विश्वकर्मा - हे कर्मा!!!

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना ही विद्यमान केंद्र सरकारने जाहीर केलेली एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. त्याचं नुकतच 17 सप्टेंबरला म्हणजे महर्षी विश्वकर्मा जयंती निमित्त आणि त्याचबरोबर प्रधानमंत्र्यांचा  वाढदिवस या दोहों चा संगम साधून उद्घाटन करण्यात आले. या पूर्वी 15 ऑगस्ट ला भाषण करताना प्रधानमंत्यांनी याचा उल्लेख केला होता आणि तदनंतर तातडीने 16 ऑगस्टला कॅबिनेट मंत्रालयाने त्याला मजूरी देखील दिली .

ही योजना काय आहे? या योजनेच्या बाबत हे सांगितले गेलं की, पारंपारिक व्यवसाय करणाऱ्या सोनार, लोहार, चर्मकार, शिल्पकार, सुतार, कुंभार, न्हावी, शिंपी आदिंचा जो परंपरागत व्यवसाय आहे, त्या व्यवसायातील परंपरागत कलेला नवीन कलेची जोड देणे, त्याचबरोबर त्यांना प्रशिक्षित करणे आणि बँकांच्या द्वारे सरकारी हमीवर विनातारण कमी व्याजदरावर कर्ज मिळवून देणे. घोषणेनुसार  दोन टप्प्यांमध्ये ही योजना असेल. पहिल्या टप्प्यामध्ये जे पारंपारिक व्यवसाय करणारे आहेत, त्यांनी आपले पुरावे सादर केल्यानंतर म्हणजेच त्यांच्या कमीत कमी दोन किंवा तीन पिढ्यांपासून हाच व्यवसाय आहे- मग तो गवंडी कामाचा असो किंवा शिंपी कामाचा असो किंवा न्हाव कामाचा असो किंवा चर्मकारीचा  असो किंवा सोनार कामाचा म्हणजे दागिने विकणारा नव्हे तर दागिने घडवणारा कारागीर असो-  सादर केल्यानंतर त्यांना प्रशिक्षण देण्यात येईल.

हे प्रशिक्षण दोन प्रकारचे असतील. एक  बेसिक प्रशिक्षण  आणि दुसरा ऍडव्हान्स प्रशिक्षण. बेसिक प्रशिक्षण पाच दिवसांचे असेल आणि ऍडव्हान्स प्रशिक्षण पंधरा दिवसाचे असेल. आता हे नक्की कसं असेल याविषयी काही अजून स्पष्ट नाही. पण या बेसिक प्रशिक्षणाच्या आणि ऍडव्हान्स प्रशिक्षणाच्या कालावधीमध्ये त्या उमेदवाराला किंवा  दररोज पाचशे रुपये असा निर्वाह भत्ता देखील देण्यात येईल. याचनंतर जर त्याला नवीन सामानांची गरज असेल तर त्याच्या अवजारांसाठी किंवा हत्यारांसाठी  15000 रुपये देखील या योजनेतून देण्यात येतील आणि  एक सर्टिफिकेट म्हणजे नोंदणी पत्र  किंवा प्रशस्तीपत्र त्याला भेटेल. आणि या प्रशस्तिपत्रकावर  शासनाने नमूद केलेल्या बँकांद्वारे पहिल्या टप्प्यात एक लाख रुपये पाच टक्के व्याज दराने 18 महिन्यां करता कर्ज देतील आणि हे त्याने 18 महिन्यांमध्ये फेडले, तर पुढील अठरा महिन्यांसाठी  त्याला दोन लाख रुपये कर्ज  देण्यात येईल.

पंतप्रधानांनी त्यांच्या नेहमीच्या शिरस्त्यानुसर याची घोषणा अगदी झगमग झगमग वातावरणात केली. उद्घाटन देखील याच वातावरणात केले. त्याचबरोबर वृत्तपत्रे आणि सोशल मीडियांनी या सर्वाला खूप उचलून धरले. असं दाखवलं का जणू काहीही योजना लागू झाल्यानंतर काही दिवसातच जेवढे काही बारा बलुतेदार  किंवा ओबीसी आहेत, या सर्वांना कर्ज वाटप होईल आणि त्यानंतर एकदम त्यांचे आयुष्यमान उंचावेल. म्हणजे जणू काही आता बारा बलतदारांचे आणि ओबीसींचे तारणहार  आपणच आहोत.

कारागीर लोकांच्या सेवेंचा आणि उत्पादनाचा दर्जा वाढवून त्यांना देशांतर्गत तसेच जागतिक बाजारपेठेची जोडण्याचा हा आमच्या सरकारचा प्रयत्न आहे असं म्हटलं गेलं आहे. वरवर पाहता ही योजना खूप छान दिसते. पण नीट बघितल्यानंतर लक्षात येते की, यामध्ये गोची आहे.  एक  मागच्या जवळपास पन्नास एक वर्षापासून जे पारंपारिक  कारागीर आहेत, त्यांनी आपली पारंपारिक कारागिरी सोडून दिली आहे. कारण एकच त्यांना योग्य सहाय्य भेटले नाही  किंवा यांत्रिकीकरणाचेजे धोरण राबवले गेले त्याच्यामुळे त्यांच्या हाताने बनविलेल्या वस्तूंना आणि त्यांच्या श्रमाला एवढी किंमत राहिली नाही. त्यातील बहुसंख्य लोक कारखानदारीमध्ये मजुरी करण्याकरता किंवा शहरांमध्ये इतर छोटी-मोठी कामे करण्यासाठी शहरां कडे वळाले. पर्यायाने ती परंपरा पण तुटली आणि  त्यांच्या स्वतःच्या श्रमाला देखील हवे तितके  प्रतिष्ठान राहिले नाही. यामुळे सध्या तरी त्यांना हे त्या ठिकाणी सिद्ध करणे खूप कठीण आहे.

आमच्या तीन-चार पिढ्यांपासून हाच व्यवसाय  आम्ही करतोय आणि मी देखील स्वतः माझ्या कमवायला लागायच्या वयापासून हाच व्यवसाय करतो हे सिद्ध करावे लागणार आहे. म्हणजेच आता यासाथीचे कागदपत्र गोळा करणे , याच्याबद्दलचे पुरावे गोळा करून सादर करणे, हे एका नवीन खाबुगिरीला आणि भ्रष्टाचाराला निमंत्रण देणारे ठरेल असे वाटते.

एका नवीन भ्रष्टाचाराची सुरुवात यातून  होईल आणि याच्याबरोबर एक छुपा अजेंडा यामधून जाणवत आहे. तो  हा  की, याच्या निमित्ताने ती चातुर्वर्ण्य व्यवस्था पुन्हा एकदा लागू करण्याचा प्रयत्न तर होत नाही ना?  तुम्ही जर सुतार काम करत असाल तर तुम्ही सुतारच रहा, तुम्ही लोहार काम करत असाल तर लोहारच रहा, तुमच्या बापदादांनी जर शिंपी काम केलं असेल, चर्मकारीचे काम केलं असेल तर तुम्ही त्याच व्यवसायात रहा. तुम्ही त्यातून बाहेर येऊ नका. आमच्या वाईट कॉलरच्या नोकऱ्यांकडे तुम्ही बघू नका.  हाच एक नवीन अजेंडा आहे. हा नवीन अजेंडा भारतीय राज्यघटनेच्या आत्म्याशी प्रतारणा करणारा तर आहेच पण याचबरोबर हा आम्हाला देखील एक समज देणारा आहे आणि अंतर्मुख करणारा आहे की, या बारा बलुतेदारांच्या भल्याकरता आम्ही काय केले.

आमच्या पिढ्या पिढ्यांची  सेवा ज्यांच्या पिढ्या पिढ्यांनी केली, त्यांच्याकरता काही ना काही तरी करण्याची ही वेळ आहे हे आम्हाला उमगावे लागेल. याही पुढे जाऊन त्यांना भारतीय नागरिकाचे सर्व अधिकार आणि सामाजिक प्रतिष्ठा कशी भेटेल याविषयी प्रयत्न करावे लागतील. अन्यथा ते पुन्हा चातुर्वर्ण्य च्या उतरंडी मध्ये बसविले जातील.

-डॉ. इकराम खान काटेवाला

मो.- 98 509 22 229