नव्या संसद भवनाचे उद्घाटन झाले खरे पण असंख्य प्रश्न यानंतर आणि दरम्यानसुद्धा चव्हाट्यावर आले आहेत. नवे संसद भवन हे भाजपसाठी, संघासाठी म्हणण्यापेक्षा पंतप्रधान मोदींसाठी एक ड्रीम प्रोजेक्ट होते. याची नोंद सर्व नागरिकांनी घ्यायला हवी होती, कारण ज्या दिवशी या संसद भवनाचे उद्घाटन होत होते नेमके त्याच दिवशी कुस्तीविरांनी जे गेल्या महिनाभर जंतरमंतरवर आंदोलन करत होते त्याच दिवशी संसद भवनाकडे मोर्चा काढण्याचा किंवा पंचायत भरवण्याचा निर्णय घेतला. यामागे कोणाचे विचार होते, कुणी या दिवसाची निवड करायला त्यांना सांगितले होते की त्यांचा त्यांनीच हा निर्णय घेतला होता? हे फार महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. कारण जर त्यांनी स्वतः हा निर्णय घेतला नव्हता तर ते कोण होते ज्यांनी त्यांना हा मंत्र दिला? त्यांच्या हितासाठी होता की त्यांच्या विरुद्ध हे षड़्यंत्र होते? याची चौकशी कुस्तीपटूंनी केलेली बरी. कारण जे काही त्या दिवशी झाले ते पूर्ण नियोजनबद्ध होते. त्यांना जंतरमंतरवरून हटवण्यासाठी. पण निर्णय कोणाचाही असो या निर्णयामुळे त्यांच्यावर जो अन्याय अत्याचार झाला त्याचे वर्णनसुद्धा शब्दांत करता येत नाही. आणि या घटनेपासून हेही लोकांनी लक्षात ठेवावे की मोर्चे काढणे, धरणे आंदोलन करणे हे यापुढे सत्तेला सहन होणार नाही, हेदेखील सरकारकडून भारतीय नागरिकांना कळवण्यात आले आहे. या अगोदरदेखील धरणे आंदोलनाचा मार्ग अवलंबिला गेला त्याची दुर्गतीही काहीशी अशीच झाली होती. विशेषकरुन शाहीन बाग आंदोलन आणि शेतकऱ्यांची धरणे आंदोलनांचे उदाहरण देता योतील. ७०० शेतकऱ्यांनी आपले प्राण गमवले तरीदेखील त्यांची प्रमुख मागणी मान्य करण्यात आली नाही. यामागचा संदेश नागरिकांनी समजून घेतला पाहिजे आणि लोकशाहीच्या बाता मारू नये. कारण याच लोकशाहीने त्यांना सत्ता दिली आहे. नागरकांच्या मतांच्या जोरावरच ते सत्तेत आले आहेतच. झाले एवढेच की आपण आपले लोकशालीचे अधिकार मतांद्वारे त्यांना देऊन टाकले आहेत. आता त्यांचा अधिकार आहे. ते जे करतील ते करतील, लोकशाहीची ही दयनीय स्थिती, तिचाच वापर करून एकाधिकारशाही निर्माण होत असते.
नव्या संसद भवनाविषयी बऱ्याच लोकांनी आपले विचार मांडले आहेतच. काहींच्या मते नव्या संसद भवनाची गरज नव्हती, कोण म्हणतात की संसदमुळे त्या जबाबदाऱ्यांची आठवण व्हायला हवी ज्या न्यायव्यवस्थेने आपल्यावर टाकल्या आहेत. एक विचार असा आहे की संसद भवनाच्या इमारतीने लोकशाहीचे वैभव अधोरेखित होते. काहींच्या मते जबाबदार सांसद होण्यासाठी लोकांच्या समस्या समजून घेणे आणि त्या सोडवण्यात सहभागी होणे आवश्यक आहे. संसद भवन हे सांस्कृतिक वारसा आहे आणि त्याचा आदर करावा असे म्हणण्यात आले. प्रत्येक संस्कृती-सभ्यता आपल्या उदयाच्या काळात भ्वयदिव्य वास्तूंचे निर्मिती करते, जे सभ्यता संपल्यानंतरही तिचे स्मरण करण्यास पुरेसे असते.
सेंगोलच्या बाबतीत फार मोठा गाजावाचा झाला. काही लोकांनी यावर आक्षेप घेतला, पण पंडित नेहरुंनी देखील ते स्वीकारले होते. त्या वेळी ही मंडळी का गप्प बसली होती, असा प्रश्न विचारला जात आहे. एक गोष्ट मात्र सर्वांनाच खटकली ती म्हणजे याचे उद्घाटन राष्ट्रपतींकडून का केले गेले नाही, याची कारणे शोधायला पुन्हा संस्कृतीचा अभ्यास करावा लागेल.
- सय्यद इफ्तेखार अहमद
संपादक,
मो.: 9820121207
Post a Comment