बिहारच्या जातीय जनगणनेमुळे राजकीय समीकरणे बदलणार !

बिहारमधील जातीनिहाय जणगणनेची आकडेवारी या आठवड्यात समोर आली आणि संपूर्ण देशात खळबळ उडाली. नि:संशयपणे या आकडेवारीचा विपरित परिणाम भाजपच्या पुढील लोकसभेच्या तयारीवर होणार आहे. या आकडेवारीमुळे लोकसभेची सर्व समीकरणे बदलतील. नवीन सामाजिक अभियांत्रिकी आकार घेईल. या जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार बिहारमध्ये 81.99 टक्के हिंदू राहत असून, 17.07 टक्के मुस्लिम आहेत. उत्तर भारतात ’अगडोंकी राजनीति’ ज्या तीन समाजावर आधारित आहेत ते ब्राह्मण, बनिया आणि ठाकूर. तिन्ही मिळून केवळ 11 टक्के आहेत. ओबीसी 63 टक्के आहेत. याशिवाय, 19.65 अनुसुचित जाती (एससी) व 1.68 अनुसूचित जमाती (एस.जी.) हे आहेत. एससी आणि एस.टी. यांना सुरूवातीपासूनच आरक्षण मिळत असल्यामुळे ते तटस्थ राहतील. प्रश्न ओबीसींचा आहे. 63 टक्के ओबीसी असतांनासुद्धा त्यांना अवघे 23 टक्के आरक्षण मिळते. जनगणनेच्या या आकडेवारीवरून ओबीसींच्या लक्षात येईल की आपल्या लोकसंख्येच्या निम्मेच आरक्षण आपल्याला मिळत आहे. त्यामुळे स्पष्ट आहे ते 63 टक्के आरक्षण मागतील. कारण जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी. या तत्वावधानानुसार हे ओबीसी ’साडा हक्क एत्थे रख’ म्हणत भाजपची डोकेदुखी वाढवणार. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 50 टक्क्याच्या वर आरक्षण देता येत नाही आणि 63 टक्के ओबीसी गप्प बसणार नाहीत. हिच बाब भाजपाची कोंडी करणारी ठरेल. 

नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या या आकडेवारीची माहिती जसजशी ओबीसी लोकांपर्यंत पोहोचेल तसतशी त्यांच्यामधील अस्वस्थता वाढत जाईल. संभव आहे ह्या अस्वस्थतेचे रूपांतर आरक्षण मिळविण्यासाठीच्या आंदोलनामध्ये होईल. आणि एकदा का हे आंदोलन सुरू झाले मग ते थोपविणे केंद्र सरकारच्या अखत्यारित नसल्याने भाजपला हात चोळत बसावे लागेल.

11 टक्के सवर्णांच्या ताब्यात जेवढ्या सरकारी नोकर्या आहेत तेवढ्या 63 टक्के ओबीसींच्या ताब्यात नाहीत. त्यामुळे ओबीसींच्या मनामध्ये असंतोषाचा लाव्हा खदखदू लागेल. आपण वर्षानुवर्षे गंडविले गेलोय हे त्यांच्या लक्षात येईल. विशेष म्हणजे महिला आरक्षण कायद्यामध्ये मागासवर्गीय महिलांसाठी आरक्षणाअंतर्गत आरक्षणाची मागणी करून काँग्रेसने आपले धोरण अगोदरच स्पष्ट केले आहे. स्पष्ट आहे ते ओबीसींच्या आरक्षणाच्या मागणीलाही पाठिंबा देतील. त्यामुळे भाजपची आणखीनच कोंडी होईल. 

इंडिया या विरोधी पक्षाच्या एकजुटीमुळे अगोदरच अडचणीत आलेली भाजपा नितीशकुमारांच्या या नावामुळे अधिकच अडचणीत येईल. बिहारमधील जनगणना सरकारी जनगणना असल्यामुळे तिची आकडेवारी भाजपला नाकारता येणार नाही. इथेच खरी मेख आहे. उत्तर प्रदेशातील मागच्या विधानसभेच्या निवडणुका मध्ये 80 टक्के विरूद्ध 20 टक्केची घोषणा देवून हिंदू-मुस्लिम यांच्यात दरी निर्माण करून मतांची बेगमी करणार्या भाजपला आता 63 टक्के विरूद्ध 11 टक्के असा सामना करावा लागेल. उघड आहे हा सामना एकतर्फी होईल आणि भाजपचे समीकरणं पहिल्यासारखी राहणार नाहीत. 

इंडिया या विरोधी पक्षातील अण्णाद्रमुक पक्षातील एक नेते व मुख्यमंत्री स्टॅलीन यांचे पुत्र उदयनिधी यांनी सनातन धर्माला संपविण्याची भाषा केल्याने भाजपला एक आयताच मुद्दा हाती लागला होता. उदयनिधी यांच्या त्या वक्तव्याचा खरपूस समाचार घेण्याचे आदेश दस्तुरखुद्द पंतप्रधान यांनी आपल्या मंत्र्यांना दिले होते. मागच्याच आठवड्यात भोपाळमध्ये झालेल्या जनसभेमध्ये त्यांनी हा मुद्दा जोरकसपणे लावून धरला होता. सनातनी हिंदू या शब्दाच्या छत्रीमध्ये आतापर्यंत ओबीसींना सामावून घेणारी भाजपा बिहार येथील जनगणनेमुळे अडचणीत येईल. आता ओबीसी मतदारांना ’सनातन हिंदू’ की ’आरक्षण’ याचा निर्णय करावा लागेल. स्पष्ट आहे ते आपला आर्थिक लाभ पाहतील. 

ओबीसींशी जवळीक साधावी व त्यांना आपल्यासोबत घ्यावे यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने 1983 मध्येच ’सामाजिक समरसता मंच’ नावाच्या एका व्यासपीठाची स्थापना केली होती. या मंचच्या नावावर वाचकांनी लक्षपूर्वक विचार केला तर त्यांच्या लक्षात येईल की, ’समानता’ शब्दाऐवजी ’समरसता’ हा शब्द मोठ्या चलाखीने वापरलेला आहे. ’समरसता’ या शब्दाचा अर्थ समानता किंवा न्याय असा होत नाही. अन्याय करूनही एखाद्या समाजाला समरसतेच्या नावाखाली सहानुभूती दाखविता येते. उत्तरभारतामध्ये मागासवर्गीयांना समानता आणि न्याय कधीच मिळालेला नाही. तेथे आजही ग्रामीण भागात मागासवर्गीय नवरदेवाला घोडीवर बसवून आपली वरात काढता येत नाही. एससी, एसटी यांना आरक्षणामुळे किमान आर्थिक लाभ तर मिळालेला आहे. मात्र ओबीसींपैकी बहुतेकांना तोही मिळालेला नाही. हे बिहारच्या ताज्या जनगणनेच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. मागे अनेकवेळा सरसंघचालक मोहन भागवतांनी दलितांवर अत्याचार झाल्याची कबुली देऊन त्यांना मिळत असलेल्या आरक्षणाचे एकीकडे समर्थन केले होते. तर दुसरीकडे ’आरक्षण की नीतिबिहारमध्ये जातीनिहाय जणगणनेची आकडेवारी या आठवड्यात समोर आली आणि संपूर्ण देशात खळबळ उडाली. या आकडेवारीचा सर्वात मोठा विपरित परिणाम भाजपच्या पुढील लोकसभेच्या तयारीवर होणार आहे. लोकसभेची सर्व समीकरणे बदलतील. नवीन सामाजिक अभियांत्रिकी आकार घेईल. या जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार बिहारमध्ये 81.99 टक्के हिंदू राहत असून, 17.07 टक्के मुस्लिम आहेत. उत्तर भारतात ’अगडोंकी राजनीति’ ज्या तीन समाजावर आधारित आहेत ते ब्राह्मण, बनिया आणि ठाकूर. तिन्ही मिळून केवळ 11 टक्के आहेत. ओबीसी 63 टक्के आहेत. याशिवाय, 19.65 अनुसुचित जाती (एससी) व 1.68 अनुसूचित जमाती (एस.जी.) हे आहेत. एससी आणि एस.टी. यांना सुरूवातीपासूनच आरक्षण मिळत असल्यामुळे ते तटस्थ राहतील. प्रश्न ओबीसींचा आहे. 63 टक्के ओबीसी असतांनासुद्धा त्यांना अवघे 23 टक्के आरक्षण मिळते. जनगणनेच्या या आकडेवारीवरून ओबीसींच्या लक्षात येईल की आपल्या लोकसंख्येच्या निम्मेच आरक्षण आपल्याला मिळत आहे. त्यामुळे स्पष्ट आहे ते 63 टक्के आरक्षण मागतील. कारण जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी. या तत्वावधानानुसार हे ओबीसी ’साडा हक्क एत्थे रख’ म्हणत भाजपची डोकेदुखी वाढवतील. 50 टक्क्याच्या वर आरक्षण देता येत नाही आणि 63 टक्के ओबीसी गप्प बसणार नाहीत. नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या आकडेवारीची माहिती जसजशी ओबीसी लोकांपर्यंत पोहोचत जाईल तसतशी त्यांच्यामधील अस्वस्थता वाढत जाईल. संभव आहे ह्या अस्वस्थतेचे रूपांतर आंदोलनामध्ये होईल. आणि एकदा का हे आंदोलन सुरू झाले मग ते थोपविणे केंद्र सरकारच्या अखत्यारित नसल्याने भाजपला हात चोळत बसावे लागेल. 11 टक्के सवर्णांच्या ताब्यात जेवढ्या सरकारी नोकर्या आहेत तेवढ्या ओबीसींच्या ताब्यात नाहीत. त्यामुळे ओबीसींच्या मनामध्ये असंतोषाचा लाव्हा खदखदू लागेल. आपण वर्षानुवर्षे गंडविले गेलोय हे त्यांच्या लक्षात येईल. विशेष म्हणजे महिला आरक्षण कायद्यामध्ये मागासवर्गीय महिलांसाठी आरक्षणाअंतर्गत आरक्षणाची मागणी करून काँग्रेसने आपले धोरण अगोदरच स्पष्ट केले आहे. स्पष्ट आहे ते ओबीसींच्या आरक्षणाच्या मागणीलाही पाठिंबा देतील. त्यामुळे भाजपची आणखीनच कोंडी होईल. 

इंडिया या विरोधी पक्षाच्या एकजुटीमुळे अगोदरच अडचणीत आलेली भाजपा नितीशकुमारांच्या या जनगणनेमुळे अधिकच अडचणीत येईल. बिहारमधील जनगणना सरकारी जनगणना असल्यामुळे तिची आकडेवारी भाजपला नाकारताही येणार नाही. त्यामुळे भाजपची अधिकच अडचण होईल. उत्तर प्रदेशातील मागच्या विधानसभेमध्ये 80 टक्के विरूद्ध 20 टक्केची घोषणा देवून हिंदू-मुस्लिम यांच्यात दरी निर्माण करून मतांची बेगमी करणार्या भाजपला आता 63 टक्के विरूद्ध 11 टक्के असा सामना करावा लागेल. उघड आहे हा सामना एकतर्फी होईल आणि भाजपचे समीकरणं पहिल्यासारखी राहणार नाहीत. 

इंडिया या विरोधी पक्षातील अण्णाद्रमुक पक्षातील एक नेते व मुख्यमंत्री स्टॅलीन यांचे पुत्र उदयनिधी यांनी सनातन धर्माला संपविण्याची भाषा केल्याने भाजपला एक आयताच मुद्दा हाती लागला होता. उदयनिधी यांच्या त्या वक्तव्याचा खरपूस समाचार घेण्याचे आदेश दस्तुरखुद्द पंतप्रधान यांनी दिले होते. व मागच्याच आठवड्यात भोपाळमध्ये झालेल्या जनसभेमध्ये त्यांनी हा मुद्दा जोरकसपणे लावून धरला होता. सनातनी हिंदू या शब्दाच्या छत्रीमध्ये आतापर्यंत ओबीसींना सामावून घेणारी भाजपा बिहार येथील जनगणनेमुळे अडचणीत येईल. आता ओबीसी मतदारांना सनातन हिंदू की आरक्षण याचा निर्णय करावा लागेल. स्पष्ट आहे ते आपला लाभ पाहतील. ओबीसींशी जवळीक साधावी व त्यांना आपल्यासोबत घ्यावे यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने 1983 मध्येच ’सामाजिक समरसता मंच’ नावाच्या एका व्यासपीठाची स्थापना केली होती. या मंचच्या नावावर वाचकांनी लक्षपूर्वक विचार केला तर त्यांच्या लक्षात येईल की, ’समानता’ शब्दाऐवजी ’समरसता’ हा शब्द वापरलेला आहे. ’समरसता’ या शब्दाचा अर्थ समानता किंवा न्याय असा होत नाही. अन्याय करूनही एखाद्या समाजाला समरसतेच्या नावाखाली सहानुभूती दाखविता येते. उत्तरभारतामध्ये मागासवर्गीयांना समानता आणि न्याय कधीच मिळालेला नाही. आजही ग्रामीण भागात मागासवर्गीय नवरदेवाला घोडीवर बसवून आपली वरात काढता येत नाही. एससी, एसटी यांना आरक्षणामुळे किमान आर्थिक लाभ तर मिळालेला आहे. मात्र ओबीसींपैकी बहुतेकांना तोही मिळालेला नाही. हे बिहारच्या या जनगणनेच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. मागे अनेकवेळा भागवतांनी दलितांवर अत्याचार झाल्याची कबुली देऊन त्यांना मिळत असलेल्या आरक्षणाचे एकीकडे समर्थन केले होते तर दुसरीकडे ’आरक्षण की नीति पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए’ असेही म्हटलेले होते. त्यामुळे मागासवर्गीयांना आरक्षण देणे त्यांना किती जीवावर येतंय हे लक्षात येते. आता पुन्हा त्यात ओबीसी उठून बसले तर भाजपच्या अडचणीत पुन्हा वाढ होणार. 

बिहार आणि उत्तर प्रदेशमध्ये समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी आणि आरजेडी सारखे मजबूत पक्ष केवळ ओबीसीच्या मतांवर अवलंबून असलेले राजकारण करतात. बिहारच्या जनगणनेच्या आकडेवारीवरून त्यांच्या जातीय राजकारणाला नव्याने धुमारे फुटतील. ते अधिक त्वेषाने ओबीसीचे राजकारण करतील आणि सवर्णांच्या हितासाठी कटिबद्ध असलेल्या भाजपाला ओबीसीची समजूत काढणे केवळ अशक्य होऊन जाईल. 

मुस्लिम आरक्षण

बिहारमधील जनगणनेच्या आकडेवारीतून राज्यातील सर्वात मोठा अल्पसंख्यांक गट म्हणून मुस्लिम समाज पुढे आलेला आहे. त्यातही या समाजाची अश्राफ, अजलाफ आणि अरजल अशी तीन वर्गात विभागणी केलेली आहे. ज्यालाकी काही अर्थ नाही. अनेक वाहिन्यांमध्ये मुस्लिम आरक्षणाचा मुद्दा जेव्हा चर्चेला येतो तेव्हा वाचकांनी पाहिले असेल की मुस्लिम आरक्षणाचे विरोधक हिरहिरीने आपली बाजू मांडताना हा मुद्दा पुढे रेटतात की, मुस्लिमांना धर्माच्या आधारावर आरक्षण देता येत नाही. मात्र त्याच वेळेस हे डिबेटर हे सत्य सोईस्करपणे विसरतात की ज्यांना आरक्षण मिळालेले आहे ते ही धर्माच्याच आधारावरच मिळालेले आहे. खरे तर या आरक्षणाचा इतिहास मोठा रंजक आहे. देशाची राज्यघटना स्विकारल्यानंतर 1950 सालीच पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी डॉ.राजेंद्र प्रसाद यांच्याकडे एक दस्ताऐवज पाठवून त्यावर त्यांची सही घेऊन राज्यघटनेत जोडलेले आहे. याला ’प्रेसिडेन्शीयल ऑर्डर’ असे म्हणतात. या आदेशाच्या उपकलम 3 अनुसार अशी अट घातलेली आहे की, राज्यघटनेमध्ये जी आरक्षणाची तरतूद आहे तिचा लाभ फक्त हिंदू धर्मावलंबियांनाच मिळेल. त्यानंतर या आदेशामध्ये सुधारणा करून त्यात नवबौद्ध आणि शिखांचाही समावेश करण्यात आला. मुस्लिम या तीनही धर्मात येत नसल्यामुळे त्यांना आरक्षण मिळत नाही. तसे पाहता 1953 मध्ये काकासाहेब कालेलकर आयोगाने 2399 जाती समुहांना आरक्षण देण्याबद्दल शिफारस केली होती. ज्यात मुस्लिम समाजातील व्यावसायिक वर्ग सामील होते. त्यानंतर 1980 साली इंदिरा गांधी यांच्या काळात डॉ. गोपालसिंग कमीशन नेमण्यात आले होते. या कमिशननेही मुस्लिमांना आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती. त्याकडेही सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करण्यात आले. 9 मार्च 1980 साली मंडल कमिशनने 3743 जातींना जात न धरता वर्ग गृहित धरून त्यांना ओबीसी गटामध्ये सामील केले. त्यात मुस्लिमांचे 82 व्यावसायिक वर्ग सामील करण्यात आले. इंदिरासाहनी विरूद्ध भारत सरकार या खटल्याचा आधार घेऊन मंडल कमिशनने या 82 मुस्लिम व्यावसायिकांचा समावेश, बॅकवर्ड सेक्शन मध्ये करून आरक्षण दिले होते, जे की टिकले. ज्याचा लाभ अनेकांनी घेतला. मात्र काँग्रेस आणि त्यातील सर्वात धर्मनिरपेक्ष समजले जाणारे पंतप्रधान नेहरू यांनीच मुस्लिमांना आरक्षणापासून रोखले होते हे सत्य आहे. त्यानंतर 25 जून 2007 रोजी आंधप्रदेशामध्ये मुस्लिमांना 5 टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा झाली. यात धर्तीवर पृथ्वीराज चव्हाण हे मुख्यमंत्री असताना काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने हे 5 टक्के आरक्षण मुस्लिमांना दिले होते. ते ही हायकोर्टाने रद्द केले. 9 मार्च 2005 रोजी सच्चर समितीची स्थापना करण्यात आली. त्याचे काय हाल झाले वाचकांना माहित आहे. 10 मे 2007 रोजी न्या. रंगनाथ मिश्रा यांची आरक्षणसंबंधी सिफारीश पुढे करण्यात आली. त्यावरून 2011 साली मुस्लिमांसाठी 4.5 टक्के ओबीसी रिझर्वेशनची घोषणा करण्यात आली. ती ही प्रत्यक्षात मुस्लिमांच्या पदरात पडली नाही. त्यानंतर महाराष्ट्रात महेमुदुर्रहेमान कमिटीची रिपोर्ट आली ती ही थंड बस्त्यात गेली. 

एकंदर मुस्लिमांना आरक्षण देण्याची कोणत्याच राजकीय पक्षाची मानसिक तयारी नाही. बिहारमध्ये मुस्लिमांमधील पिछडा आणि अतिपिछडा असे दोन वर्ग करून काही लोकांना आरक्षण दिले जाते. आता जनगणनेमध्ये त्यांची संख्या वाढल्यामुळे बिहारमध्ये त्यांना मिळणार्या आरक्षणामध्ये त्यांच्या टक्केवारीप्रमाणे आरक्षणात वाढ होईल की नाही हे पहावे लागेल. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या 50 टक्क्याच्या आरक्षण मर्यादेपुढे कोणतेही सरकार जाऊ शकत नाही. म्हणून मुस्लिमांच्या आरक्षणामध्ये बिहारमध्येही वाढ होण्याची शक्यता कमीच आहे. अनेक सवर्ण जातीच्या लोकांना आरक्षण नसतानाही मोठ्या प्रमाणात सरकारी नोकर्यांमध्ये संधी मिळते. एवढेच नव्हे तर कोर्टामध्ये सुद्धा सवर्ण त्यातल्या त्यात ब्राह्मण न्यायाधिशांची संख्या कुठलेही आरक्षण नसताना जास्त असते. याचा विचार करता प्रश्न आरक्षण नितीचा नाही तर सरकारच्या नियतचा आहे, असेच म्हणावे लागेल. 

एकंदरित बिहारच्या जनगणनेचे आकडे निवडणुकीच्या पूर्वी अत्यंत योग्यवेळी जाहीर करून नीतीशकुमार यांनी फार मोठा राजकीय डाव टाकला आहे. भाजप आता या डावाचा मुकाबला कशी करते हे पाहणे रंजक ठरेल.

- एम. आय. शेख