भारताच्या वसाहतवादी इतिहासापासून सुरू असलेल्या देशद्रोहाच्या कायद्याच्या गैरवापराबद्दल चिंता व्यक्त करताना सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमन्ना म्हणतात की,"आपण सुताराला लाकडाचा तुकडा कापण्यासाठी आरी देतो त्याप्रमाणे देशद्रोहाचा कायदा वापरला जातो, परंतु तो त्याचा वापर संपूर्ण जंगल कापण्यासाठी करतो." त्यांच्या विधानामुळे आणि नुकत्याच झालेल्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयांमुळे राष्ट्रीय अधिकाऱ्यांमध्ये देशद्रोहाच्या कायद्याच्या वाढत्या (दूरदृष्टीच्या) वापराबद्दल चर्चा सुरू झाली आहे. कलम १२४- भारतीय दंडसंहितेनुसार, जर एखाद्या व्यक्तीने त्याच्या शब्दांत, मग ते निवेदनात असो किंवा लेखी असो किंवा त्याच्या हावभावांमध्ये असो किंवा त्याच्या स्पष्ट वर्तनाचा तिरस्कार करण्याचा किंवा निषेध करण्याचा प्रयत्न असो किंवा भारताच्या कायदा व सुव्यवस्थेने स्थापित केलेल्या सरकारविरूद्ध नाराजी व्यक्त केली किंवा जागृत केली आणि दोषी आढळली तर त्याला तुरुंगवास (जन्मठेप) आणि दंड ठोठावला जाईल. त्याला एक ते तीन वर्षांच्या कारावासासह दंडही ठोठावला जाऊ शकतो. ब्रिटिशांच्या कारकिर्दीत सरकारविरुद्ध कोणताही असंतोष किंवा निषेध रोखण्यासाठी १८६० मध्ये सर्वप्रथम हा कायदा करण्यात आला. ब्रिटिशांनी या देशद्रोहाच्या कायद्याचा वापर प्रामुख्याने असंतुष्टांना दडपण्यासाठी आणि वसाहतवादी सरकारच्या धोरणांना विरोध करणाऱ्या भारतीय स्वातंत्र्यसैनिकांना जबरदस्तीने अटक करण्यासाठी केला. कलम १४ द्वारा प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार, नागरी दुरुस्ती कायद्याच्या निषेधार्थ सहभागी असलेल्या २५ जणांवर, हाथरस गँगरेपनंतर निषेध करणाऱ्या २२ जणांवर आणि पुलवामा हल्ल्यानंतर २७ वेगवेगळ्या लोकांवर देशद्रोह कायद्यांतर्गत आरोप ठेवण्यात आले आहेत. गेल्या दशकात दाखल झालेल्या ४०५ देशद्रोहाच्या प्रकरणांपैकी ९६ टक्के २०१४ नंतरची आहेत. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोने जाहीर केलेल्या आकडेवारीवरून असे स्पष्ट दिसून आले आहे की, २०१४ मध्ये देशद्रोहाचे एकूण ४७ गुन्हे दाखल झाले आहेत तर २०१९ पर्यंत त्यांची संख्या ९३ वर पोहोचली. म्हणजेच या गुन्ह्यांमध्ये सुमारे १६३ टक्के वाढ झाली आहे. मात्र फक्त ३ टक्के प्रकरणांचेच आरोप सिद्ध झाले आहेत. यावरून हे सिद्ध होते की संबंधित राज्य अधिकारी आणि पोलिस दोघेही या देशद्रोहाच्या कायद्याचा वापर करून लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी आणि सरकारविरूद्ध कोणताही राग किंवा असंतोष दडपण्यासाठी आणि सामान्य लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी कसे वापरत आहेत. न्या. चंद्रचूड म्हणतात, "प्रत्येक कृती देशद्रोहाची असू शकत नाही, देशद्रोह म्हणजे काय आणि काय नाही हे ठरवण्याची वेळ आली आहे." अशा आणखी एका महत्त्वाच्या प्रकरणात न्या. चंद्रचूड म्हणाले, "सरकारच्या मतांशी असहमत असलेल्या कोणत्याही कल्पनेच्या अभिव्यक्तीला देशद्रोह म्हणता येणार नाही." त्याचप्रमाणे दिशा रवी यांच्यावरील दाखल आरोप फेटाळून लावत उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, “सरकार कोणत्याही नागरिकाला केवळ राज्य किंवा सरकारच्या धोरणांशी सहमत नसल्यामुळे अटक करू शकत नाही.” न्यायालयाचे निर्णय आणि टिप्पण्या स्पष्टपणे परिभाषित देशद्रोह कायद्याच्या विरोधात आहेत आणि सरकार स्वत:च्या फायद्यासाठी कायद्याचा कसा वापर करीत आहे हेदेखील स्पष्ट करते. भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे कोणत्याही लोकशाहीच्या भव्यतेचे प्रतीक आहे आणि आज देशद्रोह कायद्याच्या आडून तडजोड केली जात आहे. लोकशाहीत सरकारच्या धोरणांविरुद्ध कोणत्याही राजकीय मंचावरून विधायक वादविवाद, चर्चा इत्यादींच्या माध्यमातून आपले मत व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य नागरिकांना असते. तथापि, या देशद्रोहाच्या कायद्याने सत्ताधारी सरकारला नागरिकांमधील धोरणांविरूद्ध कोणताही विरोध किंवा असंतोष दडपण्यासाठी प्रभावी अतिरिक्त शस्त्र दिले आहे, ज्याचा वापर आवाज दडपण्यासाठी केला जात आहे. हा देशद्रोहाचा कायदा हे एक शस्त्र बनले आहे जे सामान्य लोकांना सरकारने तयार केलेल्या धोरणाचे पालन करण्यास भाग पाडत आहे. अशा अनेक घटना या देशद्रोहाच्या कायद्याच्या मदतीने सरकार त्याविरोधात विरोधाचा सूर दडपण्यात यशस्वी झाले आहे, याची साक्ष देतात. देशद्रोहाच्या कायद्यामुळे सरकारची विश्वासार्हता तर कमी झाली आहेच, पण टीकाकार आणि विरोधकांना या कायद्याच्या आडून तोंड बंद ठेवण्यास भाग पाडले जात आहे. तथापि, त्याहूनही चिंताजनक गोष्ट म्हणजे एकदा अटक केलेल्या व्यक्तीला त्वरित जामीन मिळणे कायद्याने कठीण होते, कारण या आरोपाखाली खटल्याची प्रक्रिया बराच काळ चालते. यामुळे निरपराध लोकांना अनावश्यक त्रास होतो आणि इतर सरकारविरोधात बोलण्यास टाळाटाळ करतात. देशद्रोहाचा कायदा आणि या कायद्याचा सर्व सरकारांकडून (विरोधी सत्ताधारी पक्षांकडून) गैरवापर करण्याची पद्धत ही चिंतेची बाब आहे. न्यायव्यवस्थेने या देशद्रोहाचा फेरविचार करणे आवश्यक आहे. हा कायदा पूर्णपणे काढून टाकणे योग्य ठरणार नाही, तो मृदू करून विनाकारण आणि भेदभावाने वापरण्यापासून रोखला पाहिजे आणि या कायद्यासाठी अशा तरतुदी असायला हव्यात जेणेकरून भारतातील लोकशाही आपली पकड घट्टपणे पकडू शकेल आणि देशातील लोकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचेही रक्षण करेल.
- शाहजहान मगदुम
कार्यकारी संपादक
मो.:८९७६५३३४०४
Post a Comment