गेल्या आठवड्यात भाजप खासदार रमेश बिधुरी यांनी संसदेच्या सभागृहात वापरलेली भाषा कुठल्या गल्लीबोळातली किंवा रस्त्यावरच्या भांडणातली नाही, तर ही लोकशाहीच्या मंदिरातील आहे. रमेश बिधुरी यांनी बसप खासदार दानिश अली यांना उद्देशून असभ्यतेचा कळस करणारी ही भाषा वापरली आहे. वास्तविक संसदेत संयम आणि शिष्टाचार पाळण्याची शपथ घेतली जाते, पण अलीकडे संसदेत आणि संसदेबाहेरही राजकारणी व्यक्ती जी भाषा वापरतात, ती नक्कीच आक्षेपार्ह व निषेधार्ह आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत यश मिळाल्यानंतर पहिल्यांदा लोकसभेत प्रवेश केला, तेंव्हा त्यांनी संसदेच्या प्रवेश पायऱ्यांवर साष्टांग नमस्कार घातला होता. शिवाय संसद म्हणजे लोकशाहीचे अत्युच्च व पवित्र मंदिर आहे, असा गौरवपूर्ण उल्लेख केला होता. त्याच संसदेत अर्थात लोकशाहीच्या मंदिरात मोदी यांच्याच पक्षाच्या एका खासदाराने या शिष्टाचाराला पायदळी तुडवले आहे. मात्र लोकसभा अध्यक्षांनी समज देण्यापलीकडे काहीही केलेले नाही. भाजपच्या अध्यक्षांनी आता मात्र बिधुरी यांना नोटीस पाठवून त्यांचे म्हणणे ऐकायचे ठरवले आहे. विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी अशी भाषा वापरली तर मात्र अशी सवलत देण्यात आलेली नव्हती. हे प्रकर्षाने या ठिकाणी लक्षात घेण्याजोगे आहे, संसदेतील सत्ताधारी आणि विरोधी खासदारांबाबतही आता असाच आपपरभाव केला जात आहे. विशेष म्हणजे भाजपचा हा खासदार लोकसभेत शिवराळ भाषा वापरत असताना त्याला समजावून थांबवण्याऐवजी एकेकाळी संसदीय कार्यमंत्री राहिलेल्या रवीशंकार प्रसाद आणि ज्येष्ठ नेते हर्षवर्धन हे दोघे बिनदिक्कतपणे हास्यकल्लोळात रमले होते. शिवाय आणखी गंभीर बाब म्हणजे भाजपचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी अशी शिवराळ भाषा वापरणाऱ्या बिधुरी यांचे समर्थन केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर अली यांनी टीका केली होती, म्हणून त्या टीकेला उत्तर देण्यासाठीच बिधुरी यांनी अशी भाषा वापरली असे सांगितले जाते. खरं तर भाजप अली यांच्या टीकेला समर्पक उत्तर देऊ शकला असता; परंतु गल्लीतल्या भांडणासारखी भाषा सत्ताधारी पक्षाच्या एका खासदारांनी विरोधी पक्षांच्या दुसऱ्या खासदाराविषयी वापरावी, तेही संसदेत. हा लोकशाहीच्या मंदिराला हा कलंक आहे. यापूर्वी द्वेषमूलक वक्तव्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने कडक भूमिका घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक वेळा असे प्रकार थांबवण्याच्या सूचना ही दिल्या आहेत; मात्र अलिकडच्या काळातील राजकारण्यांनी ते कधीच गांभीर्याने घेतले नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अलिकडे सार्वजनिक व्यासपीठांवर सुध्दा भाषेची शोभा राखणे आवश्यक मानले जात नाही. त्यामुळे रस्त्यावर उतरण्याची भाषा आता संसदेपर्यंत पोहोचली आहे. रमेश बिधुरी यांनी इतक्या खालच्या पातळीवर जाऊन जी भाषा वापरली, तशी यापूर्वी कधी कुणी वापरल्याचे ऐकिवात नाही. यावरून साहजिकच विरोधी पक्षाने सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. काँग्रेसच्या राहूल गांधी, जयराम रमेश यांनी याबद्दल खेद व्यक्त केला आहे. संसदेचे आजवरचे पावित्र्य जपले जाणार आहे की नाही, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतो. बिधुरी यांच्या भाषणाचा तो भाग आता सोशल मीडिया वरून मोठ्या प्रमाणावर प्रसारित केला जात आहे. संसदेची स्वतःची प्रतिष्ठा आहे, तिचे स्वतःचे नियम आणि कायदे आहेत. संसदेची भाषाही ठरलेली असते. अनेक निषिद्ध शब्द आहेत. असा उठसूठ कोणताही शब्द तेथे वापरता येणार नाही, की जो असंसदीय घोषित करण्यात आला आहे. त्यामुळे कुठल्याही पक्षाचे खासदार बोलण्यासाठी पूर्वतयारी करून तिथे येतात. बिधुरी यांना याची माहिती नसेल का, असाही एक प्रश्न उपस्थित होतो. साधनसुचितेचा आणि सुसंस्कृतपणाचा ढोल बजावणाऱ्या भाजप सरकारने याबाबत कडक कारवाई करायला हवी होती, असे खुद्द विरोधी पक्षांसह भाजपमधील काही जणांचे मत आहे, मात्र सोयिस्करपणे मौन बाळगून भाजपने आपला एकाधिकारशाही व हडेलहप्पीपणा दाखवला आहे. विरोधकांच्या गदारोळानंतर लोकसभा अध्यक्षांनी कारणे दाखवा नोटीस बजावली. मात्र केवळ कारणे दाखवा नोटीस बजावणे म्हणजे सरकारचा वेळकाढूपणा व बोटचेपेपणा आहे.
सरकारने संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आणि त्यामुळे लोकशाहीची प्रतिष्ठा आणखी बळकट होईल, असे सांगितले जात होते; परंतु संसदेच्या नव्या इमारतीतील विशेष अधिवेशनात मानसिकता मात्र जुनीच राहिलेली आहे. संसदेच्या नव्या इमारतीतील पहिल्याच अधिवेशनाला रमेश बिधुरी यांच्या आक्षेपार्ह वर्तनाने गालबोट लागले आहे. इतर पक्षांच्या नेत्यांनी सभागृहात किरकोळ चुका जरी केल्या, तरी त्यांना संसदेतून निलंबित केले जाते आणि बिधुरी यांनी सभागृहात सहकारी खासदाराला शिवीगाळ केली, तरीही त्यांच्यावर कारवाई का केली जात नाही, या प्रश्नाचे उत्तर साळसूदपणे दिले जात नाही., याला काय म्हणावे! काँग्रेससह सर्वच विरोधी पक्षांनी रमेश बिधुरी यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी केली आहे. पण याकडे लोकसभा अध्यक्षांनी दुर्लक्ष केले आहे, या प्रकाराने लोकसभा अध्यक्षांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ लागले आहेत. शिवाय भाजपला तर सर्वाधिक नामुष्कीचा सामना करावा लागत आहे. वास्तविक, भाजपच्या नेत्याने विशिष्ट समाजाच्या लोकांसाठी असे आक्षेपार्ह शब्द वापरण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. काही खासदार आणि अनेक नेते मोठ्या गर्दीच्या सभांच्या मंचांवरून अशी द्वेषपूर्ण भाषणे देताना अनेकदा देशाने पाहिले आणि ऐकले आहे. काही लोक उघडपणे एका विशिष्ट समुदायाप्रती हिंसक वर्तन प्रवृत्त करताना आणि त्यांचे व्यवसायही बंद करताना दिसतात. त्यांच्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने पक्ष आणि सरकारला कडक निर्देश दिले आहेत; मात्र तरीही अशी द्वेषयुक्त भाषणे थांबत नाहीत, त्यामुळे एका विशिष्ट समुदायाप्रती द्वेषाचे वातावरण निर्माण करून नेहमीप्रमाणे राजकीय फायदा उठवण्याचा भाजपचा प्रयत्न असल्याचा आरोप विरोधकांकडून होत आहे. आता भाजपचे ज्येष्ठ नेते राजनाथ सिंह यांनी बिधुरी यांच्या या असभ्य कृत्याबद्दल खेद व्यक्त केला आहे. खासदार दानिश अली यांनी लोकसभा अध्यक्षांना पत्र लिहून बिधुरी यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी केली आहे. संसदेत अशी शिवराळ भाषा वापरणे हा मोठा गुन्हा मानला जातो, यापूर्वीही भाजप नेते गिरिराज सिंह यांच्या विधानावरुन गदारोळ झाला होता. काँग्रेसनेत्या सोनिया गांधी यांच्यावरची त्यांची असभ्य टिप्पणी व्हायरल झाली होती; मात्र ती घटना संसदेबाहेरची होती. काही दिवसांपूर्वी काँग्रेसनेते अधीररंजन चौधरी यांनी मोदी यांच्यावर भाष्य केले होते आणि त्यांना निलंबित करण्यात आले होते.
२०१८ मध्ये राज्यसभेच्या उपसभापतिपदाच्या निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर मोदी यांनी काँग्रेसचे उमेदवार बी. के. हरिप्रसाद यांचे नाव फिरवून त्यांची खिल्ली उडवली. सभापतींना ते रेकॉर्डमधून काढून टाकावे लागले होते. २०२० मध्येही अशीच घटना घडली होती. २०१३ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी भाजप नेते अरुण जेटली यांच्याबाबत केलेली काही विधाने रेकॉर्डमधून काढून टाकावी लागली होती. संसदीय आणि असंसदीय भाषेसाठी राजकीय जीवनात आता लक्ष्मणरेखा उरलेलीच नाही. असा या घटनेनंतर राजकीय वर्तुळात सूर निघतो आहे. भाषेतील संयम आणि शिष्टाचार पाळणं हे सर्वच लोकप्रतिनिधींचं कर्तव्य आहे, आणि संसदेचे पावित्र्य जपण्यासाठी शपथ ही दिली जाते, मग या शपथेला काय अर्थ राहिला आहे?, अशा अनेक प्रश्नांचे मोहोळ यानिमित्ताने सुज्ञांच्या मनात उठलेले आहे.
- डॉ. सुनिलकुमार सरनाईक
(लेखक आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर दर्पण पत्रकार पुरस्काराने सन्मानित असून सा.करवीर काशी चे संपादक आहेत.)
Post a Comment