पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका

केंद्र सरकारच्या स्थितीचे मूल्यमापन तर ‘इंडिया’च्या स्थैर्याची परीक्षा

पाच महिन्यांनंतर देशात होणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकांची चाचणी सुरू झाली आहे. भारतीय निवडणूक आयोगाने पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या तारखा जाहीर केल्या आहेत. पण पुढील महिन्यात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीचे निकाल हे देखील 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीची दिशा दर्शविणारे आहेत, त्यामुळे ही निवडणूक केंद्र सरकार आणि केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाच्या स्थितीचं मूल्यमापन करणारी ठरणार आहे. ’इंडिया’ आघाडीच्या स्थैर्याची परीक्षा घेणारी ही पहिलीच निवडणूक असेल.

यंदाच्या हिमाचल प्रदेश आणि कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीचे निकाल आणि लडाख परिषदेच्या निवडणुकीच्या निकालानं भाजपची धडधड वाढली असून काँग्रेसचा आत्मविश्वास वाढला आहे. कलम 370 रद्द केल्यानंतर आणि जम्मू-काश्मीरच्या विभाजनानंतर लडाख परिषदेची ही पहिलीच निवडणूक होती. कलम 370 हटवल्याचं भाजपकडून जोरदार स्वागत करण्यात आलं, पण त्याचा परिणाम असा झाला की जम्मू-काश्मीरच्या जनतेनं भाजपला नाकारलं. 26 सदस्यीय लडाख परिषदेमध्ये भाजपनं दोन जागा जिंकल्या. दोन अपक्षही निवडून आले. उर्वरित जागा नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेसनं जिंकल्या. 2018 च्या निवडणुकीत छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसनं 90 पैकी 68 जागा जिंकून 43.4 टक्के मते मिळवली होती. 32.92 टक्के मते मिळवणारा भाजप 15 जागांवर घसरला. राजस्थानमध्ये काँग्रेसनं गेल्या वेळी 200 पैकी 100 जागा जिंकून अपक्षांच्या पाठिंब्यावर सत्ता स्थापन केली होती. सत्ताधारी भाजपला 73 जागा मिळाल्या. बसपानं सहा जागा जिंकल्या. मिझोराममध्ये प्रादेशिक -

पक्ष मिझो नॅशनल फ्रंटनं (एमएनएफ) प्रचंड बहुमतानं सरकार स्थापन केलं. 40 सदस्यांच्या विधानसभेत एमएनएफकडे 27, काँग्रेसकडे 4, झेडपीएमकडे 8 आणि भाजपकडे एक सदस्य आहे.

मध्य प्रदेशात काँग्रेसनं निवडणूक जिंकली, पण भाजप सत्तेत आहे. 230 सदस्यांच्या विधानसभेत काँग्रेसला 114 तर भाजपला 109 जागांवर समाधान मानावे लागले. मात्र, ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसच्या 22 आमदारांनी काँग्रेसमधील गटबाजीमुळे पक्षांतर केल्यानं मुख्यमंत्री कमलनाथ यांना 15 महिन्यांनंतर राजीनामा द्यावा लागला. भाजपचे शिवराजसिंह चौहान हे सध्याचे मुख्यमंत्री आहेत. गेल्या निवडणुकीत बसपाने दोन जागा जिंकल्या होत्या. तेलंगणा हे दक्षिण भारतातील एकमेव राज्य आहे जिथं निवडणुका होत आहेत. चंद्रशेखर राव यांचा बीआरएस हा 119 पैकी 88 जागा जिंकून सत्ताधारी पक्ष आहे. काँग्रेसकडे 19, टीडीपीकडे 13, एमआयएमकडे 7 आणि भाजपकडे एक जागा आहे. उत्तर भारतातील छत्तीसगड, राजस्थान आणि मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये काँग्रेस आणि भाजप यांच्यात थेट लढत होत आहे. मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये गेल्या विधानसभा निवडणुकीत या दोन्ही पक्षांच्या मतांच्या टक्केवारीत थोडाफार फरक होता. मध्य प्रदेशात काँग्रेसला 40.89 टक्के तर भाजपला 41.02 टक्के मतदान झालं. राजस्थानमध्ये भाजपला 39.03 टक्के तर काँग्रेसला 38.77 टक्के मते मिळाली आहेत. या वेळी काँग्रेस ’इंडिया’ आघाडीचा भाग असल्यानं मतांची टक्केवारी वाढण्याची शक्यता आहे. ’इंडिया’ आघाडीचा भाग असलेल्या आम आदमी पक्षानं या तिन्ही राज्यांमध्ये स्वबळावर उमेदवार उभे करणार असल्याचे जाहीर केलं आहे. राजकीय वर्तुळात याकडे बार्गेनिंगची रणनीती म्हणून पाहिलं जात आहे.

धर्माच्या नावावर मतं मागणारा भाजप जातीय जनगणना लागू करणार असल्याची घोषणा करणाऱ्या काँग्रेस आणि ’इंडिया’ आघाडीला टक्कर देणार आहे. राजस्थान सरकारनं जातीय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशोक गेहलोत सरकारचा हा निर्णय राजस्थानमध्ये काँग्रेसला वाचवणार का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. कारण गेहलोत सरकारविरोधात तीव्र सत्ताविरोधी वातावरण आहे. मुख्यमंत्री गेहलोत आणि माजी उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांच्यातील दुरावा शांत झाला असला तरी निवडणुका जवळ येताच सध्याची परिस्थिती बदलेल का, याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे. दुसरीकडे भाजपची परिस्थितीही यापेक्षा वेगळी नाही. माजी मुख्यमंत्री आणि ग्वाल्हेर राजघराण्यातील सदस्या वसुंधराराजे सिंधिया यांच्या या निर्णयाबाबत काँग्रेसला आशा आहे.

पंधरा वर्षांनंतर छत्तीसगडमध्ये काँग्रेस प्रचंड बहुमतानं सत्तेत आली. 2018 च्या निवडणुकीत 68 जागा जिंकणाऱ्या काँग्रेसनं त्यानंतरच्या पोटनिवडणुकीत आपलं संख्याबळ 71 वर नेलं. नक्षलग्रस्त छत्तीसगडमध्ये 7 आणि 17 नोव्हेंबर ला दोन टप्प्यांत मतदान होणार आहे. निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वीच काँग्रेस आणि भाजपनं प्रचाराला सुरुवात केली होती. राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी यांनी काही सभांना हजेरी लावली. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस निवडणूक लढवत आहे. भाजप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना प्रोजेक्ट करत आहे. ’आप’नं काही जागांवर स्वबळावर उमेदवार जाहीर केले आहेत. आदिवासीबहुल छत्तीसगडमध्ये जातीय जनगणनेसाठी काँग्रेसच्या प्रचाराचं प्रतिबिंब मतांमध्ये उमटण्याची शक्यता आहे. 

मध्य प्रदेशात भाजप केंद्रीय मंत्री आणि खासदारांना मैदानात उतरवून मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारविरोधातील सत्ताविरोधी लहरीला तोंड देण्याचा प्रयत्न करत आहे. नेहमीचं हिंदुत्वाचं कार्ड खेळून भाजप जिंकेल, अशी अपेक्षा करता येत नाही. माजी मुख्यमंत्री कमलनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसच्या सॉफ्ट हिंदुत्वाचा मतदारांवर प्रभाव पडत आहे. मध्य प्रदेशातील काँग्रेस नेतृत्वाने गीता प्रवचन आणि हनुमान चालिसा यांचे पक्षाच्या कार्यक्रमात रूपांतर केलं आहे. भगवे झेंडे फडकणाऱ्या काँग्रेस कार्यालयांमध्ये येथे सामान्य दृश्य आहे. काँग्रेसकडून भाजपकडे सत्ता सोपवणाऱ्या ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या समर्थकांकडे भाजप दुर्लक्ष करत असल्याच्याही तक्रारी आहेत.

तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव विजयाची हॅटट्रिक घेण्याचं ध्येय बाळगून आहेत. आंध्र प्रदेशचं विभाजन आणि तेलंगणाच्या निर्मितीनंतर 2014 आणि 2018 मध्ये झालेल्या निवडणुकांत विजय चंद्रशेखर राव यांच्या भारत राष्ट्र समितीला मिळाला होता. पण या वेळी विजय सोपा नव्हता. प्रशासनातील त्रुटींपेक्षा मुलांचं राजकारणच चंद्रशेखर राव यांना धमकावते. यामुळे काही आमदार आणि नेत्यांनी बीआरसीचा राजीनामा देऊन काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला. मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांचा मुलगा राज्यमंत्री आहे आणि त्यांची मुलगी विधानपरिषदेची आमदार आहे. कर्नाटकातील विजयाचा फायदा तेलंगणात काँग्रेसला झाला आहे. निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर तेलंगणात झालेल्या जनमत चाचणीत काँग्रेस आणि बीआरएस चे एकमत होते. भाजपही मजबूत होत चालला आहे. नुकत्याच झालेल्या ग्रेटर हैदराबाद महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत भाजपनं सत्ताधारी बीआरएसला आव्हान दिलं होतं. ईशान्येकडील मिझोराम राज्यात मिझो नॅशनल फ्रंट (एमएनएफ) ची सत्ता आहे. 2014 मध्ये एनडीएचा भाग असलेल्या एमएनएफनं आता भाजपसोबतचे संबंध तोडले आहेत. 2018 च्या विधानसभा निवडणुका एकत्र लढलेल्या एमएनएफला 27 जागा मिळाल्या, तर भाजपला केवळ एका जागेवर विजय मिळवता आला. मणिपूरच्या शेजारच्या मिझोराम राज्यात भाजपला विजयाची आशा नाही. 2008 आणि 2013 च्या निवडणुकीत काँग्रेसनं बाजी मारली होती. 2018 मध्ये काँग्रेस 5 जागांवर घसरली होती. या वेळी काँग्रेस आपल्या जागा वाढवण्याची शक्यता आहे. मिझोराममध्ये तिरंगी लढत होणार आहे. काँग्रेस आणि एमएनएफ शिवाय झोरम पीपल्स मूव्हमेंटही निवडणुकीच्या रिंगणात आहे. पक्षाचे सध्या आठ आमदार आहेत.

- शाहजहान मगदुम