महाराष्ट्रात आरोग्य व्यवस्थेचे धिंडवडे

शासकीय दवाखान्यांची दयनीय अवस्था : नाशिक आणि ठाण्यात 274 बालके मृत्यूमुखी

--------------------------------------

सरकार प्रामाणिक असेल तर काय चमत्कार होऊ शकतो हे दिल्लीतील शासकीय रूग्णालय आणि शासकीय विद्यालय या दोन्हींकडे पाहिल्यावर चटकन लक्षात येते. महाराष्ट्र सरकारकडे इच्छाशक्तीचा अभाव असल्यामुळे शासकीय रूग्णालयांची अवस्था दयनीय झालेली आहे, यात वाद नाही. याची सरस्वी जबाबदारी शासनाची आहे. याबाबतीत शासन गंभीर होईल काय यावर सर्वकाही अवलंबून आहे.

---------------------------------------

दिल्लीच्या मॅक्स रूग्णालयावर केजरीवाल सरकारने केलेल्या धडाकेबाज कारवाईनंतर पहिल्यांदा भारतात खाजगी कार्पोरेट रूग्णालयांना कापरे भरलेले आहे. देशभरात गेल्या काही वर्षात तारांकित शाळा आणि रूग्णालयांची भरमसाठ वाढ झालेली आहे. या रूग्णालयांचा उद्देश रूग्णांची सेवा नसून पैसा कमाविणे आहे, हे लपून राहिलेले नाही. ही रूग्णालये एकाएकी वाढलेली नसून यांची वाढ हळूहळू मात्र ठराविक पद्धतीने व शासनाच्या अदृश्य सहकार्याने झालेली आहे. सरकारी रूग्णालयांना ठरवून बकाल करण्यात आलेले आहे. त्या ठिकाणी डॉक्टर आहेत तर औषध नाही आणि औषध आहेत तर डॉक्टर नाही. वैद्यकीय उपकरणं आहेत तर ऑपरेटर नाही आणि ऑपरेटर आहेत तर उपकरणं नाहीत. हे सर्व आहेत तर वीज उपलब्ध नाही. ही सरकारी रूग्णालयांची अवस्था. या अवस्थेत सरकारी रूग्णालयामध्ये रूग्णांचे काय हाल होत असतील याचा अंदाज नाशिक आणि ठाणे रुग्णालयाकडे पाहिल्यावर येईल. या रूग्णालयात शेकडोंच्या संख्येने बालकांचा बळी गेलेला आहे. तेव्हाकुठे राज्य सरकारने इकडे लक्ष दिलेले आहे. या दोन्ही रूग्णालयात आरोग्य अधिकार्‍यांची कमतरता होती, याची जाणीव विधानमंडळात आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सांवत यांच्या डॉक्टरांची भरती करण्याच्या आश्‍वासनामुळे झाली. 

      नाशिक येथील जिल्हा शासकीय रुग्णालयात उपचारासाठी आवश्यक ती सामुग्री व तज्ज्ञ वैद्यकीय अधिकारी नसल्यामुळे एप्रिल ते ऑगस्ट 2017 या पाच महिन्यांत 227 नवजात बालकांचा मृत्यू झाल्याची माहिती पुढे आलेली आहे. ठाणे येथील शासकीय रुग्णालयात एप्रिल ते सप्टेंबर 2017 या काळात याच कारणांमुळे 47 बालकांचा मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे. येथेही अपुर्‍या सुविधा आणि वैद्यकीय अधिकारी,कर्मचार्‍यांच्या कमतरतेमुळेच या बालकांचे मृत्यू झाल्याचे सावंत यांनी मान्य केले आहे.

      ही झाली नाशिक आणि ठाणे येथील परिस्थिती. जे की आकडेवारीसहित माध्यमांमध्ये चर्चिली गेली व विधानमंडळापर्यंत पोहोचली. मात्र हे दोनच जिल्हे नव्हे तर उभ्या आडव्या महाराष्ट्रामध्ये अस्तित्वात असलेल्या शासकीय रूग्णालयांची हीच अवस्था आहे. कुठल्याही सरकारी रूग्णालयात एक फेर फटका मारला तर त्याच्या दयनीय अवस्थेचा व बेमुर्वत कर्मचार्‍यांचा अनुभव कोणालाही येईल. शासकीय रूग्णालयांमध्ये सुधारणा करण्याचे जे प्रामाणिक प्रयत्न केजरीवाल सरकारने दिल्लीमध्ये सुरू केलेले आहेत त्याची जाणीव महाराष्ट्रापर्यंत होत आहे. त्या ठिकाणी शासकीय रूग्णालयामध्ये उपचार इतके दर्जेदार बनले आहेत की, सामान्य लोकांनी खाजगी रूग्णालयाकडे जाणेच बंद केले आहे.