महागाईच्या पतनासाठी जनतेनेच कंबर कसावी

बजट कोलमडले : आंतरराष्ट्रीय मुद्यांच्या गोंगाटात महागाईचे इमले

केंद्र सरकार महागाई रोखण्यात सपशेल अपयशी ठरले असून, गरीब आणि मध्यमवर्गीयांच्या मुळावर उठल्याचे दिसत आहे.  प्रपंच चालविणे कठीण झाले असून, महिन्याकाठी दोन हजार रूपये अधिकचा खर्च लागत आहे. कमाई कमी आणि खर्च अधिक झाल्याने व्याजाने पैसे काढून घर चालविण्याची पाळी सध्या नागरिकांवर आली आहे. 

देशात महागाईने आक्राळ विक्राळ रूप धारण केले आहे. गरीब आणि मध्यमवर्गीयांचे तर बेहाल आहेत. महागाईवर कुणाचेही नियंत्रण नसल्याने लोकशाहीतील सरकार आहे की राजशाही सुरू आहे, याचा झांगडगुत्ता समजत नाही. देशातील असं कुठलंच क्षेत्र उरलेलं दिसत नाही जिथं सेवाभाव दिसून येत असेल. अशात कोरोनामुळे मोजक्या कंपन्या सोडता अनेक खाजगी कंपन्याही कोलमडताना दिसून आल्या आहेत. याच आठवड्यात फोर्ड या चारचाकी बनविणाऱ्या अमेरिकन कंपनीने भारतातून गाशा गुंडाळण्याची घोषणा केलेली आहे. 3 अब्ज रूपयांचा तोटा झाल्यानंतर कंपनीला हा निर्णय घ्यावा लागला. चेन्नई येथील प्लांट तात्काळ बंद करून सानंद गुजरात येथील प्लांट दोन वर्षात बंद करण्याची घोषणा कंपनीने केली आहे. यानंतर कंपनीत काम करणारे 4 हजार कामगार बेरोजगार होतील. महागाईमुळे फोर्ड कंपन्यांच्या गाड्या खरेदी करण्याची ऐपत अनेकजण गमावून बसल्यामुळे गाड्यांना उठाव नव्हता. यावरून देशाच्या संपन्न वर्गाचीही मिळकत कमी होत असल्याचा सहज अंदाज लावता येऊ शकतो.  गत तीन वर्षांपासून खाजगी क्षेत्रातील कामगारांची पगारवाढ झालेली नाही मात्र महागाई 40 ते 50 टक्के वाढली आहे. अशात नेमकं काय करावं हे कळेनासे झाले आहे. यावर सत्ताधारी तर चुप आहेत मात्र विरोधकांनाही रान पेटविण्यास कोण हात बांधले कोणास ठाऊक? स्वयंपाकाच्या गॅसचे सिलिंडर 2014 मध्ये 410 रुपयांना होते. सध्या ते 900 रुपयांवर पोहोचले आहे. पेट्रोलचे दर सात वर्षांच्या तुलनेत 42 टक्क्यांनी, तर डिझेलचे दर 55 टक्क्यांनी वाढले आहेत. पेट्रोल, डिझेलने दराचे शतक ओलांडले आहे. अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा घटक असलेले घाऊक आणि किरकोळ महागाई दर गेल्या काही महिन्यांपासून भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या सहनशीलतेच्या पातळीपलीकडे पोहोचले आहेत. घरगुती गॅस, पेट्रोल, डिझेल, डाळी, खाद्यपदार्थ आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती सातत्याने वाढत आहेत. डिसेंबरपासून सिलिंडरची किंमत सुमारे 275 रुपयांनी वाढली आहे. अशा परिस्थितीत कमाई कमी अन् खर्च जास्त वाढल्याने कर्जबाजारी होण्याशिवाय सध्या पर्याय दिसत नाही. केंद्र सरकारने निवडणुकीत 15 लाख खात्यावर देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे पंतप्रधानांनी या कठीण परिस्थितीत महिन्याकाठी जनधन खात्यावर 10 हजार रूपये तरी टाकावेत, अशी मागणी नागरिकांतून होत आहे. कोरोना काळात रिझर्व्ह बँकेकडून शासनाने उचललेली राखीव रक्कम कुठे खर्च झाली हे समजेनासे झाले आहे. शिक्षण, आरोग्याचा प्रश्न तर अती गंभीर बनला आहे. मुलांना शाळेत न पाठविता खाजगी शाळांना पैसे द्यावे लागत आहेत. आरोग्य क्षेत्राचा सेवाभाव व्यावसायिक बनल्याने फार मोठी अडचण झाली आहे. शासकीय दवाखाने फुल्ल आहेत. मेडिकल कॉलेजमधील शिकाऊ विद्यार्थी शासकीय रूग्णालयांमध्ये उपचार करत असल्यामुळे बरेच रूग्ण त्यांच्याकडे जाण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. तज्ज्ञ डॉ्नटर तिथे वेळेवर हजर होत नसल्याने नागरिकांची हैराणी होत आहेत. खाजगी दवाखाने तर कसाईखाने बनल्याचे दृश्य आहे. एका सोनोग्राफीसाठी 2014 मध्ये 500 रूपये लागायचे ते आता 1200 रूपयांवर जावून पोहोचले आहे. डॉ्नटरांची फिस 300 ते 500 रूपये झाली आहे. सरकारने अनेक औषधी कराखाली आणल्यामुळे औषधाच्या किमती मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. त्यामुळे खाण्याचे आणि औषधांचे वांदे झाले आहेत. त्यामुळे कन्हत आयुष्य जगणे हाच पर्याय जनतेसमोर राहिला आहे. एक सामान्य मध्यमवर्गीय कुटुंबप्रमुख सालार शेख म्हणतात की, कोरोनामुळे व्यवसाय बंद पडला. आता कुठेतरी तो चालू झाला मात्र तिसरी लाट येणार असल्याचे बोलले जात असल्यामुळे काय होईल कळत नाही. खर्च वाढले आहेत. खाद्य तेलाच्या किमती दुपटीने वाढल्या आहेत. दाळीचा भाव 85 रूपयाहून 125 रूपये किलो झाला आहे. घरभाडे, दवाखाने आणि दैनंदिन खर्चासाठी मोठी कसरत करावी लागत आहे. 

आंतरराष्ट्रीय गोंगाट...

अफगानिस्तानात तालीबानचे सरकार आल्याने मीडियातील अन्य मुद्दे दुर्लक्षित झालेे आहेत. देशांतर्गत महागाईत होत असलेली विक्रमी वाढ यावर तालीबानचा मुद्दा भारी पडत आहे. सोशल मीडियात नागरिक याच मुद्यावर अधिक चर्चा करताना दिसून येत आहेत. त्यामुळे सरकारला महागाई कमी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च करावा लागेल असे तज्ज्ञांचे मत आहे.  

महागाईचा वाढता उच्चांक, बेरोजगारी आणि सरकारची दडपशाहीची भूमिका याविरोधात  जनतेलाच आता रस्त्यावर येवून आंदोलन करण्याची वेळ आली आहे. देशातील विरोधी पक्ष कमकुवत असून, तो नागरिकांना सक्षम पर्याय दिसत नाही. ज्या भ्रष्टाचार आणि महागाईच्या मुद्यावर जनतेने काँग्रेसला सत्तेतून बेदखल केले त्याच पद्धतीने त्याच कारणामुळे जनतेला या सरकारबाबतही कठोर निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे. मुलभूत प्रश्नांसह महागाईवर अंकुश लावण्यासाठी सरकार कठोर पावले उचलत नाही तोपर्यंत आंदोलने करावी लागतील, अशी चर्चा बुद्धीजीवी व आर्थिक तज्ज्ञांकडून होत आहे.

आगामी काळ 

आगामी काळात महागाईचा दर 5 ते 6 टक्के राहील, असे मत मुख्य आर्थिक सल्लागार के. व्ही. सुब्रमण्यम यांनी व्यक्त केले आहे. गगनाला भिडत असलेली महागाई वेळीच रोखण्यासाठी सरकारने पावले उचलली नाहीत तर येणारा काळ भयानक असेल.