समान नागरी कायदा समज - गैरसमज

विवाह विषयक कायद्यांमध्ये एकसारखेपणा नाही. 

विविध धर्म व समुदायामध्ये विवाह, घटस्फोट, दत्तक घेणे, वारसाहक्क इत्यादी संबंधी एकसारखेपणा दिसून येत नाही. यानुषांगाने सर्वच धर्मांच्या अनुयायांमध्ये प्रचलित बहुपत्नीत्व, घटस्फोट, वारसाहक्क, दत्तक ग्रहण यासंबंधी कायदे, रूढी-परंपरा यांची माहिती खालीलप्रमाणे आहे.

बहुपत्नीत्व – मुस्लिमांमध्ये एका पुरुषाला चार स्त्रियांशी विवाह करायला कायद्यानुसार मान्यता आहे.  हिंदू,बौद्ध, शीख,जैन ख्रिश्चन,पारसी धर्मीय पुरुषाला एक पत्नी हयात असतांना तिच्याशी घटस्फोट घेतल्याशिवाय दुसरा कायदेशीर विवाह करता येत नाही. ही कायदेशीर वस्तुस्थिती असली तरी देशातील अनेक भागातील हिंदू व ख्रिश्चन धर्मिय पुरुषांना पारंपारिक रूढी-परंपरानुसार  एकापेक्षा अधिक स्त्रियांशी विवाह करण्यास कायदेशीर मान्यता आहे. 

गोवा राज्यात ख्रिश्चन, इस्लाम धर्मियांना एकापेक्षा अधिक विवाह करता येत नाही. मात्र हिंदूं पुरुषाला  विशिष्ट परिस्थितीत एकापेक्षा अधिक स्त्रियांशी विवाह करण्यास कायद्याने मान्यता आहे. यानुसार हिंदू पुरुषाच्या पत्नीला तिच्या वयाच्या 25 वर्षापर्यंत मूल होत नसेल तर पती पुन्हा लग्न करू शकतो. तसेच वयाच्या 30 व्या वर्षापर्यंत पत्नीपासुन मुलगा (male child ) जन्माला नाही तरी हिंदू पुरुष पुन्हा लग्न करू शकतो. 

हिंदू विवाह कायदा १९५५ च्या कलम 2 (2) अंतर्गत अनुसूचित जमातीचे परंपरागत कायदे आणि प्रथा यांना कायदेशीर मान्यता आहे. त्यानुसार अनेक आदिवासी जमातींना एकापेक्षा अधिक विवाह करण्याची परवानगी आहे. उदा. मिझोराममध्ये ख्रिश्चन धर्मीय लम्पा कोहरान थार किंवा चना जमातीतील  पुरुषाला अनेक बायका करण्याची परवानगी आहे. या जमातीतील  झिओना चना या व्यक्तीला २०२१ साली  त्याच्या निधनसमयी  38 बायका आणि 89 मुले होती.  हिंदू धर्माचे पालन करणाऱ्या काही जातींमध्ये परंपरागत प्रथानुसार बहुपत्नीत्व कायद्याने मान्य आहे.

हिमालयातील पहाडी जातीमध्ये, उत्तरखंड, पंजाब, हरियाना राज्यातील काही जातींमध्ये  तसेच केरळ, तामिळनाडू राज्यातील काही जातीमध्ये  बहुपत्नीत्व व बहुपतीत्व दोन्ही प्रचलित आहे.  २०१९-२० च्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य अहवालानुसार एकापेक्षा अधिक विवाह करण्याचे प्रमाण मुस्लिमांमध्ये १.९ टक्के तर हिंदूमध्ये १.३ टक्के आहे. याचाच अर्थ केवळ मुस्लिमांनाच चार बायका करण्याची परवानगी आहे हा खोडसाळ प्रचार आहे. 

घटस्फोट – मुस्लिमांना न्यायालयीन प्रक्रिया न करता (extra-judicial ) घटस्फोट घेता येतो. हिंदू,बौद्ध,शीख,जैन ख्रिश्चन,पारसी धर्मीय लोकांना न्यायालयीन प्रक्रियेद्वारेच घटस्फोट घ्यावा लागतो. 

हिंदूमध्ये काही जातींच्या जातपंचायती मार्फत न्यायालयीन प्रक्रिया न करता (extra-judicial ) घटस्फोट घेता येतो. असे  घटस्फोट न्यायालयाने कस्टमरी लॉ अंतर्गत दिलेला घटस्फोट म्हणून मान्य केलेले आहेत. 

उत्तर पूर्व प्रदेशातील तसेच देशाच्या अन्य भागातील आदिवासी जमातीमध्ये त्यांच्या प्रथा परंपरेनुसार कोणतीही प्रक्रिया न अवलंबिता घटस्फोट घेण्यास मान्यता आहे. न्यायालयाने अशा घटस्फोटाना कायदेशीर ठरविले आहे.  मुस्लिम कायद्यानुसार विवाह झालेल्या  पत्नीला तिचा पती कोणत्याही कारणाशिवाय त्याच्या मर्जीनुसार घटस्फोट देऊ शकतो. हिंदू, बौद्ध, शीख, जैन, ख्रिश्चन, पारसी धर्मीय लोकांना कायद्यामध्ये नमूद केलेल्या विशिष्ट कारणाच्या आधारेच न्यायालयामार्फत घटस्फोट घेता येतो. 

मुस्लीम कायद्यानुसार, पतीने इस्लाम धर्माचा त्याग केल्यास त्याने केलेला विवाह रद्दबातल होतो. मात्र पत्नीने इस्लाम धर्माचा त्याग केल्यास जोपर्यंत पती तिला घटस्फोट देत नाही तोपर्यंत  तीने केलेला विवाह रद्दबातल होत नाही.  हिंदू कायद्यानुसार, हिंदू, शीख, जैन किंवा बौद्ध धर्मातून धर्मत्याग केल्याने पती-पत्नींच्या विवाह संबंधावर काहीही परिणाम होत नाही. अशा स्थितीत संबंधित जोडीदाराने घटस्फोटाचा खटला भरून मागणी केल्यासच न्यायालय घटस्फोट मंजूर करू शकते.    

पारशी कायद्यांतर्गत देखील, पारसी धर्माचा त्याग केल्याने पती-पत्नींच्या विवाह संबंधावर काहीही परिणाम होत नाही. अशा स्थितीत संबंधित जोडीदाराने घटस्फोटाचा खटला भरून मागणी केल्यासच न्यायालय घटस्फोट मंजूर करू शकते.    

ख्रिश्चन कायद्यानुसार, ख्रिश्चन विवाहावर धर्म बदलण्याचा काहीही परिणाम होत नाही. जर ख्रिश्चन पतीने धर्म बदलून दुसऱ्या स्त्रीशी विवाह केल्यास पत्नीला घटस्फोटाचा दावा दखल करून घटस्फोट मागता येतो. मुस्लिम कायद्यानुसार, घटस्फोटित पत्नीला इद्दत कालावधी वगळता त्यापुढे पोटगी मिळण्याचा कोणताही अधिकार रहात नाही. मात्र हिंदू,बौद्ध,शीख,जैन, ख्रिश्चन,पारसी धर्मीय घटस्फोटीत पत्नीला पतीकडून कायमस्वरूपी पोटगी मिळण्याचा अधिकार आहे.

वारसा व संपत्तीचा अधिकार

मुस्लिम कायद्यानुसार, मुलीला आपल्या वडिलाच्या संपत्तीमध्ये मुलाच्या वाट्याच्या अर्ध्या वाट्याइतक्या संपतीवर हक्क मिळतो. सा १९५५-५६ मध्ये पारित झालेल्या हिंदू कायद्यानुसार हिंदू ,बौद्ध,शीख,जैन यांना लागू असलेल्या हिंदू कायद्यानुसार सर्व मुलामुलींना वडिलाच्या संपत्तीत समान वाटा मिळतो. ज्यांना भारतीय वारसाहक्क कायदा 1925 लागू आहे अशा पारसी व ख्रिश्चन धर्माच्या लोकांना  मुस्लिम कायद्याप्रमाणेच अर्ध्यातील  अर्ध्या वाट्यावर मुलींचा हक्क असतो. 

मुस्लिम वारसा कायद्यानुसार एखादी मुस्लीम व्यक्ती मृत्यूपत्राद्वारे त्याच्या एकूण संपत्तीच्या एक तृतीयांश पेक्षा जास्त संपत्तीची विल्हेवाट लावू शकत नाही. हिंदू व इतर धर्मीय त्यांच्या स्वकष्टार्जित संपूर्ण संपत्तीची त्याच्या मनाप्रमाणे विल्हेवाट लावू शकतो.यासाठी कायद्याचे कोणतेही बंधन त्याच्यावर नाही. हिंदू विवाह, घटस्फोट, वारसाहक्क, दत्तक ग्रहण  कायदा सर्व हिंदुना तसेच बौद्ध, जैन, शीख यांना कागदावर तरी लागू आहे. मात्र प्रत्यक्ष व्यवहारात त्यास खालीलप्रमाणे सूट देण्यात आली आहे. 

उत्तरेकडील राज्यांमध्ये सपिंड विवाह (आई आणि वडिलांच्या ७ पिढ्या) बंदी आहे. मात्र मात्र महाराष्ट्र आणि दक्षिणेकडील अनेक राज्यात अशी बंदी नाही. (मामाच्या मुलाशी / मुलीशी, बहिणीच्या मुलाशी / मुलीशी  लग्न करण्यास कायद्याने आडकाठी नाही. (हिंदू विवाह कायदा कलम ५) 

हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम २९ (२) नुसार न्यायालयीन प्रक्रिया न करता (extra-judicial) प्रचलित रूढीनुसार घटस्फोट घेता येतो. हे पाहता केवळ मुस्लीम पुरुषच त्याच्या पत्नीला न्यायालयीन प्रक्रिया न करता घटस्फोट देऊ शकतो हा गैरसमज आहे हे दिसून येईल.

एकसमान नागरी विधीसंहिता लागू करणे अशक्य.

भारतीय संविधानाने एकसमान नागरी विधीसंहिता  (Uniform Civil Code) लागू करावी असे सूचित केले आहे. मात्र ही सूचना म्हणजे, देशभरातील सर्व धर्म व जातींच्या लोकांसाठी विवाह, घटस्फोट, वारसाहक्क व संपत्तीचा उत्तराधिकार, अज्ञान पालकत्व व दत्तक ग्रहण यासंबंधी एकच कायदा असावा असे ठाम निर्देश नाहीत. दुसरी बाब म्हणजे विवाह, घटस्फोट, दत्तक घेणे, वारसा इत्यादी बाबी या निव्वळ धार्मिक बाबी नसून मोठ्या प्रमाणात सामाजिक बाबी आहेत. देशातील विविध राज्यात राहणाऱ्या एकच धर्म मानणाऱ्या लोकांमध्ये यासंबंधी वेगवेगळ्या रूढी व प्रथा अस्तित्वात आहेत. त्यास धक्का लावण्याचा सरकारने प्रयत्न केल्यास सामजिक जीवनात मोठी उलथापालथ होऊन सामाजिक असंतोष वाढू शकतो.  देशातील सर्व धर्मांच्या लोकांसाठी एकच कायदा करून हजारो लोकसमूहांच्या पारंपारिक रूढीना बेकायदा घोषित केले तर,  ते संविधानाने मान्य केलेल्या कस्टमरी कायद्याचे परिणामी  भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १३(3) चे उल्लंघन ठरेल. त्याचप्रमाणे असा कायदा भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २५,२६,२७ मधील तरतुदींशी विसंगत ठरेल. हे पाहता वरील बाबींचे नियमन करणारे सर्व धर्म व जातीं-जमाती,पंथ यांना सारखेपणाने लागू होतील असे कायदे करणे व त्याची अमलबजावणी करणे कोणत्याही सरकारला शक्य होईल असे वाटत नाही.

(भाग ६, समाप्त)

- सुनील खोबरागडे

संपादक, दै. जनतेचा महानायक

मुंबई