कर्नाटक निवडणूक निकालः जातीयवादाला धोबीपछाड!

कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीचे निकाल केवळ अल्हाददायकच नव्हे तर देशाला एकात्मतेत जोडणे आणि भारतीय संविधानाच्या मुल्यांना पुनर्स्थापित करणाऱ्या अभियानाची सुरूवात होवू शकतात. सांगण्याची आवश्यकता नाही की देशाच्या एकतेवर आणि आपल्या संविधानांवर मागील काही वर्षांपासून धो्नयाचे ढग घिरट्या घालताना दिसून येत आहेत. 

सन 2018 मध्ये कर्नाटकमध्ये झालेल्या निवडणुकीत भाजपाला 104, काँग्रेसला 80, जेडीयला 30 जागा मिळाल्या होत्या. निवडणुकीनंतर काँग्रेस आणि जेडीयू यांनी मिळून सरकार बनविले होते. जिला ’ऑपरेटन लोटस’ (जी भाजपादरा निवडून येणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना खरीदण्यासाठी जी कसरत केली जाते तिचे नाव) यशस्वी करून सरकार पाडलं आणि राज्यात भाजपाने आपले सरकार बनविले. यावेळी (2023) काँग्रेसला 135 जागा आणि 43 टक्के मत मिळाली. मात्र भाजपा 66 जागा आणि 36 टक्के मते घेत त्यांच्याहून खूप मागे पडली.  

कर्नाटकमध्ये भाजपाने बाबा बुधनगिरी दर्गाह (एक सूफी पवित्रस्थल ज्याला हिंदू मठ असल्याचा दावा गेला गेला) आणि हुबळी येथील ईदगाह मैदान अशा मुद्यांचे राजकारण करून आपली जागा बनविली होती. आपल्या सरकारच्या कार्यकाळात भाजपाने तिथे राममंदिर, गाय-बीफ आणि लव जिहाद सारख्या आपल्या जुन्या मुद्यांव्यतिरिकत हिजाब, अजान, हलाल आदी नवीन मुद्देदेखील उचलले होते. भाजपाला निवडणुकीत फायदा मिळवून देण्यासाठी खोटे, अति खोटे आणि निव्वळ खोटे यावर आधारित प्रोपगंडा असलेला चित्रपट ’द केरला स्टोरी’ ला मतदानाच्या 

अगदी अगोदर  प्रदर्शित करण्यात आले. या चित्रपटाच्या गुणगौरवात प्रधानमंत्र्यांनीही स्तुतीसुमने उधळली.प्रत्येकवेळासारखे भाजपाने याही वेळी ’मोदी के जादू’ला आपल्या  निवडणूक अभियानाचा महत्त्वपूर्ण आधार बनविला. प्रधानमंत्री आणि अमित शाह यांनी कर्नाटकमध्ये बराच काळ घालविला आणि अनेक रॅली, रोड शो आणि सभा घेतल्या. ज्यावेळी भाजपा शासित मणिपूर भयावह हिंसेने जळत होते, तिथे पन्नास लोक मारले गेले होते, हजारो बेघर झाले होते आणि अनेक चर्चना जमीनदोस्त केले गेले होते, त्यावेळी सरकारमधील हे दोन्ही आघाडीचे मंत्री कर्नाटकाच्या निवडणूक प्रचारात व्यस्त होते. या काळात प्रधानमंत्र्यांनी मणिपूर येथे शांतीच्या स्थापनेसाठी एक ही अपील प्रसिद्ध केली नाही आणि ना ही त्यांनी तिथे भडकलेलया हिंसेच्या आगीला विझविण्यासाठी मणिपूरला भेट देण्याची त्यांना आवश्यकता वाटली नाही. 

निवडणुकीच्या अगदी अगोदर त्यांनी खोटी गोष्ट पसरविली की, मैसूरचे लोकप्रिय शासक टीपू सुलतान सन 1799 मध्ये चौथ्या आंग्ल-मैसूर युद्धात इंग्रजांच्या हाताने मारले गेले नव्हते तर त्यांची दोन वो्नकालिंगानी हत्या केली होती. याचा उद्देश एवढाच होता की, इस्लामोफोबियाला पसरविणे आणि वोक्कालिंग समुदायाचे समर्थन प्राप्त करणे. इतिहासाची अशीच मोडतोड करून भाजपाने उत्तर भारतातील अनेक राज्यात असेच मतांचे पीक कापले आहे. परंतु इतिहासाला विकृत करून त्याचा वापर जातीयवाद पसरवण्यासाठी करावयाचा हा भाजपा जुना खेळ कर्नाटकात चालला नाही.  

कर्नाटक निवडणुकीच्या अगोदर देशात अनेक मोठी सामाजिक आंदोलने झाली. केंद्रातील भाजपा सरकारद्वारा प्रस्तावित तीन कृषी कायद्याविरूद्ध स्वातंत्र्यानंतर शेतकऱ्याचे सर्वात मोठे आंदोलन झाले होते. याच काळात राष्ट्रीय नागरिकता पंजीकरण (एनआरसी) आणि नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) च्या आडून मुसलमांनाना मताधिकारापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्नही केला गेला होता. याच पृष्ठभूमीच्या कानोसा घेत काँग्रेसचे राहुल गांधी यांनी भारत जोडो यात्रा काढली. ही यात्रा यशस्वी झाली आणि शेतकरी व शाहीन बाग आंदोलनांसोबत मिळून याने देशाचा मिजाज आणि मूडला बदलून टाकले. यात्रेत ’नफरत को भगाने और मोहब्बत को जगाने’ ची भाषा बोलली गेली. बेईमान भांडवलदारांशी भाजपाची असलेली जवळीकीचा खुलासा केला गेला आणि वाढती गरीबी, कुपोषण, बेरोजगारी, दलित, महिला आणि आदीवासींशी निगडीत मुद्यांना उचलले गेले. 

खऱ्या अर्थाने या यात्रेमुळे राहुल गांधीची प्रतिमा बदलली गेली. त्यांना पप्पू म्हणून हिनविणाऱ्याना उमजले की ते एक मानवातावादी नेते आहेत. ज्यांना सामान्य माणसांबद्दल कळवळा आहे. ते त्या राजकारण्यांसारखे नाहीत जे दिवसा अनेकवेळा कपडे बदलतात आणि आपल्या रूंद छातीचे गीत गातात. काँग्रेस ने राज्यातील जनतेला जी आश्वासने दिले  आहेत ते बेरोजगार, महिला आणि गरीब वर्गाच्या कल्याणाशी जोडलेले आहेत. वर्तमान परिस्थितही धाडस दाखवित पार्टीने बजरंग दल आणि पीएफआय (जो प्रतिबंधित हैं) ला सारखेच संबोधले आणि म्हटले की, तिरस्कार वाढविणारे आणि हिंसा पसरविणाऱ्या संघटनांना प्रतिबंधित केले जाईल.  

मोदी आणि कंपनी फक्त अशाच संधीच्या शोधात होत्या. नरेंद्र मोदी यांनी लागलीच या मुद्याला पकडले. त्यांनी उद्घोषणा केली की, पहिल्यांदा काँग्रेसने भगवान रामांना कैदेत ठेवले आणि आता ते भगवान हनुमान सोबत तसेच करायला जात आहेत. त्यांनी समर्पण आणि श्नतीचे प्रतिक भगवान हनुमानाला बजरंग दलाशी जोडले. एक असे संघटन जे हिंसेच्या मार्गाने हिंदू क्रातींचे आवाहन करीत आहे आणि ज्याचे अनेक नेते आणि कार्यर्त्यांची नावे हिंसेशी जोडली गेलेली प्रकरणे समोर आली आहेत. ते आपल्या सभेच्या प्रारंभी आणि शेवटी जय बजरंग बलीचा नारा गाजवित होते.  

अनेक लोकांच्या मनात होते की काँग्रेसने विघटनकारी मुद्यांना उचलण्याचा हतकंडा असणाऱ्या लोकांना एक नवा मुद्दा दिला आहे. परंतु, शेवटी सिद्ध झाले की, काँग्रेसचा हा साहसिक निर्णय खरा होता ज्याने भाजपाच्या सांप्रदायिक अभियानाची हवा काढून टाकली. काँग्रेस नेत्यांनी भगवान हनुमानाची तुलना बजरंग दलाशी करण्याला हनुमानाचा अपमान असल्याचे सांगितले आणि मतदारांनाही हे खरे वाटले. 

काँग्रेसने सामान्य माणसांच्या मुद्यांशी निगडित मुद्दे उचलले तर भाजपाने सांप्रदायिक खेळाचा आसरा घेतला. निवडणूक निकालाच्या विश्लेषणावरून कळते की, काँग्रेसला निर्धन, निम्न जातींचे आणि ग्रामीण मतदारांकडून भरपूर समर्थन मिळाले. भाजपाला साथ देणाऱ्यात शहरी, उच्च जातीचे कुलीन मतदाता होते. अनेक विश्लेषक लिंगायत आणि वो्नकलिंगा समुदायसंदर्भातील परिणामांचे विश्लेषण करत आहेत. परंतु असे वाटते की भाजपाला पंसद करणाऱ्या मतदारांत उच्च जातीचे उच्च शिक्षित आणि मोठ्या पगारावाल्या पुरूष मतदारांचे बहुमत मिळाले आहे. 

एकंदरित, हे निश्चित आहे की हा निवडणूक निकाल भारतीय राजकारणावर दूरगामी परिणाम करणारा आहे. याने राहुल गांधी आणि काँग्रेसची प्रतिमा चांगली होईल आणि त्यांचे मनोबल वाढेल आणि हा भ्रमही फुटेल की मोदी आणि भाजपा अजय आहेत. आणि कर्नाटकात जे काही झाले त्याचा निहितार्थ सामान्य माणसापर्यंत नियोजन पद्धतीने पोहोचविले गेले पाहिजे. तरच येथून सांप्रदायिकतेचा बोलबाला कमी होईल. 

आणखीन एक गोष्ट स्पष्ट आहे ती म्हणजे जर का सामान्य निवडणुकीत भाजपा आणि काँग्रेसमध्ये सरळ मुकाबला झाला तर भाजपाला काँग्रेस आसमान दाखवू शकते. या निकालावरून जे बळ मिळेल ते दीर्घकाळापर्यंत टिकून राहिले पाहिजे आणि देशाच्या धर्मनिरपेक्ष आणि प्रजातांत्रिक मूल्यांच्या रक्षणासाठी विरोधकांना मजबूत होणे गरजेचे आहे. 

  या निवडणुकीत नागरी समाज समुहाने मोठी भूमिका बजावली आहे. त्यांनी ईडेलू कर्नाटक (जागो कर्नाटक) आणि बहुत्व कर्नाटक (बहुवादी कर्नाटक) सारखे अभियान चालवून भाजपा सरकारांच्या नाकर्तेपणाला उजागर केले. कमजोर वर्गाच्या अधिकारांच्या रक्षणासाठी प्रतिबद्ध नागरीक समाज संघटना आणि यासारख्या भूमिका घेणाऱ्यानी प्रत्येक निवडणुकीत महत्त्वाची निभावली पाहिजे. जेणेकरून देश पुन्हा त्या मार्गावर अग्रेसर राहील जो मार्ग आपणाला आपल्या स्वातंत्र्यच्या आंदोलन आणि संविधानाने दाखविला आहे. (इंग्रजीतून हिंदीत भांषात अमरीश हरदेनिया यांनी केले तर हिंदीतून मातृभाषेत भाषांतर बशीर शेख यांनी केेले) (लेखक : आईआईटी मुंबईत शिकवित होते आणि 2007 चे नेशनल कम्यूनल हार्मोंनी एवार्डने सन्मानित आहेत.

- राम पुनियानी