इस्राएलची दांडगाई

राष्ट्रे त्यांच्या सीमांचे आणि आपल्या लोकांचे रक्षण करतात. इस्राएल असे एक राष्ट्र आहे ज्याची मातृभूमी ही पॅलेस्टाइनची भूमी आहे. इतिहासामध्ये बरीच युद्धे झाली आहेत. जगभरातील देशांमधील सीमा विवाद अजूनही अस्तित्वात आहेत. दररोजच्या बातम्यांमध्ये इस्राएल आणि पॅलेस्टाइन यांच्यातील सीमा विवाद संपुष्टात आणण्याचा अयशस्वी प्रयत्न अध्यक्ष ट्रम्प यांनी सुरू केला आहे. कोरोना साथ येण्यापूर्वी पॅलेस्टाइनचा काही भाग पुन्हा एकदा इस्राएलच्या घशात देण्याचा त्यांचा डाव होता. जगातील सामान्य जीवनात कोरोना विषाणूने हस्तक्षेप केला. यामुळे सामान्य राहणीमानात अस्थिरता वाढली आहे. अमेरिकेतील सार्वत्रिक निवडणुकीमुळे इस्राएलचे संलग्नक तात्पुरते पुढे ढकलले गेले असून ट्रम्प यांचा शताब्दी करारही पुढे ढकलण्यात आला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून पॅलेस्टाइनचा प्रश्न अरब राष्ट्रांबरोबरच जागतिक पातळीवरही अडगळीत पडला आहे. तसे पाहिल्यास पॅलेस्टाइन-इस्राएल संघर्षाशी भारताचा थेट संबंध नसला, तरी जगात इतरत्र जसे या संघर्षाचे पडसाद पाहायला मिळतात त्याप्रमाणे त्याची धग भारतातही अनेकदा जाणवलेली आहे. पॅलेस्टाइन-इस्राएल संघर्ष पॅलेस्टिनी अरब विरुद्ध ज्यू यांच्यातील आहे. जर्मनचा नाझी हुकूमशहा अ‍ॅडॉल्फ हिटलरच्या छळछावणीतून निसटलेल्या ज्यू लोकांनी पॅलेस्टाइन या अरबांच्या देशात आश्रय घेतला. जर्मनीसह युरोपच्या अन्य भागांतूनही मोठ्या प्रमाणात ज्यू लोक पॅलेस्टाइनमध्ये स्थलांतरित झाले आणि नंतर याच ज्यूंनी आश्रयदात्या पॅलेस्टिनींना त्यांच्या देशात निर्वासित बनवले. स्वतंत्र ज्यू राष्ट्राच्या निर्मितीसाठी ज्यूंच्या डोक्यात जे ‘झायोनिझम'चं वेड भिनले होते त्याने बाराशे वर्षांच्या वास्तव्याचा वैभवशाली इतिहास लाभलेल्या पॅलेस्टिनींच्या स्वप्नांची राखरांगोळी केली. हा इतिहास सांगताना ज्यूंचा जेवढा छळ हिटलरने केला नसेल तेवढा अत्याचार ज्यूंकडून पॅलेस्टिनी अरबांवर केला गेला व आजही केला जात आहे. पश्चिम आशियातील स्थित्यंतरे, इस्लामी राजवट, ज्यूंचा इतिहास, त्यांचा राष्ट्रवाद म्हणजेच झायोनिझम, बॅल्फोरच्या घोषणेचे परिणाम, पॅलेस्टाईनमधील अस्थिरता, ब्रिटिशांनी केलेला पॅलेस्टिनींच्या चळवळीवर केलेल्या हल्ल्यानंतर १४ मे १९४८ या दिवशी तेल अवीव या शहरातून इस्राएलच्या निर्मितीची घोषणा झाली आणि त्यानंतर साडेसात ते दहा लाख पॅलेस्टिनी अरबांना देशाबाहेर हाकलून देण्यात आले. इस्राएलच्या निर्मितीला सर्वांत आधी अमेरिकेची मान्यता मिळाली. अमेरिकेने अनेक देशांवर दबाव टाकून संयुक्त राष्ट्रसंघात इस्राएलच्या निर्मितीसाठी मार्ग मोकळा करून घेतला. इस्राएलचा प्रतिकार करण्यासाठी पॅलेस्टिनींच्या अनेक संघटनांचा उदय ठराविक अंतराने होत राहिला. त्यात पॅलेस्टिनियन लिबरेशन ऑर्गनायझेशन (पीएलओ) तसेच त्याची उपसंघटना अल-फताह ऊर्पâ फताह आणि त्याचे नेते यासिर अराफत या सर्वांच्या केंद्रस्थानी राहिले. नोव्हेंबर २०१२ मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेने पॅलेस्टाइनला ‘नॉन मेंबर ऑब्झव्र्हर स्टेट’ हा नामधारी दर्जा बहाल केला. भारताने स्वातंत्र्यप्राप्तीपासूनच पॅलेस्टाइनच्या लढ्याकडे सहानुभूतीपूर्वक नजरेने बघितले आहे. ज्यू लोकांना अरबांवर लादणे हे चुकीचे आणि अमानवीय आहे, असं म. गांधी यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले होते. पं. नेहरू यांनीही पॅलेस्टाइनला समर्थन देत १९४९ साली इस्राएलला संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सदस्यत्व देण्याच्या विरोधात मतदान केले होते. त्यानंतर भारताने बदलत्या परिस्थितीनुसार इस्राएलविरोधात उघड विरोधी भूमिका घेणे टाळले. सध्याच्या मोदी सरकारनेही इस्राएल दुखावला जाणार नाही, अशाच प्रकारचे धोरण स्वीकारलेले आहे. मध्यपूर्वेत वर्षानुवर्षे धुमसणाऱ्या इस्राएल-पॅलेस्टाइन वादावर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘सेंच्युरी डील’चा तोडगा काढला आहे. पॅलेस्टाईनसाठी ही शेवटची संधी असल्याचे सांगत ट्रम्प यांनी अप्रत्यक्ष धमकीच दिली आहे. ट्रम्प व नेत्यान्याहू वगळता अन्य कोणत्याही देशाने या प्रस्तावाचे स्वागत केलेले नाही. ट्रम्प यांच्या प्रस्तावाने शांतता निर्माण होणे दूर, उलट शांतता भंग होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. पॅलेस्टाइन राष्ट्रपती महमूद अब्बास यांनीदेखील हा प्रस्ताव झिडकारला आहे. ‘जेरूसलेम नॉट फॉर सेल’ म्हणत त्यांनी ट्रम्प यांना वास्तवाची जाणीव करून दिली आहे. तर एका दिवाळखोर रियल इस्टेट व्यावसायिकाच्या डोक्यातील खुळी कल्पना म्हणत इराणचे परराष्ट्रमंत्री जवाद जरीफ यांनी ट्रम्प यांचा समाचार घेतला आहे. सौदी अरेबिया व इजिप्त या प्रभावशाली मुस्लिम राष्ट्रांनी गप्प बसणे पसंत केले आहे. जेरूसलेम या धार्मिक शहराला इस्राएलची राजधानी करणे हा वादाचा केंद्रबिंदू ठरू शकतो. मुस्लिमांचे श्रद्धास्थान असलेले हे शहर. त्यातील अलअक्सा मस्जिद हे वर्षानुवर्षे उभय समुदायांत वादाचे कारण आहे. हे शहर इस्राएलला देऊन टाकणे म्हणजे त्याची विक्री करण्यासारखे आहे. राष्ट्रवाद हा अत्यावश्यक दुष्कर्म आहे. राष्ट्रे कधी युद्धात तर कधी शांततेत असतात. राष्ट्रवादामध्ये कायमस्वरूपी शांतता नसते. पॅलेस्टाइनमध्ये राहणारे अरब लोक आपल्या राष्ट्रासाठी लढतील. पॅलेस्टिनी लोकांची संख्या कमी करत राहणे, त्यांचे तोडकेमोडके आयुष्य उद्ध्वस्त करणे आणि आपली दहशत आणखी वाढवणे, हाच इस्राएलचा इतिहास आहे आणि तेच त्यांचे भविष्यही आहे...!

- शाहजहान मगदुम
मो. - ८९७६५३३४०४