Halloween Costume ideas 2015

‘गुलाबी’ मृगजळ

-शाहजहान मगदुम
सरकार नेमके काय करते आहे आणि काय करण्याचा सरकारचा मनोदय आहे याचे प्रतिबिंब राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणात उमटते आणि देशाची नेमकी आर्थिक स्थिती कशी आहे आणि त्यात वाढीचे नेमके संदेश काय आहेत हे आर्थिक सर्वेक्षणात ध्वनीत होत असते. या दोन्ही ठिकाणी सरकारने देशाचे गुलाबी चित्र रंगवले आहे. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून महागाई हा सरकारच्या अख्त्यारीतला विषय नसतो असेच भासवले गेले आहे. पूर्वी महागाईवर खूप ओरड व्हायची. गॅस सिलिंडरचे भाव १०-२० रुपयांनी वाढल्यानंतर देशभर हंगामा व्हायचा. पण आता त्यावर कोणी फारशी ओरड करताना दिसत नाही. पेट्रोलचे दर ८० रुपयांवर गेले, डिझेल आणि गॅसच्या भावानेही विक्रमी पातळी गाठली पण ही भाववाढ लोकांच्या आता अंगवळणी पडली आहे. त्यात आरडाओरड करण्यासारखे काहीही नसते आणि त्याचा काही उपयोगही नसतो असाच अनुभव सध्या लोक घेत आहेत. सरकारने वित्तीय तूट कमी झाल्याचेही श्रेय घेतले असले तरी त्यात सरकारच्या कौशल्याचा भाग किती? हाही एक अभ्यासाचा विषय आहे. पंतप्रधानांनी परवाच कुठे तरी नमूद केले की लोकांना फुकट काहीही नको आहे. त्यांना चांगल्या सेवा अपेक्षित आहेत. लोकांना फुकट काहीही नको हे त्यांनीच ठरवलेले दिसते. लोकांची अपेक्षा नव्याने आम्हाला काहीही फुकट देऊ नका पण जे मिळत होते तेवढे तरी कायम ठेवा अशी आहे. मोदी सरकारच्या गेल्या साडे तीन वर्षाच्या काळातील अनुभव लक्षात घेतला तर या कालावधीत लोकांवर खैरात करणारी कोणतीही मोठी घोषणा त्यांनी केलेली नाही. उलट जीएसटी, इंधन दरवाढ, स्वच्छतेच्या नावाखाली घेतला जाणारा सेस, महाराष्ट्रात दुष्काळच्या नावाने सुरू झालेला कर, बँकिंग सेवांचे वाढलेले दर, बँकांमध्ये किमान शिल्लक रकमेची वाढवलेली मर्यादा आणि ती रक्कम कायम न ठेवली गेल्यास त्यावर वाढवण्यात आलेली दंडाची रक्कम असे सारे भार जनतेवर नव्याने पडले आहेत. पण हे सारे देशाच्या उभारणीसाठी कसे आवश्यक आहे हे लोकांना पटवून देण्यात हे सरकार यशस्वी ठरले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दावोसमध्ये देशाच्या अर्थकारणाची दिशा काय असेल, याचे संकेत दिले होते. मात्र, २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होईल, याची तरतूदही करावी लागेल. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात झाली आहे. मोदी सरकारचा हा शेवटचा अर्थसंकल्प होय. तिहेरी तलाक विधेयक मंजुरीसाठी राज्यसभेत आले आहे. सरकार राज्यसभेत अल्पमतात आहे. यामुळे हे विधेयक पारित करून घेताना सरकारला तारेवरची कसरत करावी लागेल. दुसरीकडे, विरोधक आक्रमक आहेत. सन २०१७ मध्ये अब्जाधीश होणाऱ्यांमध्ये देशातील १७ उद्योजकांचा समावेश आहे. मजुरी करणारी माणसे आपल्या कुटुंबीयांना दोनवेळचे जेवण नीट देऊ शकत नाही आणि मुलांना शाळेत पाठवू शकत नाही. भारतात श्रीमंत आणि गरीबांमध्ये खूप मोठी दरी आहे, असे या अहवालातून पुढे आले आहे. देशात कोणाचेही सरकार असो, सर्वांनीच आकडेवारीच्या जाळ्यात गरिबांची दिशाभूल केली आहे. ऑव्âसफेमनुसार, भारताचा जीडीपी ७.४ चा विकासदर गाठल्याशिवाय राहणार नाही. पण, याचा फायदा गरिबांना मिळणार नाही. शेतकऱ्यांची सध्याची स्थिती खूप चिंताजनक आहे. शेतकऱ्याने आत्महत्या केली नाही असा एकही दिवस जात नाही. कर्जामुळे मुलीचे लग्न करू शकत नाही, मुलाला शाळेत पाठवू शकत नाही, कुटुंबाला दोन वेळचे जेवण देऊ शकत नाही. यामुळे निराश झालेला शेतकरी आत्महत्या करतो, हे सध्याचे चित्र आहे. एकीकडे सेंसेक्स आकाश गाठले आहे आणि दुसरीकडे पेट्रोलच्या किमतीला आग लागली आहे. टॅक्स कमी करूनही त्याचा ताण तिजोरीवर पडणार नाही याची काळजी सरकारला घ्यावी लागणार आहे. या वेळी सरकारने महिला सक्षमीकरणाचा मुद्दा ऐरणीवर आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. आर्थिक सर्वेक्षणा दरम्यान देशात लिंगभेदावर पुढे आलेल्या आकडेवारीने देशातील सामाजिक स्थित्यंतराची किंबहुना सामाजिक विषमतेचे भयानक चित्र पुढे आले आहे. सर्वेक्षणात देशातील ६५ टक्के कुटुंबांमध्ये मुलाचा जन्म झाल्यावरच संतती नियमनाचे पर्याय वापरले जातात, अशी माहिती पुढे आली आहे. शेवटचे अपत्य मुलगी असण्याच्या प्रमाणात सकारात्मक बदल झालेला नाही. अर्थातच मुली अजूनही समाजात नकोशाच असल्याचे उघड आहे. आता उरलेल्या कालावधीत तरी सरकारकडून जनतेसाठी काही दिलासाजनक निर्णय व्हावेत अशी अपेक्षा आहे. राष्ट्रपतींचे अभिभाषण आणि आर्थिक सर्वेक्षणात सरकारने देशाला चांगले भवितव्य असल्याचे भासवले आहे. त्यांचा हा दावा गुलाबी मृगजळ न ठरता खरा ठरो आणि त्याचा थेट लाभ लोकांच्या पदरात पडो अशी आता अपेक्षा आहे.

Post a comment

statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget