न्यायाधिशांकडे नव्हे तर त्यांच्या मुद्यांकडे लक्ष देणे गरजेचे

ऍड. आर.वाय. शेख
सेवानिवृत्त जिल्हा व सत्र न्यायाधिश - मो.9403188314
जपला जेव्हा पहिल्यांदा सत्ता मिळाली. वाजपेयी पंतप्रधान झाले तेव्हापासून घटना बदलण्याचे त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्या काळात घटनेचे पुनरावलोकन करण्यासाठी एक सदस्यीय आयोगही नेमण्यात आला होता. मात्र सरकार बदलल्याने त्यांची इच्छा फलद्रुप झालेली नव्हती. 2014 साली मात्र प्रचंड बहुमताने निवडून आल्यानंतर घटना बदलण्यासाठी जे काही प्रयत्न भाजपाने सुरू केलेले आहेत, त्याचा स्फोट 12 जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात झाला. 2014 पासूनच केंद्र सरकारने भाजपाच्या लोकांना अनुकूल निकाल देणाऱ्या न्यायाधिशांना निवृत्तीनंतर राज्यपाल सारख्या पदांनी अनुगृहित करण्याची परंपरा सुरू केली असून, ज्यांनी विरोधात निकाल दिले उदा. न्या. पटेल आदींना राजीनामा देण्यास भाग पाडल्याची चर्चा आहे.
    नरेंद्र मोदींची कार्यशैली स्वकेंद्रीत कार्यशैली आहे. केंद्रामध्ये सत्तेत येताच त्यांनी एकेक करून घटनात्मक संस्थेस नुकसान करण्यास सुरूवात केलेली आहे. याचे अलिकडचे उदाहरण गुजरात निवडणुकांमध्ये केंद्रीय निवडणूक आयोगाची वर्तणूक आहे. निवडणूक आयोगाने लक्षात येईल अशा पद्धतीने भाजपला अनुकूल अशा पद्धतीने गुजरातमध्ये निवडणुका घेतल्या. भाजपाकडून लोकशाहीचे चौथे स्तंभ म्हणविल्या जाणाऱ्या माध्यमांना सत्तेत आल्या-आल्याच धक्का दिला
आहे. अनेक वाहिन्या भाजपवाल्यांनी खरेदी केलेल्या आहेत व रिपब्लिकन टी.व्ही. सारखी नवीन वाहिनी सुरू केलेली आहे. बोटावर मोजण्याइतक्या वाहिन्या सोडता बाकी मीडियाही गोदी मीडिया झाल्यासारखा वागत आहे.
    सध्या सर्वोच्च न्यायालयामध्ये फक्त 25 न्यायाधिश काम करीत आहेत. 31 न्यायाधिशांची (उर्वरित पान 2 वर)
जागा सरकारने भरलेली नाही. केंद्र सरकार उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमुर्तींची भरती करण्याचे अधिकार आपल्याकडे घेऊ पाहते. सर्वोच्च न्यायालय यासाठी तयार नाही. यातूनच नियुक्त्या रखडलेल्या आहेत. कोर्टावर कामाचा प्रचंड ताण येत आहे. तो इतका असहणीय आहे की, याच कारणावरून माजी सरन्यायाधिश न्या. ठाकूर यांना पंतप्रधानांच्या समोर सार्वजनिकरित्या अश्रुपात करावा लागला होता. तरी परंतु, केंद्र सरकारने आपला हेका सोडलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयातील कोर्ट नं. 10 मध्ये बसणारे न्या. अरूण मिश्रा यांचे व भाजपचे संबंध जगजाहीर संबंध असल्याची चर्चा आहे. भाजपच्या विरोधात दाखल झालेल्या याचिका सरन्यायाधिश यांच्याचकडे जाणून बुजून पाठवितात आणि ते त्या याचिका रद्द करतात. असा गर्भीत आरोप सरन्यायाधिशांवर आहे. त्यासाठी प्रसाद एज्युकेशन ट्रस्टच्या वैद्यकीय महाविद्यालयामधील याचिकेमध्ये स्वतः सर न्यायाधिशांवरच संशय घेतल्यावरसुद्धा सरन्यायाधिशांनी स्वतः त्या खंडपीठात राहून नैसर्गिक न्यायतत्वाकडे दुर्लक्ष केलेले आहे. शिवाय, सहारा- बिर्ला डायरीमध्ये नरेंद्र मोदी यांना लाच दिल्याची नोंद होती जेव्हा  ते गुजरातमध्ये मुख्यमंत्री होते. ती याचिकासुद्धा न्या. अरूण मिश्रा यांनीच निकाली काढली होती व चौकशीची परवानगी नाकारली होती.
    एकंदरीत या सर्व पार्श्‍वभूमी 12 जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 4 न्यायमुर्तींनी पत्रकार परिषद घेऊन जनतेसमोर जाण्याचा घेतलेला निर्णय हा न्यायपालिकेच्या इतिहासातील पहिलीच घटना आहे. न्यायमूर्तींनी घेतलेली पत्रकार परिषद ही योग्य आहे की, अयोग्य आहे. याबाबत बऱ्याच प्रतिक्रिया दिल्या जात आहेत. खरे तर यावर चर्चा न करता या न्यायाधिशांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर देशात चर्चा व्हायला हवी. पण त्याकडे दुर्लक्ष करून या चार न्यायाधिशांनाच ट्रोल आर्मी टार्गेट करीत आहेत. वास्तविक पाहता ही पत्रकार परिषद फक्त सरन्यायाधिशांविरूद्धच नाही तर संपूर्ण न्यायव्यवस्थेच्या विरूद्धच आहे. केंद्र सरकारविरूद्ध आहे. म्हणून या चार न्यायमुर्तींनी उपस्थित केलेल्या मुद्दयांवर गांभीर्याने चर्चा होणे गरजेेचे आहे. अन्यथा आपल्या देशाची लोकशाही धोक्यात आल्याशिवाय राहणार नाही. हे न्या. चेलमेश्‍वर यांचे शब्द खरे ठरू शकतील. न्यायालयाच्या सन्मानाच्या नावाखाली, लोकांचा न्यायालयावरचा विश्‍वास कमी होईल, या नावाखाली त्यांनी उचललेले मुद्दे कदापिही दाबले जाऊ नयेत, असे झाल्यास तो खरा देशद्रोह होईल.
    चार वरिष्ठ न्यायमूर्तींनी पत्रकार परिषदेत दिलेल्या पत्रात असे नमूद केलेले आहे की, न्यायालयातील कामकाजात निर्माण झालेल्या समस्या सोडविण्यासाठी त्यांनी 2 महिन्यापूर्वी सरन्यायाधिशांसमोर बाजू मांडलेली होती. 12 तारखेला सकाळी ही त्यांनी सरन्यायाधिशांची भेट घेऊन आपले म्हणणे मांडले होते. मात्र याबाबत निर्णय न घेतल्यामुळे या चार न्यायमुर्तींनी लोकांसमोर जाण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.
    या न्यायाधिशांच्या म्हणण्याप्रमाणे अलीकडे उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने जे काही निकाल दिले आहेत त्यांचा न्यायदान पद्धती व उच्च न्यायालयाचे स्वातंत्र्य यावर विपरीत परिणाम झालेला आहे आणि सरन्यायाधीश कार्यालयाच्या प्रशासकीय कार्यपद्धतीतही अनेक दोष निर्माण झालेले आहेत. वरील बाबी लोकशाहीसाठी घातक असल्यामुळे ही बाब जनतेसमोर आणण्याचे धाडस न्यायमूर्तींनी या प्रेस कॉन्फ्रन्सद्वारे व्यक्त केलेले आहे.
    गेल्या काही दिवसांपासून वकील वर्गामधून सुद्धा या बाबतीत वेगवेगळ्या पद्धतीने चर्चा चालू आहेत. परंतु, त्याची दखल प्रसार माध्यमांनी (मीडिया) घेतलेली नाही. परंतु, 12.01.2018 रोजी सर्वोच्च न्यायालयातील कार्यरत असलेल्या न्यायमूर्तीच्या टीकेची दखल प्रसार माध्यमांनी घेतल्यामुळे देशाच्या कानाकोपऱ्यात खळबळ उडाली आहे. आदरणीय ज्येष्ठ न्यायाधीश जे. चेलमेश्‍वर, न्या. रंजन गोगाई, न्या. मदन लोकूर आणि न्या. कुरीयन जोसेफ यांनी त्यांच्या पत्रामध्ये घेतलेल्या आक्षेपापैंकी 5 महत्त्वाचे आक्षेप खालीलप्रमाणे आहेेत.
    अ) सर्व महत्त्वाच्या खटल्याची सुनावणी सर न्यायाधीशाच्या नेतृत्वाखाली पिठासमोरच केली जाते. महत्त्वाची प्रकरणे अन्य जेष्ठ न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली खालील पिठाकडे वर्ग केली जात नाहीत.
    ब) देश आणि न्यायपालिका यांच्यावर दुरगामी परिणाम करणाऱ्या प्रकरणांची सुनावणी सारासार विवेक बुद्धीने नव्हे तर आपल्या पसंतीचे पिठाकडे सरन्यायाधीश वर्ग करतात हे अयोग्य आहे.
    क) न्यायाधीश बी.एम. लोया यांच्या गूढ मृत्यूची चौकशी करण्याची मागणी करणारी जनहितार्थ याचिका न्यायालय क्र. 10 कडे वर्ग करण्यात आली. सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली न्यायपीठ वगळता अन्य पहिल्या 4 क्रमांकाच्या पिठाकडे ही जनहित याचिका वर्ग का करण्यात आली नाही?
    ड) न्यायाधीश नेमणुकीसंदर्भाच्या मेमोरेंडम फॉर प्रोसिजर तयार करण्यासंबंधी 5 न्यायाधीशाच्या पिठाने निर्णय दिलेला असतानाही सर न्यायाधीशांनी पुन्हा त्याहून लहान खंडपीठावर बसून त्यावर भाष्य करणे हे अशोभनीय आहे.
    ई) प्रसाद एज्युकेशन ट्रस्ट लखनऊ वैद्यकीय महाविद्यालय प्रवेश घोटाळ्या बाबतची याचिका न्यायाधीश चेलमेश्‍वर यांच्या पीठाने, स्वतः न्या. चेलमेश्‍वर, सर न्यायाधीश दिपक मिश्रा, न्या.एम.बी. लोकूर, न्या. रंजन गोगाई आणि न्या. कुरिअन जोशेफ या 5 सदस्यांच्या पिठाकडे वर्ग केली असतानाही ती न्यायालय क्र. 7 कडे परस्पर वर्ग करण्यात आली आहे.
    सीबीआयचे न्यायाधीश बी.एच. लोया यांच्या संशयास्पद मृत्यू संदर्भातील याचिकेच्या सुनावणीचे वाटप आणि केंद्र सरकारने देशातील काही वैद्यकीय महाविद्यालयांची मान्यता रद्द केली होती. त्या याचिकेवरील सुनावणीत सर न्यायाधीश दिपक मिश्रा यांनी अनावश्यक सहभाग दाखविल्याचे प्रमुख आक्षेप आहेत. या प्रकरणात काही वकिलांनी न्यायालयीन भ्रष्टाचाराचा आरोप केला होता. लोकशाही प्रधान देशामध्ये झालेल्या अन्यायाबाबत किंवा हक्काची पायमल्ली झाल्याबाबत दुरूस्ती करून घेण्यासाठी उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय हे आशेचे शेवटचे किरण असते. अश्या परिस्थितीत उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबद्दल संशय निर्माण होत असेल तर कोणीही कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करणार नाही ही बाब लोकशाहीसाठी फारच घातक आहे.
    बी.एम. लोया यांची न्यायाधीश म्हणून नेमणूक ही लातूर येथे वकीली करीत असताना झालेली आहे. त्यांच्या स्वभावाची आणि कामकाजाची माहिती बऱ्याच लोकांना आहे. त्यांच्या गूढ मृत्यूबाबत बऱ्याच दिवसांपासून वकील मंडळामध्ये चर्चा होत होती. त्यांच्या गुढ मृत्यूची चौकशी करावी म्हणून लातूर वकील मंडळामध्ये ठराव घेण्यात आला आणि वकील मंडळातर्फे मूक मोर्चा काढून चौकशी करण्याबाबत शासनास निवेदन देण्यात आले. ही बातमी प्रसारित झाल्यानंतर त्वरित त्यांच्या मुलाची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशां समक्ष निवेदन / स्पष्टीकरण देण्यात आले. नंतरच्या घटनेवरून गंभीर प्रकरण दडपण्यात येत असल्याबाबत बरीच चर्चा होत आहे. न्यायाधीशाच्या गूढ मृत्यूबाबत संशय व्यक्त होत असल्यामुळे त्याची निःपक्षपणे चौकशी होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी दाखल झालेल्या याचिकेवर योग्य त्या घटना पिठापुढे त्वरित सुनावणी होणे आवश्यक आहे, नाही तर न्याय संस्थेवरील विश्‍वासाला तडे जाऊ शकतात. ही बाब लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक आहे.
    या सर्व बाबी जनतेसमोर आल्यानंतर काही लोकांनी त्याचे समर्थन केले आणि काही लोकांनी नाराजी व्यक्त केली. न्यायपालिका ही घटनेनुसार निर्माण झालेली महत्वाची संस्था असून ही घटना भारतीयांनी मान्य केलेली आहे. त्यामुळे न्यायपालिकेमध्ये पडत असलेल्या वाईट प्रथा सर्व लोकांसमोर आणण्यात काहीही गैर नाही. न्यायपालिकेत वाईट पायंडे पाडले जात असतील तर योग्यवेळी लोकांच्या निदर्शनास आणून ते थांबविले गेले पाहिजेत. त्यामुळे वरिष्ठ न्यायाधीशांनी उचललेलेे पाऊल अत्यंत योग्य आहे.
    भारतीय लोकशाहीच्या संरक्षणसाठी न्यायपालिकेवरील विश्‍वास कायम राहील याची दक्षता सर्वांनी घेणे आवश्यक आहे. नसता देशामध्ये बंडाळी माजून ’जिसकी लाठी उसकी भैंस’ असे वातावरण निर्माण झाल्याशिवाय राहणार नाही.
    उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात चुकीच्या पद्धतीने न्याय मिळविण्याचे प्रकार होत असतील तर त्याचे अनिष्ट परिणाम खालच्या न्यायालयात होतील आणि त्यामुळे लोकांचा न्यायपालिकेवरील विश्‍वास उडून जाईल आणि हा वाद कायम राहिला तर लोकशाहीची पाळेमुळे नष्ट होतील.
    न्यायाधीशांनी त्यांच्या पत्रामध्ये काही प्रकरणाचा स्पष्टपणे उल्लेख केलेला असून अश्याच प्रकारे न्यायालयीन आदेश देण्यात आलेली इतरही प्रकरणे आवश्यकता वाटल्यास निदर्शनास आणून देऊ, असे वरील न्यायाधीशांनी त्याच पत्रामध्ये नमूद केलेले आहे. वरील आरोप चुकीचे आहेत असे कोणीही म्हटलेले नाही परंतु काही लोकांनी ही बाब जाहीरपणे लोकांसमोर आणणे उचित नाही असे नमूद केले आहे. यावरून हे प्रकरण किती गंभीर आहे, हे लक्षात येते.
    सरन्यायाधिशांची पक्षपाती भूमिका...
    मुख्यतः दोन प्रकरणामुळे चार वरिष्ठ न्यायाधिशांनी सरन्यायाधिशांच्या विरोधात पत्रकार परिषद घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यापैकी एक लखनऊ येथील प्रसाद मेडिकल कॉलेजच्या प्रवेश संबंधीची याचिका आहे. ज्यात स्वतः सरन्यायाधिशांची भूमिका संशयास्पद असल्याचा आरोप आहे. दूसरी घटना म्हणजे न्या.लोया यांच्या मृत्यूसंबंधी याचिका सरन्यायाधिशांनी एक ते 9 कोर्टांना डावलून सरळ 10 नंबर कोर्टामध्ये म्हणजे न्या. अरूण मिश्रांकडे वर्ग केली ही आहे.
    एकंदरित सरन्यायाधिशांचे वर्तन हे न्यायिक संकेतांना झुगारणारे असल्यामुळे ईतर न्यायाधिश पत्रकार परिषद घेण्यास बाध्य झालेले आहेत. भारतात उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांना बरखास्त करण्यासाठी महाअभियोग चालवावा लागतो. ही प्रक्रिया अतिशय किचकट असल्यामुळे आपल्याला मिळालेल्या सुरक्षा कवचाचा अनेक न्यायमुर्तींनी गैरफायदा उचललेला आहे. सध्याचे सरन्यायाधिशही सरकारशी अनुकूल भूमिका घेऊन न्यायसंस्थेच्या निष्पक्षपणास हरताळ फासत असल्याचे दिसून येत असल्याने या चारही न्यायमुर्तींकडे तातडीने ही बाब देशासमोर मांडण्याशिवाय दूसरा पर्यायच उपलब्ध नव्हता. म्हणून त्यांनी घेतलेली पत्रकार परिषद ही योग्य आहे. 12 जानेवारी या दिवसाला सुवर्ण दिवस म्हणून माजी न्या.कोळसे पाटील यांनीही गौरविले आहे. यावरून या पत्रकार परिषदेचे महत्व अधोरेखित होते. एकंदरित या पत्रकार परिषदेमुळे न्यायालयीन भ्रष्टाचाराची साफसफाई झाल्यास ते आपल्या लोकशाहीच्या हिताचेच होईल.