जेरुसलेम : नेत्यान्याहू विरूद्ध ट्रम्प!

-कलीम अजीम, अंबाजोगाई

जेरूसलेमला इस्रायलची राजधानी घोषित करायला संयुक्त राष्ट्राने नकार दिला

आहे. या निर्णयाचे जगभरातील इस्लामी राष्ट्रांनी  स्वागत केलं आहे. भारताने इस्रायलविरोधात मतदान करुन पॅलेस्टाईनसोबतची गेल्या ७० वर्षाची मैत्री राखली आहे. परिणामी धोरणाविरोधात मतदान झाल्याने इस्रायल व अमेरिका आणखीन चवताळण्याची भीती आहे. तूर्तास हा धोका टळला असला तरी येत्या काळातही भूत पुन्हा उठून पॅलेस्टाईनच्या मानगुटीवर बसू शकतं. या निर्णयाने पॅलेस्टाईन व इस्त्राईल शांती चर्चा विस्कळीत होण्याचे चिन्ह आहेत. याची पहिली प्रतिक्रिया म्हणून पॅलेस्टाईनचे राष्ट्रपती महमूद अब्बास यांनी अमेरिकेला कडक शब्दांत इशारा दिला आहे, पॅलेस्टाईनचे राष्ट्रपती म्हणतात, ‘भविष्यात शांती चर्चेसंबधीचा अमेरिकेचा कुठलाही प्रस्ताव स्वीकारला जाणार नाही, कारण अमेरिका प्रामाणिक मध्यस्थ नाही, तो पक्षपाती भूमिका घेत असून हे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन आहे.’ महमूद अब्बास यांची या प्रतिक्रियेने भविष्यातील संघर्ष आणखीन तीव््रा होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे दोन्ही राष्ट्रामधला संघर्ष पुन्हा एकदा वाढू शकतो.

डिसेंबर महिन्याच्या सुरुवातीला अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जेरूसलेमला इस्रायलची राजधानी म्हणून मान्यता दिली होती. हे वृत्त मध्यपूर्वेतील इस्लामी राष्ट्रात पोहचताच, अनेक ठिकाणी अमेरिकाविरोधी निदर्शने झाली. अरब राष्ट्रांसह युपोरीय राष्ट्रांनीही डोनाल्ड ट्रम्पच्या धोरणाचा निषेध नोंदवत संतप्त प्रतिक्रिया दिल्या. जगात इतर ठिकाणी व्यापक निदर्शनं होण्याची भीती अरब नेत्यांनी शक्यता वर्तवली. या निर्णयामुळे जगातील मुस्लिमांच्या भावना भडकतील, यामुळे मध्यपूर्वेतील शांतता प्रक्रियेला खीळ बसेल अशी भीती व्यक्त केली. सौदी व इजिप्त या अरब राष्ट्रांनी इस्रायलला गंभीर परिणामाची धमकी देऊन टाकली. १९६७ नंतर पहिल्यांदाच अरब राष्ट्रांनी पॅलेस्टाईनसंदर्भात कडक भूमिका घेतली. तर इस्रायलने ‘जेरुसलेम हीच इस्रायलची राजधानी राहील पॅलेस्टिनी जेवढ्या लवकर ते समजू शकतील तेवढं त्याच्यासाठी बंर आहे’ अशी प्रतिक्रिया दिली. अमेरिका व इस्रायलच्या भूमिकेनंतर पॅलेस्टाईनच्या हमास संघटना आक्रमक झाल्या. हमास व पॅलेस्टिनी नागरिकांनी जेरूसलेममध्ये आंदोलने सुरु झाली.

जेरुसलेमला इस्रायलची राजधानी म्हणून मान्यता देण्याच्या अमेरिकेच्या प्रस्तावावर गुरुवारी (२२ डिसेंबर) संयुक्त राष्ट्रात मतदान झाले. या ठरावाला संयुक्त राष्ट्रांच्या १९३ पैकी १२८ सदस्य राष्ट्रांनी पाठिंबा दिला होता, तर ३५ राष्ट्रांच्या सदस्यांनी मतदानात भाग घेतला नाही. तसेच २१ राष्ट्रांचे सदस्य त्या वेळी गैरहजर राहिले आणि केवळ ९ सदस्यांनी अमेरिकेच्या बाजूने मतदान केले. विरोधी मतदान करणाऱ्यांमध्ये भारतासह ब्रिटन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका यांचाही समावेश होता. ट्रम्प यांनी जेरुसमेलसंदर्भात केलेल्या आवाहनाकडे भारतासहीत १००हून अधिक देशांनी दुर्लक्ष केलं. तर काही देशांनी या प्रकरणातून स्वत:ला अलिप्त ठेवल्याचंही पाहायला मिळालं. परिणामी अमेरिकेच्या निर्णयाविरोधातील ठराव संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत मोठ्या बहुमताने संमत झाला. धोरणाविरोधात मतदान झाल्याने ट्रम्प चवताळले, या ठरावाला पाठिंबा देणाऱ्या देशांना अनुदानात कपात करण्याची धमकीदेखील दिली. या धमकीकडे दुर्लक्ष करुन अनेक देशांनी भूमिकेवर ठाम राहणे पसंत केलं आहे. 

सत्तर वर्षापूर्वी पॅलेस्टिनी भूमीपुत्रांना बेदखल करत इस्रायल हा नवा यहुदी देश जन्मास आला. यहुदी या झायोनिस्ट लॉबीने अमेरीका व ब्रिटीशांवर दबाव टाकून इस्रायल देशाची निर्मीती केली. २ हजार वर्षापूर्वी या जमिनीवर रोमवंशीय ज्यूंच्या ताबा होता. मात्र ते जमीन सोडून परागंदा झाल्याने अरबी कबीले तिथं येऊन वसले. याच देशात जगातील पहिली मस्जिद जेरूसलेममध्ये तयार झाली. ही ‘मस्जिदे अक्सा’ मुस्लिमांचा पहिला काबा आहे.. अर्थात भौगोलिकदृष्ट्या जगाचा मध्यकेंद्र आहे. यामुळे आज जगभरातील इस्लामच्या अनुयायांसाठी पॅलेस्टाईन पवित्र देश आहे. पण पैगंबर इब्राहीम (अ.) यांना आपल्या इतिहासाशी जोडत इस्लाम, यहुदी आणि इसाई हे तिन्ही धर्म जेरूसलेमला आपलं पवित्र स्थान मानतात. याच कारणामुळे पिढ्यान्पिढ्या इस्लामचे अनुयायी, यहुदी आणि इसाई समुदायाच्या मनात हे शहर वसलं आहे. हिब्रू भाषेत ‘येरूशलायीम’ आणि अरबीत ‘अल-कुद्स’ नावाने हे शहर ओळखलं जातं. जेरूसलेम हा जगातील सर्वात जुन्या शहरापैकी एक आहे. जगातील तिन्ही धर्माने जोडणारे हे स्थळ आहे. 

संयुक्त राष्ट्रसंघाने सततच्या वादामुळे १९४७ साली जेरूसलेम आंतरराष्ट्रीय शहर म्हणून घोषित केलं. एका वर्षानंतर हा शहरासाठी इस्रायल व जॉर्डनमध्ये युद्ध झाले. १९४९ हे युद्धसंपलं तेव्हा शहराचा पश्चिमी भाग इस्रायलकडे व पूर्वी भाग जॉर्डनच्या नियंत्रणात आला. जेरूसलेमला हिरवी रेघ खेचून दोन भागात विभागण्यात आलं. हा हिरवा पट्टा दोन्हीकडील सैन्याला दूर ठेवण्यासाठी होता. यानंतर पश्चिमी भागात राहणाऱ्या अरबांना आपली जागा सोडून पूर्व भागात जावं लागलं. तर पूर्वभागात राहणारे यहुदी पश्चिम जेरूसलेममध्ये आले. वर्ष १९४९ ते १९६७ या काळात पूर्व जेरूसलेम म्हणजे जुनं शहर जॉर्डनच्या नियंत्रणात होतं. पण १९६७ साली जेरूसलेमसाठी पुन्हा युद्ध झालं, सहा दिवस चाललेल्या या युद्धात इस्रायलने पूर्व भागावरदेखील ताबा मिळवला.

१९८० साली एक कायदा करुन इस्रायलने जेरूसलेमला अधिकृत राजधानी घोषित केलं. यासह विस्तार वाढवत पूर्ण भागावर ताबा मिळवला. यानंतर पॅलेस्टाईन व इस्रायल संघर्ष आणखीन वाढला. १९९३ मध्ये इस्रायल व पॅलेस्टाईनमध्ये शांतता करार झाला, यात असा ठराव झाला की शांतता चर्चा पुढे गेल्यानंतर जेरूसलेमच्या स्थितीवर काय तो निर्णय घेण्यात येईल. आजही हे शहर पूर्व व पश्चिम भागात विभागलं आहे. पश्चिमीभागात पाच लाख यहुदींची वस्ती आहे तर पूर्व भागात तीन लाख पॅलेस्टिनी राहतात. इस्रायलने अविभाजित जेरूसलेमला आपली राजधानी आहे असा दावा केला आहे, पण संयुक्त राष्ट्राने इस्रायलचा ताब्याला कधीही मान्य केलेले नाही. तर पॅलेस्टाईनने आपल्या प्रस्तावित राष्ट्राची राजधानी म्हणून पूर्व जेरूसलेमला मान्यता दिली आहे.

हेच दावे गेल्या अनेक दशकापासून इस्रायल-पॅलेस्टिनी वादाचे प्रमुख कारण राहिलेलं आहे. पूर्वी जेरूसलेमवर ताबा असूनही त्याला आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळालेली नाहीये. आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे म्हणने आहे की, शांती करार चर्चेतून हा गुंता सुटला पाहिजे. पण इस्रायलनेने अमेरिकेवर वेळोवेळी दबाव टाकून जेरूसलेममला राजधानी घोषित करण्याची गळ घातली. बिल क्लिंटन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश आणि बराक ओबामा या तिघांनी या निर्णयाचे भयानक हिंसक परिणाम होतील म्हणत प्रस्तावाला मंजुरी नाही दिली. पण २०१६ साली झालेल्या अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी प्रचारासाठी भरीव निधीचा समझौता करत इस्रायलशी संगनमत केलं. त्याच भाग म्हणून डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जेरूसलेमला इस्रायलची राजधानी घोषित केलं. पण केवळ ९ राष्ट्रांनी प्रस्तावाला पाठिंबा दिल्याने ट्रम्पला मोठा झटका बसला आहे. हे नऊ राष्ट्रे असे आहेत, ज्याबद्दल फारसं कुणालाही माहीत नाही.

भारताचे गेल्या सात दशकापासून पॅलेस्टाईनचे चांगले संबध आहेत, भाजप सरकार इस्रायल-पॅलेस्टाईन-अमेरिका असं संतुलन साधायचं प्रयत्न करत आहे. जेरूसलेम मुद्द्यावर भारतानेही इस्रायलला पाठिंबा दिलेला नाहीये. त्यामुळे भाजपमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. भारतातील भाजप सरकार व इस्रायलची अलीकडची जवळीकता बघता भारताने घेतलेल्या इस्रायलविरोधी भूमिकेचं स्वागत करावं लागेल.

एकीकडे डोनाल्ड ट्रम्प उत्तर कोरियाला म्हणतात, ‘जगाला शांती हवी आहे, अणू बॉम्ब नाहीय’ संयुक्त राष्ट्रसंघाने उत्तर कोरियावर लावलेल्या प्रतिबंधावर ट्रम्पने ही प्रतिक्रिया दिली आहे, तर दुसरीकडे जेरूसलेमला इस्रायलला राजधानी घोषित करुन जगाला अशांततेत ढकलू पाहात आहेत. ट्रम्प यांची ही भूमिका संधीसाधूपणा आहे. अमेरिकेसह जगभरात ट्रम्प यांच्या भूमिकेचा निषेध करण्यात आला. जगभराचा विरोध डावलून ट्रम्प इस्रायलधार्जिणी निर्णय घेऊ पाहात आहेत. ट्रम्प यांची ही भूमिका पॅलेस्टाईन-इस्रायल शांतता चर्चेला हानी पोहचवणारं आहे. स्थानिकांचा संघर्ष हा तिढा सोडवण्यासाठी प्रयत्न गरजेचे आहेत. पण अशा वेळी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प आगीत तेल ओतण्याचं काम करत आहेत.

(सौजन्य : लेखकाचा ब्लॉग)