चौकशी यंत्रणेची ‘टूजी’ फजिती!

-शाहजहान मगदुम

टूजी स्पेक्ट्रमप्रकरणी सीबीआय न्यायालयाचे न्या. ओ. पी. सैनी यांनी दिलेल्या निर्णयामुळे या कथित महाघोटाळ्याचा ऊर फुटेपर्यंत डांगोरा पिटून २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर सत्तेवर आलेला भाजप आणि नरेंद्र मोदी यांच्यासह त्या पक्षाचे रथीमहारथी चांगलेच तोंडघशी पडले आहेत. टू जी स्पेक्ट्रमसह अन्य कथित घोटाळे, महाघोटाळे यांच्याविषयी जोरदार प्रचार (की अपप्रचार?) करून मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्त्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारची जितकी बदनामी करता येईल तेवढी करण्याची संधी नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने सोडली नव्हती. द्रमुक नेते ए. राजा दूरसंचारमंत्री असताना टू जी स्पेक्ट्रम वाटपाचे सर्व परवाने रद्द करण्याचा जो निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने २ ऑक्टोबर २०१२ रोजी दिला होता, त्यामुळे मनमोहन सिंग सरकारची बदनामी करण्यासाठी आयतीच संधी रालोआकडे चालून आली. या कथित महाघोटाळाप्रकरणी त्या वेळचे महालेखापाल विनोद राय यांनी थ््राी जी दूरसंचार सेवेच्या लिलावातून संबंधित खात्यास जो भरपूर महसूल मिळाला होता, त्याचा आधार घेऊन टू जी स्पेक्ट्रम वाटपामुळे सरकारचा १.७६ लाख कोटी रुपयांचा महसूल बुडाल्याचा निष्कर्ष काढला. त्यामुळे तत्कालीन दूरसंचारमंत्री ए. राजा यांना मंत्रीपद सोडावे लागले. ए. राजा, करुणानिधी यांच्या कन्या कणीमोळी यांना तुरुंगाची हवा खावी लागली. सीबीआयने या कथित घोटाळ्यासंदर्भात एकूण ३५ जणांविरुद्ध खटला दाखल केला. या खटल्याचा निकाल सात वर्षांनतर लागला आणि सीबीआय न्यायालयाने सर्वच्या सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली! हे पाहता सीबीआयने योग्य पुरावे सादर न करून स्वत:चे नाक कापून घेऊन स्वत:चा पुन्हा एकदा ‘पोपट’ करून घेतला. हे सर्व प्रकरण अफवा, बाजारगप्पा यावर बेतलेले होते. न्यायसंगत पुरावेच नव्हते, असा या निकालाचा अर्थ. टू जी घोटाळ्यातील आरोपी निर्दोष सुटल्यामुळे गेल्या निवडणुकीत उभा करण्यात आलेला भ््राष्टाचाराचा राक्षस खरा होता की काल्पनिक अशी शंका सामान्य माणसाला आल्यावाचून राहणार नाही. आरोप करणाऱ्यांच्या विश्वासार्हतेला बसलेला हा धक्का आता पुढच्या निवडणुकीत दिसेल. भडक भावनांच्या लाटेवर हेलकावणारे जनतेचे न्यायालय, ‘प्रीपेड’ पूर्वग्रहाने अनेकांना आयुष्यातून उठविणारे सोशल मीडियावरील झुंडीचे न्यायालय आणि अशा हाय प्रोफाईल खटल्यांचे निकाल देणारी न्यायव्यवस्था यांच्यातील तफावतीचे वास्तव या निमित्ताने नव्याने अधोरेखित झाले. अफवेच्या गगनचुंबी इमारतीवर नैतिकतेचे पेंटहाऊस बांधण्याच्या राजकीय स्थापत्यकलेतील नैपुण्याने गेल्या चार दशकात जनसंघ आणि भाजपला केंद्रात अनेकदा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे भागीदारी मिळवून दिली आहे. टू जी स्पेक्ट्रम, कोळसा खाणवाटप, आदर्श सोसायटी आणि राष्ट्रकुल क्रीडास्पर्धा घोटाळे उघड करण्यात तत्कालीन नियंत्रक व महालेखापरीक्षक विनोद राय यांनी आर्विâटेक्टची भूमिका बजावली. त्यांचे अहवाल संसदेत मांडले जाण्यापूर्वीच मीडियामध्ये प्रसिद्ध होऊन देशभर वातावरणनिर्मिती झाल्यानंतर जनलोकपाल आंदोलनाच्या माध्यमातून भ््राष्टाचाराविरुद्ध सात्विक संतापाचा झेंडा हाती घेणारे ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे राष्ट्रीय असंतोषाचे जनक बनले. बेमालूमपणे भ््राष्टाचार करणारे आणि त्याच्या अनेकपटींनी भ््राष्टाचाराचे बेफाम आरोप करणारे यांच्यातील जुगलबंदीमध्ये आतापर्यंत कॅगची पडद्यामागची भूमिका निर्णायक ठरत होती. त्यामुळे आगामी लोकसभा निवडणुकीत परंपरागत बालेकिल्ल्यांमधून भाजपला दोनशेचा आकडा गाठणे अवघड आहे. त्याची भरपाई बंगाल, तामिळनाडू, उडिशा, केरळ या राज्यांतून करण्यासाठी मोदी-शहांनी चालविलेला आटापिटा लपून राहिलेला नाही. लोकशाही व्यवस्थेचा स्वीकार केलेल्या आपल्या देशात निवडून आलेल्या सरकार नावाच्या वैधानिक संस्थेवर लोकांचा जेवढा अविश्वास आहे त्याच्या अगदी उलट निवडून न आलेल्या वैधानिक संस्थाबद्दल लोकांच्या मनात कमालीचा विश्वास आणि आदर भावना असल्याने या आकड्यावर विश्वास ठेवायला किंबहुना हेच अंतिम सत्य असले पाहिजे ही सार्वत्रिक भावना निर्माण झाली होती. या सगळ्या प्रकरणात सरकारच्या नियती बद्दल जसे आणि जेवढे प्रश्न निर्माण होतात तेवढेच प्रश्न कॅगच्या नियतीबद्दलदेखील उपस्थित होतात. सरकारच्या बदनियतीबद्दल त्याला जनता जाब विचारू शकेल आणि निवडणुकीत धडाही शिकवू शकेल. पण कॅगने अर्थहीन आकडे देऊन देशात जे भ्रमाचे व अस्थिरतेचे वातावरण निर्माण केले आहे त्याला कोण धडा शिकविणार हा खरा प्रश्न आहे. अशाने सर्वसामान्यांचा, तपास आणि न्याय यंत्रणेवरील विश्वास उडायला किती वेळ लागणार? तपासात त्रुटी ठेवणाऱ्या यंत्रणेवर कारवाई व्हायला हवी. अन्यथा सुरूवातीलाच राजकीय आणि आर्थिक वजन वापरून तपासात ढिलाई ठेवण्याचे हे प्रकार वारंवार घडतील. अशाने कुठल्याही बड्या धेंडांवर कारवाई होऊ शकत नाही. ‘बळी तो कान पिळी’ हाच न्याय प्रस्थापित होईल. देशांतर्गत लोकशाहीला हे पोषक ठरू शकेल?