सध्या जगभर कोरोना महासाथीचे संकट घोंगावत आहे. या साथीची सुरुवात ही रहस्यमय झाली शिवाय याचा शेवट देखील कोणालाही माहिती नाही. रहस्यमय सुरुवातीबद्दल अफवा पसरवून कोरोना विरुद्धच्या मुख्य लढ्यातील लोकांचे लक्ष विचलित केले जात आहे. तरीही आशावादी जग चाचपडत चाचपडत अंधारामध्ये वाटचाल करत आहे. एकमेकांच्या अनुभवातून चुकांतून शिकत आहे. या संकटातून अनेक धडे जगाला मिळाले आहेत. त्यातील एक धडा म्हणजे ‘सरकारांचे दुबळेपण’.
भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या लोकसंख्येचा विकसनशील देश असल्यामुळे येथील परिस्थितीकडे बहुतांश देशांचे लक्ष लागून राहिले आहे. येथील मजुरांच्या, शेतकऱ्यांच्या
हृदय पिळवटून टाकणाऱ्या कहाण्या ऐकून लोक स्तब्ध आहेत. अनेक मतभेदांच्या वर चर्चा करतच सर्वांनी एकजुटीच्या प्रयत्नांशिवाय इतर कोणताही पर्याय उपलब्ध नाही. अशा आपत्कालीन अवस्थेमध्ये सर्वसामान्य लोकांना या सरकारकडून अपेक्षा असणे हे नैसर्गिक आहे. सरकार ही लोकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी प्रयत्नशील दिसते. पण सरकारची यासाठी नीती व नियत बरोबर आहे का? हा खरा प्रश्न आहे. यामध्ये अनेक क्षेत्रातील विविध प्रकारच्या समस्या समोर आल्या आहेत. त्यातील मुख्य समस्या म्हणजे शिक्षण क्षेत्रातील समस्या होय. या समस्येकडे पाहताना सरकार पुरेसं गंभीर आहे का हे जाणून घ्यावे लागेल. नुकतेच केंद्र सरकारने 20 लाख कोटी रुपयांचे आर्थिक पॅकेज जाहीर केले. या घोषित कार्यक्रमातून सरकारच्या धोरणातील दिशा स्पष्ट होते. ती आहे सार्वजनिकक्षेत्रांच्या खाजगीकरणाची. शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्र देखील याला अपवाद नाहीत. यामध्ये पाचव्या दिवशीच्या पत्रकार परिषदेत अर्थमंत्र्यांनी शिक्षणासंबंधी काही घोषणा केल्या. कोरोना संकट काळात शिक्षण क्षेत्रात उद्भवलेल्या समस्यांवर सरकारचे प्रयत्न पुरेसे आहेत का यावर राष्ट्रीय चर्चा घडवून आणली गेली पाहिजे. ते करत असताना लोकांनी चतुःसूत्री वापरली पाहिजे. आत्ताचे जे सरकार आहे यामध्ये विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ लोकांचा अभाव जरी असला तरी देखील 2024 पर्यंत तेच सत्तेत राहणार हे लोकशाहीतील वास्तव आहे. त्यामुळे समर्थन-संवाद-संघर्ष व समन्वय या चतुःसूत्रीचा वापर लोकांनी करायला हवा.
कोरोना संकटामुळे जगभरातील शिक्षण क्षेत्रातील घटकांवर याचा परिणाम झाला आहे. अर्थातच यापैकी विद्यार्थी जास्त प्रभावित आहे. युनेस्कोच्या आकडेवारीनुसार कोरोनामुळे जगभरातील 126 कोटी विद्यार्थ्यांचे शिक्षण थांबले आहे. यातील 32 कोटी हे एकट्या भारतातील आहेत. जगभरातील प्रभावित झालेला हा आकडा मोठा आहे. त्यामुळे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात प्रभावित शिक्षण क्षेत्रावर शासनाने विशेष लक्ष देणे गरजेचे होते. मुळात हे आर्थिक मदत पॅकेज असायला हवे होते. ते सरकारने कर्ज पॅकेज केले हाच मूळ दोष आहे. अर्थमंत्र्यांनी यामध्ये शिक्षणातील समस्यांवर पीएम ई-विद्या कार्यक्रम जाहीर केला. मागील महिन्यात विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) देखील काही आदेश दिले आहेत.
कोरोनाचे संकट अधिक खोल होत असले तरी सरकार विविधतेत एकता असलेल्या या देशाबरोबरचे धोरण काही बदलायला तयार नाही. एक नेता, एक झेंडा, एक पक्ष अशा हुकूमशाही व्यवस्थेची भाषा बोलत असलेले सरकार एक वर्ग, एक चॅनल, एक देश एक डिजिटल प्लॅट फॉर्मसारखी पुन्हा हुकूमशाहीची घोषणा करते, हे तारतम्य रहित आहे व असंवेदनशीलतेचा कळस आहे. कोरोनामुळे सर्व शाळा, महाविद्यालय, विद्यापीठं बंद आहेत. त्यामुळे समाजाच्या विद्यार्थ्यांच्या भविष्याबद्दलच्या चिंता वाढल्या आहेत. शिक्षण हा विषय राज्यघटनेनुसार समवर्ती सूची म्हणजे केंद्र व राज्य सरकार या दोघांच्या अखत्यारीत येत असल्यामुळे कोणत्याही प्रकारच्या धोरणाची, कार्यक्रमाची अंमलबजावणी राज्य सरकारांच्या सहमती व सहकार्याशिवाय अशक्य आहे. हे सरकारला माहीत असून नसल्यासारखे का दाखवले जाते? इथे किमान आपण केंद्र सरकारच्या शिक्षण क्षेत्रावरच्या घोषणेबद्दल काही आक्षेप घेतलेच पाहिजेत. सर्वात पहिली गोष्ट, ही योजना म्हणजे दात व पंजे नसलेला वाघ आहे. कारण कोणतीही शासकीय घोषणा करत असताना त्यामागे आर्थिक निधी उभा करावा लागतो. अर्थमंत्र्यांनी कोणताही आर्थिक निधीचा उल्लेख शिक्षण क्षेत्रावरील कार्यक्रमांवर केलेला नाही. सरकारचे आर्थिकतेसाठी हात आखडते घेण्याचे उदाहरण म्हणजे यावर्षी शिक्षणावर सन 2020 सालच्या 99,300 करोड एवढ्या खर्चाची तरतूद एकूण बजेटपैकी केंद्र सरकारने केली आहे. मागील वर्षी सन 2019च्या एकूण बजेटपैकी 3.5 ऐवजी यावर्षी ती कमी करून यावर्षी 3.3 एवढी ठेवली आहे. सरकारवर इतर काही आक्षेप घेतले जातात. ते म्हणजे, सरकार कोरोना संकटाचा उपयोग करत आपले छुपे अजेंडे राबवत आहे. ज्या विद्या शाखेमध्ये शिक्षकांच्या व तज्ज्ञांच्या उपस्थितीत प्रात्यक्षिक आवश्यकच आहे अशा विज्ञान व तंत्र शिक्षणातील अभ्यासक्रमांना ई- लर्निंग गैरलागू आहे. सरकारच्या ऑनलाईन शिक्षणाबद्दलचे धोरण हे नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा भाग राहिले आहे. हे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण हे जनता विरोधी, खाजगीकरणास पोषक व भांडवलदार धार्जिणे आहे. गोरगरिबांचे शिक्षण हे या धोरणातून संपवले जाणार आहे. त्यामुळे सरकार केवळ कोरोना काळात ऑनलाइन शिक्षण पद्धत आणत आहे असे म्हणायला वाव नाही. सरकारचे हे जुनेच धोरण या काळात रेटत आहे. भारतातील संघराज्य प्रणालीमुळे व शिक्षण हे समवर्ती सूचीतील असल्यामुळे केंद्र सरकारने राज्य सरकारशी या कार्यक्रमांची घोषणा करण्याअगोदर सल्लामसलत केली आहे काय? हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. राज्य सरकारे सोडा या गोष्टीचा अंमलबजावणी करणारा सर्वात शेवटचा घटक हा शिक्षक आहे. या शिक्षकांना विश्वासात घ्यायचे देखील भान सरकारने पाळले नाही. शिक्षण ही बहुमीतीय बहुआयामी प्रक्रिया आहे. ई-लर्निंगमध्ये केवळ शिकणाऱ्यावरच पूर्ण ओझे लादले जाते. यूजीसीने मागील महिन्यात आदेश काढले आहेत, त्यानुसार 25 टक्केशैक्षणिक काम हे ई-लर्निंगद्वारे ऑनलाईन चालवण्याचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये व्हाटस्अ‍ॅप सारख्या सोशल मीडियाचा अध्ययन अध्यापनासाठी आधार घेण्याचे सूतोवाच केले आहे. यातून खाजगी, अविश्वासू , सुरक्षेला धोका असलेल्या या सोशल मीडिया कंपन्यांचे प्रमोशन होत आहे हे निश्चित. पूर्वानुभव सांगतो की, सरकारकडून नोटबंदीच्या घोषणेनंतर डिजिटल व्यवहाराच्या नावाखाली पेटीएम या कंपनीला प्रमोट करत फायदा पोहोचवला गेला होता. या उलट सरकारने किंवा युजीसीसारख्या संस्थांनी स्वयंनिर्मित अशा पद्धतीने कोणत्या माध्यमांचा वापर करण्याचे समर्थन केलेले दिसत नाही. खाजगी कंपन्यांचे या पद्धतीने प्रमोशन म्हणजे जागतिक भांडवलशाहीला अपेक्षित असलेले व मानवी मूल्याधारित शिक्षण व्यवस्थेला विरोध करणारे हे घातक पाऊल आहे. जेव्हा शिक्षकाच्या व शैक्षणिक साहित्याच्या सानिध्यात विद्यार्थी सामुदायिकरीत्या शिक्षण घेतात तेव्हा होणारे अध्ययन दृढीकरण उदात्त मूल्याधारित उद्दिष्टे संपादित करणारे असते. त्या प्रक्रियेतून राष्ट्रीय चारित्र्य असलेला नागरिक घडत असतो.
ऑनलाइन एकतर्फी शिक्षण हे याला पर्याय ठरू शकत नाही. ऑनलाइन शिक्षण अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये काही प्रमाणात विद्यापीठांमधील विद्यार्थ्यांना उपुयक्तअसे माध्यम आहे. ते शालेय स्तरावरचे विद्यार्थ्यांना उपयोगाचे नाही. मोबाईल, लॅपटॉप, कॉम्प्युटर यावर ऑनलाइन क्लास करणारी मुले यांच्यामध्ये मानसिक व शारीरिक आरोग्याच्या समस्या वाढू लागल्या आहेत. खासकरून दृष्टिदोषाच्या समस्येला सामोरे जावे लागत आहे. नेत्ररोग तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार डोळे कोरडे पडणे अथवा अ‍ॅलर्जी, डोळ्यांची जळजळ, डोकेदुखी, दृष्टिदोष अशा समस्या येऊ शकतात. तसेच डोळ्यावर सतत ताण पडून स्मृतीवर परिणाम घडू शकतो. मानसिकदृष्ट््यादेखील चिडचिड वाढणे, आक्रमक बनणे अशी लक्षणे दिसून येतात. ई-लर्निंग, ऑनलाईन शिक्षण याकरिता इंटरनेट हे आवश्यक माध्यम आहे. शिक्षकांच्या मार्गदर्शन व नियंत्रणाशिवाय जेव्हा सरकार मुलांना इंटरनेट खुले करून देणार किंबहुना त्याची सवय लावणार अशावेळी इंटरनेटवर असणाऱ्या आक्षेपार्ह गोष्टी-पॉर्न साईटस, इंटरनेट गुन्हेगारी; यापासून मुलांचे संरक्षण कसे करणार? याचे कोणतेही धोरण सरकारकडे नाही. मी 2011 मध्ये चीन देशाचा अभ्यास दौरा तेथील संघटनांच्या निमंत्रणावरून केला. त्यावेळी तेथील प्राध्यापकांनी आम्हाला गुगल सर्च इंजिन वापरून दाखवले. त्यावेळी गुगलवर अशा आक्षेपार्ह गोष्टी अजिबात उपलब्ध नव्हत्या, पॉर्न साईटस देखील नव्हत्या. याचे कारण तेथे फिल्टर गुगल वापरले जाते. या आक्षेपार्ह गोष्टी वगळण्याच्या पूर्वअटीवरच चीन सरकारने गुगल कंपनीला देशात प्रवेश दिला आहे. भारत सरकारमध्ये बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना अशी पूर्व अटी घालण्याची धमक आहे का? मुलांना शिकवण्यासाठी शाळांमध्ये राज्यस्तरावर व केंद्र स्तरावर शिक्षण तज्ज्ञ मुलांच्या मानसिक व शारीरिक वयानुसार अभ्यासक्रम तयार करतात व तेवढाच वर्गातील नियंत्रित वातावरणामध्ये शिक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली हा अभ्यासक्रम शिकवला जातो. ई लर्निंग, ऑनलाइन शिक्षण चालवावे; त्याला विरोध नाही पण ते शिक्षकांच्या समोर त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली व्हावे. देशभरातल्या विविध भौगोलिक सांस्कृतिक सामाजिक विविधतेचा विचार न करता एकच भाषा-संस्कृती व सत्तेला अपेक्षित असलेल्या राजकीय आशयाचे शिक्षण थोपवण्याचा प्रकार आहे.
भारतात सध्या अनेक विक्रम मोडणारा असा बेरोजगारी दर 27 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. ऑनलाइन शिक्षण घेण्यातून रोजगारक्षम असे कौशल्यपूर्ण लोक घडणार नाहीत. यातूनच आपण अरोजगारक्षम, अकुशल, मानवी मूल्ये नसलेली अशी युवा पिढी जन्माला घालू. शिवाय ऑनलाईन शिक्षणाच्या माध्यमातून शिक्षण जर घेत राहिलो तर आपल्याला अनेक शिक्षक देखील बेरोजगार झालेले पाहायला मिळतील. कारण हळूहळू शिक्षकाची मुख्य अशी भूमिकाच शिक्षण क्षेत्रातून नष्ट केली जाईल व केवळ तंत्रज्ञान व संगणक याच्यावरती सारी जबाबदारी दिली जाईल. तसेच ऑनलाइन शिक्षण यातून दुसरा एक धोका संभवतो तो म्हणजे गरीब, मागासवर्गीय, मुली या शिक्षणात मागे राहतील. शिक्षणाच्या बाजारपेठेत ज्यांच्या खिशात पैसा आहे तोच शिक्षण घेऊ शकेल. शिक्षणाचे बाजारीकरण होईल. विद्यार्थ्यांना ग्राहकांची भूमिका बजावावी लागेल. राज्यघटनेने सांगितलेल्या सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वास त्यामुळे तिलांजली दिली जाईल. फुले-शाहू-आंबेडकर, महात्मा गांधी ,विवेकानंद, भगतसिंग, रवींद्रनाथ टागोर यांसारख्या महापुरुषांनी शिक्षणाला व्यक्तिमत्त्व विकासाचे व समाज परिवर्तनाचे माध्यम मानले आहे. मानवी मूल्य रुजविण्याचे साधन मानले आहे. शिक्षणातून राष्ट्रीयता घडविता येते व बिघडविताही येते. भारतीय राज्यघटनेने देखील असाच उदात्त हेतू अपेक्षित धरला आहे. पण हा उदात्त हेतू बाजूला सारून केंद्र सरकार केवळ भांडवलदारांना अपेक्षित असलेला स्वस्त व गुलाम, कुशल, मजूर वर्ग तयार करण्याचे साधन म्हणजे शिक्षण एवढा संकुचित अर्थ लावत आहे. याचे प्रतिबिंब तुम्हांला पूर्वी असलेल्या शिक्षण मंत्रालयाच्या नाव बदलातून देखील दिसते. शिक्षण मंत्रालयाला आता मनुष्यबळ विकास खाते असे म्हटले जाते. क्रीडा, सांस्कृतिक कला हे बालकाच्या आयुष्यात वळण देणारे संस्कार करणारे हे मुख्य विषय आहेत. याला ई-लर्निंग, ऑनलाइन शिक्षणामध्ये कोणतेही स्थान असणार नाही. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा भाग म्हणून उच्च शिक्षण विभागात हायर एज्युकेशन प्रमोशन कमिशन सरकार निर्माण करणार आहे. याचे विभाजन चार उपविभागांमध्ये असेल- नियंत्रण, मान्यता, निधी व शैक्षणिक असे ते चार उपविभाग असतील. नवीन रचना आणण्याचा कोणताही तर्क सरकारकडे नाही. सरकारने इतर योजनांच्या बरोबर शंभर अग्रगण्य विद्यापीठांना देशभरात आत्ताच्या मे महिन्यापासूनच ऑनलाईन पाठ्यक्रम सुरू करण्याची मुभा दिली आहे. आता ही अग्रगण्य 100 विद्यापीठे कोण ठरवणार? आत्तापर्यंत लोकांचा सरकारबद्दलचा अनुभव हा खासगी विद्यापीठांच्याकडे झुकण्याचा राहिलेला आहे. याचे उदाहरण म्हणजे जीओ यूनिवर्सिटी अस्तित्वातच आलेली नसताना त्याला सरकारकडून बेस्ट युनिव्हर्सिटीचा पुरस्कार बहाल करणे. मागील काही वर्षामध्ये सरकारने केंद्रीय विद्यापीठे, राज्य विद्यापीठे अशा सरकारद्वारे चालविल्या जाणाऱ्या विद्यापीठांना निधी पुरविण्यात काटछाट सुरू केली आहे. याबद्दल विद्यार्थ्यांत व शिक्षक आणि शिक्षण तज्ज्ञांच्यामध्ये सरकार बद्दल असंतोषाची भावना आहे. सरकारमधील अनेक मंत्री हे धार्मिक शिक्षणाचं समर्थन करताना दिसतात. देशातील दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यांक, महिला या जन विभागामध्ये सरकारच्या धोरणाबद्दल अविश्वास आहे. याला सरकारच कारणीभूत आहे. महापुराणातील मिथक कथांना इतिहास म्हणून हे प्रचार करतात. सरकारमधील डझनभर मंत्री हे वैज्ञानिक दृष्टिकोनाच्या विरोधात बोलतात. त्यामुळे चिकीत्सात्मक विचार करण्याची पद्धत व तसे वातावरण सध्या शैक्षणिक विश्वात उपलब्ध नाही. त्यामुळे राज्यघटनेला अपेक्षित धर्मनिरपेक्ष शिक्षण सरकार करून मिळेलच याची खात्री नाही. त्यामुळेच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण असो किंवा ई-लर्निंगचा कार्यक्रम असो यामध्ये सरकारवर शंका घ्यायला पुरेसा वाव आहे.
अमेरिकेतील रिचर्डस्टॉलमन नावाचे विद्वान हे फ्री सॉफ्टवेअर चळवळीचे जनक आहेत. संगणक हार्डवेअर, सॉफ्टवेअर या क्षेत्रातील ते तज्ज्ञ आहेत. त्यांच्या मते ज्ञानावर कोणाची मक्तेदारी असता कामा नये. त्यामुळे त्यांनी स्वत... तयार केलेले सॉफ्टवेअर प्रोग्राम हे लोकांना खुले ठेवलेले आहेत. त्यांना पैशाचा मोह नाही. मोह असता तर ते आज बिल गेटसपेक्षा श्रीमंत असते. याउलट मायक्रोसॉफ्टसारख्या कंपन्यांनी आपले विविध सॉफ्टवेअर हे लायसन्स बंधनकारक करून लोकांना विकत घेणे भाग पाडते. इथे या गोष्टीचा संदर्भ घेण्याचे कारण म्हणजे जगभरात मायक्रोसॉफ्टसारख्या मोठ्या कंपन्या नफ्याचा हेतू ठेवून आपली उत्पादने विकण्यासाठी विविध सरकारांच्या बरोबर वाटाघाटी करतात व जेणेकरून त्यांच्या नफ्यामध्ये वाढ व्हावी. भारत सरकार देखील 1991 मध्ये गॅट करार स्वीकारल्यानंतर अशा आंतरराष्ट्रीय भांडवलशाहीच्या दबावाखाली आहे. हे सरकार भांडवलशाही पूरक कार्यक्रम राबवते. त्यामुळे जागतिकीकरण, खाजगीकरण, उदारीकरण ही धोरणे राबवणे त्यांच्यासाठी गरजेचे आहे. अनेक विदेशी विद्यापीठे व आंतरराष्ट्रीय शाळा या सरकार बरोबर वाटाघाटी करत आहेत की त्यांनी शिक्षण क्षेत्र हे खाजगी कंपन्यांसाठी खुले करावे. भारत ही एक मोठी ग्राहकांची बाजारपेठ आहे. या बाजारपेठेवर बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा डोळा आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार 2014 पासून या प्रयत्नात आहे. वर्ल्ड बँक व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांनी जागतिकीकरणाची व्याख्या केली आहे. त्यानुसार सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातून आपला हस्तक्षेप कमी केला पाहिजे व ते क्षेत्र बाजार पेठेसाठी खुले ठेवले पाहिजे. हीच गोष्टशिक्षण क्षेत्रासाठी लागू आहे. त्यामुळेच या दबावाखाली असलेले सरकार हे शिक्षण क्षेत्रावरचा सरकारी खर्च कमी कमी करत चालले आहे. क्युबा, नॉर्वे, श्रीलंका, इंग्लंड, जर्मनी यांच्यासारखे छोटे देश देखील देशाच्या एकूण उत्पन्नापैकी शिक्षणावर 7% ते 12% वर खर्च करतात. भारतासारख्या देशात मात्र हे प्रमाण नगण्य आहे. ते 4% वर कधी गेले नाही. ही सर्व तत्त्वे भारतीय राज्यघटनेच्या विरोधी आहेत. 2020 पर्यंत देखील आपण पूर्ण देश साक्षर करू शकलो नाही ना सर्व मुलांपर्यंत शिक्षण पोहोचू शकलो नाही परिणामी अनेक मुले शाळाबाह्य आहेत. जी मुले शाळेमध्ये शिक्षण घेत आहेत त्या मुलांना लिहिता वाचता येत नाही. गणितातील मूलभूत क्रिया करता येत नाहीत. अशा अवस्थेत भारतासारख्या देशात ई-लर्निंगचे धोरण लादणे हे लोकांच्या हिताचे तर नाहीच मात्र भांडवलदारांच्या हिताचे नक्कीच आहे.
सरकारी आकडेवारीनुसार देशात केवळ 11.80% एवढ्या शाळांमध्येच चालू संगणक उपलब्ध आहेत. यासाठी लागणारी वीज कनेक्शन हे देशातील 55.8% टक्के एवढ्याच शाळेमध्ये उपलब्ध आहे. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी ‘ऑपरेशन डिजिटल ब्लॅकबोर्ड’ योजनेची घोषणा केली होती. त्याचे पुढे काय झाले हे अद्याप जनतेसमोर आलेच नाही. सन 2017 -18 नॅशनल सॅम्पल सर्वेनुसार देशातील ग्रामीण भागातील 15 टक्केपेक्षा कमी घरांमध्ये इंटरनेट सवलत उपलब्ध आहेत. ग्रामीण भागातील एकूण 13 टक्के लोक हे इंटरनेटचा वापर करू शकतात व 8.5 टक्केमहिला इंटरनेटचा वापर करूशकतात. अशा अवस्थेमध्ये ई-लर्निंग ऑनलाईन शिक्षण यांचे अवास्तव धोरण आखणे जनतेला महागात पडू शकते. अशा प्रकारचे शैक्षणिक धोरण हे भारतातील सर्वसामान्य जनतेची आर्थिक-सामाजिक पार्श्वभूमी लक्षात न घेता उचललेले पाऊल आहे. देशातील सर्वसामान्य जनतेकडे घरामध्ये ई-लर्निंगसाठी उपयुक्त तांत्रिक गोष्टी उपलब्ध करणे अशक्य आहे. केवळ काही लाखांच्या घरात असलेल्या स्मार्ट फोनद्वारे विद्यार्थ्यांच्या पर्यंत ई-लर्निंगचे शिक्षण पोहोचेल ही कल्पनाच हास्यास्पद आहे. भारतात इयत्ता सातवीपर्यंत जवळपास 30% तर दहावीपयरत 50% एवढे शाळा सोडणाऱ्या; गळती व स्थगिती असलेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण आहे. तर उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण केवळ 11 टक्केआहे. विविध मागासवर्गीय जाती जमाती, आदिवासी समाजाच्या लोकांची आजही भीषण सामाजिक परिस्थिती पाहता त्यांना शिक्षण दुरापास्तच आहे. अशा अवस्थेत राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांमध्ये समाविष्ट केलेले 2025 पर्यंत सर्वांना शिक्षण हे ध्येय सरकार कसे गाठणार? आज भारतातील अनेक शाळांमध्ये वर्गखोल्या व्यवस्थित नाहीत. भारतातल्या अनेक गावांमध्ये, वाड्यांमध्ये इंटरनेट उपलब्धच नाही. कॉम्प्युटर, स्मार्ट टीव्ही तर सोडाच खडूफळा देखील उपलब्ध नाही. जिथे काही प्रमाणात संगणक उपलब्ध आहे तिथे प्रशिक्षित असे शिक्षकच नाहीत, अशा परिस्थितीमध्ये ई-लर्निंग हे एक मृगजळच ठरणार. हे धोरण मनुवाद व मनीवाद रेटणारे आहे. याकरता सरकारने दुराग्रह सोडून योग्य अशी पावले उचलली पाहिजेत.
सरकारची सर्व शैक्षणिक धोरणे आखताना सरकारच्या समोर समृद्ध व स्वावलंबी असा मध्यमवर्गच असणार असे वाटते. गरिबांची त्यांना चिंता नाही का? सरकारने यासाठी वेगळ्या पर्यायाचा वापर करायला हवा. ऑनलाइन शिक्षणाऐवजी सरकारने अंतर्गत मूल्यमापन, प्रकल्प, स्वाध्याय, खेळ कृतीतून शिक्षण याचा वापर केला पाहिजे. एका वर्गामध्ये आठवड्यातून केवळ तीन दिवस 5 ते 10 मुलांची दररोज 3 तास याप्रमाणे एक बॅच फिजिकल डिस्टन्स पाळणे, मास्क, सॅनीटायझर वापरून व दुसरे तीन दिवस इतर 5 ते 10 विद्यार्थ्यांची बॅच बोलावून वर्ग भरविणे याचा प्रयोग करून ऑगस्ट महिन्यानंतर पुढचा विचार केला पाहिजे. शिवाय सरकारने कल्पक अशा स्थानिक विविध शिक्षकांच्याकडून काही सूचना मागविणे हिताचे ठरेल.
जर्मनी व क्युबासारख्या देशांमध्ये आरोग्य क्षेत्राचे पूर्ण सरकारीकरण असल्यामुळे कोरोनावर मात करणे त्यांना मोठ्या प्रमाणात शक्य झाले. भारतात असलेल्या आरोग्याच्या खाजगीकरणामुळे आपणाला असंख्य वेदना सहन कराव्या लागल्या, अनेक प्राण गमवावे लागले. यातून खरंच आपण धडा घेतला असेल तर सरकार कोणतेही असो किमान शिक्षण व आरोग्य यासारख्या क्षेत्रांत सरकारीकरण, राष्ट्रीयकरण करण्यावर ठाम राहूया.
- गिरीश फोंडे
(लेखक शिक्षण वाचवा नागरी कृती समितीचे राज्य समन्वयक आहेत.(साभार : पुरोगामी जनगर्जना)
भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या लोकसंख्येचा विकसनशील देश असल्यामुळे येथील परिस्थितीकडे बहुतांश देशांचे लक्ष लागून राहिले आहे. येथील मजुरांच्या, शेतकऱ्यांच्या
हृदय पिळवटून टाकणाऱ्या कहाण्या ऐकून लोक स्तब्ध आहेत. अनेक मतभेदांच्या वर चर्चा करतच सर्वांनी एकजुटीच्या प्रयत्नांशिवाय इतर कोणताही पर्याय उपलब्ध नाही. अशा आपत्कालीन अवस्थेमध्ये सर्वसामान्य लोकांना या सरकारकडून अपेक्षा असणे हे नैसर्गिक आहे. सरकार ही लोकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी प्रयत्नशील दिसते. पण सरकारची यासाठी नीती व नियत बरोबर आहे का? हा खरा प्रश्न आहे. यामध्ये अनेक क्षेत्रातील विविध प्रकारच्या समस्या समोर आल्या आहेत. त्यातील मुख्य समस्या म्हणजे शिक्षण क्षेत्रातील समस्या होय. या समस्येकडे पाहताना सरकार पुरेसं गंभीर आहे का हे जाणून घ्यावे लागेल. नुकतेच केंद्र सरकारने 20 लाख कोटी रुपयांचे आर्थिक पॅकेज जाहीर केले. या घोषित कार्यक्रमातून सरकारच्या धोरणातील दिशा स्पष्ट होते. ती आहे सार्वजनिकक्षेत्रांच्या खाजगीकरणाची. शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्र देखील याला अपवाद नाहीत. यामध्ये पाचव्या दिवशीच्या पत्रकार परिषदेत अर्थमंत्र्यांनी शिक्षणासंबंधी काही घोषणा केल्या. कोरोना संकट काळात शिक्षण क्षेत्रात उद्भवलेल्या समस्यांवर सरकारचे प्रयत्न पुरेसे आहेत का यावर राष्ट्रीय चर्चा घडवून आणली गेली पाहिजे. ते करत असताना लोकांनी चतुःसूत्री वापरली पाहिजे. आत्ताचे जे सरकार आहे यामध्ये विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ लोकांचा अभाव जरी असला तरी देखील 2024 पर्यंत तेच सत्तेत राहणार हे लोकशाहीतील वास्तव आहे. त्यामुळे समर्थन-संवाद-संघर्ष व समन्वय या चतुःसूत्रीचा वापर लोकांनी करायला हवा.
कोरोना संकटामुळे जगभरातील शिक्षण क्षेत्रातील घटकांवर याचा परिणाम झाला आहे. अर्थातच यापैकी विद्यार्थी जास्त प्रभावित आहे. युनेस्कोच्या आकडेवारीनुसार कोरोनामुळे जगभरातील 126 कोटी विद्यार्थ्यांचे शिक्षण थांबले आहे. यातील 32 कोटी हे एकट्या भारतातील आहेत. जगभरातील प्रभावित झालेला हा आकडा मोठा आहे. त्यामुळे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात प्रभावित शिक्षण क्षेत्रावर शासनाने विशेष लक्ष देणे गरजेचे होते. मुळात हे आर्थिक मदत पॅकेज असायला हवे होते. ते सरकारने कर्ज पॅकेज केले हाच मूळ दोष आहे. अर्थमंत्र्यांनी यामध्ये शिक्षणातील समस्यांवर पीएम ई-विद्या कार्यक्रम जाहीर केला. मागील महिन्यात विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) देखील काही आदेश दिले आहेत.
कोरोनाचे संकट अधिक खोल होत असले तरी सरकार विविधतेत एकता असलेल्या या देशाबरोबरचे धोरण काही बदलायला तयार नाही. एक नेता, एक झेंडा, एक पक्ष अशा हुकूमशाही व्यवस्थेची भाषा बोलत असलेले सरकार एक वर्ग, एक चॅनल, एक देश एक डिजिटल प्लॅट फॉर्मसारखी पुन्हा हुकूमशाहीची घोषणा करते, हे तारतम्य रहित आहे व असंवेदनशीलतेचा कळस आहे. कोरोनामुळे सर्व शाळा, महाविद्यालय, विद्यापीठं बंद आहेत. त्यामुळे समाजाच्या विद्यार्थ्यांच्या भविष्याबद्दलच्या चिंता वाढल्या आहेत. शिक्षण हा विषय राज्यघटनेनुसार समवर्ती सूची म्हणजे केंद्र व राज्य सरकार या दोघांच्या अखत्यारीत येत असल्यामुळे कोणत्याही प्रकारच्या धोरणाची, कार्यक्रमाची अंमलबजावणी राज्य सरकारांच्या सहमती व सहकार्याशिवाय अशक्य आहे. हे सरकारला माहीत असून नसल्यासारखे का दाखवले जाते? इथे किमान आपण केंद्र सरकारच्या शिक्षण क्षेत्रावरच्या घोषणेबद्दल काही आक्षेप घेतलेच पाहिजेत. सर्वात पहिली गोष्ट, ही योजना म्हणजे दात व पंजे नसलेला वाघ आहे. कारण कोणतीही शासकीय घोषणा करत असताना त्यामागे आर्थिक निधी उभा करावा लागतो. अर्थमंत्र्यांनी कोणताही आर्थिक निधीचा उल्लेख शिक्षण क्षेत्रावरील कार्यक्रमांवर केलेला नाही. सरकारचे आर्थिकतेसाठी हात आखडते घेण्याचे उदाहरण म्हणजे यावर्षी शिक्षणावर सन 2020 सालच्या 99,300 करोड एवढ्या खर्चाची तरतूद एकूण बजेटपैकी केंद्र सरकारने केली आहे. मागील वर्षी सन 2019च्या एकूण बजेटपैकी 3.5 ऐवजी यावर्षी ती कमी करून यावर्षी 3.3 एवढी ठेवली आहे. सरकारवर इतर काही आक्षेप घेतले जातात. ते म्हणजे, सरकार कोरोना संकटाचा उपयोग करत आपले छुपे अजेंडे राबवत आहे. ज्या विद्या शाखेमध्ये शिक्षकांच्या व तज्ज्ञांच्या उपस्थितीत प्रात्यक्षिक आवश्यकच आहे अशा विज्ञान व तंत्र शिक्षणातील अभ्यासक्रमांना ई- लर्निंग गैरलागू आहे. सरकारच्या ऑनलाईन शिक्षणाबद्दलचे धोरण हे नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा भाग राहिले आहे. हे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण हे जनता विरोधी, खाजगीकरणास पोषक व भांडवलदार धार्जिणे आहे. गोरगरिबांचे शिक्षण हे या धोरणातून संपवले जाणार आहे. त्यामुळे सरकार केवळ कोरोना काळात ऑनलाइन शिक्षण पद्धत आणत आहे असे म्हणायला वाव नाही. सरकारचे हे जुनेच धोरण या काळात रेटत आहे. भारतातील संघराज्य प्रणालीमुळे व शिक्षण हे समवर्ती सूचीतील असल्यामुळे केंद्र सरकारने राज्य सरकारशी या कार्यक्रमांची घोषणा करण्याअगोदर सल्लामसलत केली आहे काय? हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. राज्य सरकारे सोडा या गोष्टीचा अंमलबजावणी करणारा सर्वात शेवटचा घटक हा शिक्षक आहे. या शिक्षकांना विश्वासात घ्यायचे देखील भान सरकारने पाळले नाही. शिक्षण ही बहुमीतीय बहुआयामी प्रक्रिया आहे. ई-लर्निंगमध्ये केवळ शिकणाऱ्यावरच पूर्ण ओझे लादले जाते. यूजीसीने मागील महिन्यात आदेश काढले आहेत, त्यानुसार 25 टक्केशैक्षणिक काम हे ई-लर्निंगद्वारे ऑनलाईन चालवण्याचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये व्हाटस्अ‍ॅप सारख्या सोशल मीडियाचा अध्ययन अध्यापनासाठी आधार घेण्याचे सूतोवाच केले आहे. यातून खाजगी, अविश्वासू , सुरक्षेला धोका असलेल्या या सोशल मीडिया कंपन्यांचे प्रमोशन होत आहे हे निश्चित. पूर्वानुभव सांगतो की, सरकारकडून नोटबंदीच्या घोषणेनंतर डिजिटल व्यवहाराच्या नावाखाली पेटीएम या कंपनीला प्रमोट करत फायदा पोहोचवला गेला होता. या उलट सरकारने किंवा युजीसीसारख्या संस्थांनी स्वयंनिर्मित अशा पद्धतीने कोणत्या माध्यमांचा वापर करण्याचे समर्थन केलेले दिसत नाही. खाजगी कंपन्यांचे या पद्धतीने प्रमोशन म्हणजे जागतिक भांडवलशाहीला अपेक्षित असलेले व मानवी मूल्याधारित शिक्षण व्यवस्थेला विरोध करणारे हे घातक पाऊल आहे. जेव्हा शिक्षकाच्या व शैक्षणिक साहित्याच्या सानिध्यात विद्यार्थी सामुदायिकरीत्या शिक्षण घेतात तेव्हा होणारे अध्ययन दृढीकरण उदात्त मूल्याधारित उद्दिष्टे संपादित करणारे असते. त्या प्रक्रियेतून राष्ट्रीय चारित्र्य असलेला नागरिक घडत असतो.
ऑनलाइन एकतर्फी शिक्षण हे याला पर्याय ठरू शकत नाही. ऑनलाइन शिक्षण अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये काही प्रमाणात विद्यापीठांमधील विद्यार्थ्यांना उपुयक्तअसे माध्यम आहे. ते शालेय स्तरावरचे विद्यार्थ्यांना उपयोगाचे नाही. मोबाईल, लॅपटॉप, कॉम्प्युटर यावर ऑनलाइन क्लास करणारी मुले यांच्यामध्ये मानसिक व शारीरिक आरोग्याच्या समस्या वाढू लागल्या आहेत. खासकरून दृष्टिदोषाच्या समस्येला सामोरे जावे लागत आहे. नेत्ररोग तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार डोळे कोरडे पडणे अथवा अ‍ॅलर्जी, डोळ्यांची जळजळ, डोकेदुखी, दृष्टिदोष अशा समस्या येऊ शकतात. तसेच डोळ्यावर सतत ताण पडून स्मृतीवर परिणाम घडू शकतो. मानसिकदृष्ट््यादेखील चिडचिड वाढणे, आक्रमक बनणे अशी लक्षणे दिसून येतात. ई-लर्निंग, ऑनलाईन शिक्षण याकरिता इंटरनेट हे आवश्यक माध्यम आहे. शिक्षकांच्या मार्गदर्शन व नियंत्रणाशिवाय जेव्हा सरकार मुलांना इंटरनेट खुले करून देणार किंबहुना त्याची सवय लावणार अशावेळी इंटरनेटवर असणाऱ्या आक्षेपार्ह गोष्टी-पॉर्न साईटस, इंटरनेट गुन्हेगारी; यापासून मुलांचे संरक्षण कसे करणार? याचे कोणतेही धोरण सरकारकडे नाही. मी 2011 मध्ये चीन देशाचा अभ्यास दौरा तेथील संघटनांच्या निमंत्रणावरून केला. त्यावेळी तेथील प्राध्यापकांनी आम्हाला गुगल सर्च इंजिन वापरून दाखवले. त्यावेळी गुगलवर अशा आक्षेपार्ह गोष्टी अजिबात उपलब्ध नव्हत्या, पॉर्न साईटस देखील नव्हत्या. याचे कारण तेथे फिल्टर गुगल वापरले जाते. या आक्षेपार्ह गोष्टी वगळण्याच्या पूर्वअटीवरच चीन सरकारने गुगल कंपनीला देशात प्रवेश दिला आहे. भारत सरकारमध्ये बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना अशी पूर्व अटी घालण्याची धमक आहे का? मुलांना शिकवण्यासाठी शाळांमध्ये राज्यस्तरावर व केंद्र स्तरावर शिक्षण तज्ज्ञ मुलांच्या मानसिक व शारीरिक वयानुसार अभ्यासक्रम तयार करतात व तेवढाच वर्गातील नियंत्रित वातावरणामध्ये शिक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली हा अभ्यासक्रम शिकवला जातो. ई लर्निंग, ऑनलाइन शिक्षण चालवावे; त्याला विरोध नाही पण ते शिक्षकांच्या समोर त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली व्हावे. देशभरातल्या विविध भौगोलिक सांस्कृतिक सामाजिक विविधतेचा विचार न करता एकच भाषा-संस्कृती व सत्तेला अपेक्षित असलेल्या राजकीय आशयाचे शिक्षण थोपवण्याचा प्रकार आहे.
भारतात सध्या अनेक विक्रम मोडणारा असा बेरोजगारी दर 27 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. ऑनलाइन शिक्षण घेण्यातून रोजगारक्षम असे कौशल्यपूर्ण लोक घडणार नाहीत. यातूनच आपण अरोजगारक्षम, अकुशल, मानवी मूल्ये नसलेली अशी युवा पिढी जन्माला घालू. शिवाय ऑनलाईन शिक्षणाच्या माध्यमातून शिक्षण जर घेत राहिलो तर आपल्याला अनेक शिक्षक देखील बेरोजगार झालेले पाहायला मिळतील. कारण हळूहळू शिक्षकाची मुख्य अशी भूमिकाच शिक्षण क्षेत्रातून नष्ट केली जाईल व केवळ तंत्रज्ञान व संगणक याच्यावरती सारी जबाबदारी दिली जाईल. तसेच ऑनलाइन शिक्षण यातून दुसरा एक धोका संभवतो तो म्हणजे गरीब, मागासवर्गीय, मुली या शिक्षणात मागे राहतील. शिक्षणाच्या बाजारपेठेत ज्यांच्या खिशात पैसा आहे तोच शिक्षण घेऊ शकेल. शिक्षणाचे बाजारीकरण होईल. विद्यार्थ्यांना ग्राहकांची भूमिका बजावावी लागेल. राज्यघटनेने सांगितलेल्या सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वास त्यामुळे तिलांजली दिली जाईल. फुले-शाहू-आंबेडकर, महात्मा गांधी ,विवेकानंद, भगतसिंग, रवींद्रनाथ टागोर यांसारख्या महापुरुषांनी शिक्षणाला व्यक्तिमत्त्व विकासाचे व समाज परिवर्तनाचे माध्यम मानले आहे. मानवी मूल्य रुजविण्याचे साधन मानले आहे. शिक्षणातून राष्ट्रीयता घडविता येते व बिघडविताही येते. भारतीय राज्यघटनेने देखील असाच उदात्त हेतू अपेक्षित धरला आहे. पण हा उदात्त हेतू बाजूला सारून केंद्र सरकार केवळ भांडवलदारांना अपेक्षित असलेला स्वस्त व गुलाम, कुशल, मजूर वर्ग तयार करण्याचे साधन म्हणजे शिक्षण एवढा संकुचित अर्थ लावत आहे. याचे प्रतिबिंब तुम्हांला पूर्वी असलेल्या शिक्षण मंत्रालयाच्या नाव बदलातून देखील दिसते. शिक्षण मंत्रालयाला आता मनुष्यबळ विकास खाते असे म्हटले जाते. क्रीडा, सांस्कृतिक कला हे बालकाच्या आयुष्यात वळण देणारे संस्कार करणारे हे मुख्य विषय आहेत. याला ई-लर्निंग, ऑनलाइन शिक्षणामध्ये कोणतेही स्थान असणार नाही. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा भाग म्हणून उच्च शिक्षण विभागात हायर एज्युकेशन प्रमोशन कमिशन सरकार निर्माण करणार आहे. याचे विभाजन चार उपविभागांमध्ये असेल- नियंत्रण, मान्यता, निधी व शैक्षणिक असे ते चार उपविभाग असतील. नवीन रचना आणण्याचा कोणताही तर्क सरकारकडे नाही. सरकारने इतर योजनांच्या बरोबर शंभर अग्रगण्य विद्यापीठांना देशभरात आत्ताच्या मे महिन्यापासूनच ऑनलाईन पाठ्यक्रम सुरू करण्याची मुभा दिली आहे. आता ही अग्रगण्य 100 विद्यापीठे कोण ठरवणार? आत्तापर्यंत लोकांचा सरकारबद्दलचा अनुभव हा खासगी विद्यापीठांच्याकडे झुकण्याचा राहिलेला आहे. याचे उदाहरण म्हणजे जीओ यूनिवर्सिटी अस्तित्वातच आलेली नसताना त्याला सरकारकडून बेस्ट युनिव्हर्सिटीचा पुरस्कार बहाल करणे. मागील काही वर्षामध्ये सरकारने केंद्रीय विद्यापीठे, राज्य विद्यापीठे अशा सरकारद्वारे चालविल्या जाणाऱ्या विद्यापीठांना निधी पुरविण्यात काटछाट सुरू केली आहे. याबद्दल विद्यार्थ्यांत व शिक्षक आणि शिक्षण तज्ज्ञांच्यामध्ये सरकार बद्दल असंतोषाची भावना आहे. सरकारमधील अनेक मंत्री हे धार्मिक शिक्षणाचं समर्थन करताना दिसतात. देशातील दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यांक, महिला या जन विभागामध्ये सरकारच्या धोरणाबद्दल अविश्वास आहे. याला सरकारच कारणीभूत आहे. महापुराणातील मिथक कथांना इतिहास म्हणून हे प्रचार करतात. सरकारमधील डझनभर मंत्री हे वैज्ञानिक दृष्टिकोनाच्या विरोधात बोलतात. त्यामुळे चिकीत्सात्मक विचार करण्याची पद्धत व तसे वातावरण सध्या शैक्षणिक विश्वात उपलब्ध नाही. त्यामुळे राज्यघटनेला अपेक्षित धर्मनिरपेक्ष शिक्षण सरकार करून मिळेलच याची खात्री नाही. त्यामुळेच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण असो किंवा ई-लर्निंगचा कार्यक्रम असो यामध्ये सरकारवर शंका घ्यायला पुरेसा वाव आहे.
अमेरिकेतील रिचर्डस्टॉलमन नावाचे विद्वान हे फ्री सॉफ्टवेअर चळवळीचे जनक आहेत. संगणक हार्डवेअर, सॉफ्टवेअर या क्षेत्रातील ते तज्ज्ञ आहेत. त्यांच्या मते ज्ञानावर कोणाची मक्तेदारी असता कामा नये. त्यामुळे त्यांनी स्वत... तयार केलेले सॉफ्टवेअर प्रोग्राम हे लोकांना खुले ठेवलेले आहेत. त्यांना पैशाचा मोह नाही. मोह असता तर ते आज बिल गेटसपेक्षा श्रीमंत असते. याउलट मायक्रोसॉफ्टसारख्या कंपन्यांनी आपले विविध सॉफ्टवेअर हे लायसन्स बंधनकारक करून लोकांना विकत घेणे भाग पाडते. इथे या गोष्टीचा संदर्भ घेण्याचे कारण म्हणजे जगभरात मायक्रोसॉफ्टसारख्या मोठ्या कंपन्या नफ्याचा हेतू ठेवून आपली उत्पादने विकण्यासाठी विविध सरकारांच्या बरोबर वाटाघाटी करतात व जेणेकरून त्यांच्या नफ्यामध्ये वाढ व्हावी. भारत सरकार देखील 1991 मध्ये गॅट करार स्वीकारल्यानंतर अशा आंतरराष्ट्रीय भांडवलशाहीच्या दबावाखाली आहे. हे सरकार भांडवलशाही पूरक कार्यक्रम राबवते. त्यामुळे जागतिकीकरण, खाजगीकरण, उदारीकरण ही धोरणे राबवणे त्यांच्यासाठी गरजेचे आहे. अनेक विदेशी विद्यापीठे व आंतरराष्ट्रीय शाळा या सरकार बरोबर वाटाघाटी करत आहेत की त्यांनी शिक्षण क्षेत्र हे खाजगी कंपन्यांसाठी खुले करावे. भारत ही एक मोठी ग्राहकांची बाजारपेठ आहे. या बाजारपेठेवर बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा डोळा आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार 2014 पासून या प्रयत्नात आहे. वर्ल्ड बँक व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांनी जागतिकीकरणाची व्याख्या केली आहे. त्यानुसार सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातून आपला हस्तक्षेप कमी केला पाहिजे व ते क्षेत्र बाजार पेठेसाठी खुले ठेवले पाहिजे. हीच गोष्टशिक्षण क्षेत्रासाठी लागू आहे. त्यामुळेच या दबावाखाली असलेले सरकार हे शिक्षण क्षेत्रावरचा सरकारी खर्च कमी कमी करत चालले आहे. क्युबा, नॉर्वे, श्रीलंका, इंग्लंड, जर्मनी यांच्यासारखे छोटे देश देखील देशाच्या एकूण उत्पन्नापैकी शिक्षणावर 7% ते 12% वर खर्च करतात. भारतासारख्या देशात मात्र हे प्रमाण नगण्य आहे. ते 4% वर कधी गेले नाही. ही सर्व तत्त्वे भारतीय राज्यघटनेच्या विरोधी आहेत. 2020 पर्यंत देखील आपण पूर्ण देश साक्षर करू शकलो नाही ना सर्व मुलांपर्यंत शिक्षण पोहोचू शकलो नाही परिणामी अनेक मुले शाळाबाह्य आहेत. जी मुले शाळेमध्ये शिक्षण घेत आहेत त्या मुलांना लिहिता वाचता येत नाही. गणितातील मूलभूत क्रिया करता येत नाहीत. अशा अवस्थेत भारतासारख्या देशात ई-लर्निंगचे धोरण लादणे हे लोकांच्या हिताचे तर नाहीच मात्र भांडवलदारांच्या हिताचे नक्कीच आहे.
सरकारी आकडेवारीनुसार देशात केवळ 11.80% एवढ्या शाळांमध्येच चालू संगणक उपलब्ध आहेत. यासाठी लागणारी वीज कनेक्शन हे देशातील 55.8% टक्के एवढ्याच शाळेमध्ये उपलब्ध आहे. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी ‘ऑपरेशन डिजिटल ब्लॅकबोर्ड’ योजनेची घोषणा केली होती. त्याचे पुढे काय झाले हे अद्याप जनतेसमोर आलेच नाही. सन 2017 -18 नॅशनल सॅम्पल सर्वेनुसार देशातील ग्रामीण भागातील 15 टक्केपेक्षा कमी घरांमध्ये इंटरनेट सवलत उपलब्ध आहेत. ग्रामीण भागातील एकूण 13 टक्के लोक हे इंटरनेटचा वापर करू शकतात व 8.5 टक्केमहिला इंटरनेटचा वापर करूशकतात. अशा अवस्थेमध्ये ई-लर्निंग ऑनलाईन शिक्षण यांचे अवास्तव धोरण आखणे जनतेला महागात पडू शकते. अशा प्रकारचे शैक्षणिक धोरण हे भारतातील सर्वसामान्य जनतेची आर्थिक-सामाजिक पार्श्वभूमी लक्षात न घेता उचललेले पाऊल आहे. देशातील सर्वसामान्य जनतेकडे घरामध्ये ई-लर्निंगसाठी उपयुक्त तांत्रिक गोष्टी उपलब्ध करणे अशक्य आहे. केवळ काही लाखांच्या घरात असलेल्या स्मार्ट फोनद्वारे विद्यार्थ्यांच्या पर्यंत ई-लर्निंगचे शिक्षण पोहोचेल ही कल्पनाच हास्यास्पद आहे. भारतात इयत्ता सातवीपर्यंत जवळपास 30% तर दहावीपयरत 50% एवढे शाळा सोडणाऱ्या; गळती व स्थगिती असलेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण आहे. तर उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण केवळ 11 टक्केआहे. विविध मागासवर्गीय जाती जमाती, आदिवासी समाजाच्या लोकांची आजही भीषण सामाजिक परिस्थिती पाहता त्यांना शिक्षण दुरापास्तच आहे. अशा अवस्थेत राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांमध्ये समाविष्ट केलेले 2025 पर्यंत सर्वांना शिक्षण हे ध्येय सरकार कसे गाठणार? आज भारतातील अनेक शाळांमध्ये वर्गखोल्या व्यवस्थित नाहीत. भारतातल्या अनेक गावांमध्ये, वाड्यांमध्ये इंटरनेट उपलब्धच नाही. कॉम्प्युटर, स्मार्ट टीव्ही तर सोडाच खडूफळा देखील उपलब्ध नाही. जिथे काही प्रमाणात संगणक उपलब्ध आहे तिथे प्रशिक्षित असे शिक्षकच नाहीत, अशा परिस्थितीमध्ये ई-लर्निंग हे एक मृगजळच ठरणार. हे धोरण मनुवाद व मनीवाद रेटणारे आहे. याकरता सरकारने दुराग्रह सोडून योग्य अशी पावले उचलली पाहिजेत.
सरकारची सर्व शैक्षणिक धोरणे आखताना सरकारच्या समोर समृद्ध व स्वावलंबी असा मध्यमवर्गच असणार असे वाटते. गरिबांची त्यांना चिंता नाही का? सरकारने यासाठी वेगळ्या पर्यायाचा वापर करायला हवा. ऑनलाइन शिक्षणाऐवजी सरकारने अंतर्गत मूल्यमापन, प्रकल्प, स्वाध्याय, खेळ कृतीतून शिक्षण याचा वापर केला पाहिजे. एका वर्गामध्ये आठवड्यातून केवळ तीन दिवस 5 ते 10 मुलांची दररोज 3 तास याप्रमाणे एक बॅच फिजिकल डिस्टन्स पाळणे, मास्क, सॅनीटायझर वापरून व दुसरे तीन दिवस इतर 5 ते 10 विद्यार्थ्यांची बॅच बोलावून वर्ग भरविणे याचा प्रयोग करून ऑगस्ट महिन्यानंतर पुढचा विचार केला पाहिजे. शिवाय सरकारने कल्पक अशा स्थानिक विविध शिक्षकांच्याकडून काही सूचना मागविणे हिताचे ठरेल.
जर्मनी व क्युबासारख्या देशांमध्ये आरोग्य क्षेत्राचे पूर्ण सरकारीकरण असल्यामुळे कोरोनावर मात करणे त्यांना मोठ्या प्रमाणात शक्य झाले. भारतात असलेल्या आरोग्याच्या खाजगीकरणामुळे आपणाला असंख्य वेदना सहन कराव्या लागल्या, अनेक प्राण गमवावे लागले. यातून खरंच आपण धडा घेतला असेल तर सरकार कोणतेही असो किमान शिक्षण व आरोग्य यासारख्या क्षेत्रांत सरकारीकरण, राष्ट्रीयकरण करण्यावर ठाम राहूया.
- गिरीश फोंडे
(लेखक शिक्षण वाचवा नागरी कृती समितीचे राज्य समन्वयक आहेत.(साभार : पुरोगामी जनगर्जना)
Post a Comment