाच्या सार्वभौम सत्तेला आव्हान देण्याचा नसतो, त्यांच्या न्याय्य मागणांसाठी संविधानानेच जर त्यांना अधिकार दिलेले असतील, संविधानाच्या बाहेर त्यांनी कोणती मागणी केली नसेल तर अशा मागण्या जर मान्य केल्या जात नसतील तर मग संविधानिक अधिकारांचा उपयोग काय? निदर्शने करण्याचा अधिकार दिला असताना शासकीय कर्मचाऱ्यांनी, शिक्षकांनी आपल्या वेतनासाठी आंदोलन केले, निदर्शने केली किंवा बेरोजगारांनी नोकऱ्या मागितल्या तर त्यांचे आंदोलन शासन-प्रशासन आपल्या बळाच्या जोरावर चिरडून टाकेल, त्यांच्यावर लाठ्यांचा मारा करील. एखादा प्रशासकीय अधिकारी त्यांची डोकी फोडून रक्त सांडण्याचा आदेश पोलीस दलाला देत असेल तर याला लोकशाहीवादी लोकतांत्रिक सरकार म्हणायचे काय? संविधानाने दिलेले अधिकार कागदोपत्री आहेत काय? कृषीविषयक काही कायदे सरकारने बनवले ज्यांचा थेट प्रभाव पुढे जाऊन त्यांच्या शेतजमिनी बळकावण्याची सोय काही भांडवलधारी उद्योगपतींसाठी सरकारने केलेली आहे. शेतकऱ्यांना हे मान्य नाही. सरकारने केलेल्या कायद्यांना त्यांची मान्यता नाही. त्यांची मागणी आहे की सरकारने हे कायदे परत घ्यावेत. आपल्या मागणीसाठी देशातील लाखो शेतकरी गेल्या दहा महिन्यांपासून आंदोलन करत आहेत, जे कोणत्या राजकीय पक्षाला किंवा आपल्या साऱ्या यंत्रणा राबवून सरकारने लाखो लोकांना जमवण्याचे जमत नाही ते शेतकऱ्यांनी करून दाखवले. १५-२० लाख शेतकरी एकत्रित येऊन ही मागणी करत आहेत. त्यांची मागणी देशाच्या स्वातंत्र्याला किंवा सार्वभौमत्वाला कोणते आव्हान नाही, तरीदेखील सरकार त्यांची मागणी स्वीकारत नाही. याचा अर्थ असा की संविधानाद्वारे दिलेले अधिकार केवळ कागदोपत्री असून लोकशाही सरकारचा मुखवटा आहे, त्यापलीकडे काहीच नाही. देशातील शेतकरी गेल्या दहा महिन्यांपासून कडाक्याच्या थंडीत, पावसात, कोरोनाचा धोका सुद्धा पत्करून आदोलन करत आहेत. देशाच्या आंदोलनाच्या इतिहासात इतके दीर्घकालीन शिस्तबद्ध आणि बलाढ्य आंदोलन आजवर झालेले नाही. सरकारने आता तर त्यांच्याशी बोलण्याचा सुद्धा मनोदय दाखवलेला नाही. जर या शेतकऱ्यांच्या मागण्या, त्यांचे आंदोलन व्यर्थ गेले तर नागरिकांचा सरकारवरचा विश्वास संपून जाईल आणि अशी अवस्था येऊ नये हीच साऱ्या पक्षांनी अपेक्षा करायला हवी. एक महत्त्वाचा प्रश्न असा की ही लोकशाली व्यवस्था खऱ्या अर्थाने कोणाच्या हितासाठी आहे? देशाच्या नागरिकांच्या हितासाठी की जे सत्तेवर काबिज आहेत त्यांच्या हितासाठी? आलटून पालटून सत्तापीपासू लोकाना दर पाच वर्षांनी देशाच्या साऱ्या संपत्तीवर, सत्तेवर काबिज होण्यासाठी? ज्या प्रकारे गेल्या ७० वर्षांत उभारलेल्या राष्ट्रीय संपत्तीची विक्री केली जात आहे, त्याचे हक्क यांना याच लोकशाहीने दिले आहेत काय? जर असे असेल तर सर्वांनीच पुन्हा एकदा फेरविचार करावा, नागरिकांनी, सत्ताधाऱ्यांनी आणि राजकीय पक्षांनी.
- सय्यद इफ्तिखार अहमद
संपादक,
मो.: ९८२०१२१२०७
Post a Comment