या आठवड्यात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयासमोर पेगासस संबंधी माहिती देण्यास नकार दिला. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात नाराजी व्यक्त केली आहे. तसे पाहता सरकारकडुन विरोधकांची हेरगिरी करणे हा काही नवीन प्रकार नाही. जगभरात गाजलेल्या विरोधकांच्या हेरगिरी करणाऱ्या वॉटर गेट प्रकरणात अमेरीकेचे तत्कालीन अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. याच प्रकारे कर्नाटकात रामकृष्ण हेगडे यांचे सरकार देखील विरोधकांच्या हेरगिरीमुळे पडले होते. सत्ता कोणाचीही असो, नेहमीच आपल्या विरोधकांची कायदेशीर किंवा बेकायदेशीर पाळत करत आल्याची अनेक उदाहरणे पहायला मिळतात.
देशाच्या सुरक्षितेसाठी धोका निर्माण करणाऱ्या संशयित लोकांची कायदेशीर पद्धतीने सरकार हेरगिरी करू शकते. गृहसचिवाच्या परवानगीने मर्यादित कालावधी साठी अशा प्रकारे पाळत ठेवली जाऊ शकते. काम संपल्यावर सर्व माहिती नष्ट केली जाते. त्याचा कोणताही दुरुपयोग केला जात नाही. भारताच्या सुरक्षा संस्थानी नेहमीच अशा गोपनीय माहिती बद्दल कमालीची गोपनीयता बाळगली आहे आणि कधीही या माहितीला सार्वजनिक केले नाही की त्याचा गैरवापर केला नाही. आमच्या सुरक्षा संस्थाचे हे वैशिष्ट्ये राहिले आहे.
परंतु पॅगासिस हेरगिरी प्रकरण त्यापेक्षा पूर्णपणे वेगळे आहे. पॅगासिस प्रकरणात हेरगिरी झाल्याचे सिद्ध झाल्यास हे प्रकरण ऐतिहासिक, अभूतपूर्व आणि असामान्य ठरेल यात शंकाच नाही. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात देशातील अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि जबाबदार व्यक्तींची विदेशी संस्थेमार्फत हेरगिरीचे दुसरे उदाहरण सापडणार नाही. यात फक्त विरोधी पक्षाचे नेतेच नसून, पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ते, वकील, - (उर्वरित पान 8 वर)
उद्योगपती पासुन तर थेट भारतीय सेना, रॉ, आय.बी., सी.बी.आय. चे वरिष्ठ अधिकारी यांचा समावेश आहे. या हेरगिरीतून भारताचे सर्वोच्च न्यायालय देखील सुटले नाही हे त्यापेक्षा जास्त आश्चर्यजनक आहे. पॅगासस प्रकरण फार व्यापक स्वरूपाचे आहे. हेरगिरीचे आरोप सिद्ध झाल्यास ते संबंधित व्यक्तींच्या फक्त खासगीपणाच्या अधिकारावर घाला राहणार नसून राष्ट्रीय सुरक्षेला गंभीर आव्हान आहे. कारण या व्यक्ती देशातील अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि जबाबदार व्यक्ती आहेत. एका अर्थाने आपल्या देशातील अंतर्गत घडामोडी, माहिती, सुरक्षा आणि गुपिते दुसऱ्या देशाच्या पुढे उघड करणे आहे. फक्त राजकीयच नव्हे तर सामाजिक, प्रशासनिक, सुरक्षा संबंधी अत्यंत महत्त्वपूर्ण गोपनीय माहीती इस्त्राईलच्या एन.एस.ओ. संस्थेला मिळणार आहे. या माहितीचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता देखील नकारता येणार नाही.
पॅगासस सॉफ्टवेअर कोणत्याही व्यक्तीच्या फोनमध्ये घुसून त्याला हॅक आणि ट्रॅक करू शकतो. त्याच्या फोनमधील सर्व माहिती तसेच त्याच्या माईक्रोफोन आणि कॅमेऱ्याचा ताबा मिळवू शकतो. यावरून फक्त संभाषणेच रेकॉर्ड करता येत नाही तर व्यक्तीच्या कॅमेऱ्यावर नियंत्रण मिळविता येऊ शकते. मोबाईल बंद असताना देखील माईक्रोफोन आणि कॅमेऱ्याचे रेकॉर्डिंग सुरू ठेवता येते. एका अर्थाने पॅगासिस असा गुप्तहेर आहे जो व्यक्तीची अहोरात्र पाळत करतो.
पॅगाससच्या माध्यमातून हेरगिरी करण्यासाठी प्रति व्यक्ती खर्च एक कोटीहून जास्त आहे. अद्यापपर्यंत तीनशे पेक्षा जास्त भारतीय व्यक्तींची नावे अ‍ॅमेनेस्टी इंटरनॅशनल या मानवाधिकार संघटनेच्या संशियताच्या यादीत आहे. अनेक लोकांच्या मोबाईलचे परीक्षण केल्यावर त्यात पॅगासिस सॉफ्टवेअर आढळून आले आहे. अर्थात या हेरगिरीसाठी तीनशे कोटीहून जास्त खर्च झाला असावा.
इस्राईलची एन.एस.ओ. कंपनीही सॉफ्टवेअर फक्त देशांच्या सरकारला राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका असलेल्या व्यक्तींचीच हेरगिरी करण्यासाठीच विकते. इस्राईल सरकारने पेगासिसला ‘वॉर वेपन’ अर्थात ‘युद्धाचे हत्यार’ ही उपाधी दिली आहे. पंतप्रधान किंवा गृहमंत्री सारख्या सर्वोच्च पदावरील व्यक्तींच्या परवानगी शिवाय पॅगासिस चा वापर करता येत नाही. देशाच्या सुरक्षेला घातक असलेल्या व्यक्तीशिवाय कोणाही व्यक्तींवर या सॉफ्टवेअरचा वापर करता येणार नाही असा एन.एस.ओ.चा नियम आहे. परंतु चाळीस देशाच्या जवळपास पन्नास हजार लोकांवर पॅगासिसच्या माध्यमातून हेरगिरी झाल्याचा दाट संशय अ‍ॅमेनेस्टी इंटरनॅशनल ने व्यक्त केल्यानंतर संपूर्ण जगभरात एकच खळबळ उडाली. फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष, मोरक्कोचे पंतप्रधान इ. अनेक राष्ट्रप्रमुखांची हेरगिरी झाल्याचा संशय आहे. यामुळे अनेक देशात पॅगासिस विरुद्ध चौकशी सुरू झाली आहे. दस्तूर खुद्द इस्राईलने एन.एस.ओ. विरुद्ध कार्यवाही केली आहे. युनायटेड नेशन ने पॅगासिसबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पॅगासिसने संपूर्ण जगाला हादरून सोडले असताना आपली सरकार मात्र मूग गिळून गप्प आहे. गेल्या अनेक दिवसापासून विरोधकांनी पॅगासिसच्या चौकशीसाठी प्रचंड गदारोळ माजविला असताना देखील सरकार मात्र चौकशीला तयार नसल्याचे चित्र दिसत आहे.
सरकारला फक्त तीन प्रश्नांची उत्तरे एका वाक्यात द्यायची आहे. भारत सरकारने इस्राईलच्या एन.एस.ओ. संस्थेकडून पॅगासिस सॉफ्टवेअर खरेदी केले काय? राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी घातक असलेल्या व्यक्तीविरुद्ध जनते ची कोट्यावधी रुपये खर्च करून हेरगिरी करण्यासाठी विकत घेतलेल्या या सॉफ्टवेअरचा गैरवापर झाला आहे काय? गैरवापर मेनेस्टी इंटरनॅशनल ने प्रसिद्ध केलेल्या तीनशे अत्यंत महत्त्वपूर्ण भारतीय व्यक्तींची हेरगिरी झाली का?
विरोधकांच्या या प्रश्नाची उत्तरे सरकारसाठी कमालीची अडचण निर्माण करू शकते. पॅगासिस सॉफ्टवेअर खरेदी केल्याची कबुली दिल्यास त्याचा गैरवापर कसा झाला आणि कोणी केला हा उपप्रश्न निर्माण होईल. सरकारच्या सर्वोच्च पदावरील व्यक्तींच्या परवानगीने आणि देशाच्या सुरक्षेसाठी धोका असलेल्या व्यक्तीविरुद्ध याचा वापर करण्याचा नियम असताना याचा गैरवापर कोणी आणि का केला याचे उत्तर सरकारला द्यावे लागेल. कारण जनतेच्या खाजगीपणाचा अधिकार सुनिश्चित करणे सरकारचे कर्तव्य आहे. कारण अनेक व्यक्तींच्या मोबाईल मध्ये पॅगासिस असल्याचे सिद्ध झाले आहे. आणि वास्तवात जर अमनेस्टी इंटरनॅशलने प्रसिद्ध केलेल्या तीनशेहून अधिक भारतीयांच्या यादीत तथ्य आढळल्यास एवढ्या महत्त्वपूर्ण आणि जबाबदार व्यक्तींची हेरगिरी कशासाठी करण्यात आली हा देखील संशोधनाचा विषय ठरेल.
जर सरकारने पॅगासिस खरेदी केले नसल्याचे स्पष्ट केल्यास भारतातील राजकीय, समाजिक, प्रशासनिक, सुरक्षा आणि न्यायव्यवस्थेतील सर्वोच्च व्यक्तींची हेरगिरी कोणी केली? हा प्रश्न राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत गंभीर राहील. परंतु सरकारच्या हो किंवा नाही या दोन्ही उत्तराला एकमात्र उपाय आहे ते म्हणजे प्रकरणाची संयुक्त सांसदीय समिती किंवा सर्वोच्च न्यायालयामार्फत निष्पक्ष चौकशी. यामुळे सखोल चौकशी शिवाय हे प्रकरण थांबणार नसल्याची चिन्हे दिसत आहे आणि सरकार काही केल्या चौकशीस तयार नाही जे सरकार सुशांतसिंग राजपूत आत्महत्या प्रकरणात चौकशीची एवढी तत्परता दाखवते ती राष्ट्रीय सुरक्षेच्या अत्यंत गंभीर मुद्द्याची चौकशीवर एवढी उदासीन का आहे?
अमनेस्टी इंटरनॅशनलने भारतातील पॅगासिसचे प्रकरण गेल्या लोकसभा निवडणूकाच्या काळातील असल्याचा संशय व्यक्त केला आहे. सरकारने सायबर सुरक्षेचे बजेट 2017-18 मध्ये अचानक 300 कोटीने वाढविला. दस्तुरखुद्द भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुब्रहमण्यम स्वामी यांनी ही रक्कम नेमकी कोठे खर्च केली असा प्रश्न मोदी सरकारला विचारला आहे. त्यामुळे मोदी सरकार स्वतंत्र्य आणि पारदर्शक पद्धतीने निवडणूक जिंकून आले की निवडणूक जिंकण्यासाठी साम, दाम, दंड, भेदाचा वापर करण्यात आला असा प्रश्न निर्माण होतो. मागील लोकसभा निवडणुकीच्या वेळेस राहुल गांधीने राफेल सौद्यात भ्रष्टाचाराबद्दल रान उठविले होते. या प्रकरणात जर सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारच्या विरोधात भूमिका घेतली असती तर निश्चितच लोकसभा निवडणुकीचे निकाल काही वेगळे असते. पॅगासिस हेरगिरी प्रकरणाच्या संशयिताच्या यादीत सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायधिशांचे नाव असणे अधिक संभ्रम निर्माण करते. त्यावेळेस ज्या महिलेने त्यांच्यावर यौन शोषणाचे आरोप केले होते, त्या महिलेच्या जवळच्या अकरा नातेवाइकांवर पॅगासिसची हेरगिरी झाल्याचा संशय आहे. त्याचबरोबर ज्या सी.बी.आय. प्रमुखाकडे राफेल सौद्याचा तपास होता. त्यांच्यावरही पॅगासिसने पाळत ठेवली होती. याचबरोबर राजकीय विरोधक, सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार, विचारवंत, निवडणूक आयोग, रॉ, आई.बी. इत्यादीच्या वरिष्ठ अधिकार्यावर ऐन निवडणुकीच्या काळात हेरगिरीचा संशय फक्त असामान्य नसून अभूतपूर्व गंभीर आणि चिंताजनक आहे. देशाच्या खजिन्यातून आपले राजकीय हित साधण्याचा हा प्रकार असेल तर लोकशाहीसाठी ही अत्यंत धोक्याची बाब होऊ शकते. त्यामुळे सरकारने या अत्यंत गंभीर प्रकरणाची संयुक्त सांसदीय मंडळाकडून चौकशी करून सत्य बाहेर आणावे एकूण पॅगासिस हेरगिरीचे हे प्रकरण दुसरे वॉटर गेट ठरू नये एवढीच अपेक्षा.
पॅगासिसचे भूत डोक्यावरून उतरले नसताना भास्कर वृत्त समूहाच्या 30 कार्यालयावर ईडीचे छापे आणि भारत समाचार या वृत्त वाहिनी वरील छापे भारतातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची सद्यास्थितीचे वर्णन करायला पुरेसे आहे. गेल्या अनेक महिन्यापासून या वृत्तसंस्था सरकारच्या गैरकारभाराचे लक्तरे वेशीवर टांगत आहे. गंगेमध्ये वाहणाऱ्या प्रेतांची बातमी असो की कोविडमधील मरणाऱ्या व्यक्तींचे वास्तविक आकडेवारी असो, असे अनेक सत्य या वृत्तसंस्थानी आपल्या निर्भीड पत्रकारितेमुळे चव्हाट्यावर आणले आणि सरकारचे एका अर्थाने पितळ उघडे पाडले. याची शिक्षा म्हणूनच छापे पडले की काय? असा प्रश्न उपस्थित होणे साहजिकच आहे.
पॅगासिस हेरगिरी प्रकरण आणि माध्यमाची गळचेपी निश्चितच लोकशाहीला साजणारे कृत्य नाहीत आणि जेंव्हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर, खासगीकरणाच्या अधिकारावर आणि स्वातंत्र्य निवडणुकांवर गदा येते तेंव्हा लोकशाही धोक्यात आल्याचे स्पष्ट संकेत मिळतात आणि एका अर्थाने ही हुकूमशाहीची सुरुवात असते. तरी स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर अवघ्या 74 वर्षानंतर आम्ही स्वातंत्र्याकडून पुन्हा एकाधिकारशाहीकडे तर जात नाही ना?
- अर्शद शेख
9422222332
Post a Comment