शरई व्यवस्था

’’इस्लाम तहेजीबो अख्लाक (सांस्कृतिक शिष्टाचार) और तकमिले फजाईल (ईश्वरीय कृपा) की शहेंशाही है’’ - अल्लाम्मा शिबली नोमानी रह.

ऑगस्ट 2021 रोजी तालीबानकडून अफगानिस्तानचा ताबा घेतल्यानंतर त्यांनी जाहीर केले की, ’’ते देशामध्ये पाश्चिमात्य पद्धतीची लोकशाही व्यवस्था लागू करणार नाहीत तर शरई व्यवस्था लागू करतील.’’ या घोषणेनंतर साहजिकच जागतिक स्तरावर खळबळ माजली. 1999 ते 2001 या कालावधीत तालीबानच्या काळात या व्यवस्थेच्या नावाखाली अनेक अत्याचार केले गेले होेते. त्यामुळे यावेळी पुन्हा तसेच अत्याचार अफगानी जनतेवर केले जातील, अशी साधार भीती संयुक्त राष्ट्र संघापासून ते लोकशाहीवर विश्वास असणाऱ्या अनेक देशांकडून व्यक्त केली जात आहे. म्हणूनच या आठवड्यात या व्यवस्थेबद्दल चर्चा करण्याचा मानस आहे.  

शरई व्यवस्थेबद्दल एका लेखात सर्व काही लिहिणे शक्य नाही परंतु या व्यवस्थेसंबंधी सर्वात मोठा हरकतीचा  जो मुद्दा उपस्थित केला जातो तो त्यातील दंड संहितेचा आहे. जगाच्या मते ही दंड प्रक्रिया रानटी आहे, अश्मयुगीन आहे, मानवाधिकाराचे हनन करणारी आहे. खरेच असे आहे का? हे तपासण्याची हीच योग्य वेळ आहे. 

या संदर्भात एक रोचक घटना वाचकांच्या समोर मांडावीशी वाटते. ती अशी की, अमेरिकेच्या पत्रकारांचा एक समूह सऊदी अरबमध्ये अभ्यास दौऱ्यावर गेला होता. त्या दौऱ्याचा एक भाग म्हणून त्या काळाचे शासक शहा फैसल यांना तो भेटला. त्या भेटीदरम्यान एका महिला पत्रकाराने तावातावाने शहा फैसल यांना विचारले की, तुम्ही चोरांचे हात कापता, व्याभिचार किंवा बलात्कार करणाऱ्यांना दगडाने ठेचून मारता, छोट्या मोठ्या कारणासाठी फटके मारता ते ही भर बाजारात. जग कुठे पोहोचले आहे आणि तुम्ही कोठे आहात? त्यावर काही क्षणासाठी शहा फैसल गप्प बसले. इकडे पत्रकाराच्या चेहऱ्यावर समाधान पसरले. तिला वाटले की आपण बादशाहाला निरूत्तर करून टाकले आहे. तेवढ्यात शाह फैसल त्या व तिच्या सोबत असलेल्या महिला पत्रकारांना संबोधित करून म्हणाले की, ’’तुम्ही रियादच्या सराफ मार्केटमध्ये जा. तेथून कोणत्याही दुकानातून तुम्हाला जेवढे दागिने घ्यायचे तेवढे घ्या. त्याचे बिल मी अदा करतो आणि ते दागिने घालून सऊदी     -(उर्वरित पान 2 वर)

अरबच्या कोणत्याही शहरात एकट्या फिरून या. तुमच्या केसालाजरी धक्का लागला तर त्याची जबाबदारी माझी. पण माझी एक शर्त आहे तेच दागिने घालून तुम्हाला तुमच्या देशात एकट्याने फिरून दाखवावे लागेल.’’ त्यावर सर्व पत्रकार भांबावून गेले. त्यांच्यापैकी काहींनी सांगितले की, ’’शहरात तर सोडा विमानतळावरून दागिने घातलेली एकटी महिला तिच्या घरापर्यंत सुद्धा सुरक्षित जाऊ शकणे शक्य नाही.’’ ही आहे शरई व्यवस्थेतील शिक्षा आणि लोकशाही व्यवस्थेतील शिक्षांमधील फरक. ही घटना आजही इंटरनेटवर उपलब्ध आहे. ज्यांना विश्वास नसेल त्यांनी सर्च करून वाचावी. 

सप्टेंबर 2019 मध्ये मदिनाच्या एका मोठ्या बिन-दाउद नावाच्या मॉलमध्ये खरेदी करतांना, एक गोष्ट प्रकर्षाने माझ्या लक्षात आली की तेथे विक्रीसाठी उपलब्ध असलेल्या खाद्य पदार्थांची गुणवत्ता अतिशय उच्च दर्जाची आहे. एका बांग्लादेशी विक्रेत्याला ज्याला हिंदी येत होती, मी या संबंधी विचारणा केली असता तो म्हणाला, ’’सहाब ये सऊदी अरब है, यहां मिलावट करनेवाले को चौक में कत्ल किया जाता है. यहां किसी भी दुकानपर आपको हर चीज शुद्ध मिलेगी.’’ 

ही झाली विदेशातील उदाहरणे. आता आपल्या देशातील फक्त या आठवड्यात देशभरात घडलेल्या शेकडो गुन्ह्यांच्या घटनांपैकी फक्त दोन घटनांचा या ठिकाणी उल्लेख करून थांबतो. पहिली घटना दिल्ली सारख्या राजधानीच्या शहरातील आहे. एका सेवानिवृत्त सैनिकाने आपली सून आणि भाडेकरू कृष्णा तिवारी यांच्यातील आक्षेपार्ह जवळीक पाहून कृष्णा तिवारीसह त्याच्या कुटुंबातील तीन सदस्यांचा खून केला. या संबंधीची मीडियाला माहिती पोलीस उपायुक्त दीपक सहारण यांनी दिली. दुसरी घटना मुंबईच्या विरार पोलीस स्टेशनच्या हद्दीतील आहे. पोलीस इन्स्पे्नटर प्रकाश बेळे यांनी मीडियाला सांगितले की, त्यांच्या हद्दीमध्ये एका 16 वर्षाच्या एका तरूणीला तिच्या वडिलांनी ऑनलाईन्नलाससाठी स्मार्ट फोन घेऊन दिला त्यातून तिला पॉर्न पाहण्याची इतकी सवय जडली की तिने स्वतःच्या 13 वर्षाच्या भावाला पॉर्न्निलप्स दाखवून उत्तेजित करून स्वतःशी लैंगिक संबंध स्थापित करण्यास बाध्य केले व त्यातून ती पाच महिन्याची गर्भवती झाली. या बातमीत असेही म्हटलेले आहे की, हे बहिण-भाऊ रोज रात्री एकत्रच झोपत होते. या पार्श्वभूमीवर शरियतची ही तरतूद किती उपयुक्त ठरते की, शरितयने म्हटलेले आहे, मुलं 8 ते 10 वर्षाची होताच त्यांचे बिछाने वेगळे करा. ह्या दोन्ही बातम्या सर्वच आघाडीच्या वर्तमानपत्रातून प्रकाशित झालेल्या आहेत. या दोन घटनांची निवड यासाठी केलेली आहे की, अशा घटनांमुळे समाजाच्या नैतिक स्थितीचा अंदाज येतो. आज कुठलाही दिवस, कुठलेही वर्तमानपत्र आणि कुठलेही चॅनल अनैतिक संबंधातून होत असलेल्या गुन्हेगारी घटनांच्या वर्णनाशिवाय प्रकाशितच होत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. आज तुरूंगात असलेल्या कैद्यांपैकी बहुसंख्या अशाच कैद्यांची आहे जे नैतिक अधःपतनामुळे गुन्हेगारीकडे वळले आहेत. आज अशा गुन्हेगारांचे समर्थन तिरंगा झेंडा घेऊन करण्याइतपत प्रगती आपल्या लोकशाहीने साधलेली आहे. 

शरई शिक्षांचे प्रकार

शरई शिक्षा एकूण तीन प्रकारच्या असतात. 1. ताज़ीर, 2. हद, 3. कफ्फारा.

1. ताज़ीर : ही किरकोळ गुन्ह्यासाठी दिली जाणारी शिक्षा असते. ही सौम्य असते. स्थानिक काझी (न्यायाधीश) आरोपीला, पती-पत्नीला, आई-वडिल आपल्या पाल्यांना, मालक आपल्या गुलामांना, शिक्षक आपल्या विद्यार्थ्यांना देऊ शकतात. रागाने, तुच्छतेने पाहणे, गोश्माली (कान दुमडणे), तंबी करणे आणि फटके मारणे इत्यादी शिक्षा देण्याचा समावेश या गटात होतो. या शिक्षेचे वैशिष्ट्ये असे की, या शिक्षा किती द्याव्यात याची निश्चिती शरियतने केलेली नाही. हा अधिकार शरियतने शिक्षा देणाऱ्याच्या सद्सद्विवेक बुद्धीवर सोडला आहे.  ही गोष्ट किती सुंदर आहे पहा. 

2. हद - ही शिक्षा निश्चित अशी शिक्षा आहे. यामध्ये चोरी, डाका, देशद्रोह, व्याभिचार, भ्रष्टाचार, भेसळ, बलात्कार, हत्या इत्यादी सारख्या गंभीर गुन्ह्यांचा समावेश होतो. कुरआनच्या विविध आयातींमधून अशा गुन्ह्यात लिप्त गुन्हेगारांना किती शिक्षा द्यावी याचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आलेला आहे. यात काझीला शिक्षा कमी करण्याचे अधिकार नाहीत. 

3. कफ्फारा : या प्रकारच्या शिक्षा म्हणजे नुकसान भरपाई करून देणे होय. यात फिर्यादीला आरोपीकडून किंवा आरोपीची ऐपत नसेल तर सरकारकडून नुकसान भरपाई मिळवून देण्याचे अधिकार कोर्टाला देण्यात आलेले आहेत. ही नुकसान भरपाई द्यावीच लागते. त्यातून कुठली पळवाट नाही. अपवाद फक्त जखमी झालेल्या फिर्यादीचा किंवा खून झालेल्या व्यक्तीच्या जवळच्या नातेवाईकांचा आहे. त्यांनी जर गुन्हेगाराला क्षमा केली तर कोर्ट गुन्हेगाराला शिक्षा देऊ शकत नाही. आपल्याकडे खुन्यातील गुन्हेगाराला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली शिक्षा माफ करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीला आहे. ही अतिशय अतार्किक आणि आश्चर्याची बाब आहे. वास्तविक पाहता शरियतने माफीचा अधिकार मयताच्या जवळच्या नातेवाईकाला दिलेला आहे. हीच बाब सद्सद्विवेक बुद्धीला पटणारी आहे. 

शरई शिक्षा तार्किक आहेत

मेरे किरदार में मुज्मर है तुम्हारा किरदार

देखकर क्यूं मेरी तस्वीर खफा हो तुम लोग

कल्पना करा की आजच्या लोकशाही व्यवस्थेमध्ये अ ने ब च्या वडिलांचा खून केला तर त्याचे तीन संभाव्य परिणामांपैकी एक परिणाम होतो. पहिला परिणाम असा की, त्याला शिक्षाच होत नाही. दूसरा परिणाम असा की, त्याला फाशी होऊ शकते. पण असे फार क्वचितच होते. तीसरा परिणाम त्याला जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते आणि सर्वसाधारणपणे अशीच शिक्षा होते. यातील गंमत पहा. अ ने ब च्या वडिलांचा खून केला आणि अ ला जन्मठेप झाली. आता जन्मभर अ तुरूंगामध्ये ब ने दिलेल्या वेगवेगळ्या करातून (टॅक्स) पोसल्या जातो. म्हणजे एक तर ब चे वडील गेले आणि दूसरे अ गुन्हेगाराला पोसण्याची जबाबदारी ब वर आली. किती हा उरफाटा न्याय? या उलट शरई शिक्षांमध्ये एक तर अ ला तात्काळ मृत्यूदंड दिला जातो किंवा त्याला ब कडून क्षमादान मिळू शकते. येथे आयुष्यभर गुन्हेगाराला पोसण्याची व्यवस्था नाही. वाचकांनी स्वतः निर्णय करावा की शिक्षेची कोणती पद्धती योग्य आहे? 

दगडाने ठेचून मारण्याची शिक्षा

लोकशाहीमध्ये बलात्काराला शिक्षापात्र अपराध मानले गेलेले आहे व्याभिचाराला नाही. मात्र शरियतमध्ये दोन्ही गुन्ह्यांमध्ये कॅपिटल पनिशमेंटची तरतूद आहे. यातील आरोपी अविवाहित असतील तर 100 फटके आणि विवाहित असतील तर दगडाने ठेचून मारणे. बलात्काराला बळी पडलेल्या महिलेला अर्थातच शिक्षा होत नाही. 

या शिक्षेची खूप चर्चा होत असते. परंतु या ठिकाणी एक गोष्ट लक्षात घेतली जात नाही ती ही की, व्याभिचार असो का बलात्कार हे असे सामाजिक अपराध आहेत की ज्यामुळे समाज उध्वस्त होतो म्हणून याची शिक्षाही कठोर आहे. 

इस्लामी शिक्षांसंबंधीची कारण मिमांसा

इस्लामी शिक्षांना भले ही रानटी म्हटले जात असले तरी एक गोष्ट स्पष्ट आहे ती ही की माणसं जर रानटी असतील त्यांना शिक्षा सुद्धा रानटीच देणे योग्य होईल ना? एका निरपराध तरूणीवर बलात्कार करणे रानटीपणा नव्हे काय? मग त्याला भर चौकात लटकविले तर तो रानटीपणा कसा? त्याने केलेले कृत्य रानटी नाही आणि शिक्षा मात्र रानटी. हा उरफाटा तर्क त्याच लोकांच्या गळी पडू शकतो ज्यांना इस्लामोफोबिया नामक आजार झालेला आहे. बलात्कार आणि व्याभिचार हे किती घृणित अपराध आहेत हे दिल्ली येथील वर उल्लेखित घटनेमधून स्पष्ट झालेले आहे. कृष्णा तिवारी आणि त्या सैनिकाच्या पुत्रवधू यांच्यातील अनैतिक संबंधाचे मुल्य कृष्णा तिवारीच्या पत्नी आणि तीन मुलांना आपले जीव देवून चुकवावे लागले, शिवाय हे हत्याकांड करणाऱ्या माजी सैनिकाला शिक्षा होईल ती वेगळीच. समाजामध्ये बदनामी झाली त्याचा तर काही हिशोबच नाही, असे हत्याकांड देशात अनेक ठिकाणी कुठे ना कुठे घडतच असतात. प्रचलित कायदा, कोर्ट, पोलीस, वकील आणि न्यायाधीश हे सर्व मिळून अशा गुन्ह्यांना नियंत्रणात आणू शकत नाहीत, हे एव्हाना सिद्ध झालेले आहे. अशा परिस्थितीत सऊदी अरबसारख्या देशात जेथे शरई शिक्षांची तरतूद आहे. तिथल्या महिलाच नव्हे तर सगळा समाज गुन्हेगारांपासून सुरक्षित आहे, याची नोंद सुजान वाचक घेतीलच. असेही नाही की सऊदी अरबमध्ये सगळीकडे हात तुटके लोक दिसत असतात किंवा रोज कोणाला ना कोणाला दगडाने ठेचून मारले जाते. एकाचा हात कापला तर अनेक वर्षे कोणी चोरी करण्याचे धाडस करू शकत नाही. मक्का आणि मदिना दोन्ही ठिकाणी हरम शरीफ (परिसर) ला खेटूनच अनेक सोन्या-चांदीची दुकाने आहेत. ते लोक अजान होताच शटर न डाऊन करता नमाजला जातात व परत येतात. पण एक गुंज सोन्याची चोरी होत नाही. आपल्याकडे साध्या अपघात झालेल्या ट्रकमधील दारूच्या बाटल्या अपघात स्थळाजवळच्या गावातील संभ्रांत लोक लुटून नेतात. हा लोकशाही व्यवस्था आणि शरई व्यवस्थेमधील फरक आहे.

शरई शिक्षा कठोर आहेत यात वाद नाही. पण त्या देण्यापूर्वी ईश्वराने लोक गुन्हेगारीकडे वळू नयेत याची तरतूद करण्याची जबाबदारी शासन तसेच जनतेवर टाकलेली आहे. इस्लामी इबादती विशेषतः पाच वेळेसची नमाज अनिवार्य करून अगोदर सामाजिक वातावरण पवित्र करण्याची जबाबदारी सरकार आणि नागरिकांवर आहे. त्यानंतर नागरिकांना सर्व सोयीसुविधा पुरविण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. या सर्व सोयी सुविधा मिळूनही जर कोणी गुन्हे करत असेल तर मात्र त्याला कठोर शिक्षेची तरतूद केलेली आहे, यात चुकीचे काय आहे? उदा. पुरूषांच्या पॉलिगामस प्रवृत्तीचा विचार करून चार विवाह करण्याची सोय करून दिलेली आहे. मात्र या सोयीचा लाभ घेऊनही कोणी बलात्कार किंवा व्याभिचार करत असेल तर मात्र त्याला दगडाने ठेचल्याशिवाय पर्याय नाही. अशा लिंगपिसाटांसाठी हीच शिक्षा योग्य आहे की नाही? याचा निर्णय वाचकांनी स्वतः करावा. रोजगार देण्याची जबाबदारी शरियतने सरकारवर टाकलेली आहे. रोजगार उपलब्ध असूनही जर कोणी चोरी करत असेल तर त्याचा हात कापण्याशिवाय कुठली योग्य शिक्षा होऊ शकेल? याचाही विचार वाचकांनी करावा. 

थोडक्यात मणुष्यप्राणी हा ईश्वरीय प्रॉड्नट आहे व तो किती गुणी आहे हे ईश्वराला माहित आहे. तसेच शरई व्यवस्था ही ईश्वरीय व्यवस्था आहे म्हणून ती त्रुटीविरहित आहे. कायदा आणि शिक्षा यांच्या बाबतीत एक अंतिम सत्य येथे नमूद करतो ते असे की, अशा शिक्षांची भीती सज्जनाला असण्याची गरजच नाही आणि दुर्जनाला ती असायलाच हवी, तरच समाज सुरक्षित राहील अन्यथा नाही. मला आशा आहे शरई व्यवस्थेअंतर्गत कठोर शिक्षेचा भाग वाचकांच्या लक्षात आलेला असेल. ज्यांच्या लक्षात आला नाही त्यांच्या बाबतीत दुआ करतो की, ’’ऐ अल्लाह ! त्यांना क्षमा कर ते भौतिकतेमध्ये एवढे गुरफटलेले आहेत की त्यांची सद्सद्विवेकबुद्धी सुद्धा बाधित झालेली आहे.’’ खरे पाहता मटेरियालिस्टीक जीवन जगणाऱ्या लोकांमध्ये एवढी उच्च आणि पवित्र संवेदनाच नसते जी की इस्लामी आयडियालॉजीला समजण्यासाठी आवश्यक असते. ’’अल्लाह आपल्या सर्वांना अशी पवित्र संवेदना आणि सद्बुद्धी देओ.’’ आमीन.

- एम.आय.शेख