Halloween Costume ideas 2015

प्रधानसेवकांचा खोटारडेपणा उघड

-कलीम अजीम, अंबाजोगाई
नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला अवघं जग नवा संकल्प करतो, भारताचे प्रधानसेवक नरेंद्र मोदी मात्र ३१ डिसेंबरला जाहीर खोटं बोलून गेले. रविवारी ‘मन की बात’ कार्यक्रमात प्रधानसेवकांनी घोषणा केली की ‘मुस्लिम महिला पुरुष पालकाशिवाय (मेहरम) हज यात्रेला जाऊ शकतील, भारताने ७० वर्षांत पहिल्यांदाच असा निर्णय घेतला आहे.’ अशा प्रकारच्या बातम्या वाचून मी चाटच पडलो. कारण चार वर्षांपूर्वी सौदी सरकारने तो निर्णय घेतला होता. काही महिन्यांपूर्वी पुन्हा सौदी सरकारने याची पुनर्घोषणा केली होती. मग भाजप सरकार का सौदीचे क्रेडिट घेतो, हे मला पटत नव्हते. वाटलं किमान फेसबूकवर तर लिहावं, पण रविवार असल्याने मी इतर कामात व्यस्त होतो, त्यामुळे लिखाण करता आलं नाही. पण रविवारच्या ब्लॉग लेखनात जाता-जाता म्हणून मी याबद्दल चिमटा काढला होता. दोन दिवस यावर कुणीच प्रतिक्रिया दिली नाही. मग मीच सविस्तर लेख लिहायला घेतला.
रविवारच्या ‘मन की बात’नंतर साहजिकच ही बातमी मीडियासाठी मोठी ठरली. प्रधानसेवकाच्या या खोटारडेपणाची मेन लीड बातमी सर्व प्रसारमाध्यमांनी चालवली. रविवारी बातम्यांचा वानवा असलेला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बातमी डेव्हलप करू लागला. प्रिंट मीडियाने मुख्य मथळ्याखाली क्रेडिट घेणाऱ्या बातम्या चालवल्या. प्रधानसेवक इथं साफ खोटं बोलून गेले, पण गोदी मीडियाने ‘भाजपचे क्रांतिकारी पाऊल’ या मथळ्यासह बातम्या रंगवल्या.
यातली अजून एक दुसरी बाजू आहे. प्रधानसेवकांच्या घोषणेनंतर लागलीच चालू वर्षात १३०० मुस्लिम महिलांना पुरूष सहकाऱ्यांशिवाय हजला पाठवू, अशी घोषणा केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी यांनी केली. मीडियात वाहवाही व क्रेडिट घेण्यासाठी ही घोषणा होती स्पष्ट झालं होतं. नकवींच्या घोषणेची सत्यता पडताळणी केली तर असं लक्षात आलं की तब्बल १२०० महिलानी एकट्याने हज यात्रेला जाण्यासाठी भारत सरकारकडे अर्ज भरले आहेत. त्या अर्जांवर भाजप सरकारने विचार केला आहे. मग तो कथित ‘ऐतिहासिक’ निर्णय भाजप सरकारचा कसा काय होऊ शकतो?
सौदी सरकारने येत्या अकरा वर्षांत आर्थिक सक्षमता मिळवण्यासाठी ‘व्हिजन २०३०’ कार्यक्रम जाहीर केला आहे. यातून सौदी सरकारने उत्पन्नवाढीचे विविध उपक्रम राबविले आहेत. याच कार्यक्रमाअंतर्गत २७ वर्षानंतर महिलांची ड्रायव्हिंग बंदी उठवण्यात आली, साडे तीन दशकांनंतर देशात सिनेमा हॉल पुन्हा सुरू होणार आहेत. तसंच आयात निर्यात धोरण बदलले आहे, व्हिसा प्रणालीत बदल केला गेला, पर्यटन आणि औद्योगिक क्षेत्र वाढवण्यासाठी सवलती देऊ केल्या आहेत, इत्यादी बाबी ‘व्हिजन २०३०’ अंतर्गत आल्या. हज यात्रेचा कोटा वाढविणे हा त्याचाच भाग होता.
हज यात्रेचा कोटा वाढवावा अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरु होती, भाविकांची वाढती संख्या पाहता सौदी प्रशासनाने याबाबत हालचाली सुरु केल्या होत्या, हळूहळू गेल्या काही वर्षांपासून हज भाविकांचा कोटा वाढविला गेला. सर्वांना हज यात्रेला येता यावे यासाठी सौदी सरकारने २०१४ साली केवळ ४५ पेक्षा कमी वय असलेल्या सदृढ महिला भाविकांना एकट्याने हज यात्रेला परवानगी दिली. काही देशांतून अनेक सिंगल महिला हज यात्रेसाठी पवित्र मक्का शहरात चार-चारच्या गटाने दाखल झाल्या होत्या. गेल्या दीड हजार वर्षांपासून एकटी महिला हज यात्रेला जाऊ शकत नव्हती. त्यांना मेहरम (पालक) व्यक्तींसोबत जसे मुलगा, वडील, भाऊ आणि शौहर यांच्यासोबत ती हज यात्रेला जाऊ शकत होती. भारताने मात्र चार वर्षे उशिराने हा निर्णय लागू केला.
हजयात्रेबाबत सौदीचे निर्णय व आदेश अंतिम असतात. मग भारतच काय तर अन्य इस्लामी देशही याबाबत स्वतंत्र निणर््ीय घेऊ शकत नाहीत. कारण तो हज यात्रेचा प्रमुख आयोजक देश आहे. प्रत्येक देशाला समान संधी मिळावी या हेतूनं सौदी सरकारनं ठराविक कोटा दिलेला आहे. त्यानुसार दरवर्षी हज यात्रेकरू सौदीला हज यात्रेसाठी जातात. कोटा वाढवून द्यावा अशी मागणी गेल्या कित्येक वर्षांपासून अनेक देश करत आहेत. अनेकदा मागणी करूनही कोटा वाढविला जात नाही, अशी तक्रार भारतासह, सूडान, केनिया, श्रीलंका, पाकिस्तान आदी राष्ट्रांची आहे. युरोपियन राष्ट्रांना जादा सवलती व कोटा का आहे? याबाबत गेल्या अनेक वर्षांपासून गरीब देशांचे सौदी सरकारसोबत वाद सुरु आहेत. अरब राष्ट्रांना सवलती व विशेष ट्रिटमेंट दिली जाते, हीदेखील एक तक्रार आहे. अशा तक्रारींकडे सौदी प्रशासन दुर्लक्ष करते. १९८७ साली मक्केत हज यात्रेदरम्यान दंगल घडली होती. यात ४०० पेक्षा जास्त भाविकांचा मृत्यू झाला होता. इराणने ही दंगल घडवली होती असा आरोप केला जातो. भेदभावाच्या वागणूकीतून त्रस्त होऊन ही दंगल इराणींने घडविल्याचे अनेकजण सांगतात. या घटनेनंतर सौदी सरकारने हज यात्रेचे नियम आणखीन कडक केले, याचा फटका इतर गरीब देशांना झाला.
सौदी सरकारला हज यात्रेतून मोठी आर्थिक उलाढाल होते. गेल्या वर्षी तब्बल ८३ लाख भाविक हज यात्रेसाठी मक्केत आले होते. यातले साठ लाख भाविक उमरा या यात्रेसाठी सौदीत दाखल झाले होते. सौदी सरकारच्या नव्या योजनेअंतर्गत एक कोटी २० लाख भाविक आता हज यात्रा करू शकतात. गेल्या वर्षी ८० लाख ३३ हजार हज भाविकांनी तब्बल २३ अरब डॉलर सौदीत खर्च केले. हा खर्च केलेला पैसा सौदी सरकारच्या अर्थव्यवस्थेत मोठी भूमिका बजावतो. हज यात्रेकरुंची संख्या वाढल्याने साहजिकच सौदी सरकारच्या उत्पन्नात दुपटीने वाढ होणार आहे.
मोदींची घोषणा चार वर्षांनंतर उगाच आलेली नाहीये. राजकीय अभ्यासक या घोषणेला मुस्लिमद्वेषी राजकीय खेळी मानतात. ट्रिपल तलाक रद्दीकरणातून श्रेय लाटून भाजपने आपली हिंदुत्ववादी वोटबँक मजबूत केली आहे. याचाच एक भाग म्हणून वरील विधान होतं. भाजप हज यात्रेसंदर्भात गेल्या अनेक दशकांपासून राजकारण करत आहे. मुस्लिम अनुनयाचा आरोप करत हजप्रमाणे अमरनाथ यात्रेला सबसिडी दिली पाहिजे, अशी मागणी हिंदुत्ववादी संघटना करतात. थेट रेल्वेमार्ग टाकून अमरनाथला सर्व जातिधर्मातील भाविकांना सरकार फुकटात पाठवू शकते, पण हज यात्रेसाठी हजारो किलोमीटर लांब परदेशात जावं लागतं, ती फुकटात असू शकत नाही. पण भाजपने मुस्लिमांना हजला सरकार फुकटात पाठवते, असा आरोप सतत केला आहे.

Post a comment

statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget