आपण किती स्वतंत्र?

आपल्या देशाने या आठवड्यात स्वातंत्र्याची 74 वर्षे पूर्ण करून पंचाहत्तर वर्षात प्रवेश केला आहे. मोठ्या जल्लोषात स्वतंत्रतादिवस साजरा करण्याची आमची परंपरा अबाधित असून, राष्ट्रीय उत्सवाच्या या उत्साहात आपण स्वातंत्र्याच्या मूळ उद्देशाचा आणि त्याच्या वर्तमान दशेबाबत विचार करतो का? हा मूळ प्रश्न आहे.

स्वातंत्र्य मिळविण्यासाठी आम्हाला अखंड नव्वद वर्षे लागली. भारताचा स्वतंत्रता संग्राम हृदयद्रावक संघर्षाचा इतिहास आहे. पिढ्यान पिढ्या या संघर्षात कामी आल्या. अगणित लोकांच्या त्याग आणि बलिदानाचे फलित आहे हे स्वातंत्र्य! या संग्रमात त्यांना प्रचंड प्रताडना, मानहानी आणि वित्तहानी सहन करावी लागली. अनेक लोकांना मृत्युदंड, कारावास सहन करावा लागला, महिला विधवा झाल्या, मुले अनाथ झाली अगणिक आयुष्यांची होळी झाली. परंतु सर्वांचे एकमेव उद्देश होते, पारंतत्र्यातुन मुक्ती! स्वतंत्रता संग्रामाचा इतिहास देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी त्याग आणि बलिदानाची अभूतपूर्व गाथा आहे.

तसे पाहता पारतंत्र्यात देखील आपण जगत होतो. उद्योग धंदे, व्यापार, प्रपंच सगळे काही सुरू होतेच मग स्वातंत्र्य मिळविण्याचा एवढा अट्टाहस का? एवढा प्रचंड संघर्ष कशासाठी? तर पारतंत्र्यात आम्हाला आचार-विचाराचे स्वातंत्र्य नव्हते. सर्व काही असून जर स्वातंत्र्य नसेल तर असे लाचारीचे जीवन काय कामाचे? 

माणूस स्वतंत्र जन्माला आला आणि स्वातंत्र्य हा त्याचा जन्मसिद्ध हक्क आहे. स्वातंत्र्य कशाला म्हणतात ते प्राणी संग्राहलयाच्या सिंहाला विचारा. आमच्या पूर्वजांनी पारतंत्र्याची प्रताडना वर्षोनुवर्षे सहन केली आणि कोणत्याही परिस्थितीत ते आपल्या भावी पिढींना गुलामीचा वारसा देण्यास तयार नव्हते. म्हणून त्यांनी आपले सर्वस्व पणाला लावून देशाला स्वातंत्र्य मिळवून दिले. स्वातंत्र्य हे आपल्या पूर्वजांनी आपल्याला दिलेला सर्वश्रेष्ठ उपहार आणि वारसा आहे. त्यामुळे त्याचे जतन करणे आपले आद्य कर्तव्य आहे.

स्वातंत्र्यता सेनानीनी एक अत्यंत सुंदर भारताचे स्वप्न पाहिले होते. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि न्यायावर आधारित राष्ट्र त्यांना हवे होते. आमचे निर्णय आम्हालाच घेण्याचे स्वातंत्र्य असलेला सार्वभौम भारत. एका अशा कल्याणकारी राष्ट्राचे स्वप्न पाहिले, जेथे सर्वांसाठी सुखी आणि सुलभ जीवन असेल. सर्वांना किमान जीवनमान सुरक्षा आणि विकासाची समान संधी असेल इ. त्यांच्या या स्वप्नाचा परिपाक म्हणजे भारतीय राज्य घटना होय. 

74 व्या स्वतंत्रता दिवसाच्या पूर्वसंध्येला आपण या उद्दिष्टांच्या प्राप्तीचे अवलोकन केल्यास निश्चितच आपल्या निराशा होईल. ब्रिटिशांच्या विरोधात ते परदेशी होते म्हणून विरोध नव्हता, तर त्यांच्या शोषणाच्या प्रवृत्तीला विरोध होता. त्या प्रवृत्तीच्या गुलामगिरीतून स्वातंत्र्य हवे होते. परंतु इंग्रजांच्या गुलामगिरीतून मुक्त होऊन आपण वास्तविकरित्या शोषणाच्या गुलामगिरीतून मुक्त होऊ शकलो काय? देशात समता, बंधुता आणि न्याय प्रस्थातिप झाले काय? आपण देशवासींयाना किमान जीवन आणि विकासाच्या समानसंधी देऊ शकलो काय? भारताला सार्वभौमत्व प्राप्त झाले काय? आणि देशात खऱ्या अर्थाने लोकशाही प्रस्थिापित झाली काय? आणि आजमितीला भारतात लोकशाही किती प्रमाणात जिवंत आहे? या सारख्या अनेक प्रश्नांची उत्तरे निराशाजनकच मिळण्याची जास्त शक्यता आहे. 

लोकशाही म्हणजे फक्त निवडणुका नव्हेत किंवा लोकप्रतिनिधी निवडण्याचा अधिकारही नाही. ‘लोकशाही समाज’ स्थापन करण्यासाठी निवडणुका एक साधन आहे. लोकशाहीचे मूल्यांकन साधारणत: आठ निकषावर करता येतात. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, धर्मानिरपेक्षता, प्रजासत्ताक व्यवस्था, समानतेचा अधिकार, केंद्र आणि राज्यामध्ये अधिकारांचे विभाजन, सन्मानाने जगण्याचा अधिकार, खासगीपणाचा अधिकार आणि मतदानाचा अधिकार. 

या निकषावर आपल्या लोकशाहीचे मूल्यांकन केल्यास आपल्या पदरी निराशा पडेल. आपण स्वातंत्र्याची उद्दिष्ट्ये प्राप्त करू शकलो नाही ही शोकांतिका आहे. किंबहुना दिवसेंदिवस त्यापासून आपण लांबच जात आहोत की काय असा प्रश्न निर्माण होत आहे. अलीकडील सात वर्षात तर परिस्थिती आणखी गंभीर झाल्याचे निर्दशनास येते. स्वीडनच्या वी-डेम इन्स्टिट्यूटने जगभरातील लोकशाहीचा अभ्यास करून त्याचे मूल्यांकन केले. त्यांच्या 2020 च्या अहवालानुसार ‘उदार लोकशाही निर्देशांका’ मध्ये भारताला 179 देशाच्या यादीत 90वे स्थान देण्यात आले. जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही असलेला देश असलेला भारताचा लोकशाही मूल्ये जोपासण्यात 90वा क्रमांत लागावा यातच सर्व काही आले. भारतापेक्षा चांगली स्थिती तर श्रीलंका आणि नेपाळची असल्याचा निष्कर्ष  या अहवालात नमूद आहे. या यादीत श्रीलंका 70व्या आणि नेपाळ 72 व्या स्थानावर आहे.

याचबरोबर ‘पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्य’ च्या आंतरराष्ट्रीय निर्देशंकात भारत 142 व्या स्थानावर आहे. यावरून भारताच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची दुर्दशा लक्षात येते.

विदेशी संशोधन संस्थाच्या अहवालांना जरी बाजूला ठेवले तरी देशाच्या सद्यास्थितीचा आढावा घेतल्यास विशेषत: पॅगासेस हेरगिरी प्रकरण आणि देशातील प्रमुख वृत्तसंस्थेच्या कार्यालयावरील धाडसत्र भारतातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि लोकशाहीबद्दल सर्व काही सांगून जातात. 

पॅगासिस हेरगिरी प्रकरण आणि माध्यमाची गळचेपी निश्चितच लोकशाहीला साजणारे कृत्य नाहीत आणि जेंव्हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर, खासगीकरणाच्या अधिकारावर आणि स्वातंत्र्य निवडणुकांवर गदा येते तेंव्हा लोकशाही धोक्यात आल्याचे स्पष्ट संकेत मिळतात आणि एका अर्थाने ही हुकूमशाहीची सुरुवात असते. तरी स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर अवघ्या चौर्याहात्तर वर्षानंतर आम्ही स्वातंत्र्याकडून पुन्हा एकाधिकारशाहीकडे तर जात नाही ना?

एकंदरित आपण आपल्या पूर्वजांनी मिळविलेल्या या अमुल्य स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यास आपण कमी पडत आहोत म्हणून भारताच्या सर्व जबाबदार नागरिकांनी याविरूद्ध आवाज उठविणे व सरकारला आपल्याला स्वातंत्र्यामुळे मिळालेल्या मुल्यांचे रक्षण करण्यास भाग पाडणे गरजेचे आहे. 

- अर्शद शेख

9422222332