जगात जसजशी सभ्यता विकसित होत गेली तसतसे सामूहिक जीवन सुरक्षित आणि सुरळीत ठेवण्यासाठी नियम आणि कायदे केले गेले. याचे एकमेव उद्दिष्ट साऱ्या नागरिकांमध्ये शांतता आणि सलोखा प्रस्थापित करणे होय. प्रत्येक नागरिकाला व्यवस्थित आणि सुरक्षित जीवन जगण्याचा अधिकार असावा. त्याला आपल्या आवडीनिवडीनुसार आणि संस्कृती-परंपरांनुसीर जीवन व्यतीत करण्याचे स्वातंत्र्य असावे. सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सर्वांना समान अधिकार प्राप्त असावेत. सर्वांना समान न्याय मिळावा. कुणाविरुद्धही त्याची जात-धर्म इत्यादी पाहून त्याला न्याय नाकारू नये. कारण कोणत्याही जनसमूहातील जर एका व्यक्तीलादेखील न्याय मिळाला नाही तर याचा अर्थ असा होईल की साऱ्या जनसमूहाला न्याय नाकारला गेला. म्हणूनच ज्या माणसाशी इतरांचा कसलाही संबंध नसला तरी त्याला न्याय मिळाला तर सारा समूह आनंद व्यक्त करतो, हा माणसाचा स्वभावधर्म आहे. जे लोक याच्या विपरीत करतात त्यांच्यावर कुणा न् कुणाचा दबाव असतो. त्या दबावाखाली ते आपल्या भावना व्यक्त करू शकत नाहीत. हेही तितकेच खरे आहे की प्रत्येक जाती-धर्मात शांती-सद्भावाला धोकी निर्माण होतो, पण असे लोक संख्येने कमी असतात. अशा लोकांच्या कुकृत्यांमुळे साऱ्या समाजाला याचे परिणाम भोगावे लागतात. म्हणून अशा लोकांसाठी कडक कायदे केले जातात ते स्वाभाविक आहे. महत्त्वाची गोष्ट अशी की कोणत्याही राष्ट्रातील जनसमूहांतील सर्व लोकांना आपल्या भौतिक गरजा, आध्यात्मिक गरजा व आत्मिक गरजा पूर्ण करण्याचा मानवता धर्माचा मूलभूत अधिकार आहे. तसेच प्रसंगी आपल्या व्यथा मांडण्याचाही अधिकार यात समाविष्ट आहे. सर्वांना सुख, समाधान आणि समृद्धी नसली तरी चालेल मात्र जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. त्याच अनुषंगाने राष्ट्राचे संविधान आणि कायदे करावेत ही सर्वांची इच्छाच नव्हे तर शासनकर्त्यांचीही जबाबदारी आहे. भारतातील इंग्रजांच्या काळातील फौजदारी गुन्हेविषयक कायद्यांमध्ये व्यापक बदल करण्याची घोषणा नुकतीच केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडून करण्यात आली आहे. हे प्रथमदर्शनी स्वागतार्ह पाऊल आहे. त्याचबरोबर राजद्रोहाची तरतूद संपुष्टात आणली जाणार आहे याचेही स्वागतच. पण परकीय गुलामीच्या खुणा पुसत असताना दुसऱ्या गुलामीत नागरिक अडकले जाणार नाहीत, त्यांच्यावर दुसऱ्या व्यवस्थेची गुलामी लादली जाणार नाही हादेखील अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न आहे. राजद्रोहाची तरतूद हद्दपार करताना त्याऐवजी जी तरतूद केली जाणार आहे याची सखोल चिकित्सा आणि सविस्तर चर्चा होणे गरजेचे आहे. उदाहरणार्थ- देशाचे सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडता याविरुद्ध गुन्हा म्हणजे काय? हे ठरवण्याचे सर्व अधिकार सरकारकडेच असतील? तर ती तरतूद लोकशाही विरोधी ठरेल. सरकारच्या कार्यप्रणालीची चिकित्सा करणे, टीका-टिप्पणी करणे हा राजद्रोह ठरणार आहे का? राष्ट्र आणि सरकार यात फरक आहे. सरकारवर टीका करण्याचा अधिकार सर्वांना असावा. पण या टीकेचा अर्थ राष्ट्राविरुद्ध गुन्हा हे कसे ठरवता येईल? विरोधी पक्षाची भूमिकाच सरकारच्या कामकाजावर नजर ठेवणे असते. त्यातील चुका सरकारसमोर मांडणीची कार्यप्रणाली किंवा विचारप्रणालीवर टीका करणे हीच आहे. जर अशा सर्व कारवायांमना राष्ट्राविरुद्ध ठरवले गेले तर विरोधीपक्षाची गरजच उरणार नाही. नव्या कायद्यात अशी तरतूददेखील आहे की पोलीस कोठडीची मुदत ६०-९० दिवस राहील. ती जुन्या कायद्यात १५ दिवसांची होती. ही महा भयंकर तरतूद आहे. जर तथाकथित व्यक्ती गुन्हेगार नसेल किंवा गुन्हा सिद्ध झाला नाही तरी त्याला इतक्या दिवसांचा कारावास सोसावा लागेल. शासनावर टीका करणे कधी कधी आतंकवादी कृती ठरू शकते. असे झाल्यास पत्रकार, साहित्यिक वगैरे सर्व यात गुंतवले जाणार नाहीत कशावरून? धरणे, आंदोलन करताना शासकीय संपत्ती, खाजगी मालमत्तेचे नुकसान केले गेले तर ती आतंकवादी कृती समजली जाईल का? आपल्या न्याय्य नागण्यांसाठी धरणे-आंदोलन करणेदेखील आता शक्य होणार नाही का? सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट अशी की न्यायाधीशांनी चुकीचा निर्णय दिला तर न्यायाधीशांना सात वर्षे कारावास भोगावा लागेल. चुकीच्या निर्णयाचा अर्थ काय? न्यायाधीशांनी कोणताही निर्णय दिला तर त्याचा आदर करावा लागतो. चुकीच्या निर्णयाचा अर्थ काय? सरकारला अभिप्रेत असाच निर्णय खरा निर्णय म्हणायचे आहे काय? या सर्व गोष्टींवर सखोल चर्चा होणे गरजेचे आहै.
- सय्यद इफ्तेखार अहमद
संपादक,
Post a Comment