भिमा कोरेगावचा धडा

 -शाहजहान मगदुम
नुकतीच भिमा कोरेगाव येथे घडलेली दंगल ही अनेक दृष्टिकोनातून महाराष्ट्रातील विविध जातीधर्मांचे अनुसरण करणाऱ्या लोकांसाठी अतिशय महत्त्वाची व विचार करण्यास भाग पाडणारी ठरते. अनेक प्रसारमाध्यमांतील विश्लेषक आणि विचारवंतांनी ही दंगल पूर्वनियोजित असल्याचे आरोप केले आहेत, कारण तसे पुरावेही सापडतात. म्हणूनच हे प्रकरण देशवासियांसाठी खरोखरच चिंतेची बाब ठरते. भिमा कोरेगावला एक विशिष्ट इतिहास आहे. तेथे उभारण्यात आलेल्या विजयस्तंभाबद्दल दलित समाजात आदराचे स्थान आहे. दंगल भडकविण्याचे कारस्थान काही माथेफिरूंनी केले खरे, मात्र त्याचे लोण संपूर्ण महाराष्ट्रभर पसरले आणि त्याच्या प्रतिक्रिया सर्वांना जाणवल्या. इतकेच काय मुंबईलाही त्याची झळ पोहोचली. त्यावरून आपल्या राज्याचे पोलीस दल समाजमनाची नाडी ओळखण्यात कसे तोकडे पडले आहे, हे विदारकपणे समोर आले. गेल्या वर्षभरापासून भीमा कोरेगावच्या कार्यक्रमाची तयारी सुरू होती, त्यासाठी गावोगाव बैठका घेतल्या जात होत्या, पोस्टर्स लागलेली होती तरी यावर्षी कोरेगावला लाखो लोक येणार आहेत याची कुणकुण पोलिसांना लागलेली नसावी, यापेक्षा दुर्दैव ते कोणते! अलिकडे निघालेले मराठा मोर्चे, त्यात होणारी अ‍ॅट्रॉसिटी रद्द करण्याची मागणी, आधी खैरलांजी आणि आता नितीन आगे हत्या खटल्याच्या लागलेल्या निकालामुळे खदखदणारा असंतोषाला डिवचण्याचे काम ही दंगल भडकविणाऱ्यांनी केले. भारिप-बहुजन महासंघाचे प्रकाश आंबेडकर यांनी महाराष्ट्र बंदचे आवाहन केले होते आणि त्यांनी लोकांना शांततेने बंद पाळण्यासदेखील सांगितले होते. त्याचबरोबर बंद आटोपशीर घेऊन राज्य सरकारला त्यांनी जागृत करण्याचेही काम केले आहे. यानिमित्ताने अल्पसंख्याक ‘एक’ विरुद्ध बहुसंख्यातले ‘अनेक’ अशी स्थिती निर्माण होते, तेव्हा एखादा समाज शिकला आणि काहींसा संघटित झाला म्हणजे तो संपूर्ण समाजाचे नेतृत्व करण्याइतका प्रबळ झाला असे होत नाही. याला जोड आर्थिक शक्तिमानतेची साथ मिळावी लागते, तेव्हाच शीर्षस्थ नेतृत्वासाठी हवे असलेले संख्याबळ लोकशाहीत जमा होत असते. महाराष्ट्रात मराठा प्रदीर्घ काळ सत्तेत आहेत, कारण त्यांची आर्थिक साम्राज्ये आहेत. यादव, करुणानिधी, जयललिता हीदेखील याचीच उदाहरणे. आंबेडकरी समाज आता शिकलाय, गटागटात का असेना संघटीत झालाय, पण त्याने आता एक आर्थिक ताकद म्हणून पुढे यायला हवे. त्यासाठी व्यापारउदीम-उद्योग आदी क्षेत्रांत या समाजाला जम बसवावा लागेल. आर्थिक साम्राज्यातून जात आणि धर्माच्या भेदापलीकडील कट्टर समर्थक मतदारांच्या बँका तयार होतात, हे लक्षात घेतले पाहिजे. भीमा कोरेगाव येथील प्रकरणाने सबंध देशाचे लक्ष वेधले गेले. एका ऐतिहासिक लढाईच्या उत्सवाला हिंसक वळण लागले. त्याचे पडसाद सगळीकडे उमटले. ही दंगल पूर्वनियोजित होती की उत्स्पूâर्त होती याची चर्चा सुरू आहे. ती होत राहील. त्यात कोण चुकले, कोण बरोबर याचीही चर्चा होत राहील. या चर्चेत राजकीय आरोप–प्रत्यारोप होत आहेत. त्यातून दिशाभूल अधिक होत आहे. असे दंगलरूपी आंदोलन दीर्घकालीन राजकारणाचा भाग असू शकते. पण समाज  म्हणून अशी आंदोलने दीर्घकालीन हिताची असू शकत नाहीत. हा सर्व प्रकार गरिबांना गरिबांच्या विरोधात भांडत ठेवण्याचा आहे. या दंगलीत दगड पेâकणारे अन् दगड सहन करणारे आर्थिकदृष्ट्या मागास समूहातील आहेत. अन् विशेष म्हणजे ते सामाजिकदृष्ट्याही बहुजन समाजाचे भाग आहेत. भीमा कोरेगावला आलेले लोक कोण होते? ते केवळ दलित नव्हते. ते गरिबी झटवूâ पाहणारे, संविधान माणणारे या देशाचे जागृत नागरिक होते. ते एका उत्सवाला आले होते. त्यांच्या एकत्र येण्याचे एक सूत्र आहे. त्या सूत्राला बाधा पोहचवण्याचे काम दीर्घकालीन ध्येयाच्या संकुचित राजकीय प्रवृतींनी केले आहे. कारण जाती नष्ट झाल्या पाहिजेत असे म्हणणारे जातीच्या संकुचित प्रवृतीला घाबरत नसतात. ते घाबरत असतात जातीच्या एकोप्याला! दंगलीने एकत्र येणाऱ्यांच्या मनात निर्माण झालेली भीती दीर्घकालीन नुकसान करणारी आहे. बहुजन जातीतील लोक एकमेकांविरुद्ध वापरले जात आहेत. हे गरीब बहुजन या दंगलीच्या कारनाम्यात कसे सहभागी होतात? तर यांच्या सामाजिक–शैक्षणिक परिस्थितीचा, आवाक्याचा अन विशेषत: अज्ञानाचा फायदा संकुचित विचारांच्या संघटना सतत घेत असतात. म्हणून यातले खरे नुकसान गरिबांचे आहे. म्हणून हा गरिबांना गरिबीचा लढा असाच लढत राहा यासाठी रचलेला डाव वाटतो. इतक्या भयावह दंगलीनंतर त्यामागच्या उद्देशांचे मास्टर माइंड कोण याचा शोध घ्यायला हवा. भिमा-कोरेगावच्या या प्रकरणाने येथील विविध जातीधर्माच्या लोकांना महत्त्वाचा धडा दिलेला आहे. तेव्हा यापुढे सर्वांनी समाजात, देशात सौहार्दाचे वातावरण कसे निर्माण होईल या दृष्टिकोनातून दंगलसदृश घटनांना अधिक बळ न देता शांतता कशी टिवूâन राहिली याकडे सर्वांनी लक्ष दिले पाहिजे.