गेल्या आठवड्यात विरोधी पक्षांनी भाजपा सरकार विरोधात जो अविश्वास प्रस्ताव संसदेत आणला होता तो अर्थातच सरकारला पाडण्यासाठी नव्हता; पण त्याद्वारे विरोधी पक्षांना जे प्रमुख उद्दिष्ट साध्य करायचे होते ते साध्य झाले की नाही हा प्रश्न आहे. सुरूवातीपासूनच विरोधी पक्षात एक प्रकारचे चुकीचे नियोजन पहायला मिळाले. राहुल गांधी यांच्या भाषणाला सर्वांनी महत्त्व दिले होते. कोणताही नेता किती ही मोठा असला तरी अविश्वास प्रस्तावाचा उद्दिष्ट जास्त महत्वाचा होता. राहुल गांधी यांनी आपले भाषण दुसऱ्या दिवशी केले त्यांनी नैतिक आव्हान देत आपले मत मांडले. त्यात राजकारणाचा विषय त्यांनी आणला नाही ही फारच महत्त्वाची बाब होती. आजवर जितक्या अविश्वास प्रस्तावांवर चर्चा संसदेत झाली त्या सर्वात हे भाषण अप्रतीम होते. तरी देखील देशातील जे मुद्दे महत्त्वाचे होते आणि ते राहुल गांधी प्रत्येक जाहीर सभेत मांडत होते. त्यांची आपल्या ह्या महत्वाच्या भाषणात दखल घेतली नाही. गौरव गोगोई यांनी अविश्वास प्रस्तावाची सुरेख मांडणी केली. त्या अनुषंगाने विरोधी पक्षाची संसदेतील ही चर्चा आणखीन उच्चस्तरावर पोहोचवायला हवी होती. यात मात्र विरोधी पक्षाचे नेते कमी पडले. समोर भाजपाचे दिग्गज नेते होते त्यांच्या बाजूने शासन होते. लोकसभा अध्यक्ष त्यांना झुकते माप देत होते आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे पंतप्रधान या चर्चेला उत्तर देणार होते. याचे भान विरोधी पक्षांना राहिले नाही.
पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणाची सुरूवात करताना म्हटले की, विरोधी पक्षांनी काहीच तयारी केली नव्हती हे त्यांचे म्हणणे चुकीचे नव्हते. विरोधी पक्षांनी त्यांना हे सांगण्याची संधी दिली आणि याचाच फायदा घेत पंतप्रधानांनी त्यांना सांगितले की, 1928 साली तरी तुम्ही चांगली तयारी करून पुन्हा अविश्वास ठराव आणा, याचा विरोधी पक्षाच्या मानिसकतेवर गंभीर परिणाम झाला. पंतप्रधानांनी संसदेत यावे यासाठी जर हा प्रस्ताव मांडला गेला होता तर संयमाने त्यांची चर्चा पूर्ण होईपर्यंत बसून रहायचे होते पण ते सभा त्यागाचा निर्णय घेत बाहेर निघून गेले. पंतप्रधानांनी नंतर आक्रमकपणे आपल्या भाषणाला सुरूवात केली. संधीचा फायदा त्यांनी घेतला. कमीत कमी चर्चा संपल्यावर पुन्हा विरोधी पक्षांना आपले मत मांडण्याची संधी होती. गौरव गोगोईंना बोलावलेही पण ते संसदेत परतले नाहीत. एक चांगली संधी त्यांनी गमवली. पंतप्रधानांच्या भाषणातील काही मुद्द्यांचा त्यांना सविस्तर समाचार घेता आला असता पण तसे झाले नाही. अशात प्रश्न असा की या सभात्यागामागे कोणाचे षडयंत्र तर नव्हते, हे विरोधी पक्षांनी पडताळून घेतलले बरे. राहुल गांधी आपल्या भाषणाची अध्यात्मिक उंचीवरून सुरूवात केली शेवटी ते आक्रमक झाले आणि अशा गोष्टी मांडल्या जे या अगोदर कुणीही बोलायचे साहस केले नव्हते. राहुल गांधीच एकमेव राजकारणी आहेत ज्यांना इतके साहस आहे ही वास्तविकता नाकारता येणार नाही.
पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात आपल्या शासन काळात लेखाजोखा मांडला यात काही गैर नाही. मुळात अविश्वास ठराव सरकारच्या अपयशावर चर्चा करण्यासाठी आणला जात असतोे तेव्हा सरकारने आपला पक्ष मांडताना आपल्या कामगिरीची सविस्तर कहाणी संसदेत मांडली. त्यांनी काँग्रेस पक्षावरच टिका केली; ते तसे करणारच होते. केले नसते तर नवल वाटले असते.कुणाचे भाषण देशात गाजले, कुणाला जास्त समर्थन मिळाले ही महत्वाची गोष्ट आहे. यात राहुल गांधी यांनी बाजी मारली. याचे कारण जनतेला काही नवीन एकायचे होते ते त्यांना राहुल गांधी यांनी दिले. राहिला प्रश्न मणीपूरचा. ज्यासाठी हा सारा खटाटोप रचला गेला तेव्हा मणिपूरच्या जनतेला कितपत दिलासा मिळाला हे सर्व सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी मणीपूर संबंधी आपल्या संवेदनांचे आत्मपरीक्षण करावे.
Post a Comment