मणिपूर हिंसेबाबत पंतप्रधान काहीच बोलत नसल्याने त्यांना लोकसभेत तरी या विषयावर आपले म्हणणे मांडण्यासाठी विरोधी पक्षांनी अविश्वास प्रस्ताव मांडला ते सरकारने मंजूर ही केला. येत्या 8 ऑगस्टला रोजी त्यावर चर्चा सुरू होणार आणि 10 ऑगस्टला मतदान होणार. याचा सरकारवर फरक पडणार नाही; त्यासाठी हा अविश्वास प्रस्ताव विपक्षाने मांडलेला नाही. एकमेव उद्देश कसे तरी पंतप्रधानांनी मणिपूर हिंसेवर आपले विचार मांडावेत.
प्रश्न असा की जरी विरोधी पक्षाचे उद्दिष्ट सरकार पाडण्याचे नसेल. तसे ते पाडूही शकत नाहीत. त्यांच्याकडे तेवढी संख्याही नाही पण त्यांना आपल्या डावपेचात यश येणार का? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. पंतप्रधान अविश्वास ठरावाला उत्तर देतील हे नक्की सांगता येत नाही. प्रथा काही असो नियम काही असोत पंतप्रधान स्वतःचे नियम पाळतात आणि आजवर त्यांना आपले उद्दिष्टा सोडून देण्यापासून कुणी विवश करू शकले नाहीत हे कटू सत्य आहे.
जसे राजकारण भाजपा करते तसे राजकारण विरोधी पक्षाच्या एकाही पक्षाला किंवा नेत्यांना करता येत नाही. विरोधी पक्षांची आघाडी ’इंडिया’चा जन्म आताच झालेला आहे. त्यांच्यात किती ऐक्य आणि किती मतभेद हे सर्वांना माहित आहेत. त्यांच्यासमोर त्यांच्या जगण्याचा प्रश्न सर्वात मोठा आहे. आजवर भाजपाने तीन सशक्त आणि ऐतिहासिक पक्षांचा बळी घेतलेला आहे. विरोधी पक्षांनी नैतिकतेचे दर्शन करून कधी ही कोणत्याही राज्याचे सरकार विकत घेतले नाही. भाजपाला राजकीय नैतिकतेशी काहीही देणे नाही. व्यावहारिक राजकारण सोडलं आणि केवळ सत्तेचे राजकारण हीच त्या पक्षाची राजकीय विचारधारा आहे.
काँग्रेस विषय सध्या काही सांगायचे नाही. अशा कमकुवत पक्षांनी अविश्वास ठराव मांडून त्यांनी भाजपाला मोठी संधी त्यांना लोकसभेतच बदनाम करण्याची संधी तर दिली नाही. पंतप्रधानांनी जरी अविश्वास ठरावावर आपले उत्तर दिलेच तर ते विरोधी पक्षावरच तुटून पडणार नाहीत हे सांगता येत नाही. मणिपूरबाबत ते बोलतील पण नेमके कय बोलतील याचा देखील अंदाज सर्वांना आहे. अशात विरोधीपक्षांचा हा अविश्वास ठराव त्यांच्याच अंगलट येणार का हा मोठा प्रश्न आहे.
Post a Comment