विद्यार्थ्यांचे जातीय जमावात रूपांतर थांबविणे गरजेचे

पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर आणि आसपासच्या जिल्ह्यांमध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून एक नवा प्रकार पाहायला मिळत आहे. अवघ्या दोन महिन्यांत (जुलै आणि ऑगस्ट) शिक्षक आणि शाळा प्रशासनाला जमावाकडून धमकावण्याच्या डझनाहून अधिक घटना उघडकीस आल्या आहेत. ’वुमन प्रोटेस्ट फॉर पीस (डब्ल्यूपीएफपी)’ च्या नेतृत्वाखाली एकत्र आलेल्या महिला कार्यकर्त्यांच्या एका गटाने तयार केलेल्या एका सत्यशोधक अहवालात असे दिसून आले आहे की, बहुतेक प्रकरणांमध्ये विद्यार्थीच अचानक जमावात रूपांतरित होत आहेत.

जेंडर राइट्स कार्यकर्ते आणि शिक्षकांचा समावेश असलेल्या डब्ल्यूपीएफपी या गटाने कोल्हापूर आणि शेजारच्या सातारा आणि सांगली जिल्ह्यांतील विविध संस्थांना भेटी देऊन जातीय दंगलीची वाढती परंतु संतापजनक प्रवृत्ती समजून घेतली. या गटाने आपला अहवाल कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांच्याकडे सुपूर्द केला आहे.जातीविरोधी वारशासाठी प्रसिद्ध असलेल्या कोल्हापुरात पुरोगामी जातीविरोधी धोरणांसाठी ओळखले जाणारे    -(उर्वरित पान 2 वर)

एकोणिसाव्या शतकातील राजे छत्रपती शाहू महाराजांच्या काळापासून अलीकडच्या काळात जातीय तेढ निर्माण झाली आहे. अनेक कट्टरपंथी जातीयवादी- हिंदू संघटनांनी या भागात भक्कम पाय रोवले असून, मुस्लिम समाजावरील हिंसक हल्ल्यांसह जातीय तणाव निर्माण झाला आहे. सर्वात ताजी घटना या वर्षी जूनमध्ये घडली होती, जी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेक दिनाच्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात घडली होती.

काही दिवसांपूर्वी ’कोल्हापूर इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी’ नावाच्या आणि गोकुळ शिरगाव येथील एका स्थानिक अभियांत्रिकी महाविद्यालयात वर्गात ’लिंगभेद’ या विषयावर चर्चा सुरू असताना एका महिला प्राध्यापकाला काही विद्यार्थिनींनी धक्काबुक्की केली. ’मुस्लिम बलात्कारी आहेत’, ’हिंदू कोणत्याही प्रकारच्या दंगलीत सहभागी होत नाहीत’, ’सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने बाबरी मशीद पाडण्यात आली’, अशी विधाने वर्गातील काही विद्यार्थ्यांनी केली होती. प्राध्यापकांनी मध्यस्थी करून विद्यार्थ्यांना सुधारण्याचा प्रयत्न केला. बलात्कार हा कोणत्याही धर्मापुरता किंवा जातीपुरता मर्यादित नाही. बलात्कार करणाऱ्यांना कोणताही धर्म किंवा जात नसते. बलात्कार हा महिलांवरील गुन्ह्यांचा सर्वात क्रूर प्रकार आहे, असे त्या म्हणाल्या. शिक्षिकेच्या भूमिकेला आव्हान मिळाल्याने विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या व्याख्यानाचे चित्रीकरण केले, त्याचे संपादन केले आणि त्यांचे विधान हिंदूविरोधी ठरेल असे विकृत भाग टाकले.

थोड्याच वेळात ही क्लिप व्हायरल झाली आणि अनेक स्थानिक हिंदुत्ववादी संघटना संस्थेत आल्या. त्यावर संस्थेने गुडघे टेकून प्राध्यापकांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले आणि नंतर माफी मागण्याचा आग्रह धरला. मात्र, संबंधित प्राध्यापकाने माफी मागण्यास नकार दिला. माफी मागण्यास नकार दिल्यानंतर प्राध्यापकांना घरून काम करण्यास आणि ऑगस्ट अखेरीस सुरू झालेल्या नवीन शैक्षणिक वर्षातच रुजू होण्यास सांगण्यात आले.

अहवालाचा एक भाग म्हणून टीमने अभ्यास केलेल्या 10 पेक्षा जास्त प्रकरणांमध्ये हे वर्तन स्पष्ट आहे. असेच आणखी एक उदाहरण कोल्हापुरातील ‘सेव्हन डे स्कूल’चे आहे. 4 ऑगस्ट रोजी परीक्षा देणाऱ्या एका विद्यार्थ्याने उत्तरपत्रिकेवर ’जय श्रीराम’ लिहिले होते. परीक्षेच्या कडक नियमाचे पालन करत निरीक्षकाने विद्यार्थ्याला उत्तरपत्रिकेवर अशा प्रकारचे धार्मिक चिन्ह लावण्यास परवानगी नसल्याचे सांगितले. यामुळे विद्यार्थी संतप्त झाला आणि त्याने इतर विद्यार्थ्यांना त्यांच्या उत्तरपत्रिकेवर असेच शब्द लिहिण्यास प्रवृत्त करण्याचा प्रयत्न केला. थोड्याच वेळात विद्यार्थ्याला शाळेबाहेर आणखी 40-50 लोकांना एकत्र करण्यात यश आले, ज्यांनी घोषणाबाजी केली आणि शाळेच्या आवारात घुसले.

पोलीस तात्काळ घटनास्थळी पोहोचले आणि शिवसेनेच्या (शिंदे गट) स्थानिक आमदाराने मध्यस्थी केली. येथील शाळा व्यवस्थापनाने शिक्षकावर प्रतिकूल कारवाई केली नाही, पण बेशिस्त विद्यार्थ्यावरही कोणतीही कारवाई केली नाही, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. याच शाळेत ख्रिश्चन समाजातील एका सफाई कर्मचाऱ्याला ’जय श्रीराम’च्या घोषणा देण्यासाठी धक्काबुक्की केल्याची आणखी एक घटना घडली आहे.

गेल्या दशकभरात या भागात अनेक कट्टर हिंदू संघटना उदयास आल्या आहेत. या संघटना सोशल मीडियाच्या माध्यमातून लोकांना संघटित करतात आणि विशेषत: तरुणांवर मजबूत पकड ठेवतात. कोल्हापुरात जून महिन्यात दंगल उसळली तेव्हा हिंसाचारात सहभागी झालेले अनेक तरुण सोशल मीडियावरच एकमेकांना ओळखत होते. व्हॉट्सअ‍ॅपवर प्रसारित होणारे संदेश जवळजवळ क्लॅरिअन कॉलसारखे काम करतात.

या हिंदू संघटनांची असहिष्णुता प्रकर्षाने जाणवत असून महाविद्यालय व जिल्हा प्रशासनाने त्यांच्या दबावापुढे झुकले आहे. साताऱ्यातील यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालयात नुकतेच एका पाहुण्या वक्त्याने गोविंद पानसरे यांच्या ’शिवाजी कोण होता?’  या पुस्तकाविषयी भाष्य केले. पानसरे हे हिंदुत्ववादी संघटनांनी हत्या केलेल्या चार बुद्धिवाद्यांपैकी एक आहेत.

शिवरायांचे नाव राजे किंवा महाराज असा प्रत्यय न लावता वक्त्यांनी पुस्तकाचे शीर्षक वाचले होते आणि स्थानिक ग्रामस्थांनी वक्त्यांना विरोध केला. वक्त्यांसह एका शाळेतील शिक्षकालाही लक्ष्य करण्यात आले. सदर शिक्षिकेने माफी मागण्यास नकार दिल्यानंतर स्थानिक पोलिसांनी तिच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मागणी केली. कॉलेजने शिक्षकाविरोधात प्रशासनाला पत्र पाठवले आहे.

शाळा- महाविद्यालयांमध्येही सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जमाव जमवण्याचे प्रकार घडतात. या सोशल मीडिया ग्रुप्सवर बनावट व्हिडिओ ताबडतोब प्रसारित होतात आणि काही वेळातच ते व्हायरल होतात, अशी अनेक उदाहरणे या अहवालात समोर आली आहेत. कोल्हापुरातील हुपरी गावातील चंद्राबाई-शांताप्पा शेंडे कॉलेजच्या बाबतीत जसे घडले. वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी जून महिन्यात औरंगजेबाच्या समाधीला भेट दिल्यानंतर शेंडे महाविद्यालयातील एका प्राध्यापकाने सोशल मीडियावर एक पोस्ट लिहून ’मुस्लिम आणि दलित दोघांवरही अन्याय होत असल्याने त्यांनी एकत्र यावे’, असे म्हटले होते. ही पोस्ट गावकऱ्यांना आवडली नाही, सोशल मीडियावर नकारात्मक प्रतिक्रिया उमटल्या. प्राध्यापकाला जमावाने घेरले आणि त्याच्याविरोधात पोलिसांत तक्रार दाखल करण्यासाठी पोलिसांवर दबाव टाकण्यात आला. गावकरी आणि इतर हिंदू संघटनांच्या दबावामुळे अखेर त्यांची बदली करण्यात आली.

जिल्हाधिकाऱ्यांना अहवाल सादर करण्यासाठी 60 ते 70 हून अधिक महिला जमल्या होत्या. काही शिक्षक गटांचे, काही ट्रान्स राइट्स कार्यकर्ते तर काही अल्पसंख्याक समाजाचे प्रतिनिधी या बैठकीत सहभागी झाले होते. भविष्यात अशा घटना घडल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रोटोकॉल तयार करावा, अशी मागणी या गटाने केली. अशा बिकट वातावरणात शैक्षणिक संस्था, शिक्षक आणि पोलिसांकडे भविष्यात अशा समस्यांना सामोरे जाण्यासाठी स्पष्ट प्रोटोकॉल असणे आवश्यक आहे, असे या संघटनेतर्फे निवेदनात म्हटले आहे.

श्रमिक फाऊंडेशनसह महिला दक्षता समिती, संग्राम संस्था, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती, मुस्कान आणि महाराष्ट्र अल्पसंख्याक ख्रिश्चन विकास परिषद आदी सामाजिक संघटनांच्या सदस्यांनीही जिल्हाधिकाऱ्यांशी झालेल्या चर्चेत भाग घेतला.

आपल्या आवडत्यांना शिक्षण संस्थांच्या प्रमुखपदी सामावून घेण्यासाठी सत्तेच्या जोरावर वेगाने वाटचाल करणे आणि  त्यांच्या शिकवणुकीत हिंदुत्ववादी विचारांचा अंतर्भाव करून शैक्षणिक क्षेत्रात भगवीकरण आणणे आणि विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून शैक्षणिक संस्थेवर वर्चस्व प्रस्थापित करण्याच्या हिंदुत्ववादी संघटनांच्या प्रयत्नांचा हा आणखी एक प्रकार आहे.

समाजमाध्यमांच्या माध्यमातून विज्ञानविरोधी आणि जातीय तेढ निर्माण करणारे विचार मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचतात, त्यामुळे ते स्वतंत्रपणे आणि शास्त्रोक्त पद्धतीने विषय हाताळणाऱ्या शिक्षकांच्या विरोधात जातात, असे शैरणिक संस्थांमधून ऐकायला मिळत आहे. शैक्षणिक संस्थांमध्ये मुस्लिम आणि दलित समाजातील शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांचा अपमान आणि  हल्ले करण्याची हिंदुत्ववादी संघटनांची ही पहिलीच वेळ नाही. गेल्या 9 वर्षांपासून देशभरातील विविध शैक्षणिक संस्थांमधून अशा घटना समोर आल्या आहेत.

गेल्या वर्षी कर्नाटकातील मंड्या कॉलेजमध्ये डोक्यावर स्कार्फ घातलेल्या विद्यार्थिनीविरोधात भगवी शाल घालून काही वर्गमित्रांनी ’जय श्रीराम’च्या घोषणा दिल्याचा आणि मुठी बांधून ’अल्लाहू अकबर’च्या घोषणा दिल्याचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आला होता. तिथेही हिंदुत्ववादी जातीयवादी शक्तींनी शैक्षणिक संस्थांवर केलेले आक्रमण दिसून आले. त्याला हिंदुत्ववादी संघटनांनी दिलेला पाठिंबा, हा मुद्दा चिघळला आणि राज्यातील शैक्षणिक संस्थाही बंद पडल्याचे आपण पाहिले आहे.

देशातील केंद्रीय विद्यापीठांसह त्याचे भयानक प्रकार समोर आले आहेत. गुजरात दंगलीचा पर्दाफाश करणारा बीबीसीची डॉक्युमेंट्री सीएए आंदोलनादरम्यान आणि गुजरात नरसंहाराच्या वेळी जामिया मिलिया येथे दाखविण्यात आली तेव्हा या जमावाने भारतातील विविध कॅम्पसमध्ये केलेली चिथावणीखोर भाषणे आणि हल्ले ही त्याची किरकोळ उदाहरणे आहेत. कॅम्पसमध्ये विद्यार्थ्यांसह शिक्षक आणि कार्यकर्त्यांसमोरील संकट वाढत चालले आहे. कर्नाटकातील हंपी विद्यापीठातील प्राध्यापक एम. एम. कलबुर्गी यांच्या हत्येनंतर हिंदुत्वाने छळलेल्या शिक्षण कार्यकर्त्यांची यादी मोठी आहे. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील प्राध्यापक निवेदिता मेनन आणि गोवा इन्स्टिटयूट ऑफ मॅनेजमेंटचे प्राध्यापक आनंद तेलदे अशी काही नावे आपण सतत ऐकत असतो.

आंतरराष्ट्रीय आकडेवारीत वृत्तपत्र स्वातंत्र्यासह सर्वच क्षेत्रात देश पिछाडीवर आहे, या प्रतिष्ठेबरोबरच शिक्षण क्षेत्रातील स्वातंत्र्याच्या बाबतीतही हीच परिस्थिती आहे, यापासून आपण अनभिज्ञ राहू नये. फेब्रुवारीमध्ये मर्लिनमधील ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी इन्स्टिट्यूटने  फ्रेडरिक-अलेक्झांडर युनिव्हर्सिटी, स्कॉलर्स अ‍ॅट रिस्क आणि व्ही-डेम इन्स्टिट्यूट यांच्या सहकार्याने शैक्षणिक स्वातंत्र्य निर्देशांक अहवाल प्रकाशित केला.  2022 मध्ये, शिक्षक आणि संशोधकांना प्रतिशोधात्मक कारवाई, सेन्सॉरशिप किंवा इतर हस्तक्षेपाशिवाय  राज्य, संस्थात्मक व्यवस्थापन किंवा इतरत्र स्वतंत्रपणे संशोधन आणि शोध घेण्याचे आणि स्पष्ट करण्याचे स्वातंत्र्य किती प्रमाणात आहे यावर आधारित हा एक अहवाल होता. या अहवालानुसार, गेल्या दहा वर्षांत भारतात शैक्षणिक स्वातंत्र्यात मोठी घसरण झाली आहे. शिवाय, शैक्षणिक स्वातंत्र्यात सर्वात मागे असलेल्या चार देशांपैकी भारत एक आहे.

देशातील लोकशाही संस्थांना कमकुवत करण्याचा प्रयत्न झाला तेव्हा त्यांच्या रक्षणासाठी कॅम्पसने पुढाकार घेतल्याचा इतिहास आपण पाहू शकतो. क्रांतिकारक विद्यार्थी आणि हुशार शिक्षक हे नेहमीच देशासाठी आशेचे किरण राहिले आहेत. पण आज तोंड झाकणे आणि त्यांच्या अभिव्यक्तीवर राज्याव्यतिरिक्त कृत्रिमरित्या तयार केलेल्या जमावावर निर्बंध लादणे हे देशातील शिक्षणावरील असामाजिक तत्त्वांची घट्ट पकड असल्याचे थेट चित्र आहे. याला वेळीच आळा घालण्यासाठी देशातील नागरिकांनी पुढे येण्याची गरज आहे.

- शाहजहान मगदुम