Halloween Costume ideas 2015

अरब-इजराईल संघर्षात झालेले नवीन बदल


Arab Israel
1914 ते 1918 दरम्यान लढल्या गेलेल्या पहिल्या महायुद्धामध्ये ऒटोमन साम्राज्य (सल्तनते उस्मानिया) ने जर्मनीच्या बाजूने युद्धात भाग घेतला होता. या युद्धात जर्मनीचा पराजय झाल्यामुळे ऒटोमन साम्राज्याचाही पराभव झाला व ऒटोमन साम्राज्य ब्रिटनच्या ताब्यात आले. त्यानंतर 1917 मध्ये ब्रिटनने बेलफोर्ड डिक्लेरेशनच्या अंतर्गत ऒटोमन साम्राज्याचे तुकडे करून टाकले. ज्यामुळे 40 नवीन देश अस्तित्वात आले. या युद्धामध्ये ब्रिटनसोबत असणारे ज्यू आणि अरब या दोघांनाही बक्षिस म्हणून इजराईल आणि सऊदी अरब ही दोन राष्ट्रे नव्याने जन्माला घालण्यात आली.
    1918 मध्ये इजराईलमध्ये ज्यू लोकांची संख्या फक्त 3 टक्के होती. पहिले महायुद्ध जिंकल्यानंतर जगभरातून विशेषतः पूर्वी युरोपमधून ब्रिटनने ज्यू लोकांना बोलावून जेरूसलम आणि आजूबाजूच्या परिसरामध्ये स्वतःच्या देखरेखीखाली त्यांचे पुनर्वसन केले व 1948 पर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण होऊन संयुक्त राष्ट्राच्या प्रस्तावानुसार 15 मे 1948 साली स्वतंत्र इजराईलची निर्मिती करून त्याला ज्यू धर्मियांचे होमलंड म्हणून जाहीर करण्यात आले. अरबांनी सुरूवातीला इजराईलच्या निर्मितीचा मोठा विरोध केला. 1937 मध्ये सशस्त्र विरोध सुद्धा करण्यात आला, परंतु अमेरिका आणि ब्रिटनने लष्करी कारवाई करून पालिस्टीनियन मुस्लिमांचा इतका मोठा नरसंहार केला की, त्या काळी 10 टक्क्यांनी पालिस्टीनी पुरूषांची लोकसंख्या कमी झाली.
    ज्यूंचा मुख्य व्यवसाय व्याज होता आणि आजही आहे. अमेरिकेचे लेहमन ब्रदर्स ही सर्वात मोठी बंक जी 2008 साली वित्तीय घोटाळ्यामुळे बंद झाली ती ज्यूंचीच होती. चक्रव्याढ व्याजाचा व्यवसाय करून जुल्मी वसूली करत असल्यामुळे त्यांचा इतर धर्मियांकडून कायम दुस्वास केला जातो. आजही युरोप आणि अमेरिकेमधील प्रमुख बंकर्स हे ज्यूच आहेत. सुरूवातीला त्यांनी जेरूसलमधील पालिस्टीनी मुस्लिमांना मागतील ती रक्कम देऊन जमीनी आणि घरे खरेदी केली आणि हळूहळू जेरूसलम येथे आपले बस्तान बसविले. मात्र ज्या गतीने त्यांना आपली लोकसंख्या वाढवायची होती त्या गतीने ब्रिटिश शासन ज्यूंच्या वस्त्या वाढवित नसल्यामुळे नाराज होऊन त्यांनी ब्रिटीशांविरूद्धच सशस्त्र चळवळ सुरू केली. त्या अंतर्गत त्यांनी 1944 मध्ये जेरूसलमधील ’इन डेव्हिड हॊटेल’मध्ये पहिला बॊम्बस्फोट करून ब्रिटिशांना थेट आव्हान दिले. या स्फोटामध्ये 90 पेक्षा जास्त लोक मरण पावले होते व अनेक जखमी झाले होते. ज्यूंच्या आर्थिक शक्ती आणि सशस्त्र उठावामुळे लवकरच जेरूसलम आणि जवळपासचा परिसर ब्रिटनसाठी डोईजड झाला. अगोदरच पहिल्या महायुद्धात प्रचंड हानी सहन केलेल्या ब्रिटिशांनी हा प्रश्‍न युनोकडे सुपूर्द केला. युनोने यात एक प्रस्ताव तयार करून इजराईल आणि आसपासच्या पालिस्टीनी भूमीचे दोन भाग केले आणि पालेस्टिनी मुस्लिमांची संख्या जास्त असतांनासुद्धा त्यांच्यावर अन्याय करून 45 टक्के जमीन त्यांना तर 55 टक्के जमीन ज्यूंना देण्याचा प्रस्ताव दिला. त्यातही महत्त्वाची उपजावू जमीन ज्यूंना देऊ केली. जेरूसलमचे दोन भाग करून दोघांना दिले व धार्मिक स्थळे सर्वांसाठी खुली ठेवली. येणेप्रमाणे 14 मे 1948 ला युनोच्या एका कराराद्वारे इजराईल या देशाची स्थापना झाली.
    आपल्या हृदयस्थानामध्ये ज्यूंचे नवीन तयार झालेले राष्ट्र पालिस्टिनियन अरबांना मान्य होणारे नव्हते. म्हणून या देशाची स्थापना झाल्याबरोबर युद्धास तोंड फुटले. एकीकडे इजराईल आणि दूसरीकडे इजिप्त, इराक, लेबनान, सीरिया आणि जॊर्डन यांच्यात युद्ध झाले. या युद्धात इजराईलला ब्रिटन आणि अमेरिकेने प्रचंड मोठ्या प्रमाणात लष्करी मदत केली. त्या बळावर या पाच देशाविरूद्ध झालेले युद्ध चिमुकल्या इजराईलने लिलया जिंकले. एवढेच नव्हे तर या युद्धात पाचही देशांना सपाटून मार खावा लागला व प्रत्येकाला थोडी थोडी जमीन गमवावी लागली. इजराईलने त्यांची जमीन बळकावून ती इजराईलमध्ये सामील करून घेतली. युद्ध समाप्तीनंतर इजराईलच्या हातात फक्त गाझा आणि वेस्ट बंक एवढाच मुलूख ताब्यात राहिला. 
    हा पराभव जिव्हारी लागल्यामुळे ही पाचही मुस्लिम राष्ट्र खडबडून जागी झाली आणि इजराईलला कसे नामोहरम करता येईल याचे मन्सूबे तयार करू लागली. त्यातूनच 1967 मध्ये इजराईलविरूद्ध इजिप्त, जॊर्डन आणि सीरियांनी पुन्हा युद्ध छेडले. याला सहा दिवसांचे युद्ध म्हणतात. या युद्धातही ब्रिटन आणि अमेरिकेच्या लष्करी मदतीच्या बळावर इजराईलने हेे युद्धही जिंकले आणि गाझा आणि वेस्टबंकची भूमी जी पालिस्टीनियन अरबांच्या ताब्यात होती ती सुद्धा इजराईलने बळकावून घेतली. या भूमीवर आपला प्राचीन काळापासून हक्क असल्याचा दावा इजराईलचा आहे. एवढेच नव्हे तर आजूबाजूंच्या सर्व अरब राष्ट्रांना जिंकून ग्रेटर इजराईल स्थापन करण्याची इजराईलचे स्वप्न आहे.
    वेस्ट बंक म्हणजे जॊर्डन नदीच्या पश्‍चिमेकडे असलेला 2400 स्क्वेअर किलोमीटरचा हरित इलाखा आहे. वेस्ट म्हणजे पश्‍चिम, बंक म्हणजे नदीचा किनारा. यावरून या इलाख्याला वेस्ट बंक असे नाव पडले. नदीमुळे ही जमीन सुपीक असून, काही डोंगर दर्‍यासुद्धा आहेत. या भागात 30 लाख पालिस्टीनी मुसलमान राहतात. या वेस्ट बंकच्या पूर्व सिमेला जॊर्डन देश असून, दक्षिण-उत्तर आणि पश्‍चिम सीमा ही इजराईलशी जोडली गेलेली आहे. सहा दिवसाच्या युद्धामध्ये हा प्रदेश जरी जिंकला तरी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेसह जगातल्या बहुतेक देशांनी वेस्ट बंकवर इजराईलचा ताबा वैध मानला नाही. असे असले तरी दंडी मुडपी करून इजराईलने या वेस्ट बंकमध्ये 256 सेटलमेंट छावण्या निर्माण केल्या. तेथे 5 लाख यहूदी नागरिक राहतात. त्यांच्या रक्षणासाठी या इलाख्यामध्ये इजराईलने अनेक लष्करी पोस्ट उभारल्या आहेत. जे रात्रं-दिवस सेटलमेंट छावण्यामध्ये राहणार्‍या ज्यू नागरिकांचे संरक्षण करतात व त्यांच्या संरक्षणाच्या नावाखाली पालिस्टिनियन नागरिकांवर अत्याचार करतात. याच आठवड्यात ज्यू नागरिकांनी वेस्ट बंकमधील एका मस्जिदीवर हल्ला करून तिला नुकसान पोहोचविलेले आहे.
    सहा दिवसांच्या युद्धामध्ये जिंकलेल्या या वेस्ट बंक इलाक्यामध्ये आपली पकड अधिक मजबूत करावी, हे इजराईली पंतप्रधान बेंजामीन नेतनयाहू यांचे अनेक दिवसांचे स्वप्न आहे. त्यांनी एप्रिल 2019, सप्टेंबर 2019 आणि मार्च 2020 मध्ये झालेल्या राष्ट्रीय निवडणुकांमध्ये वेस्ट बंकेला संप्रभू इजराईलमध्ये विलीन करण्याचा वायदा इजराईली जनतेशी केला होता. त्याला ते अनेक्झेशन प्लान (विस्तार योजना) म्हणून संबोधतात. त्यांच्या या विस्तारवादी धोरणाला अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची पूर्ण संमती आहे. एवढेच नव्हे तर त्यांनी अरब - इजराईल प्रश्‍न सोडविण्यासाठी एका बृहद योजनेची घोषणा केली. ज्याला ते ’सेंच्युरी-डील’ म्हणून संबोधतात. ही योजना त्यांनी जानेवारी 2020 मध्ये जाहीर केली. या योजनेला नेतनयाहू हे ’अ‍ॅपॊर्च्युनिटी ऒफ द सेंच्यूरी टू पालिस्टेनियन्स’ असे म्हणतात. तर पालिस्टीनियन नागरिक याला ’स्लाप ऒफ द सेन्चुरी’ म्हणून संबोधतात. या सेंच्युरी डीलमध्ये प्रामुख्याने चार कलम सामिल करण्यात आलेली आहेत. 1. वेस्ट बंक हा इलाका इजराईलच्या पूर्ण नियंत्रणामध्ये देण्यात येईल. 2. वेस्ट बंकेचे विभाजन करण्यात येईल. 3. वेस्ट बंकमध्ये राहणार्‍या ज्यू लोकांच्या सेटलमेंट छावण्यांना संप्रभू इजराईलमध्ये सामील केले जाईल. आणि 4. इजराईलची राजधानी जेरूसलेम राहील. त्यावर कुठल्याही अन्य धर्मीयांचा अधिकार राहणार नाही. या बदल्यात 15 अब्ज डॊलरची लाच इजराईलने पालिस्टीनी लोकांचे प्रतिनिधी व हमासचे प्रमुख नेते इस्माईल हनिया यांना विकासनिधी म्हणून देऊ केली गेली होती. ज्या योगे ते आपल्या वस्त्यांमध्ये विकास कामे करू शकतील. ही सेंच्युरी डील 1 जुलैपासून लागू होणार होती. सुरूवातीला काही अरब राष्ट्रांनी अमेरिकेच्या दबावाखाली या डीलला मान्य करण्याचे संकेत दिले होते. मात्र अरब जनतेच्या संतापलेल्या भावना लक्षात घेऊन त्यांनी संघटितपणे या सेंच्युरी डीलचा विरोध केला. म्हणून ट्रम्प दबावामध्ये आले आणि 1 जुलैपासून लागू होणारी सेंच्युरी डील ही पुढे ढकलण्यात आली. इजराईली बुलडोजर या इलाक्यातून परत फिरलेले आहेत. असे असले तरी ट्रम्प हे राष्ट्राध्यक्ष असेपर्यंत म्हणजे नवंबर 2020 पर्यंत ही सेंच्युरी डील पुन्हा रेटण्याची नेतनयाहू यांची तीव्र इच्छा आहे. कारण ट्रम्प यांनी त्यांना जेवढी मदत केली तेवढी दूसरा कोणताही राष्ट्रपती करणार नाही, याची त्यांना खात्री आहे. दरम्यान, 6 जुलै रोजी वेबिनारच्या माध्यमातून झालेल्या एका बैठकीमध्ये जर्मनी, फ्रान्स, जॊर्डन आणि इजिप्त या देशांनी सेंच्युरी डील आणि इजराईलच्या अनेक्झर प्लानचा विरोध केला व 1967 साली इजराईलने जो विस्तार केला होता त्याचेच पुनर्समिक्षण करणे गरजेचा असल्याचे जारी केलेल्या एका संयुक्त निवेदनात म्हटलेले आहे. एवढेच नव्हे तर संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा समितीमधील पाच देशांपैकी अमेरिका वगळता फ्रान्स, रशिया, ब्रिटन आणि चीन यांनी इजराईलच्या या विस्तारवादी नीतिचा विरोध केलेला असून, सेंच्युरी डील कुठल्याही परिस्थितीत अस्तित्वात येणार नाही, असे म्हटले आहे.

- एम.आर.शेख

Post a comment

statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget