संयुक्त राष्ट्र महासभेचे एक महत्वपूर्ण सत्र 31 डिसेंबर 2020 रोजी आयोजित केले गेले होते. त्यात वैश्विक स्तरावरील वंशवाद, जेनो फोबिया आणि त्यासंबंधित असहिष्णुतेला संपविण्यासाठी ठोस कार्यवाही करण्याचे आवाहन केले गेले. जेनोफोबिया म्हणजे अनोळखी किंवा विदेशी लोकांविषयीचे भय आणि त्यातून निर्माण होणारी त्यांच्याविषयीची घृणा. उदा. युरोपमध्ये सीरियाई शरणार्थी आणि भारतात रोहिंग्या शरणार्थ्याविरूद्ध होणारे अत्याचार हे जेनोफोबियामध्ये येतात. हे राष्ट्रवादाचेच एक स्वरूप आहे. आजच्या काळात ही महामारी कोरोनोपक्षाही धोकादायक झालेली आहे.
सध्या संयुक्त राष्ट्राचे 193 सदस्य देश आहेत. त्यापैकी 29 देशांना मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवलेले आहे. हीच मुळात भेदभावपूर्ण कृती आहे. दुसरीकडे ज्या पाच देशांना नकाराधिकार दिला गेलेला आहे त्यापैकी एक देश सुद्धा कोणत्याही सर्वसंमत प्रस्तावाला खारीज करू शकतो. जेनोफोबिया संबंधित प्रस्तावाला खरे तर एकमताने पास होणे अपेक्षित होते. तरीपण 44 देशांनी स्वतःला या प्रस्तावापासून दूर ठेवले याचा अर्थ त्या प्रस्तावाला विरोध करू इच्छित होते. परंतु, बदनामीच्या भीतीने त्यांना असे करण्याचे धाडस झाले नाही. मात्र 14 देश एवढे धीट निघाले की, त्यांनी या प्रस्तावाचा विरोध केला.
जनमत संग्रहाचे परिणाम समजून घेण्याअगोदर हे समजून घेणे योग्य राहील की जग आता दोन भागामध्ये विभाजित झालेले आहे. एक विकसित आणि दूसरी मागास. मागास देशांनाही दोन भागात वाटण्यात आलेले आहे. एक - विकसनशील तर दोन अविकसनशील. विकसनशील देश ते आहेत जे हळूहळू आपल्या मागासलेपणावर नियंत्रण करत आहेत. बाकी लोक आपल्या मागासलेपणावरच संतुष्ट आहेत. विकसित देश आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित आहेत. त्याची दोन ऐतिहासिक कारणे आहेत. एक - युरोपीय देशाने रिनायसन्स (पुनर्जागरण काळ)नंतर जगातील इतर देशांमध्ये बळजबरीने आपले उपनिवेश स्थापित केले होते. त्यांनी तेथे स्थानिक उद्योगांना नष्ट केले. उदा. भारतातील रेशम उत्पादन करणारे कारखाने. जे त्या काळात जगावर प्रभाव ठेऊन होते. दूसरे उदाहरण भारतीय रेल्वेचे आहे. आपल्या देशातील प्राकृतिक संसाधनांना लुटून ते त्यांच्या देशात नेण्यासाठी त्यांनी रेल्वेचे एक जाळे विनले होते.
याचे एक अन्य ऐतिहासिक कारण हे सुद्धा होते की, अमेरिकेसारख्या देशात जाऊन तेथील स्थानिक लोकांचा सफाया केला गेला होता किंवा त्यांना कमकुवत केले होते. त्यानंतर आफ्रिकन देशातील लोकांचे गुलामगीरीच्या माध्यमातून अमानवीय असे शोषण होत गेले. नंतर त्यांचे अधिकार बहाल झाले. मात्र काळ्या गोऱ्याचा भेद आजही तेथे आहे आणि अधुन मधून गोरे हे काळ्यांवर अत्याचार करतच असतात. पूर्वी पश्चिमी गिधाडे सत्तेच्या इशाऱ्यावर लूट आणि शोषण करत होते. परंतु, आता हे काम शोषणकारी वैश्विक आर्थिक व्यवस्थेच्या माध्यमातून केले जात आहे. विश्व बँकेने विकसनशील देशाच्या शासकांना अशा प्रकारे फंद्यात पकडून ठेवले आहे की, ते लोक आपल्याच जनतेला आर्थिक उत्पीडनाच्या जात्यामध्ये दळत असतात. त्यांना अनावश्यक हत्यारे, औषधे आणि औद्योगिक विक्री करून आपल्या जाळ्यात ओढले जाते. जातीयवाद, जेनोफोबिया आणि संबंधित असहिष्णुतेच्या बर्बर इतिहासाला लपविण्यासाठी चांगल्या विचारांचे जाळे विनले जाते. सर्व जगाला विश्वास दिला गेला की, विकास हा पाश्चात्य सभ्यता, रितीरिवाज, परंपरा, मुल्य आणि विचारधारे अंतर्गतच शक्य आहे. पाश्चिमात्य राजकीय विचारधारेला पवित्र स्वरूपात मांडले गेले. प्रत्येक चांगली गोष्ट या माध्यमातून शक्य आहे हे ठरविले गेले. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, समता आणि न्याय इत्यादी मुल्यांना याची जागीरी बनविले गेले. आजही लोकशाही समर्थक देशांशी या मुल्यांच्या बाबतीत भेदभाव केला जातो आणि गरजेनुसार त्यांना आपल्या टाचेखाली चिरडले जाते. या विचारधारेवर प्रश्नचिन्ह उभे करणाऱ्या आणि आव्हान देणाऱ्या लोकांना असहिष्णू, चरमपंथी आणि आतंकवादीची उपाधी दिली जाते. जी स्वतः असहिष्णूतेची अभिव्यक्ती आहे. कोणत्याही व्यक्ती किंवा राष्ट्राचा खरेपणा त्याच्या मोठमोठ्या दाव्यामध्ये नाही तर त्यांच्या कार्यातून व्यक्त होत असतो. कारण की, जीभ सहजपणे खोटं बोलू शकते मात्र कर्म सत्य काय आहे ते स्पष्ट करतात. जेनोफोबिया संबंधी प्रस्तावावरील जनमत संग्रहाने पाश्चिमात्य देशांना उघडे पाडले आहे. त्यांच्याकडून अपेक्षा होते की ते वंशवाद, जेनोफोबिया आणि असहिष्णुतेचा नाश करण्यासाठी ठोस कारवाई करतील. मात्र काही उपयोग झाला नाही. त्यांच्यात लपलेल्या हैवानाने आपला मुखवटा काढून फेकला आणि जगाला त्यांचा खरा चेहरा दिसून आला. या प्रस्तावाच्या विरोधात अमेरिका, ब्रिटन, जर्मनी, फ्रान्स, नेदरलँड, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा आणि इस्राईल इत्यादी तथाकथित विकसित पश्चिमी लोकतांत्रिक देशाचे नेते सामील होते.
या कथित पाश्चात्य विकसित देशांशिवाय, पुर्वीय युरोपचे काही देश आणि आफ्रिकेचे पीडित करदाता व त्यांच्या सोबत काही अज्ञात द्विपांनीही आपला विरोध नोंदविला. याचा अर्थ असा आहे की, हे देश वैश्विक वंशवाद, जेनोफोबिया आणि संबंधित असहिष्णुतेला समाप्त करण्याच्या ठोस कार्यवाहीच्या समर्थनात नाहीत. याचाच अर्थ त्यांना असे वाटत नाही की हे जग वाईटापासून मुक्त व्हावे. त्यांची सूची पाहिली असता इजराईल, अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्स, ब्रिटन आणि ऑस्ट्रेलिया सारखे लोकशाही प्रधान देश असोत किंवा नेदरलँड आणि कॅनडासारखे देश जरी वेगळे वाटत असले तरी ते आतून एकच आहेत. ज्या 44 देशांनी विरोध केला नाही मात्र अनुपस्थित राहिले त्यातील अधिकांश युरोपातील विकसित देशत आहेत. त्यांच्या लोकशाही मुल्यांनी त्यांना वंशवादाच्या विरूद्ध लढण्यासाठी उद्युक्त केले नाही आणि आश्चर्याची बाब म्हणजे न्यूझिलंडही त्याच्यात सामील आहे.
संयुक्त राष्ट्राच्या या प्रस्तावाच्या विरूद्ध मतदान करणाऱ्यांमध्ये काही स्वार्थी आफ्रिकी देशसुद्धा सामील आहेत. आश्चर्य म्हणजे ते वांशिक भेदभावाला सर्वाधिक बळी पडत असतात. आश्चर्य या गोष्टीचे आहे की ज्या इस्लामी देशांना बदनाम करण्यासाठी पाश्चिमात्य बुद्धिजीवी आकाशपातळ एक करतात त्यांच्यापैकी एकही गैरहजर नव्हता आणि एकानेही प्रस्तावाचा विरोध केला नाही. हा एकमात्र योगायोग नाही तर इस्लामी धार्मिक मुल्यांची ही देन आहे की, अशा वाईट परिस्थितीसुद्धा एकही मुस्लिम देश पाखंड्यांच्या श्रेणीमध्ये बसला नाही. असे असतानासुद्धा विश्वमीडियाच्या नजरेत तेच असभ्य, मागास आणि हिंसक आहेत. पाश्चिमात्य देशाच्या या दुटप्पणी आणि मोठमोठ्या दाव्यांची ही हकीकत आहे. तरीपण जर कोणाला त्यांच्या अंधभक्तीने आपला आधार बनविला असेल आणि रात्रंदिवस त्यांची प्रशंसा करत असतील तर अशा लोकांचा उपचार हकीम लुकमानकडे सुद्धा नाही.
- डॉ. सलीम खान
Post a Comment