’पर्सनल लॉ’ च्या छायेत स्त्री सुरक्षित

मनुष्य बुद्धीमान प्राणी आहे. त्यासाठी ईश्वराने त्याला आपला प्रतिनिधी म्हणून पृथ्वीवर काही अधिकार प्रदान केलेले आहेत. त्याच्याकडे अफाट कौशल्य आणि भविष्याकडे झेप घेण्याची शक्ती त्याला ईश्वराने प्रदान केलेली आहे. ईश्वराची सर्वात उत्कृष्ट निर्मिती ही मानवच आहे. मात्र मानवाच्या चुकीच्या जगण्यामुळे तो सातत्याने अडचणीत सापडतो आणि जे करायचे नाही ते करून टाकतो. त्यामुळे तो शक्तीमान असून देखील कमकुवत बणून आपले अतोनात नुकसान करून घेतो. 

खरे तर अल्लाहने मानवाला नैतिक जीवन जगण्याची पद्धत ही पवित्र ग्रंथ कुरआनमध्ये आणि प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांच्याद्वारे दिली आहे. अल्लाहने ईमानधारकांना पर्सनल लॉ दिला आहे. हा पर्सनल लॉ मानवाने बनविला नसून अल्लाहने बनविला आहे.

खरा ईमानधारक ’पर्सनल लॉ’च्या आधीन राहून जीवन जगण्याला प्राधान्य देतो. तो ईश्वरीय नियमावलीचे उल्लंघन करत नाही. याला तो कधी सोडू शकत नाही किंवा त्यात कोणताही फेर बदल करू शकत नाही. जर कोणी पर्सनल लॉ व्यतिरिक ’समान नागरी कायद्या’ची गरज दाखवीत असेल तर त्याला कधीच होकार मिळू शकणार नाही. कुरआनमध्ये नमूद आहे की, ’’वस्तुतः तुमचा पालनकर्ता अल्लाहच आहे ज्याने आकाशांना व पृथ्वीला सहा दिवसांत निर्माण केले, मग आपल्या सिंहासनावर (अर्श) विराजमान झाला. जो रात्रीला दिवसावर झाकतो व परत दिवस रात्रीच्या पाठीमागे धावत येतो. ज्याने सूर्य, चंद्र व तारे निर्माण केले, सर्व त्याच्या आदेशाच्या अधीन आहेत. सावध रहा त्याचीच सृष्टी आहे व त्याचाच हुकूम आहे. फार समृद्धशाली आहे अल्लाह, सर्व विश्वाचा मालक व पालनकर्ता.’’ (अलआराफ 54) 

समान नागरी संहितेचा वाद पुन्हा एकदा देशात तापला आहे. ’एक देश एक कायदा’ या घोषणेवर मोदी सरकार समान नागरी संहितेचा प्रचार करीत आहे. युसीसी ही आरएसएस आणि त्यांच्या परिवाराची राजकीय घोषणा असली तरी इतक्या वर्षात ते अशा संहितेचा मसुदा तयार करू शकले नाहीत. संहितेचा नारा केवळ मुस्लिम समाजाला धमकावण्यासाठी आणि बदनाम करण्यासाठी वापरला गेला आहे. सरकार समान नागरी कायद्याचे शेवटचे अस्त्र वापरून 2024 च्या निवडणुकीत मते मिळविण्यासाठी युसीसी आणण्याचे वचन देत आहे. 

सामान्य मुस्लिम हे आपल्या विश्वास आणि श्रद्धेच्या भाषेत हे स्पष्टीकरण देतात की, इस्लाम धर्माने स्त्रीला जे अधिकार प्रदान केलेले आहेत ते प्रत्यक्ष अल्लाहने प्रदान केलेले आहेत म्हणून हे अधिकार तिला अवश्य मिळावेत. या अधिकारात बदल अथवा त्यांना रद्द करणे म्हणजे प्रत्यक्ष ईशकायद्याचे उल्लंघन करणे समजतो. 

जर कुरआनचा सखोल अभ्यास केला तर आपल्या लक्षात येईल की इस्लामने स्त्रियांना किती अधिकार दिले व किती चांगल्या पद्धतीने त्यांची मांडणी करून सविस्तररित्या ते समजाविले आहे.

इस्लामने सर्वात प्रथम स्त्रीला जगण्याचा अधिकार दिला. प्रेषितपूर्व काळात संपूर्ण जगात जी अवस्था स्त्रीची होती तीच अवस्था अरबमध्ये पण होती. मुलगी जन्मताच तिला जिवंत पुरून टाकायचे. दिव्य कुरआनंच्या आदेशानंतर हा प्रकार थांबला व तिला जिवंत राहण्याचा अधिकार दिला आणि सांगितले की जी व्यक्ती तिचा जिवंत राहण्याचा अधिकार हिरावून घेईन महाप्रलयाच्या दिवशी त्यास त्याचा हिशोब द्यावा लागेल.

इस्लाम धर्म आई-वडिलांना मुलगा आणि मुलगी या दोघांच्या पालनपोषणाचा समान अधिकार देतो, दोघांचे संगोपन व पालन पोषण समान व्हावे, इस्लाम धर्माने दोघात तफावत अजिबात पसंत केली नाही. तसेच मुलीच्या पालन पोषणास विशेष प्रोत्साहन दिले. पैगंबर मोहम्मद (सल्ल.) सांगतात की, कन्यादान देऊन जर अल्लाहने एखाद्या माणसाला आजमावले आणि जर त्या माणसाने आपल्या मुलीशी सद्व्यवहार केला तर त्याचा हा मुली प्रती सदव्यवहार नरकाग्नीपासून बचावाचे साधन होईल. (हदीस बुखारी) 

इतिहासाचा एक मोठा काळ असा होता की स्त्री करिता शिक्षणाची जाणीवच झाली नव्हती. ज्ञानाच्या प्रत्येक क्षेत्रात पुरुषांची मक्तेदारी समजली गेली. परंतु इस्लामने ज्ञानार्जनाचे सर्व मार्ग स्त्री व पुरुष दोघांकरिता उघडले. या मार्गातील प्रत्येक अडसर दूर करून प्रत्येक प्रकारची सवलत व सरळ पद्धती उपलब्ध करून दिली. इस्लामने मुलींच्या शिक्षण व प्रशिक्षणाकडे विशेष लक्ष केंद्रित केले. तिच्या शिक्षण व -(उर्वरित आतील पान 7 वर)

प्रशिक्षण कार्यास पुण्यकार्य घोषित केले. पैगंबर मोहम्मद (सल्ल.) यांनी सांगितले, ज्याने तीन मुलीचे संगोपन केले त्यांना चांगले शिक्षण दिले, त्यांचे विवाह केले आणि लग्नानंतर सुद्धा सद्वव्यहार केला तर त्यांच्यासाठी (निश्चितच) स्वर्ग आहे.(हदीस अबु दाऊद) 

इस्लाम धर्माने विवाहाच्या बाबतीत मुलींच्या पालकास महत्त्व अवश्य दिले परंतु हे देखील स्पष्ट केले की तिचा विवाह तिच्या परवानगीनेच व्हावा. तिच्या संमतीशिवाय लग्न होऊ शकणार नाही. पैगंबर मोहम्मद (सल्ल.)सांगतात की, विधवा आणि तलाक पिडीत स्त्रीचा विवाह तिचे मत माहिती होईपर्यंत होणार नाही तसेच कुमारीकेचा विवाह तिच्या परवानगीशिवाय होऊ शकत नाही.(हदीस: बुखारी, मुस्लिम) 

इस्लामने पुरुषाला आदेश दिला की तो ज्या स्त्रीशी विवाह करील तिला ’मेहेर’ अवश्य देण्यात यावा. कारण पतीतर्फे पत्नीला महेर दिल्याशिवाय विवाह होऊ शकत नाही. इस्लाम धर्माने महेरला केवळ विवाह करणाऱ्या एकट्या स्त्रीचाच अधिकार घोषित केला आणि कुरआनमध्ये म्हटले आहे की, आणि स्त्रियांचे मेहेर (स्त्रीधन) आनंदाने (कर्तव्य समजून) अदा करा. (दिव्य कुराण 4:4) 

नान व नफक्याचा अधिकार ही स्त्रीला आहे. लग्नापर्यंत तिच्या संगोपनाची जबाबदारी तिच्या पित्याची आहे व लग्नानंतर तिचा नफक्याची (उदरनिर्वाहाची) जबाबदारी पूर्णपणे तिच्या पतीची आहे. इस्लामी विधीनुसार पति श्रीमंत असो वा गरीब तिच्या उदरनिर्वाहाची पूर्तता करणे पतीचे परम कर्तव्य आहे. पत्नी पतीच्या परिवारासोबत राहण्यास तयार नसल्यास तिच्यासाठी वेगळ्या आवासाचा बंदोबस्त करण्यात यावा हा  तिचा वैधानिक अधिकार आहे. आणि त्या अधिकाराची पूर्तता करणे पतिचे कर्तव्य आहे.

इस्लाम धर्माने स्त्रीला व्यवसाय आणि कार्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. तिच्याकरिता व्यापार, कृषी, देवाणघेवाण, उद्योग व निर्मिती, नोकरी, ज्ञानदान, पत्रकारिता व लेखन या सर्व कार्याची परवानगी आहे. या सर्व कार्यासाठी स्त्री घराबाहेर पडू शकते परंतु शरियतच्या चौकटित राहून.

जगातील कित्येक राष्ट्रांमध्ये स्त्रीला संपत्तीचा अधिकारापासून वंचित केले गेले. इस्लाम धर्मात स्त्रीच्या मिळकतीस मान्यता देऊन तिच्या मिळकतीत ढवळाढवळ करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला. दिव्य कुरआणात म्हटले आहे, ’’जे काही पुरुषांनी कमावले आहे त्यानुसार त्यांचा वाटा आहे. आणि जे काही स्त्रियांनी कमाविले आहे त्यानुसार त्यांचा वाटा आहे’’ (दिव्य कुराण 4: 32) 

स्त्रीला इस्लामी वैधानिक सूत्रानुसार माता-पिता,पती अथवा संतती वगैरे पासून जी संपत्ती मिळते किंवा तिची कमावलेली जी संपत्ती आहे त्याच्यावर तिचा मालकी हक्क आहे स्त्रीचा पिता, पती आणि मुलगा या सर्वांच्या संपत्तीत हक्क असतो पण पुरुषाला फक्त पित्याच्या संपत्तीत हक्क असतो.

मानसन्मान व अब्रू स्त्रीची अनमोल संपत्ती आहे, तिच्या अब्रुशी खेळ करणे व तिचा मानभंग करण्याचा कोणालाही अधिकार नाही. स्त्रीच्या अब्रू व इज्जतीवर नेहमीच आक्रमण होत असतात, परंतु इस्लाम धर्माने या भीषण अपराधावर शक्तिशाली विळखा आवळला. तो अशा प्रकारे की जर एखाद्या इसमाने कुण्या स्त्रीवर विनाकारण व्याभिचाराचा आरोप लावला तर त्याला तब्बल 80 फटक्याची शिक्षा ठोठावली व नंतर कोणत्याही प्रकरणात त्याची साक्ष मान्य करण्यात आली नाही. कुरआन सांगतो की, ’’आणि जे लोक मर्यादाशील स्त्रियांवर आळ घेत असतील मग चार साक्षीदार घेऊन येत नसतील त्यांना 80 फटके मारा व त्यांच्या साक्षी कधी स्वीकारू नका. आणि ते स्वतःच अवज्ञाकारी आहेत. त्या लोकां व्यतिरिक्त जे आपल्या कर्मावर पश्चाताप करतील व सुधारणा घडवून आणतील कारण अल्लाह अवश्य (त्यांच्या बाबतीत) क्षमाशील व परम दयाळू आहे.’’(दिव्य कुरआन 24: 4-5) 

टीका आणि जाब घेण्याचा अधिकारही इस्लामने स्त्रियांना दिला आहे सत्याची प्रस्तावना व दुष्कर्माना आळा घालण्याचा विषय अतिशय विस्तृत आहे. या आदेशाच्या चौकटीत इस्लामचा प्रचार व प्रसार समाज सुधारण्याचे कार्य आणि शासनाच्या अयोग्य नीतिवर टीका व त्यांचे परीक्षण हे सर्व काही आलेच. स्त्रीची जबाबदारी आहे की तिने तिच्या मर्यादा पाळुन हे सर्व कार्य करावे. ज्याप्रमाणे पतीला तलाकचा अधिकार आहे त्याचप्रमाणे जर पत्नीला पतीसोबत राहायचे नसेल किंवा त्यांचे जमत नसेल आणि पती तलाक देत नसेल तर पत्नि ’खुला’ घेऊ शकते. इस्लामने हा अधिकार स्त्रीला दिलेला आहे. वरील सर्व अधिकार इस्लामने स्त्रियांना दिलेले आहेत. जर आपण कुरआनचा सविस्तरपने अभ्यास केला तर आणखी कित्येक स्त्रियांचे अधिकार आपल्या लक्षात येतील एवढे अधिकार इस्लाममध्ये आहे. पण सरकारला हे अधिकार कसे का दिसत नाही फक्त तलाक आणि वारसा हक्क,विवाह हे अधिकारच का बरं त्यांच्या लक्षात येतात? कारण त्यांना स्त्रियांच्या या अधिकाराशी काही घेणं देणं नाही. ते फक्त आपली राजकीय पोळी भाजत आहेत आणि निवडणुकीच्या काळातच त्यांना समान नागरी कायद्याची आठवण झालेली आहे. तर ज्या कुणाला समान नागरी कायदा हा बरोबर वाटतो त्यांना माझी विनंती आहे की त्यांनी कुरआनचा हिंदी किंवा मराठी भाषांतर एकदा तरी वाचावे व त्यावर विचार करावा. ही विनंती.

(संदर्भ: मुस्लिम स्त्रीचे अधिकार)

- परवीन खान, पुसद.