२० ऑक्टोबर ते २६ ऑक्टोबर २०२३

विषमता दूर करण्यासाठी जातीय जनगणना

राज्यात आणि केंद्रात सत्तेत आल्यास देशव्यापी जातीय जनगणना करण्याचा काँग्रेस कार्यकारिणीने नुकताच घेतलेला निर्णय म्हणजे पाच राज्यांमध्ये नव्या विधानसभा आणि आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या मोसमात काँग्रेसने उचललेले पहिले पाऊल आहे. ओबीसी समाजातील महिलांसाठी विशेष कोट्यासह लोकसभा आणि विधानसभेत महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण तातडीने लागू करण्याचे आश्वासनही पक्षाने दिले आहे. इंडिया गटात अनेक मुद्द्यांवर मतभेद आहेत, पण सामाजिक न्याय हा एकच मुद्दा आहे ज्यावर सर्वांचे एकमत होऊ शकते. अहवालात दिलेली सांख्यिकी वस्तुस्थिती अर्थातच बिहारकेंद्रित आहे; ते आपल्याला राज्याच्या गुंतागुंतीच्या समाजशास्त्रीय मांडणीची ओळख करून देतात. या अहवालाचे व्यापक राजकीय महत्त्व कमी करता येणार नाही. यामुळे भविष्यात राष्ट्रीय स्तरावर जातीय जनगणना व्हावी, अशी काँग्रेसची मागणी निश्चितच वैध ठरेल. त्याचबरोबर भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधकांना भाजपच्या आक्रमक, तरीही द्विधा, ओबीसी राजकारणावर प्रश्न चिन्ह उपस्थित करण्याची संधीही या अहवालात देण्यात आली आहे. विरोधक या अहवालाचा वापर भाजपचा काळजीपूर्वक जोपासलेला हिंदुत्वाचा सिद्धांत मोडीत काढण्यासाठी करू शकतात, असाही युक्तिवाद केला जात आहे. हे साधे, स्पष्ट आणि सहज लक्षात येणारे राजकीय परिणाम मात्र अतिशयोक्तीने सांगता कामा नयेत. विद्यमान राजकीय समतोलाला लक्षणीय रीतीने आकार देण्याची मोठी क्षमता या अहवालात आहे. समकालीन भारतीय राज्याच्या स्वरूपाचे, विशेषत: सकारात्मक कृती आणि सामाजिक न्यायाच्या कल्पनेचे पुनर्मूल्यांकन करण्यास मदत होऊ शकते. भारतीय समाज जातीच्या आधारावर विभागला गेला आहे, हे सर्वश्रुत सत्य आहे. जात हा एक महत्त्वाचा आणि निर्णायक घटक म्हणून समाजशास्त्रीय विश्वात खोलवर रुजलेला आहे. एखाद्या समाजाची धार्मिक बांधिलकीही अनेकदा सामाजिक जीवनात दुय्यम मानली जाते. त्यामुळेच मुस्लिम, ख्रिश्चन आणि शीख यांच्यात जातीवादाची विशिष्ट रूपे आढळतात. प्रत्येक जातीसमूहाचे सापेक्ष मागासलेपण तुलना करण्याच्या हेतूने मोजले जाते तेव्हा या जातीनिहाय श्रेणीबद्ध प्रोफाइलला खूप वेगळा अर्थ सापडतो. दारिद्र्य, बेरोजगारी, शैक्षणिक संधींची उपलब्धता, वाढती आर्थिक गतिशीलता, ग्रामीण-शहरी स्थलांतर इत्यादी आर्थिक दृष्टीने अनेकदा काटेकोरपणे पाहिले जाणारे मुद्दे सामाजिक बहिष्काराच्या कल्पनेला पूर्णपणे समजून घेण्यासाठी अतिरिक्त घटक म्हणून उदयास येतात. जातीनिहाय सामाजिक बहिष्करणाला सामोरे जाण्याची अधिकृत यंत्रणा मात्र वाटते तितकी सरळ नाही. राजकीय वर्ग जाती-विभाजित सामाजिक क्षेत्र (जिथे विषमता/उपेक्षितता निर्माण होते, टिकून राहते आणि पुनरुत्पादित होते) आणि आर्थिक क्षेत्र (जे खुले, समतावादी, स्वतंत्र आणि मुख्य म्हणजे बाजाराधारित असते) यांच्यात काल्पनिक फरक करतो. सकारात्मक कृती धोरणे, विशेषत: समाजातील वंचित घटकांना सार्वजनिक संस्थांमध्ये आरक्षण, याचे रूपांतर अधिकृत परोपकाराच्या स्वरूपात झाले आहे. दुसरीकडे, देश तत्त्वतः सार्वजनिक क्षेत्राला वैध आर्थिक संस्था म्हणून नाकारण्यास कटिबद्ध आहे. नव्वदच्या दशकातील जुन्या सामाजिक न्यायाच्या राजकारणाला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी हा अहवाल प्रस्थानबिंदू म्हणून बिगरभाजप पक्षांनी मान्य केला आहे. सामाजिक न्यायाच्या त्यांच्या विवेचनाची व्याप्ती त्यांना वाढवायची नाही, असे दिसते. शेवटी खाजगी क्षेत्रातील आरक्षण ही अद्याप निवडणुकीच्या दृष्टीने व्यवहार्य बाब बनलेली नाही. वाढती आर्थिक विषमता आणि जातीनिहाय शोषण यांचा एकमेकांशी अतूट संबंध आहे. उपेक्षित गट दुप्पट व्यथित आहेत: जातीआधारित सामाजिक व्यवस्थेमुळे ते सामाजिकदृष्ट्या बहिष्कृत आहेत. संभाव्य मुक्त आणि खुल्या बाजारपेठेत कॉर्पोरेट घराण्यांशी स्पर्धा करण्यासाठी त्यांच्याकडे कोणतेही समर्थन किंवा क्षमता नसल्यामुळे ते आर्थिकदृष्ट्या देखील दयनीय आहेत. या अर्थाने बिहारच्या जातीय अहवालाने आपल्याला सामाजिक न्यायाची रचनात्मक, सर्वसमावेशक आणि नाविन्यपूर्ण कल्पना निर्माण करण्याची संधी दिली आहे. काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी या घोषणेला बहुसंख्याकवादी राजकारणाला चालना देण्याचा डाव आहे, असा विचित्र अर्थ लावण्याच्या प्रयत्नांकडे दुर्लक्ष केले पाहिजे आणि त्याऐवजी त्यावर व्यापक सहमती निर्माण करण्याच्या दिशेने काम केले पाहिजे. प्रतिनिधित्वाच्या तत्त्वावर काम करणारी निवडणूक लोकशाही अधिक सर्वसमावेशक असेल तर अधिक अर्थपूर्ण ठरेल. मात्र, हजारो वर्षांचा इतिहास असलेल्या विषमतेने ग्रासलेल्या समाजात समावेश आपोआप होत नाही; त्यासाठी जाणीवपूर्वक आणि जोरदार प्रयत्न करावे लागतात. हा केवळ निवडणुकीचा मुद्दा नाही; आपल्या समाजाला अधिक न्याय्य बनविण्याचे हे एक संभाव्य साधन आहे.

- शाहजहान मगदुम

कार्यकारी संपादक, 

मो.: ८९७६५३३४०४