अल्पसंख्यांकांच्या विकासाला गती द्या

अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांच्याकडे जमाअत-ए-इस्लामी हिंद महाराष्ट्राची मागणी

मुंबई (नाजीम खान) 

राज्यातील अल्पसंख्यांकांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक विकासासाठी राज्याच्या अल्पसंख्यांक विभागाने पुढाकार घेवून प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावावेत. शासकीय योजनांची प्रभाविपणे अंमलबजावणी करून समाजाच्या विकासाला गती देण्यात यावी, अशी मागणी जमाअते इस्लामी हिंद महाराष्ट्राच्या शिष्टमंडळाने अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांच्याकडे केली आहे. 

मुंबई येथे अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांच्या निवासस्थानी रविवार, 30 ऑगस्ट रोजी जमाअतच्या शिष्टमंडळाने भेट घेतली. यावेळी माजी प्रदेशाध्यक्ष तौफिक असलम खान, न्याय विभागाचे सचिव अब्दुल मुजीब आणि औकाफ सेलचे सचिव फहीम फलाही उपस्थित होते. अल्पसंख्यांक, विशेषत: मुस्लिमांच्या विकासासाठी शासकीय धोरणांच्या अंमलबजावणीशी संबंधित तीन वेगवेगळ्या मुद्यांवर शिष्टमंडळाने नवाब मलिक यांना तीन निवेदने दिली. यावेळी  अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांनी शिष्टमंडळाकडून निवेदन स्विकारत शिष्टमंडळाला आश्वासन दिले की सरकारच्या या योजनांचा लाभ त्यांच्यापर्यंत पोहोचेल आणि त्यामधील अडथळे दूर होतील यासाठी ते सर्वतोपरी प्रयत्न करतील. पहिल्या निवेदन अल्पसंख्यांकांच्या विकासाबद्दल तसेच मुस्लिम बहुल प्रत्येक जिल्ह्यात एक समिती स्थापन करण्याबाबत होते. त्यानुसार मुस्लिम समाजाला राष्ट्रीय मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी दिनांक 15/04/2017 च्या आदेशानुसार जिल्हा अल्पसंख्याक कल्याण समिती आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली पुनर्रचित आणि संसद सदस्य आणि विधानसभेचे सर्व सदस्य या समितीमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेले आहेत. अल्पसंख्याक योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी समितीला दर तीन महिन्यांनी बैठक घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. शिष्टमंडळाने सादर केलेल्या निवेदनानुसार, राज्यात या आदेशाचे पालन केले जात नाही. यामुळे अल्पसंख्याक समुदायाच्या विकासावर परिणाम होत आहे.

     निवेदनात म्हटले आहे की,   (1) शासनाच्या प्रस्तावानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात अल्पसंख्याक कल्याण समिती असावी.

(2) शासनाच्या निर्णयाच्या प्रस्तावानुसार, जिल्हा अल्पसंख्याक कल्याण समितीच्या नियमित बैठका व्हाव्यात जेणेकरून प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेता येईल आणि प्रभावीपणे अंमलबजावणी करता येईल.

3) संसदेचे सर्व सदस्य आणि जिल्ह्यातील विधानसभेच्या सर्व सदस्यांना या निर्णयाची माहिती दिली जाईल आणि तिमाही बैठकांना आमंत्रित केले जाईल.

(4) धोरणानुसार अल्पसंख्यांक योजनांची अंमलबजावणी न करणाऱ्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करावी.

     दुसरे निवेदन अल्पसंख्यांक समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी अल्पसंख्याक वसतिगृह बांधण्याच्या सरकारच्या योजनेशी संबंधित आहे. जिल्ह्यातील 43 अल्पसंख्याकबहुल शहरांमध्ये उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींसाठी वसतिगृहे बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बारा वर्षात फक्त बारा ते पंधरा शहरांमध्ये वसतिगृहे बांधली गेली आहेत. वसतिगृहाच्या अभावामुळे अल्पसंख्यांक समाजातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुला -मुलींना मागासलेपणाचा त्रास होतोय, त्यामुळे संबंधित आदेशानुसार सरकारने वसतिगृहे बांधण्याचा क्रांतिकारी निर्णय घ्यावा आणि तो प्राधान्याने पूर्णत्वास न्यावा.

तिसरे निवेदन महाराष्ट्रातील सर्वात वादग्रस्त मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळाशी संबंधित आहे, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळ मुंबईच्या माध्यमातून राज्य सरकारने आर्थिक कर्ज, शैक्षणिक कर्ज, अल्पसंख्यांक समुदायाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी अल्प प्रमाणात इतर कर्जे दिली. या योजनेअंतर्गत कर्जाच्या रकमेवर व्याज आकारले जात आहे. व्याज देणे आणि घेणेही हराम असल्यामुळे मुस्लिम  समाजातील विद्यार्थ्यांनी याचा अल्पप्रमाणात लाभ घेतला.  परिणामी, मुस्लिमांसाठी लागू केलेल्या योजनांचे आर्थिक लाभ मोठ्या प्रमाणावर कमी केले जात आहेत. राज्याच्या अनेक भागांमध्ये मुस्लिमांनी व्याजमुक्त बँका/सहकारी संस्था स्थापन केल्या आहेत जेथे कर्ज, बिनव्याजी सेवा शुल्क, नफा आणि तोट्याची सुविधा उपलब्ध आहे परंतु जेव्हा सरकारकडे पैसे असतात तेव्हा ते पुरेसे नसते आणि त्यासाठी स्वतःचे व्यवस्था आहे. त्यामुळे सरकारने त्याकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे.

निवेदनात जमात-ए-इस्लामी हिंदने महाराष्ट्र सरकारकडून शेतकऱ्यांना बिनव्याजी कर्ज देण्याच्या प्रक्रियेचे स्वागत केले असून याचा हवाला देत मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळाकडूनही समाजाच्या उन्नतीसाठी आर्थिक, शैक्षणिक कर्ज आणि इतरांवर बिनव्याजी कर्ज देण्याची मागणी केली आहे. ही कर्ज योजना सेवा शुल्क, ना नफा आणि ना तोटा या आधारावर देण्याची व्यवस्था केली पाहिजे, अशी मागणी केली. ज्यामुळे मुस्लिमांना कर्ज घेणे सोपे होईल आणि त्यांचा विकास सुलभ होईल, असेही तीन सदस्यीय समितीतील सदस्यांनी म्हटले आहे.