कायदे बदलल्याने काही होणार नाही; परिस्थिती बदलावी लागेल

शुक्रवार 11 ऑगस्ट 2023 रोजी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेत तीन विधेयके सादर केली. या विधेयकांपैकी पहिले विधेयक ’आयपीसी’ म्हणजे ’भारतीय दंड संहिता 1860’ यातील सुधारणा सुचविणारे होते. आता हा कायदा भारतीय दंड संहिता ऐवजी ’भारतीय न्याय संहिता’ म्हणून ओळखला जाईल. दूसरे विधेयक दंड प्रक्रियेसंहिता (1898) ला आता नव्या स्वरूपात पुढे आणणारे असून, या कायद्याचे नाव आता ’भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता’ असे राहील. आणि ’भारतीय पुरावा कायदा’ 1862 यापुढे ’भारतीय साक्ष कायदा’ या नावाने ओळखला जाईल. 

आयपीसी, सीआरपीसी आणि इव्हीडन्स अ‍ॅ्नट असा हा तीन कायद्यांचा संच पोलिस विभाग आणि न्यायालयात ’मेजर अ‍ॅ्नटस्’ म्हणून आतापर्यंत ओळखले जात होते. आता या तीन्ही कायद्यांची नावे वरील प्रमाणे बदलल्या जाणार आहेत. ही तिन्ही विधेयके स्थायी समितीकडे पाठविली जाणार असून, या तिन्ही कायद्यांचा एकत्रित परिणाम म्हणून खटला दाखल  झाल्यापासून तीन वर्षाच्या आत खटल्याचा निकाल मिळणे अपेक्षिले जात आहे. हे तिन्ही कायदे ब्रिटिशांनी तयार केल होते आणि हे तयार करण्यामध्ये लॉर्ड मेकॅले यांची महत्वपूर्ण भूमिका होती. नवीन कायद्यांमध्ये झुंडबळीच्या गुन्ह्यासाठी किमान सात वर्षाचा कारावास ते फाशीची तरतूद करण्यात आली आहे. तर अल्पवयीन मुलां-मुलींवर अत्याचार करणाऱ्यांना गुन्हा शाबीती नंतर फाशीच्या शिक्षेची तरतूद   करण्यात आलेली आहे. सर्वात वैशिष्ट्येपूर्ण गोष्ट अशी की, विवाहाचे आश्वासन देऊन, किंवा नोकरी तसेच बढतीची लालूच दाखवून शरीर संबंध ठेवणाऱ्यांना नव्या भारतीय न्यायसंहितेमध्ये कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आलेली आहे. विशेष बाब म्हणजे या दोन्ही कृत्यांना पहिल्यांदा फौजदारी गुन्ह्याच्या परिघात आणण्यात आले आहे. या कायद्याप्रमाणे शिक्षेच्या स्वरूपातही अमुलाग्र बदल करण्यात आलेला आहे. पूर्वी दंड किंवा तुरूंगवास अशा दोनच प्रकारच्या शिक्षा दिल्या जायच्या. आता किरकोळ गुन्ह्यासाठी सामाजिक काम करण्याची शिक्षा देण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. राजद्रोहाची तरतूद जरी हटविण्यात आली असली तरी दुसऱ्या कलमाखाली अधिक कडक तरतूद प्रस्तावित कायद्यात करण्यात आलेली आहे. सात वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षेची तरतूद असलेल्या गुन्ह्यात घटनास्थळी न्यायवैद्यक पथकाने भेट देणे अनिवार्य करण्यात आलेले आहे. 420 कलमाचे ही स्वरूप बदलून ठगबाजीला 316 कलमाखाली परिभाषित करण्यात आलेले आहे. 302 हत्येसंबंधी कलम आता 101 कलमाखाली आणण्याचा प्रस्ताव केलेला आहे. बेकायदेशीर जमाव 144 कलमाखाली परिभाषित होता तो आता 187 व्या कलमाखाली परिभाषित करण्यात येईल. भारतीय दंड विधानात 511 कलमे होती, नवीन कायद्यात फक्त 356 कलमांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. एकूण 175 कलमांमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव असून, नव्याने 8 खंडांचा समावेश करून जुनी 22 खंड रद्द करण्यात येणार आहेत. भारतीय न्याय विधानात पहिल्यांदाच इमोजीज (चित्रांचा) वापर करण्यात येणार आहे.

निवृत्त पोलिस अधीक्षक किंवा आयुक्त यांची सुद्धा तपासाची कागदपत्रे पडताळून घेण्याची तरतूद करण्यात आलेली असून 2027 च्या आत न्यायालयातील सर्व कागदपत्रे संगणकीकृत करण्याचे उद्देश डोळ्यासमोर ठेवण्यात आलेला आहे. 

सभ्य समाजाचा पाया न्याय

कोणत्याही सभ्य समाजाचा पाया न्यायावर आधारित असतो. लोकांना न्याय मिळत असेल तर लोक समाधानी राहतात. कायद्याचा वापर करून, पोलिस बळाचा वापर करून लोकांवर अत्याचार केल्याने लोक शांत जरी दिसत असले तरी ती शांतता कृत्रिम असते. नागरिकांच्या मनामध्ये असंतोष खदखदत असतो. यालाच इंग्रजीमध्ये ’सप्रेस्ड वॉर’ असे म्हटले जाते. ब्रिटिशांच्या काळातही कायदे होते, पोलिस होते, न्यायालये होती, खेटलेही चालत होते, निकालही दिले जात होते, परंतु भारतीय नागरिकांच्या मनामध्ये ब्रिटिशांविरूद्ध असंतोष खद्खदत होता म्हणून एवढी यंत्रणा असूनसुद्धा ब्रिटिशांना सत्ता सोडून मायदेशी जावेच लागले ना! 

कायदे करण्याचा उद्देश

ब्रिटिश कायदे असो का अमेरिकन कायदे. मुळात दोन मुद्यांवर आधारित असतात. 1. गुन्हेगारांना शिक्षा देणे. 2. त्यांना तुरूंगात डांबून त्यांच्यात सुधारणा घडवून आणण्याचा प्रयत्न करणे. गेल्या अनेक दशकांच्या अनुभवावरून ही गोष्ट सिद्ध झालेली आहे की, सध्या अस्तित्वात असलेल्या न्यायप्रक्रियेच्या संहितेद्वारे गुन्हेगारी कमी झालेली नाही, किंबहुना वाढलेली आहे. तसेच गुन्हेगारांच्या वर्तनातही सुधारणा झालेली नाही, उलट त्यांचे वर्तन बिघडलेले आहे. अनेक गुन्हेगार पॅरोल (सुटी)वर तुरूंगातून बाहेर आल्या-आल्या पुन्हा गुन्हे करतात. यावरून ही न्याय प्रक्रिया व्यवस्था कुचकामी असल्याचे सिद्ध होते. 

इस्लामी न्याय प्रक्रिया संहिता

ब्रिटिश न्याय प्रक्रिया संहितेच्या कलमांमध्ये थोेडा-फार फेरफार करून ते पुढे चालू ठेऊन फारसे काही साध्य होणार नाही असे माझे स्पष्ट मत आहे. कारण शिक्षेचा उपयोग औषधासारखा करावयाचा असतो. रूग्ण औषधांवर जगू शकत नाही तर अन्नावर जगतो. पुरेसे अन्नसेवन केल्यानंतरही काही आजार उत्पन्न झाल्यास औषधोपचाराने तो ठीक होऊ शकतो. इस्लाममध्ये हीच संकल्पना मान्य केलेली आहे. ते कसे हे आता पाहून. इस्लाममध्ये चोरी केल्यानंतर हात कापण्याची तरतूद आहे. परंतु ही तरतूद औषधासारखी अगदी शेवटी वापरणे अपेक्षित आहे. त्यापूर्वी समाजातील प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने जगता येईल असा रोजगार, व्यवसाय करण्यास सहाय्य करणे हे इस्लामी शासनाचे परमकर्तव्य आहे. तसेच जे नागरिक  काही कारणांमुळे (वृद्धत्व, दुर्धर आजार, निराधार वगैरे) व्यवसाय किंवा रोजगार करण्यास अपात्र असतील त्यांच्या पोषणाची सर्वस्वी जबाबदारी शासनाची असेल. वरीलप्रमाणे सर्व तरतुदी उपलब्ध असतांनादेखील जर एखादी व्यक्ती चोरी करत असेल तरच त्याचा हात कापण्याचा शासनाला अधिकार आहे अन्यथा नाही. याचप्रमाणे पुरूषांच्या सहज प्रवृत्ती (पॉलिगॉमस बिहेविअर)चा विचार करून इस्लामी शरियतने एका पुरूषाला एकापेक्षा जास्त लग्न करण्याची परवानगी दिलेली आहे. जर एखाद्या व्यक्तीकडे आर्थिक आणि शारीरिक क्षमता असेल तर त्याला चार लग्न सुद्धा करण्याची मुभा आहे. मात्र एवढी सोय करूनही जर एखादा व्यक्ती बलात्कार किंवा व्याभिचार करत असेल तर मात्र त्याला दगडाने ठेचून मारण्याची शिक्षा देणेच उचित राहील. यात दुमत असण्याचे कारण नाही. परंतु समाजामध्ये कन्याभ्रृणहत्या करून कृत्रिमरित्या मुलींची संख्या कमी करून, लग्न महाग करून ते सामान्य माणसाच्या आवाक्याबाहेर जात आहेत हे पाहूनही शासन गप्प राहील. 30-30, 35-35 वर्षे तरूण-तरूणी लग्न करणार नाही आणि समाज त्यांच्या लग्नाची काळजी करणार नाही, दारू पाण्यासारखी वाहत असेल, अश्लील चित्रपटे, मालिका, ओटीटी प्लेटफॉर्मच्या माध्यमातू उपलब्ध असतील, बोटाच्या एका्नलीकवर पॉर्न उपलब्ध असेल, 24 तास लैंगिक उत्तेजना देणारी सर्व साधणे प्रचूर मात्रेत उपलब्ध असतील आणि शासन (क्षुद्र महसुली लाभासाठी) त्यांना नियंत्रित करण्यासाठी काहीच करत नसेल तर अशा परिस्थितीत जर व्याभिचार आणि बलात्कार झाले तर केवळ फाशीची शिक्षा देऊन असे गुन्हे कमी होणार नाहीत. हजारो कायदे, हजारो न्यायालये, हजारो न्यायाधीश, लाखो वकील, लाखो पोलिस, लाखो प्रॉसिक्युटर रात्रंदिवस काम करत असतानासुद्धा गुन्हेगारी कमी होत नाही. यावरून हेच सिद्ध होते की, कडक कायद्याने काहीच साध्य होत नाही. गुन्हे होणारच नाहीत याची सामाजिक तरतूद करणे हे शासनाचे आद्यकर्तव्य आहे. शासनानेच अगोदर अशा तरतूदी कराव्यात आणि मग कठोर शिक्षेची व्यवस्था करावी. निव्वळ कठोर शिक्षा दिल्याने गुन्हेगारी जगात कुठेच कमी झाली नाही तर ती आपल्याकडे कशी कमी होईल? झुंडबळीचेच उदाहरण घ्या. जून 2014 साली मोहसीन शेख या तरूण अभियंत्याची नमाज अदा करून परत येताना पुण्यात मॉबलिंचिंग झाली तेव्हापासून नुकतेच गुरूग्राममध्ये मस्जिदीमध्ये जिवंत जाळून लिंच केलेल्या इमाम साद पर्यंत शेकडो मॉबलिंचिंगच्या घटना झालेल्या आहेत. कायद्यात 302 ची तरतूद आहे, ज्या भागात झुंडबळी गेले त्या भागात पोलिस स्टेशन आहेत, तेथे शेकडो पोलिस आहेत, कोर्ट आहेत, कोर्टात वकील आणि न्यायाधिश आहेत. तरी परंतु, या लिंचिंगमध्ये अपवाद वगळता कोणालाच शिक्षा झालेली नाही. बिलकिस बानो हिच्यावर झुंडीने बलात्कार केला. त्यांना शिक्षाही झाली. ती माफ करण्यात आली नव्हे फुलांचे हार घालून पेढे भरवून त्यांचा सत्कार करण्यात आला. अशाने काय संदेश गेला? अशाने बलात्कार करण्याची ज्यांच्या मनामध्ये योजना असेल त्यांना भीती वाटेल का उत्तेजन मिळेल? राजकीय इच्छाशक्ती असल्याशिवाय नागरिकांना न्याय मिळत नाही. ही काळ्या दगडावरची पांढरी रेषा आहे. याची वाचकांनी खात्री बाळगावी. 

एकंदरित मेजर अ‍ॅ्नटसमध्ये सुधारणा करण्यापूर्वी जो व्यापक विचार, विमर्ष या क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून केला जाणे अपेक्षित होते, तसे काही झाल्याचे वाचण्यात आलेले नाही, याचाच अर्थ चार वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांनी किंवा सरकारी अधिव्नत्यांनी या तिन्ही सुधारणा विधेयकांचे मसुदे तयार केले असतील हीच शक्यता आहे. अशाने जनतेच्या जीवनावर दूरगामी परिणाम करणारे सुधारणा विधेयके संसेदत मांडून किंबहुना बहुमत असल्यामुळे ती मंजूर करून घेऊन सरकारला काम केल्याचे समाधान मिळेल परंतु जनतेला न्याय मिळेल याची शक्यता कमीच.

- एम. आय. शेख