अल्पसंख्यांक योजना कागदावरच

‘सबका साथ सबका विकास’ चा बोजवारा

लातूर (सालार शेख)- अल्पसंख्यांक नागरिकांना त्यांच्या घटनात्मक व कायदेशीर हक्कांची जाणीव  व तसेच त्यांच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक उन्नतीसाठी असलेल्या योजांची माहिती देण्यासाठी संयुक्त राष्ट्राच्या सूचनेप्रमाणे दरवर्षी 18 डिसेंबर रोजी अल्पसंख्यांक हक्क दिवस साजरा करण्यात येत आहे. त्यासाठी प्रधानमंत्री पंधरा कलमी कार्यक्रम आखण्यात आला. मात्र त्याची अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे प्रधानमंत्र्यांनी ” सबका साथ विकास” ची जी घोषणा केली आहे त्याचा मात्र पुरता बोजवारा उडला आहे. जरी हा दिवस प्रशासन साजरा करीत असले तरी तो नाममात्रच. कारण जरवर्षी योजना राबवू असा निर्धार करतात मात्र अल्पसंख्यांक विकासावर आलेला निधीही खर्च होत नाही. त्यामुळे शासकीय अधिकार्‍यांची मानसिकताच मुळात संशयास्पद असल्याचे समाजातून बोलले जात आहे.

       महाराष्ट्रात अल्पसंख्यांक योजनावर अंमलबजावणी होत नसल्याची बाब माहिती अधिकारद्वारा प्राप्त माहिती वरून समोर आली आहे. याचा एम.पी.जे. लातूरच्या वतीने जाहीर निषेध करण्यात आला आहे. तसेच सदर प्रकरणी एमपीजेच्या वतीने दोन जनहित याचिका केंद्र व राज्य शासनाच्या विरूद्ध मा. उच्च न्यायालयात दाखल केल्याची माहिती याचिकाकर्ते रजाउल्ला खान यांनी दिली आहे.

       गेल्या अनेक वर्षाचा अनुभव पाहता यंदा लातूर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अल्पसंख्यांक दिनाच्या कार्यक्रमावर मुव्हमेंट फॉर पीस अँड जस्टीसने बहिष्कार टाकत निषेध व्यक्त केला. कारण लातूर अल्पसंख्यांक बहूल शहर असतानादेखील अल्पसंख्यांकांसाठी आलेला निधी खर्च करण्यात प्रशासन असमर्थ राहिले आहे.

      लातूर जिल्ह्यातील लातूर शहर व उदगीर येथे 2010 साली अल्पसंख्यांक समाजातील मुलींसाठी वसतिगृह मंजूर करण्यात आले. लातूर येथे गेल्या दोन वर्षांपासून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली आहे. मात्र उदगीर शहरात अद्यापही जागा निश्‍चित नसल्याने वसतिगृहाचे काम प्रलंबित आहे. 31 मार्च 2016 रोजी शासनाने लातूर शहरात मुलांच्या वसतिगृहासाठी 3 कोटी 10 लाख व उदगीर शहरात मुलांचे वसतिगृह, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व जिल्हा परिषद शाळेच्या इमारतीसाठी तब्बल 10 कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. वर्षभरापासून जवळपास 10 कोटींचा निधी धूळ खात पडला आहे. लातूर महानगरपालिका व उदगीरसाठी प्रत्येकी 10 कोटींचा निधी होता. मात्र लातूर महापालिकेने केवळ मुलांच्या वसतिगृहाचा प्रस्ताव (त्रुटीत) दिल्याने पेच निर्माण झाला आहे. इतर कामे प्रस्तावात नसल्यामुळे केवळ 3 कोटी 10 लाख रुपये शासनाकडून देण्यात आले आहेत. अन्य 7 कोटींचे प्रस्ताव मनपा कधी पाठविणार, याकडे लक्ष लागले आहे. अल्पसंख्यांक बहुल शहर म्हणून शासन योजना देत असले तरी अंमलबजावणी करणार्‍या यंत्रणेची अनास्था असल्याने कामाच्या नावाने ओरड आहे.

उदगीरला जागा मिळेना...

      2010 साली मंजूर झालेल्या मुलींच्या वसतिगृह बांधकामासाठी उदगीर नगरपालिकेला सात वर्षे लोटले तरी जागा मिळाली नाही. लातूर शहरात दोन वर्षांपासून सुरू असलेले बांधकाम अद्यापही संथगतीने आहे. उदगीरचे काम होईल की नाही, यावर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. 12 व्या पंचवार्षिक योजनेत बहुक्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत लातूर, उदगीरसाठी प्रत्येकी 10 कोटींची तरतूद होती. त्यात प्रस्तावित कामे लातूरच्या मनपाने अपूर्ण दिली. त्यामुळे मुलांच्या वसतिगृहासाठी केवळ 3 कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. 28 ऑक्टोबर रोजी खोरी गल्लीतील मनपा शाळा क्र. 6 वसतिगृहासाठी जागा निश्‍चित झाली. या कामाचा निधी जिल्हा प्रशासनाकडे दीड वर्षांपासून पडून आहे. शिवाय, 2008 पासून सुरू करण्यात आलेल्या शिष्यवृत्ती योजनेपासून लाखो विद्यार्थी वंचित आहेत. 2017-18 ची रक्कम अद्याप विद्यार्थ्यांना मिळाली नसल्याचा आरोप मुव्हमेंट फॉर पीस अ‍ॅण्ड जस्टीस फॉर वेल्फेअरचे जिल्हा सचिव रजाउल्लाह खान यांनी केला आहे. यासंदर्भात त्यांनी न्यायालयात याचिकाही दाखल केली आहे.

प्रस्ताव प्रलंबित...

लातूर तालुक्यातील वाडी-वाघोली, मुरुड, चांडेश्‍वर, कव्हा, सारसा, बोरी, धनेगाव, शिवणी (खु.) ही आठ गावे अल्पसंख्यांक बहुल आहेत. या ग्रामपंचायतींना क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत विकास कामांसाठी प्रस्ताव मागविण्यात आले होते. त्यानुसार सारसा येथे शादीखाना बांधकामासाठी ग्रामपंचायतीने 15 ऑगस्ट 2016 रोजी ठराव घेऊन रितसर प्रस्तावही दाखल केला. मात्र अद्याप सदरील कामाला मुहूर्त लागलेला नाही. केवळ योजनांची चर्चा होते. प्रत्यक्षात अंमलबजावणी नसल्याने सदरील योजनेचा बोजवारा उडाला आहे.

एम.पी.जे.चा न्याय व हक्कासाठी सतत संघर्षाचा संकल्प व कोर्टात धाव

पंतप्रधानांच्या पंधरा कलमी कार्यक्रमांवर, एम.एस.डी.पी. योजनांवर, सच्चर समितीच्या शिफारशीवर व शिष्यवृत्ती योजनेवर अंमलबजावणी होत नसल्याची बाब माहिती अधिकाराद्वारे प्राप्त माहिती वरून उघड झाली. अल्पसंख्यांकाच्या प्रती शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे अल्पंसंख्यांक समाजाचा विकास खुंटला आहे. म्हणून एम.पी.जे.द्वारा जनहित याचिका क्र. 50/2016 मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ, मुंबई व जनहित याचिका क्र. 51/2018 मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ, औरंगाबाद येथे दाद मागण्यात आली आहे. सदर प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयाने केंद्र व राज्य शासनास नोटीस पाठविले आहे. सध्या प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. अशी माहिती याचिकाकर्ते रजाउल्लाह खान यांनी दिली. एम.पी.जे. या सामाजिक संगघटनद्वारा शासनाचा अल्पसंख्यांक विरोधी धोरणाचा जाहीर निषेध करत अल्पसंख्यांक योजनेवर अंमलबजावणीसाठी सतत संघर्ष करण्याचा निर्धार एम.पी.जे. चे जिल्हाध्यक्ष वसी हाश्मी, सचिव रजाउल्लाह खान, जियाभाई खोरीवाले, अ‍ॅड. रब्बानी बागवान, साबेर काजी, डॉ. खालेद काजी, सय्यद मुस्तफा अली, कमरोद्दीन बार्शीकर, बशीर शेख,खिजर काजी, गौसोद्दीन शेख, इनाम शेख, शौकत सय्यद, जुल्फेकार पटेल व अ‍ॅड. मुहम्मद आमेर यांनी व्यक्त केले.