एम.आय.शेख
9764000737
एकदा प्रेषित सल्ल. यांनी सांगितलेल्या हदिसचा मतितर्था असा की, ” जेव्हा जगातील बुद्धीमान लोक डोक्याला डोके लाऊन एखाद्या जटील समस्येचे समाधान करण्याचा प्रयत्न करतील व अल्लाह त्यांच्यामधून ते ’समाधान’ काढून घेईल तेव्हा ते सर्वजण एकमेकांकडे हताशपणे बघत राहतील”.
तीन तलाकच्या बाबतीत संसदेत जे काही घडले त्यावरून वरिल हदीसची आठवण झाली. लोकसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर झालेले विधेयक राज्यसभेत अडकून पडले. लोकसभेत एकमत झालेल्या राजकीय पक्षांमध्ये राज्यसभेत एकमत होऊ शकलेले नाही.
आपल्या देशात मुस्लिम तरूणांची अशी अवस्था झालेली आहे की, जिच्याशी ते लग्न करू इच्छितात (हादिया) कोर्ट त्यांना करू देत नाही. ज्यांना सोडू इच्छितात त्यांना ते सोडू देत नाहीत. सामान्यातील सामान्य बुद्धीच्या माणसालाही ज्या गोष्टी कळाल्या, त्या तीन तलाक संबंधी कायद्याचा मसुदा तयार करणार्‍यांना साध्या दोन गोष्टी कळाल्या नाहीत.
पहिली गोष्ट अशी की, 22 ऑगस्ट 2017 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने जेव्हा ’तीन तलाक’ला घटनाबाह्य ठरविले, याचा अर्थ तीन तलाक कायद्याने प्रतिबंधित झाला. म्हणजेच देशात आता कोणत्याही पतीला आपल्या पत्नीला तीन तलाक देता येत नाही. दिले तरी लागू होत नाही. मग जी गोष्ट लागूच होत नाही. त्यासाठी तीन वर्षाच्या शिक्षेची तरतूद कशी काय करता येईल? दूसरी गोष्ट अशी की, कोणत्याही मुस्लिम महिलेचे असे म्हणणे नव्हते की, त्यांच्या पतीला सरकारने जेलमध्ये टाकावे. त्या फक्त तीन तलाकमुळे आपले लग्न मोडू नये, यासाठी प्रयत्नशील होत्या. कोणती सुज्ञ स्त्री आपल्या पतीला जेलमध्ये घालण्याचा निर्णय घेईल? असे असतानासुद्धा पतीला तीन वर्षे जेलमध्ये पाठविण्याचा एकतर्फी कायदा करण्यात आला. तो करतांना कुठल्याही इस्लामिक विद्यापीठाला किंवा ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्डला विश्‍वासात घेतले गेले नाही, असे करून सरकारने मुस्लिम महिलांचे कधीही न भरून येण्यासारखे नुकसान केलेले आहे.
परिणामी, जो कायदा लोकसभेत मंजूर करण्यात आला त्यात अनेक त्रुटी राहून गेल्या. सर्वात महत्त्वाची चूक म्हणजे तीन तलाक दिल्यानंतर पती जर तीन वर्षासाठी जेलमध्ये गेला त्याच्या मुलांचे पालनपोषण कोणी करायचे? या प्रश्‍नाचे उत्तर हा कायदा देत नाही. सर्वांना माहित आहे, मुस्लिम समाजामध्ये घोर गरिबी आहे. अशात तलाक पीडित महिला गरीब असेल तर ती आपल्या मुलांचे पालन-पोषण कसे करणार? गुलाम नबी आझाद यांनी राज्यसभेमध्ये या संबंधी बोलताना सांगितले की, जेलमध्ये गेलेल्या पुरूषाच्या मुलांच्या पोषणाची जबाबदारी सरकारने घ्यावी, त्यावर कायदा मंत्र्यांनी तशी तरतूद कायद्यात करणे शक्य नसल्याचे कळविले.
एकदा का पती जेलमध्ये जावून आला तर तो जेलमध्ये पाठविणार्‍या पत्नीला पुढे पत्नी म्हणून ठेवणार नाही. शिवाय, ’पतीला जेलमध्ये घालणारी’ म्हणून कुख्यात झालेल्या स्त्रीशी दूसरा कोण पुरूष लग्न करणार? शिवाय, जेलमध्ये जाण्याच्या भितीने कोणताही पुरूष तीन तलाक देणार नाही व तिचा सांभाळही करणार नाही. म्हणून या कायद्याने सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढा देणार्‍या महिलांचा अपेक्षाभंगच झाला आहे.
मुस्लिम समाजामध्ये तलाक एवढा सहज कसा काय दिला जातो? हे यामुळे हिंदू बांधवांच्या लक्षात येत नाही. त्याचे कारण म्हणजे त्यांना मुस्लिमांच्या निकाह संबंधी फारशी माहिती नसते. ते हिंदू विवाह आणि मुस्लिम विवाह यांच्यामधील मुलभूत फरकच समजून घेत नाहीत. हिंदू धर्मामध्ये विवाह म्हणजे एक संस्कार आहे. जो कधीही तुटू शकत नाही. त्यासाठीच ’सात जन्माची लग्नगाठ’ असा शब्द प्रयोग केला जातो. या उलट इस्लाममध्ये विवाह म्हणजे,”एक सामाजिक करार आहे” जो एक मुलगा आणि मुलगी मिळून आपल्या अटी-शर्ती प्रमाणे करतात. हा करार शेवटपर्यंत चालला तर ठीक नसेल चालला तर तो भंग करता येतो. समाजामध्ये इतर करार जसे भंग केले जातात, हा ही करारभंग केला जातो. त्यात वाईट असे काहीच नाही. पण हे सहजा-सहजी घडत नाही. लग्न हे शेवटपर्यंत टिकावे, अशी अल्लाहची इच्छा असल्यामुळे ते टिकविण्यासाठी आवश्यक ते सर्व प्रयत्न केले जातात. परंतु, प्रयत्नाअंती सुद्धा लग्न टिकविणे दोघांच्याही हितामध्ये नसेल तर करारभंग करणेच कधीही उत्तम. यामुळे दोघांनाही नव्याने आयुष्य सुरू करण्याची संधी मिळते.
द्वितीय खलीफा हजरत उमर रजि. हे त्यांच्या काळात तीन तलाक देणार्‍या पुरूषांना 30 फटके मारण्याची शिक्षा देत. या सरकारने तसे करणार्‍याला तीन वर्षे तुरूंगात पाठविण्याची शिक्षा प्रस्तावित करून एका प्रकारे देशात शरियत कायदाच लागू केला आहे. करायला गेले एक आणि झाले भरते, अशी विचित्र स्थिती निर्माण झालेली आहे. म्हणून शरियत अपरिवर्तनीय आहे, हा जो मुस्लिमांचा दावा आहे तो या ठिकाणी सिद्ध होतो.
हा कायदा राज्यसभेत अडकून पडल्यामुळे केंद्र सरकार इरेस पेटून अध्यादेशही आणू शकते. येन-केन-प्रकारेन हा कायदा रेटावाच, असे सरकारचे धोरण दिसते. परंतु, यामुळे अनेक प्रश्‍न निर्माण होणार आहेत. एक तर मुस्लिमांमध्येही परित्याक्ता महिलांची संख्या यामुळे वाढणार आहे. शिक्षेच्या भितीने मुस्लिम पुरूषही तलाक न देता आपल्या पत्नीला वार्‍यावर सोडून देतील. म्हणजे तलाकही द्यायचा नाही आणि तिचा सांभाळही करायचा नाही, अशा विचित्र अवस्थेत तिला लटकावून ठेवायचे, अशामुळे अनेक सामाजिक समस्या निर्माण होऊ शकतात.
2011 च्या जनगणनेनुसार देशातील स्त्रियांची स्थिती
2011 च्या जनगणनेप्रमाणे लग्नामध्ये टिकून राहण्याचे मुस्लिम स्त्रियांचे प्रमाण देशात सर्वाधिक आहे. म्हणजेच 87.8 टक्के एवढे आहे. या खालोखाल हिंदू महिलांची संख्या 86.2, ख्रिश्‍चन 83.7 टक्के, ईतर 85.8 टक्के आहेत. विधवा महिलांची संख्याही ईतर धर्माच्या तुलनेत मुस्लिमांत सर्वात कमी आहे. म्हणजेच 11.1 टक्के, हिंदूमध्ये ती 12.9 टक्के तर ख्रिश्‍चन 14.6 टक्के व ईतरांमध्ये 13.3 टक्के एवढी आहे. हे सगळे सरकारी आकडे आहेत. ज्यावरून हे सिद्ध होते की, मुस्लिम समाजातील लग्न आणि तलाकची पद्धत ही ईतर समाजांच्या तुलनेत चांगली आहे.
आत्मपरिक्षणाची गरज
असे असले तरीही इस्लाम सारख्या ईश्‍वरीय मार्गदर्शन प्राप्त धर्मामध्ये ज्या काही तलाकच्या घटना घडतात, त्याही खरे पाहिले तर घडायला नकोेत. अनेक मुस्लिमांचा असा दावा आहे की, मुस्लिमांमध्ये तीन तलाक फार कमी होतात. हा दावा खोटा आहे. उलटपक्षी तीन तलाक दिल्याशिवाय, तलाकच होत नाही, असा गैरसमज समाजामध्ये रूढ आहे. म्हणूनच तीन तलाक रागाच्या भरात जसा दिला जातो, तसाच लेखी सुद्धा दिल्या गेल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. तीन तलाकच्या बाबतीत काजी, उलेमा आणि वकीलांची भूमिकासुद्धा संतोषजनक नाही. आपले अशिल तीन तलाक देण्यासाठीच आग्रही असतात म्हणून आम्ही तीन तलाक लिहून असे त्यांचे म्हणणे आहे.
अनेक मुस्लिम परिवारांमध्ये दोन-दोन मुलींना तीन तलाक दिला गेलेला आहे. त्यामुळे तिसरी मुलगी लग्नास तयार नाही व नोकरी करून स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
नवश्रीमंत मुस्लिमांच्या कृपेने माशाल्लाह मुस्लिमांमध्ये लग्ने ही महाग झालेली आहेत. त्यामुळे तलाक पीडित महिलाच्या पुनर्विवाहाची समस्या सुद्धा दिवसेंदिवस उग्र स्वरूप धारण करीत आहे.
मुस्लिमांमधील सर्वच गट तीन तलाक वाईट आहे, असे ठासून सांगतात. त्यामुळे होणार्‍या वाईट परिणामांचीही काळजी करतात. परंतु, प्रत्यक्षात समाजातून तीन तलाकचे उच्चाटन व्हावे, यासाठी कोणताच गट फारशा गांभीर्याने प्रयत्न करतांना दिसून येत नाही. यामुळे ज्या महिला सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेल्या त्या नादान आहेत, लोकांच्या हातातील बाहुल्या आहेत, असे म्हणून त्यांची अवहेलना करणे सोपे आहे. मात्र प्रत्यक्षात तीन तलाक झाल्यानंतर त्यांना काय यातना होतात, हे त्याच जाणो.
दरवर्षी रमजानमध्ये कोट्यावधी रूपयांची जकात काढली जाते. मात्र या दुर्देवी तलाक पीडित महिलांच्या व त्यांच्या मुलांच्या पुनर्वसनाची कुठलीच ठोस व्यवस्था आपण गेल्या 70 वर्षात करू शकलेलो नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. जोपर्यंत अशी व्यवस्था उभी करण्यास श्रीमंत मुस्लिम, बुद्धिजीवी, उलेमा हजरात पुढे येणार नाहीत, तोपर्यंत या तलाक पीडित महिलांच्या यातना कमी होणार नाहीत.
शिवाय, शुक्रवारच्या नमाजच्या विशेष संबोधनामध्ये मुस्लिम तरूणांनी तीन तलाक देऊ नये, यासाठी सातत्याने प्रबोधन करण्याची गरज आहे. शिवाय, निकाह नाम्यामध्ये तीन तलाक देणार नाही, अशी अट सामील करण्यासाठी वधु पक्षाने वर पक्षाकडे आग्रह धरावयास हवा. याशिवाय, आपल्याकडे आलेल्या प्रत्येक इच्छुक व्यक्तिचे समुपदेशन केल्याशिवाय काजींनी तलाकनामा लिहून देऊ नये, याचे बंधन काजींवर टाकण्याची आवश्यकता आहे.
एकंदरित परिस्थितीवरून असे वाटते की, भारतात इस्लाम ही अन्य धर्मांप्रमाणे फक्त एक खुंटलेला धर्म होऊन बसलेला आहे. शुक्रवारची नमाज, ईदची नमाज, रोजे, हज आणि आजकाल निघत असलेल्या पैगम्बर जयंतीच्या मिरवणुकांपर्यंत आपण इस्लामला स्वैच्छेने संकुचित करून टाकलेले आहे. यानंतर मात्र आपण खाण्याच्या, पिण्याच्या, कपड्यांच्या, इतर चालीरितींच्या बाबतीत एवढेच नव्हे तर आपले आर्थिक व्यवहारांच्या बाबतीतसुद्धा स्वमर्जीने पाश्‍चिमात्यांचे अनुसरण करतो. हेच कारण आहे की, आमची चाल, चरित्र आणि चेहरा बदललेला आहे. तो सच्चा मुस्लिमासारखा राहिलेला नाही. त्यामुळे अल्लाहची घोषित मदत पुरेशा प्रमाणात येईनाशी झालेली आहे.
स्पष्ट आहे, अहेकामी इलाही (ईश्‍वरीय आज्ञां)च्या नाफरमानीची शिक्षा आपण भोगत आहोत. त्यातूनच गेल्या 70 वर्षात आपल्यावर असे बादशाह (शासक) मुसल्लत झालेले आहेत. जे आमच्याशी त्याचप्रमाणे व्यवहार करीत आहेत, जसे की त्यांनी वागावयास हवे. म्हणून भारतात आपल्या सोबत जे काही होत आहे, त्याला अल्लाहची आजमाईश समजणे माझ्या मते चुकीचे आहे. ही एक शिक्षा आहे, जी आपल्याला आपल्या स्वतःच्या कर्तृत्वामुळे मिळत आहे. आपल्या सर्वांना एक गोष्ट लक्षात ठेवावी लागेल की ह्या ईश्‍वरीय शिक्षेमधून सुटका करून घेण्याचा एकच मार्ग आहे, तो म्हणजे इस्लामी आदेशांना आपल्या जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रामध्ये लागू करून, अल्लाहला हे दाखवून द्यावे की, आम्ही तुला पसंत असलेल्या जीवन पद्धतीनुसार जीवन जगत आहोत. मुस्लिमांनी आता टायगर जिंदा आहे की नहीं याकडे लक्ष न देता स्वतःचा जमीर जिंदा आहे की नाही? याकडे जास्त लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे.
सरकार कसेही करून हे बिल रेटणार यात शंका राहिलेली नाही. या बिलाचे मातम करत बसण्यापेक्षा आपल्या सर्वांनी कुरआनकडे परतणे चांगले. त्यातील आदेशांप्रमाणे जीवन जगणे चांगले. याशिवाय आपली सुटका नाही. शेवटी अल्लाकडे दुआ करतो की,” ऐ अल्लाह! इस्लामला फक्त एक इबादतींपुरता धर्म न मानता तो पूर्ण जीवन व्यवस्था आहे, याची जाणीव आम्हा सर्वांमध्ये निर्माण करून त्यानुसार जीवन जगण्याची आम्हा सर्वांना शक्ती प्रदान कर” (आमीन.)
9764000737
एकदा प्रेषित सल्ल. यांनी सांगितलेल्या हदिसचा मतितर्था असा की, ” जेव्हा जगातील बुद्धीमान लोक डोक्याला डोके लाऊन एखाद्या जटील समस्येचे समाधान करण्याचा प्रयत्न करतील व अल्लाह त्यांच्यामधून ते ’समाधान’ काढून घेईल तेव्हा ते सर्वजण एकमेकांकडे हताशपणे बघत राहतील”.
तीन तलाकच्या बाबतीत संसदेत जे काही घडले त्यावरून वरिल हदीसची आठवण झाली. लोकसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर झालेले विधेयक राज्यसभेत अडकून पडले. लोकसभेत एकमत झालेल्या राजकीय पक्षांमध्ये राज्यसभेत एकमत होऊ शकलेले नाही.
आपल्या देशात मुस्लिम तरूणांची अशी अवस्था झालेली आहे की, जिच्याशी ते लग्न करू इच्छितात (हादिया) कोर्ट त्यांना करू देत नाही. ज्यांना सोडू इच्छितात त्यांना ते सोडू देत नाहीत. सामान्यातील सामान्य बुद्धीच्या माणसालाही ज्या गोष्टी कळाल्या, त्या तीन तलाक संबंधी कायद्याचा मसुदा तयार करणार्‍यांना साध्या दोन गोष्टी कळाल्या नाहीत.
पहिली गोष्ट अशी की, 22 ऑगस्ट 2017 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने जेव्हा ’तीन तलाक’ला घटनाबाह्य ठरविले, याचा अर्थ तीन तलाक कायद्याने प्रतिबंधित झाला. म्हणजेच देशात आता कोणत्याही पतीला आपल्या पत्नीला तीन तलाक देता येत नाही. दिले तरी लागू होत नाही. मग जी गोष्ट लागूच होत नाही. त्यासाठी तीन वर्षाच्या शिक्षेची तरतूद कशी काय करता येईल? दूसरी गोष्ट अशी की, कोणत्याही मुस्लिम महिलेचे असे म्हणणे नव्हते की, त्यांच्या पतीला सरकारने जेलमध्ये टाकावे. त्या फक्त तीन तलाकमुळे आपले लग्न मोडू नये, यासाठी प्रयत्नशील होत्या. कोणती सुज्ञ स्त्री आपल्या पतीला जेलमध्ये घालण्याचा निर्णय घेईल? असे असतानासुद्धा पतीला तीन वर्षे जेलमध्ये पाठविण्याचा एकतर्फी कायदा करण्यात आला. तो करतांना कुठल्याही इस्लामिक विद्यापीठाला किंवा ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्डला विश्‍वासात घेतले गेले नाही, असे करून सरकारने मुस्लिम महिलांचे कधीही न भरून येण्यासारखे नुकसान केलेले आहे.
परिणामी, जो कायदा लोकसभेत मंजूर करण्यात आला त्यात अनेक त्रुटी राहून गेल्या. सर्वात महत्त्वाची चूक म्हणजे तीन तलाक दिल्यानंतर पती जर तीन वर्षासाठी जेलमध्ये गेला त्याच्या मुलांचे पालनपोषण कोणी करायचे? या प्रश्‍नाचे उत्तर हा कायदा देत नाही. सर्वांना माहित आहे, मुस्लिम समाजामध्ये घोर गरिबी आहे. अशात तलाक पीडित महिला गरीब असेल तर ती आपल्या मुलांचे पालन-पोषण कसे करणार? गुलाम नबी आझाद यांनी राज्यसभेमध्ये या संबंधी बोलताना सांगितले की, जेलमध्ये गेलेल्या पुरूषाच्या मुलांच्या पोषणाची जबाबदारी सरकारने घ्यावी, त्यावर कायदा मंत्र्यांनी तशी तरतूद कायद्यात करणे शक्य नसल्याचे कळविले.
एकदा का पती जेलमध्ये जावून आला तर तो जेलमध्ये पाठविणार्‍या पत्नीला पुढे पत्नी म्हणून ठेवणार नाही. शिवाय, ’पतीला जेलमध्ये घालणारी’ म्हणून कुख्यात झालेल्या स्त्रीशी दूसरा कोण पुरूष लग्न करणार? शिवाय, जेलमध्ये जाण्याच्या भितीने कोणताही पुरूष तीन तलाक देणार नाही व तिचा सांभाळही करणार नाही. म्हणून या कायद्याने सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढा देणार्‍या महिलांचा अपेक्षाभंगच झाला आहे.
मुस्लिम समाजामध्ये तलाक एवढा सहज कसा काय दिला जातो? हे यामुळे हिंदू बांधवांच्या लक्षात येत नाही. त्याचे कारण म्हणजे त्यांना मुस्लिमांच्या निकाह संबंधी फारशी माहिती नसते. ते हिंदू विवाह आणि मुस्लिम विवाह यांच्यामधील मुलभूत फरकच समजून घेत नाहीत. हिंदू धर्मामध्ये विवाह म्हणजे एक संस्कार आहे. जो कधीही तुटू शकत नाही. त्यासाठीच ’सात जन्माची लग्नगाठ’ असा शब्द प्रयोग केला जातो. या उलट इस्लाममध्ये विवाह म्हणजे,”एक सामाजिक करार आहे” जो एक मुलगा आणि मुलगी मिळून आपल्या अटी-शर्ती प्रमाणे करतात. हा करार शेवटपर्यंत चालला तर ठीक नसेल चालला तर तो भंग करता येतो. समाजामध्ये इतर करार जसे भंग केले जातात, हा ही करारभंग केला जातो. त्यात वाईट असे काहीच नाही. पण हे सहजा-सहजी घडत नाही. लग्न हे शेवटपर्यंत टिकावे, अशी अल्लाहची इच्छा असल्यामुळे ते टिकविण्यासाठी आवश्यक ते सर्व प्रयत्न केले जातात. परंतु, प्रयत्नाअंती सुद्धा लग्न टिकविणे दोघांच्याही हितामध्ये नसेल तर करारभंग करणेच कधीही उत्तम. यामुळे दोघांनाही नव्याने आयुष्य सुरू करण्याची संधी मिळते.
द्वितीय खलीफा हजरत उमर रजि. हे त्यांच्या काळात तीन तलाक देणार्‍या पुरूषांना 30 फटके मारण्याची शिक्षा देत. या सरकारने तसे करणार्‍याला तीन वर्षे तुरूंगात पाठविण्याची शिक्षा प्रस्तावित करून एका प्रकारे देशात शरियत कायदाच लागू केला आहे. करायला गेले एक आणि झाले भरते, अशी विचित्र स्थिती निर्माण झालेली आहे. म्हणून शरियत अपरिवर्तनीय आहे, हा जो मुस्लिमांचा दावा आहे तो या ठिकाणी सिद्ध होतो.
हा कायदा राज्यसभेत अडकून पडल्यामुळे केंद्र सरकार इरेस पेटून अध्यादेशही आणू शकते. येन-केन-प्रकारेन हा कायदा रेटावाच, असे सरकारचे धोरण दिसते. परंतु, यामुळे अनेक प्रश्‍न निर्माण होणार आहेत. एक तर मुस्लिमांमध्येही परित्याक्ता महिलांची संख्या यामुळे वाढणार आहे. शिक्षेच्या भितीने मुस्लिम पुरूषही तलाक न देता आपल्या पत्नीला वार्‍यावर सोडून देतील. म्हणजे तलाकही द्यायचा नाही आणि तिचा सांभाळही करायचा नाही, अशा विचित्र अवस्थेत तिला लटकावून ठेवायचे, अशामुळे अनेक सामाजिक समस्या निर्माण होऊ शकतात.
2011 च्या जनगणनेनुसार देशातील स्त्रियांची स्थिती
2011 च्या जनगणनेप्रमाणे लग्नामध्ये टिकून राहण्याचे मुस्लिम स्त्रियांचे प्रमाण देशात सर्वाधिक आहे. म्हणजेच 87.8 टक्के एवढे आहे. या खालोखाल हिंदू महिलांची संख्या 86.2, ख्रिश्‍चन 83.7 टक्के, ईतर 85.8 टक्के आहेत. विधवा महिलांची संख्याही ईतर धर्माच्या तुलनेत मुस्लिमांत सर्वात कमी आहे. म्हणजेच 11.1 टक्के, हिंदूमध्ये ती 12.9 टक्के तर ख्रिश्‍चन 14.6 टक्के व ईतरांमध्ये 13.3 टक्के एवढी आहे. हे सगळे सरकारी आकडे आहेत. ज्यावरून हे सिद्ध होते की, मुस्लिम समाजातील लग्न आणि तलाकची पद्धत ही ईतर समाजांच्या तुलनेत चांगली आहे.
आत्मपरिक्षणाची गरज
असे असले तरीही इस्लाम सारख्या ईश्‍वरीय मार्गदर्शन प्राप्त धर्मामध्ये ज्या काही तलाकच्या घटना घडतात, त्याही खरे पाहिले तर घडायला नकोेत. अनेक मुस्लिमांचा असा दावा आहे की, मुस्लिमांमध्ये तीन तलाक फार कमी होतात. हा दावा खोटा आहे. उलटपक्षी तीन तलाक दिल्याशिवाय, तलाकच होत नाही, असा गैरसमज समाजामध्ये रूढ आहे. म्हणूनच तीन तलाक रागाच्या भरात जसा दिला जातो, तसाच लेखी सुद्धा दिल्या गेल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. तीन तलाकच्या बाबतीत काजी, उलेमा आणि वकीलांची भूमिकासुद्धा संतोषजनक नाही. आपले अशिल तीन तलाक देण्यासाठीच आग्रही असतात म्हणून आम्ही तीन तलाक लिहून असे त्यांचे म्हणणे आहे.
अनेक मुस्लिम परिवारांमध्ये दोन-दोन मुलींना तीन तलाक दिला गेलेला आहे. त्यामुळे तिसरी मुलगी लग्नास तयार नाही व नोकरी करून स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
नवश्रीमंत मुस्लिमांच्या कृपेने माशाल्लाह मुस्लिमांमध्ये लग्ने ही महाग झालेली आहेत. त्यामुळे तलाक पीडित महिलाच्या पुनर्विवाहाची समस्या सुद्धा दिवसेंदिवस उग्र स्वरूप धारण करीत आहे.
मुस्लिमांमधील सर्वच गट तीन तलाक वाईट आहे, असे ठासून सांगतात. त्यामुळे होणार्‍या वाईट परिणामांचीही काळजी करतात. परंतु, प्रत्यक्षात समाजातून तीन तलाकचे उच्चाटन व्हावे, यासाठी कोणताच गट फारशा गांभीर्याने प्रयत्न करतांना दिसून येत नाही. यामुळे ज्या महिला सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेल्या त्या नादान आहेत, लोकांच्या हातातील बाहुल्या आहेत, असे म्हणून त्यांची अवहेलना करणे सोपे आहे. मात्र प्रत्यक्षात तीन तलाक झाल्यानंतर त्यांना काय यातना होतात, हे त्याच जाणो.
दरवर्षी रमजानमध्ये कोट्यावधी रूपयांची जकात काढली जाते. मात्र या दुर्देवी तलाक पीडित महिलांच्या व त्यांच्या मुलांच्या पुनर्वसनाची कुठलीच ठोस व्यवस्था आपण गेल्या 70 वर्षात करू शकलेलो नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. जोपर्यंत अशी व्यवस्था उभी करण्यास श्रीमंत मुस्लिम, बुद्धिजीवी, उलेमा हजरात पुढे येणार नाहीत, तोपर्यंत या तलाक पीडित महिलांच्या यातना कमी होणार नाहीत.
शिवाय, शुक्रवारच्या नमाजच्या विशेष संबोधनामध्ये मुस्लिम तरूणांनी तीन तलाक देऊ नये, यासाठी सातत्याने प्रबोधन करण्याची गरज आहे. शिवाय, निकाह नाम्यामध्ये तीन तलाक देणार नाही, अशी अट सामील करण्यासाठी वधु पक्षाने वर पक्षाकडे आग्रह धरावयास हवा. याशिवाय, आपल्याकडे आलेल्या प्रत्येक इच्छुक व्यक्तिचे समुपदेशन केल्याशिवाय काजींनी तलाकनामा लिहून देऊ नये, याचे बंधन काजींवर टाकण्याची आवश्यकता आहे.
एकंदरित परिस्थितीवरून असे वाटते की, भारतात इस्लाम ही अन्य धर्मांप्रमाणे फक्त एक खुंटलेला धर्म होऊन बसलेला आहे. शुक्रवारची नमाज, ईदची नमाज, रोजे, हज आणि आजकाल निघत असलेल्या पैगम्बर जयंतीच्या मिरवणुकांपर्यंत आपण इस्लामला स्वैच्छेने संकुचित करून टाकलेले आहे. यानंतर मात्र आपण खाण्याच्या, पिण्याच्या, कपड्यांच्या, इतर चालीरितींच्या बाबतीत एवढेच नव्हे तर आपले आर्थिक व्यवहारांच्या बाबतीतसुद्धा स्वमर्जीने पाश्‍चिमात्यांचे अनुसरण करतो. हेच कारण आहे की, आमची चाल, चरित्र आणि चेहरा बदललेला आहे. तो सच्चा मुस्लिमासारखा राहिलेला नाही. त्यामुळे अल्लाहची घोषित मदत पुरेशा प्रमाणात येईनाशी झालेली आहे.
स्पष्ट आहे, अहेकामी इलाही (ईश्‍वरीय आज्ञां)च्या नाफरमानीची शिक्षा आपण भोगत आहोत. त्यातूनच गेल्या 70 वर्षात आपल्यावर असे बादशाह (शासक) मुसल्लत झालेले आहेत. जे आमच्याशी त्याचप्रमाणे व्यवहार करीत आहेत, जसे की त्यांनी वागावयास हवे. म्हणून भारतात आपल्या सोबत जे काही होत आहे, त्याला अल्लाहची आजमाईश समजणे माझ्या मते चुकीचे आहे. ही एक शिक्षा आहे, जी आपल्याला आपल्या स्वतःच्या कर्तृत्वामुळे मिळत आहे. आपल्या सर्वांना एक गोष्ट लक्षात ठेवावी लागेल की ह्या ईश्‍वरीय शिक्षेमधून सुटका करून घेण्याचा एकच मार्ग आहे, तो म्हणजे इस्लामी आदेशांना आपल्या जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रामध्ये लागू करून, अल्लाहला हे दाखवून द्यावे की, आम्ही तुला पसंत असलेल्या जीवन पद्धतीनुसार जीवन जगत आहोत. मुस्लिमांनी आता टायगर जिंदा आहे की नहीं याकडे लक्ष न देता स्वतःचा जमीर जिंदा आहे की नाही? याकडे जास्त लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे.
सरकार कसेही करून हे बिल रेटणार यात शंका राहिलेली नाही. या बिलाचे मातम करत बसण्यापेक्षा आपल्या सर्वांनी कुरआनकडे परतणे चांगले. त्यातील आदेशांप्रमाणे जीवन जगणे चांगले. याशिवाय आपली सुटका नाही. शेवटी अल्लाकडे दुआ करतो की,” ऐ अल्लाह! इस्लामला फक्त एक इबादतींपुरता धर्म न मानता तो पूर्ण जीवन व्यवस्था आहे, याची जाणीव आम्हा सर्वांमध्ये निर्माण करून त्यानुसार जीवन जगण्याची आम्हा सर्वांना शक्ती प्रदान कर” (आमीन.)
Post a Comment