केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंच्या वादग्रस्त वक्तव्यानंतर शिवसेना आणि राणे समर्थकांत झालेला राडा अख्ख्या महाराष्ट्राने पाहिला. कार्यकर्ते, मीडिया आणि सामान्य नागरिकांचे सर्व लक्ष्य या घडामोडीवर होते. या एका दिवसाच्या घडामोडीचा जेवढा परिणाम राजकीय नेत्यांवर झाला त्यापेक्षा अधिक परिणाम राज्याच्या विकासावर, जनतेच्या मनावर झाला, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. राज्याच्या मुख्य प्रश्नावर सरबत्ती करून सरकारला कामाला लावणारा सक्षम विरोधकाची भूमिका बजावणारा नेता पंतप्रधान मोदी महाराष्ट्रात देतील असे वाटले होते. मात्र त्यांनी आपसांत द्वंद्व माजवून जुना मित्र व नवा विरोधक शिवसेनेला डिवचून द्वेषाचे राजकारण करण्याला पसंती दिल्याचे वाटते. नुकतीच राज्यातील चंद्रपूर जिल्ह्याच्या दुर्गम जिवती तालुक्यात वणी खुर्द नावाच्या छोट्याशा गावात भानामती व करणीच्या संशयावरून चाळिशी, पन्नाशी, साठी ओलांडलेल्या महिला व वृद्धांना चौकात झाडाला, खांबाला बांधून गावकऱ्यांनी बेदम मारहाण केली. सातजण त्या मारहाणीत जखमी झाले. त्यामुळे राज्यात पुन्हा अंधश्रद्धेचे भूत डोक्यावर बसून नाचत असताना केंद्र सरकारने पुन्हा एक उपद्रवी नेतृत्व महाराष्ट्रावर लादून हैदोस घालण्याचा प्रयत्न करत आहे. मारहाणीची घटना 20 ऑगस्टला घडली. तो हा दिवस आहे ज्या दिवशी डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांची हत्या झाली. अंधश्रद्धेचे खोड नागरिकांच्या मनातून उपसण्यासाठी जीव घेईपर्यंत प्रयत्नाची पराकाष्टा करून नागरिकांचे हित जोपसाणारा हा दृष्टा आज आपल्यात नाही. त्यांच्या मारेकऱ्याला शोधून त्याला शिक्षेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी व राज्यातून अंधश्रद्धेचा नायनाट करण्यासाठी प्रयत्न करणारे, अंधश्रद्धेच्या जोखडात अडकलेल्या हजारो नागरिकांना मुख्य प्रवाहात आणणारे नेते, मंत्री महाराष्ट्रात पाठवायचे सोडून द्वेषाचे राजकारण करणाऱ्याला संधी दिली. जी येणाऱ्या काळासाठी नुकसानदायक ठरणार आहे, असा अंदाज वर्तविला जात आहे.
केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंच्या अटक नाट्यानंतर राज्यातील आगामी राजकारणाच्या दिशा पुरेशा स्पष्ट होऊ लागल्या आहेत. शिवसेनेचे संघटन आणि गृह खाते सांभाळणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मुत्सद्देगिरीमुळे भाजपचा आशीर्वाद रथ रोखला गेला. मात्र त्याच वेळी राणेंच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून शिवसेनेचा वेध घेण्याची भाजपची खेळी काही प्रमाणात यशस्वी झाली, काही प्रमाणात उलटली. राणेंना भाजपमध्ये प्रवेश मिळाला तो त्यांच्या नेतृत्व’ गुणांपेक्षा सेनेविरोधातील उपद्रवमू्ल्यामुळे. त्यामुळेच केंद्रीय मंत्रिपद मिळताच मुंबईहून सुरू झालेल्या जनआशीर्वाद यात्रेचे नेतृत्व राणेंकडे आले आणि त्यांनी अपेक्षेप्रमाणे सेनेच्या विरोधात डरकाळ्या फोडण्यास सुरुवात केली. पण, महाविकास आघाडी सरकारने त्यांना लगाम घालत भाजपच्या विरोधात महत्त्वाचा संदेश देशभर दिला.
आपल्या चाणक्यनीतीवर कमालीचा भरवसा असलेल्या भाजपला अन्य पक्षांतही चाणक्य’ असू शकतात, याचे भान राणेंच्या अनपेक्षित अटक नाट्यावरून आले असावे. तथापि, या प्रकारामुळे निवडणुकांतील राडेबाज राजकारणाची लांच्छनास्पद परंपरा महाराष्ट्राच्या दुर्दैवाने पुन्हा सुरू झाली. राणे विरुद्ध सेना या खेळात सेनेने बाजी मारली असली तरी राणेंचे प्यादे’ खेळवण्यात भाजपलाही यश आले आहे. आता मुंबई, नाशिकसह राज्यातील सात महत्त्वाच्या महापालिका आणि अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकीत राणे विरुद्ध सेना या नाट्याचे अनेक अंक पाहायला मिळण्याची चिन्हे आहेत. मुंबईसारखे जागतिक महानगर, राज्यातील निम्मी लोकसंख्या व्यापणाऱ्या विकसनशील शहरांचे प्रश्न, बहुतांश ठिकाणी अक्षरश: खड्ड्यांत गेलेला स्मार्ट सिटी’ प्रकल्प, शहरांतील पायाभूत सुविधांचा झालेला बोजवारा, जीएसटीचा परतावा थकल्याने महापालिकांची झालेली कोंडी आदी कळीचे मुद्दे मागे पडतील. रस्त्यावरचे राडे’ आणि हिणकस आरोप-प्रत्यारोपांमध्येच निवडणुका रंगतील. परिणामी जनहितासाठी करावयाच्या राजकारणाचा ‘खेळ’ झाल्याशिवाय राहणार नाही.
राजकारण खऱ्या अर्थाने जनतेच्या सेवेचे साधन असून, त्याचा उपयोग अतिशय जबाबदारीने करावयाचा असतो. राजकारणातून सत्ता मिळवून सत्तेचा उपयोग विकासासाठी करणे गरजेचे असते. कोविडमुळे महाराष्ट्रात निर्माण झालेल्या कधीनाही एवढ्या अभूतपूर्व परिस्थितीला महाराष्ट्र शासन खंबीरपणे तोंड देवून उभे होते. केंद्र सरकारची फारशी मदत मिळत नसतांनासुद्धा व देशात सर्वाधिक प्रादुर्भाव महाराष्ट्रात झालेला असतांनासुद्धा न डगमगता राज्य सरकारने परिस्थिती उत्तर प्रदेशापेक्षा तरी चांगल्या पद्धतीने हाताळली. त्यातही आरोग्य मंत्री राजेश टोपे आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे काम नजरेत भरण्यासारखे ठरले. कोविडची तीसरी लाट येणार असे ग्रहित धरूनच राज्य शासनाने सावध पावले टाकण्यात सुरूवात केलेली आहे. ही बाबही समाधानाची आहे. असे असतांना केवळ जुनी खुन्नस काढून जनआशिर्वाद यात्रेसारखे भंपक शिर्षक देऊन टिकायात्रा काढून राणे यांचे जरी समाधान होत असले तरी महाराष्ट्राच्या सुजान जनतेला त्यांचा राज्यसरकारशी हा अवाजवी आणि अनाठायी विरोध आवडलेला नाही, हे समाज माध्यमातून प्रतिबिंबीत झालेले आहे.
केंद्रीय मंत्रीपदावर असतांना पोलीस आणि अटक करण्याची नामुष्की ओढवून घेवून झाली तेवढी शोभा पुरे झाली हे लक्षात घेऊन राणे यांनी भविष्यात पुन्हा आपली शोभा होणार नाही, एवढी जरी दक्षता घेतली तरी पुरे.
Post a Comment