Halloween Costume ideas 2015

कोविडच्या बहाण्याने शिक्षणाचे सांप्रदायिकीकरण

Education
कोविड-19 मुळे एकीकडे सर्व जगात हाहाकार माजलेला असताना दुसरीकडे काही देशांमधील शासनकर्ते या महामारीच्या आडून आपापले संकीर्ण उद्देश साध्य करण्याच्या मागे लागलेले आहेत. अनेक देशांमध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीने लोकशाही अधिकारांना कमी केले जात आहे, ज्याच्या विरोधात अमेरिकेमध्ये एक आंदोलन सुरू झाले आहे जे या गुदमरून टाकणार्‍या सांस्कृतिक वातावरणाचा विरोध करत आहेत. ज्यामुळे वर्चस्ववादी विचारधारेशी सहमत होण्यासाठी बळजबरी केली जात आहे. स्वतंत्रचर्चा करण्याच्या आणि बोलण्याच्या अधिकारावर पहारे लावले जात आहेत. मतभिन्नतेविषयी सहिष्णू वातावरणाची हानी केली जात आहे. हे सर्व भारतातही होत आहे. जातीयवादी शक्तींनी अगोदर कोरोनाच्या प्रसारासाठी मुसलमानांना दोषी ठरवलं आणि आता अभ्यासक्रमाला हलके करण्याच्या नावावर भारतीय राष्ट्रवादाच्या मूळ विचारांशी संबंधित अध्याय हटविले जात आहेत.
    असे म्हटले जात आहे की, संघवाद, नागरिकता, राष्ट्रीयता, धर्मनिरपेक्षता, मानवाधिकार कायदेशीर मदत आणि स्थानिय स्वराज्यसंस्थांशी संबंधित सामुग्री अभ्यासक्रमातून हटविली जात आहे. जातीयवादी शक्तींसाठी शिक्षणाचे क्षेत्र नेहमीच महत्त्वपूर्ण राहिलेले आहे. या शक्ती नेहमीच असा दावा करत असतात की, अभ्यासक्रमाचे भारतीयकरण करणे गरजेचे आहे. कारण अभ्यासक्रमावर साम्यवादी लोक तसेच मेकॉले, मार्क्स आणि प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांचा प्रभाव पाठ्यक्रमावर पडलेला आहे. अभ्यासक्रमाच्या भारतीय करणाचा पहिला प्रयत्न  इ.स.1998 मध्ये केला. तत्कालीन एनडीए सरकारमध्ये मानवसंसाधन विकास मंत्री मुरली मनोहर जोशी यांनी पाठ्यक्रमामध्ये बदल केला. ज्याला शिक्षणाच्या भगवीकरणाचे नाव दिले गेले. त्यावेळी दक्षीणपंथी आणि सांप्रदायिक शक्ती यांचे प्रामुख्याने लक्ष सामाजिक विज्ञान या विषयावर होते. पाठ्यक्रमांमध्ये पौराहित्य आणि ज्योतिष सारखे विषय आणि पुस्तकांमध्ये जाती-व्यवस्था आणि हिटलरला अभिप्रेत असलेला राष्ट्रवादाचा बचाव करणारे अध्याय जोडले गेले होेते.
    इ.स.2004 मध्ये एनडीए सरकार सत्तेच्या बाहेर गेल्यामुळे युपीए सरकारने यातील काही विकृत्यांना दुरूस्त करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र सन 2014 नंतर शैक्षणिक क्षेत्रात काम करणारे संघाचे अनुषांघिक संगठन अतिसक्रीय झालेले आहेत. त्यांचा प्रयत्न आहे की, मानवसंसाधन विकास मंत्रालयाच्या मदतीने विविध अभ्यासक्रमांमध्ये हिंदू राष्ट्रवादी अजेंड्याच्या अनुरूप परिवर्तन केले जावेत. संघाची एक उपसंघटना आहे जीचे नाव ’शिक्षा, संस्कृती उत्थान न्यास’ असे आहे. या संघटनेला वाटते की, पुस्तकातून इंग्रजी आणि उर्दू शब्द हटविले जावेत. या न्यासाची आणखीन एक मागणी आहे की, राष्ट्रवादावर रविंद्रनाथ टागोर यांचे विचार, एम.एफ.हुसेन यांच्या आत्मकथेचे अंश आणि मुस्लिम राजांच्या उदारतेचे उदाहरणासहित ते सगळे भाग काढून टाकावेत, ज्यामध्ये भाजपाला हिंदूंचा पक्ष म्हटले गेलेले आहे. डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या द्वारे शिखविरोधी दंग्यांमध्ये माफी मागण्याचा संदर्भ दिला गेलेला आहे आणि गुजरातच्या 2002 च्या दंग्यांमध्ये मोठा रक्तपात झाल्याची चर्चा केली गेलेली आहे. या सर्वाला ते पाठ्यक्रमाचे भारतीयकरण समजतात.
    संघाचे जाळे फार मोठे आहे. त्याचेच एक प्रचारक दिनानाथ बत्रा यांनी, ”शिक्षा बचाव अभियान समिती” गठित केलेली आहे. जी विभिन्न प्रकाशकांवर दबाव टाकत असते की,  त्यांनी त्या पुस्तकांचे प्रकाशन बंद करून टाकावेत जी पुस्तके संघाच्या विचारधारेशी साधर्म्य ठेवत नाहीत. आम्हा सर्वांच्या लक्षात आहे की, याच शक्तींनी वेंडी डोनीगेअर यांचे पुस्तक ’द हिंदू’ वर प्रतिबंध लावण्याची मागणी केली होती. कारण त्या पुस्तकात प्राचीन भारताला दलित आणि स्त्रियांच्या परीपेक्षाने बघितले गेले आहे. बत्राने शाळांमध्ये वापरण्यासाठी 9 पुस्तकांचा एक संच प्रकाशित केला आहे. ज्यात भारताच्या इतिहासाला आरएसएसच्या चष्म्याने पाहिले गेले आहे. आणि सामाजिक विज्ञानामध्ये संघाच्या विचारांना प्रस्तुत केले गेले आहे. या पुस्तकांचे गुजराथी भाषेमध्ये भाषांतरण झालेले आहे. आणि राज्यांच्या शाळांमध्ये हजारो प्रती खपविल्या गेलेल्या आहेत.
    भारतीय राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता आणि मानवाधिकाराशी संबंधित अध्यायांना पाठ्यक्रमांमधून हटविण्याचा ताजा निर्णय याच दिशेने टाकलेले एक पाऊल आहे. हे तेच शब्द आहेत जे हिंदू राष्ट्रवाद्यांना परेशान आणि विचलित करत असतात. हे लोक मागील काळापासून धर्मनिरपेक्षतेला बदनाम करत आहेत. इ.स.2015 च्या गणतंत्र दिवसाच्या पूर्वसंध्येवर सरकारकडून जारी केलेल्या जाहिरातींमध्ये संविधानाची जी उद्देशिका प्रकाशित केली गेली होती. त्यातून धर्मनिरपेक्ष हा शब्द वगळण्यात आला होता. मागील काही दशकांपासून राम मंदिर आंदोलनाने जोर धरल्यानंतर समांतर भारतीय स्वाधिनता संग्रामाच्या धर्मनिरपेक्ष चरित्र आणि संविधानाच्या धर्मनिरपेक्ष मुल्यांना नाकारण्याचे सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत. कित्येक आर.एस.एस.चे चिंतक आणि भाजपाचे नेते याच कारणामुळे राज्यघटनेमध्ये बदल करण्याची मागणी करत आलेले आहेत. धर्मनिरपेक्षताही भारतीय राष्ट्रवादाच्या संकल्पनेचा अविभाज्य घटक आहे. धार्मिक आणि सांप्रदायिक राष्ट्रवादाचे पक्षकार हे कित्येक विद्यार्थी नेत्यांवर हल्ले करत आलेले आहेत. भारतीय राष्ट्रवादाच्या अध्ययनातून आपल्या लक्षात येते की, आपले स्वतंत्रता आंदोलन किती विविध वर्णी आणि बहुवादी होते. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय राष्ट्रवादाच्या मुल्यांमध्ये एकरूप झाला होता. आणि हेच कारण आहे की, हिंदू आणि मुस्लिम जातीयवादी आपल्या औपनिवेषिक मालकांच्या विरूद्ध होत असलेल्या या महासंग्रामापासून दूर होते. याच महासंग्रामातून विविध वर्णीय भारत उपजला.
    आपल्या देशातील सर्व नागरिकांना समान अधिकार प्राप्त आहेत म्हणून नागरिकतेच्या संबंधित अध्यायांना हटविण्याची भाषा बोलली जात आहे. संघवाद भारताच्या राजनैतिक आणि प्रशासकीय रचनेचा मुलाधार आहे. जशाजशा हुकूमशाही प्रवृत्ती वाढत जातील तसा-तसा भारतीय संघवाद कमकुवत होत जाईल. आणि याचसाठी संघवादाच्या संबंधाने जी सामुग्री पाठ्यक्रमामध्ये आहे ती पुस्तकांतून हटविली जात आहे. सत्तेचे विकेंद्रीकरण हा प्रजातंत्राचा मूळ आत्मा आहे. खरी लोकशाही तीच आहे जिच्यामध्ये सत्ता आम नागरिकांच्या हातापर्यंत पोहोचेल. स्थानिक स्वराज्य संस्था हेच काम करतात. शक्ती आणि अधिकारांना केंद्र आणि राज्य सरकारे शहरी स्वशासन संस्था आणि पंचायतींमध्ये वाटले गेले आहे. संघवाद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संबंधित अध्यायांना हटविण्याचा निर्णय शासनात बसलेल्या पक्षाच्या विचारधारेला प्रतिबिंबीत करते. आम्ही प्रस्तावित बदलांच्या सर्व निहित अर्थांच्या बिंदूंवर चर्चा करणार नाही. परंतु मानवीय अधिकाराशी संबंधित हटविण्याच्या निर्णयाच्या एका पैलूवर नजर टाकणे गरजेचे आहे. मानवाधिकार आणि मानवीय गरीमा एकमेकांशी जोडले गेलेले आहेत. भारताने संयुक्त राष्ट्र संघाच्या अनेक मानवाधिकार घोषणापत्रांवर सही केलेली आहे. आता जे संकेत मिळत आहेत त्यातून असे वाटत आहे की, पुढे चालून अधिकार केवळ काही विशिष्ट कुलीन वर्गासाठीच असतील आणि विशाल वंचित वर्गाला फक्त आपल्या कर्तव्यावर लक्ष देण्यासाठी आदेशित केले जाईल. एकंदरित कोरोनाच्या या अडचणीच्या आडून सरकार शिक्षणाच्या क्षेत्रात आपल्या विचारधारेचा अजेंडा रेटण्यासाठी उत्सुक दिसत आहे. पाठ्यक्रमांच्या त्या भागांना हटविले जात आहे, जे शासनकर्त्यांना आवडत नाहीत. याशिवाय, सरकार पाठ्यक्रमांच्या भारतीयकरणाच्या संघ परिवाराच्या मागणीकडेही लक्ष देत आहे. सर्वकाही असच चालत राहिलं तर हे शक्य आहे की, आपली मुलं हे वाचू लागतील की, रामायण आणि भारतातील वर्णीत घटनाक्रम खरोखरच घडलेला होता. आणि प्राचीन भारतात स्टेमसेल्स तंत्राद्वारे प्लास्टिक सर्जरी वगैरे सर्व गोष्टी अस्तित्वात होत्या. आणि हां ! हे सुद्धा की आपले पूर्वज विमानातून उडत होते आणि अणवस्त्राचा प्रयोग करीत होते.

- राम पुनियानी
(हिंदीतून मराठी भाषांतर एम.आय.शेख, बशीर शेख, लातूर.)

Post a comment

statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget