महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळातील शिंदे गटातील पाच मंत्र्यांना वगळण्यात येत आहे. अशी चर्चा सुरू असतानाच आता शिंदे गट आणि भाजपमध्ये जाहिरात युद्ध सुरू झाले. महाराष्ट्रातील वृत्तपत्रांमध्ये पहिल्या पानावर शिवसेना (शिंदे) कडून एक जाहिरात दिली गेली. ज्यात असा दावा केला गेला की, मुख्यमंत्रीपदासाठी महाराष्ट्राच्या जनतेची पहिली पसंती एकनाथ शिंदे आहेत. तर दुसऱ्या क्रमांकावर देवेंद्र फडणवीस आहेत. इतकेच नव्हे तर देशात पंतप्रधान मोदी तर महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हेच सर्वप्रिय नेते आहेत. हे निष्कर्ष एका सर्वेक्षणाच्या आकड्यांवर काढला गेला आहे. हे सर्वेक्षण कधी करण्यात आले, कोणी केले, कोणत्या संस्थेकडून करवून घेण्यात आले इत्यादींची कोणतीच माहिती जाहिरातीत नव्हती. पण हे अगोदर दैनिक सकाळ द्वारे एक सर्वेक्षण करण्यात आले होते. त्या सर्वेक्षणात भाजपला 33 टक्के तर काँग्रेसला 19 टक्के, राष्ट्रवादीला 15 टक्के, शिवसेना उद्धव ठाकरे यांना 12 टक्के तर शिंदे गटाला अवघे 5 टक्के लोकांनी पसंत केले होते, असा दावा करण्यात आला होता. यावरून शिंदे गटाकडून जो सर्वे जाहिरातीद्वारे प्रसारित केला गेला आहे त्यानुसार एकनाथ शिंदे यांना 26 टक्के जनतेचा पाठिंबा दाखविला गेला आहे. देवेंद्र फडणवीस यांना 23 टक्के लोकांचे समर्थन आहे.
जाहिराती आणि सर्वेक्षणाद्वारे सरकारच्या कामगिरीची लोकांना माहिती देण्याचा असा प्रकार महाराष्ट्रात नवीनच आहे. मात्र हा प्रकार इथेच थांबला नाही. पहिल्या जाहिरातीनंतर दुसऱ्या दिवशी परत एक जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली. याचा काय अर्थ आहे हे काही समजले नाही. पण पहिल्या दिवशीच्या जाहिरातीमध्ये बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जाहिरातीचा फोटो नव्हता. म्हणून उद्धव ठाकरे यांच्या गटाकडून जी टिका करण्यात आली. त्याची दुरूस्ती म्हणून ही दूसरी जाहिरात असेल. निवडणुकीची घोषणा होईपर्यंत आणखीन किती जाहिराती येतील हे माहित नाही. कारण हाच एकमेव आपली कामगिरी दाखविण्याचा उपाय असेल तर यावर दुसरा उपाय काय असू शकतो. जर खरच भाजपा आणि शिंदे गटाला इतके समर्थन असेल तर ते स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे का टाळत आहेत.मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकींना सामोरे जाण्याची इतकी कशाची भीती आहे.
वास्तविकता अशी की ऑपरेशन कमळद्वारे जी सरकारे बदलली गेली त्यामुळे भाजपात मोठ्या प्रमाणात नाराजी आहे. कारण काँग्रेस फोडून मध्यप्रदेशात ज्या लोकांना पक्षात महत्त्वाचे स्थान दिले गेले. त्यामुळे भाजपाच्या मूळ कार्यकर्त्यांत कमालीची नाराजीची आहे आणि याचा परिणाम येत्या विधानसभा निवडणुकांत त्या पक्षाला भोगावा लागणार आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने मध्यप्रदेशामध्ये केलेल्या सर्वेक्षणानुसार 230 पैकी फक्त 50 जागा भाजपाला मिळतील, असे भाकीत वर्तविण्यात आलेले आहे. याचे कारण इतर पक्षातून आलेल्या नेत्यांना भाजपने महत्त्वाचे स्थान दिले आहे हे आहे. म्हणजे ऑपरेशन लोटसच्या दुष्परिणामाला महाराष्ट्रातही तोंड द्यावे लागणार हे स्पष्ट आहे.
महाविकास आघाडी स्वतःच्याच घडामोंडीमध्ये व्यस्त आहे. शरद पवारांनी राजीनामा दिला आणि परतही घेतला. मात्र नंतर त्यांनी सुप्रिया सुळे आणि प्रफुल्ल पटेल यांना कार्याध्यक्ष म्हणून नेमले. सुनिल तटकरे यांना पक्षाचे कोषाध्यक्षपद दिले गेले. अजित पवारांना पक्षात कोणते पद आहे माहित नाही. पण या नव्या बदलांमध्ये त्यांना कोणतेच पद दिले गेले नाही, याचा अर्थ येत्या निवडणुकीनंतर त्यांना मुख्यमंत्रीपद दिले जाईल, असे वाटते. म्हणजे निवडणुका होण्याअगोदरच मुख्यमंत्री पदासाठी निवड करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकार गेल्यापासून काँग्रेस पक्षाला सोडून राष्ट्रवादी आणि शिवसेना ठाकरे गट हे स्वतःच्या पक्षात आपापल्या समस्यांमध्ये गुरफटले आहेत व त्यांचे पक्ष बांधणीचे काम सुरू आहे. त्यामुळे कोणत्याही प्रश्नावर राज्य सरकारच्या विरूद्ध एकही मोर्चा काढला नाही. भाजपने राज्यात शांतता-सलोखा संपविण्याचे अनेक प्रयत्न केले. 50 आक्रोष मोर्चे काढण्यात आले. शेवटी कोल्हापुरात दंगल पेटविण्याची पूर्ण तयारी करण्यात आली. तरी या आघाडीने काय प्रतिक्रिया दिली हे कोणालाच माहित नाही.
- सय्यद इफ्तेखार अहमद
Post a Comment