भारताचा इतिहास अनेकतेमध्ये एकतेचा राहिलेला आहे. मात्र राजकारण्यांनी आपली मतपेटी घट्ट करण्यासाठी अनेकानेक मार्गाने लोकांत फूट पाडून राज्य करण्याची नीति अवलंबिली आहे. मुळात ही नीति इंग्रजांची. भारतातून इंग्रज गेले मात्र त्यांच्या काही नीति अजूनही शिल्लक आहेत. त्यापैकी डिव्हाईड अँड रूल ही एक. जगात भारताची विविधतेने नटलेला मात्र एकता टिकवून ठेवलेला सर्वात मोठा लोकशाही देश अशी ओळख आहे, या प्रिय देशाची ही ओळख आता कमीत कमी होत असून, मणिपूर दंगली नंतर तर जगात आता दंगली, अत्याचार, धर्मांधतेने बरबटलेला देश अशी होताना दिसत आहे. आम्ही आता 77 वा स्वातंत्र्य दिन साजरा करत आहोत, मात्र अनेक दुःख आणि वेदनेसह असं म्हटलं तरी चुकीचं ठरणार नाही की, केंद्रात आणि ज्या राज्यातही भाजपची सरकारे आहेत तेथून विकासाच्या गंगेचा आलेख उंचावता दिसायला पाहिजे मात्र त्या राज्यातून विद्वेषी भाषणे, दंगली, अत्याचार, अविवेकी बोलणे, बुलडोजरचा वापर याच्यासारख्या बातम्या येत आहेत. त्यामुळे संवेदनशील देशवासियांची मने उदासीन होत आहेत. त्या ठिकाणी देशाच्या एकात्मतेला तडा जाताना पहावयास मिळत आहे. मणिपूर, हरियाणा, मध्यप्रदेश, गुजरात, छत्तीसगड आदी राज्यांत तर तेथील अल्पसंख्यांक, मागासवर्गीय आणि आदिवासींचा कठीण काळातून प्रवास सुरू आहे.
गेल्या तीन महिन्यांहून अधिक काळ झाला भाजपशासित मणिपूर राज्य जळत आहे. सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे मणिपूरमध्ये संघर्ष शिगेला पोहोचला आहे. आपल्या सुरक्षेसाठी तेथील जवळपास सर्वच समाजानी शस्त्र उचलली आहेत. एकमेकांना ते टोकाचे शत्रू मानायला लागले आहेत. तेथील गावांच्या सीमेंना जणू युद्धाचे स्वरूप आले आहे, अशी परिस्थिती आहे. महिलांच्या अवस्थेबाबत तर बोलायचे काहीच उरले नाही. इले्नट्रॉनिक मीडियांनी तेथील केलेले वृत्तांकन पाहता मणिपूर राज्यात सुखशांती नांदायला 50 वर्षे लागतील की काय, अशी परिस्थिती आहे. शासनकर्त्यांनी विकास करायचा नसला तर कमीत कमी लोकांमध्ये फूट पाडून त्यांचे जीवन तर उध्वस्त होईपर्यंत राजकारण करू नये. हरियाणाच्या नूह, मेवात आणि गुरूग्राम भागात दंगलीचे लोण पसरले. कोट्यावधी रूपयांच्या मालमत्तेची हानी झाली, शेकडो कुटुंब रस्त्यावर आली, जवळपास 6 नागरिकांचा मृत्यू झाला, अनेक गंभीर जखमी झाल्याचे समोर आले आहे. धार्मिक रॅली काढून शक्तीप्रदर्शन करणे, जाणूनबुजून अल्पसंख्यांक बहुल क्षेत्रातून रॅली घेवून जाणे, धार्मिक स्थळांसमोर जोरजोराने ढोलताशे वाजणे, अपशब्दांचा वापर करणे, पोलिसांना न जुमानने, रॅलीत येतानाच शस्त्रास्त्र सोबत आणणे आणि जाणून बुजून दंगे भडकावणे असा सर्रास प्रकार भाजप शासित राज्यांतून समोर येत आहे. त्यानंतर सरकार लागलीच बुलडोजर घेवून पीडित भागात घरे पाडायला सुरूवात करते. कायदा, सुव्यवस्थेचे तीन तेरा होत असतानादेखील तेथील मुख्यमंत्री आणि सरकारमधील नेत्यांची मतांसाठी भूमिका एकतर्फी दिसून आली. घरे पाडताना हा ही विचार होताना दिसत नाही की, जर कोणी आरोपी असेल तर त्याला जेलमध्ये टाकून त्याच्यावर ट्रायल चालवावे. मात्र अख्खं घर पाडून कुटुंबासह सर्वांनाच रस्त्यावर आणले जात आहे. मग त्यामध्ये महिला, मुले, वृद्ध सगळ्यांनाच मरणयातना. दुकानांची मोडतोड करून लाखोंचे नुकसान. यातून फक्त राष्ट्रीय संपत्तीचेच नुकसान होत नाही तर मानसिक आणि सामाजिक नुकसान होते. त्यामुळे अन्याय आणि अत्याचारातून गुन्हेगारीकरण वाढते. दंग्यांची सुरू असलेली मालिका कधी थांबणार, असा प्रश्न संवेदनशील भारतीय जागरूक नागरिकांना पडला आहे. प्रधानमंत्री आणि राष्ट्रपतींनी यात लक्ष घालावे, अशीच मागणी जनतेतून होत आहे.
शेवटी न्यायालयानेच दखल घेतली
मणिपूरमधील उफाळलेली दंगलीबद्दल ज्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली त्यानंतर प्रधानमंत्र्यांनी आपले मौन सोडले. तेथील परिस्थितीची चौकशी करण्यासाठी न्यायालयाने समिती बनविली. तेथील सरकारच्या भूमिकेबद्दल शंका उपस्थित करून पोलिस प्रशासनाच्या भूमिकेवरही न्यायालयाने खडे बोल सुनावले.
हरियाणामध्ये नूह, मेवात भागत बुलडोझरने एकाच समाजाची घरे पाडली जात असल्याचे व तेथे अन्याय होत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर हरियाणा उच्च न्यायालयाने स्वतः संज्ञान घेत घरे पाडू नका असा आदेश शासनाला दिला.
मणिपूर आणि हरियाणाच्या मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिका संशयास्पद दिसून येत आहेत. भाजपाने खुशाल राज्य करावे मात्र मतांवर डोळा ठेऊन नाहीतर सबका साथ, सबका विकास आणि सबका विश्वास या प्रधानमंत्र्यांच्या घोषवाक्यानुसार करावे आणि देशहितासाठी द्वेषाचे राजकारण बंद करावे. अशी आर्त हाक पीडित नागरिकांतून व्यक्त होत आहे. लवकर दंगे बंद होवून तेथे सुखशांती नांदावी, अशी प्रार्थना ईश्वराकडे.
- बशीर शेख
Post a Comment