सांगा जनतेच पैसा कुठे गेला?

 केंद्र सरकारला राहूल गांधी यांचा बोचरा प्रश्न

कॉंग्रेसचे अध्यक्ष म्हणा, पूर्व अध्यक्ष म्हणा किंवा काहीही म्हणू नका परंतु काँग्रेस म्हटलं की राहूल गांधी आज हे समीकरण देशाच्या जनतेच्या मनामध्ये घट्ट बसलेले आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून राहूल गांधींनी समाज माध्यमातून केंद्र सरकारला अनेक बोचरे प्रश्न विचारून अक्षरशः सळो की पळो करून सोडले आहे. त्यामुळे त्यांचा आणि त्यांच्या पक्षाचे ट्विटर अकाऊंट तातडीने बंद करण्याचा प्रयत्नही करण्यात आला. पण तो ही अंगलट आला. विशेषतः चीनने भारताच्या गलवान घाटीमध्ये जो डेरा जमवलेला आहे तेव्हापासून त्या विषयाला घेऊन राहूल गांधींनी सरकारला अनेक अडचणीत आणणारे प्रश्न विचारले आहेत. त्यांच्या या निर्भिड स्वभावावर तरूणाई फिदा झालेली आहे. एकीकडे पंतप्रधान  मोदींची लोकप्रियता आटत असतांना राहूल गांधींची लोकप्रियता दिवसेंदिवस वाढत आहे. समाजमाध्यमांवर त्यांचे पाठीराखे कोटींच्या संख्येमध्ये आहेत. त्यामुळेच राहूल गांधींचा उत्साह दिवसेंदिवस वाढत आहे. 1 सप्टेंबर रोजी राहूल गांधींनी  महागाई सारख्या ज्वलंत विषयावर तार्किकदृष्ट्या प्रश्नांची मांडणी करत सरकारकडून 23 लाख कोटी रूपयांचा हिशोब मागितला. ते म्हणाले की, 2014 साली आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाची किंमत 105 प्रति डॉलर होती. ती आज 71 रूपये आहे. युपीएच्या काळात पेट्रोलियम पदार्थाच्या किंमती आजपेक्षा 32 टक्क्यांनी जास्त वधारल्या होत्या. 2014 साली स्वयंपाकाच्या गॅसची किंमत 880 रूपये होती आणि आज ती 553 रूपये म्हणजेच 26 टक्के स्वस्त आहे. थोडक्यात आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये कच्चे तेल आणि गॅसच्या किंमती कमी होत असतांनासुद्धा भारतात त्या निरंतर वाढत आहे. असे करणे सरकारला सोपे असते म्हणून सरकारने खाजगी करणाच्या नावाखाली या किंमती वाढविलेल्या आहेत. 2014 पासून आतापर्यंत या माध्यमातून सरकारने 23 लाख कोटी रूपये कमाविलेले आहेत. त्यांनी जनतेला आव्हान करत सरकारला प्रश्न विचारला की, 23 लाख कोटी रूपये कोठे गेले? सरकारने जनतेला हिशेब द्यावा आणि जनतेनेही तो मागावा. ते पुढे म्हणाले, स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किंमती गेल्या आठ महिन्यामध्ये 9 वेळा वाढल्या. फेब्रुवारी महिन्यात तर गॅसच्या किंमती तीन वेळेस वाढल्या. देशातील अनेक शहरांमध्ये पेट्रोल 100 रूपयांपेक्षा जास्त किमतीने विकले जात आहे. एवढा प्रचंड महसूल मिळत असतांनासुद्धा सरकारने नॅशनल मोनोटायझेशन पाईपलाईन या गोंडस नावाखाली सरकारी मालमत्ता गहान ठेवण्याचा मन्सुबा जाहीर केलेला आहे. या योजनेअंतर्गत पुढच्या चार वर्षात केंद्र सरकार 6 लाख कोटी रूपये गोळा करण्याचे लक्ष्य बाळगून आहे. त्यात सडक, परिवहन, राजमार्ग, रेल्वे, वीज, पाईपलाईन, गॅस नागरिक उड्डयन, शिपींग, बंदरे, जलमार्ग, दूरसंचार, खाद्य, सार्वजनिक वितरण, खान, कोळसा, आवास इत्यादीशी संबंधित असलेली स्थावर मालमत्ता विशिष्ट लोकांच्या हातात देण्याचा सरकारचा विचार आहे. अशाने हळूहळू एकाधिकार वाढत जाईल आणि गरीबांना रोजगार मिळणे बंद होईल. देशातील लघू, व्यवसाय बंद पडतील. फक्त तीन चार मोठे व्यवसाय सुरू राहतील.

आपल्या लोकशाहीचे दुर्दैव असे की, कधी नाही एवढे बलिष्ठ आणि निगरगट्ट सरकार व कधी नाही एवढा विखुरलेला विरोधी पक्ष एकदाच आमने सामने आलेला आहे. त्यात भाजपच्या सरकारच्या प्रत्येक चांगल्या वाईट कृतीचे अंधःसमर्थन करणाऱ्यांची एक मोठी संख्या भाजपने प्रयत्नपूर्वक उभी केलेली आहे. बहुसंख्यांकांचे राजकारण करत त्याला राष्ट्रवादाची फोडणी देत भाजपने देशातील तटस्थ लोकांच्या मनात सुद्धा भीती निर्माण करून आपणच त्यांचे तारणहार आहोत, असा त्यांच्या मनामध्ये विश्वास दृढ केला आहे. त्यामुळे कमालीची बेरोजगारी असून, कमालीची महागाई असूनही देशाचा तरूण आजही भाजपच्या गोटातच आहे. 

या परिस्थितीत राहूल गांधी यांचे तार्किक प्रश्न सरकारला फारसे विचलित करू शकणार नाहीत, अशीच एकंदरित परिस्थिती आहे. काँग्रेसला अजूनही आपला पूर्णकालीन अध्यक्ष सुद्धा निवडता आलेला नाही. एका पाठीमागे एक राज्यात निवडणुका हरल्यामुळे राहुल गांधी निवडणुकींचे नेतृत्व करण्याचे धाडस करतील असे वाटत नाही. अशा या विचित्र परिस्थितीमध्ये प्रादेशिक पक्षांकडून थोडीफार आशा केली जाऊ शकते. त्यातही पश्चिम बंगालच्या निवडणुकांमध्ये तृणमुल काँग्रेसला मिळालेले अभूतपूर्व यश विरोधकांना ऊर्जा देण्यासाठी पुरेसे आहे. विरोधकांनी एकत्र येऊन आपसातील मतभेद विसरून एक सक्षम पर्याय जर दिला तरच राहूल गांधींच्या प्रश्न विचारण्याला महत्व मिळेल, अन्यथा ते पेल्यातले वादळ ठरेल.