स्वातंत्र्यापासून कोणाचा नफा कोणाचे नुकसान?

जलाले बादशाही हो के जम्हुरी तमाशा हो, 

जुदा हो दीं सियासत से तो रहेजाती है चंगेजी

इंग्रजांच्या जुल्मी राजवटीला कंटाळून भारत दारूल हरब (शत्रु राष्ट्र) असल्याचा पहिला फतवा शाह अब्दुल अजीज यांनी 1804 साली दिला आणि स्वातंत्र्याच्या लढ्याला सुरूवात झाली. इंग्रजांनी मुस्लिमांकडून सत्ता हिसकावली होती म्हणून मुस्लिमांनी ती पुन्हा प्राप्तीसाठी पुढाकार घ्यावा, हे नैसर्गिक होते. मुठभर इंग्रजाळलेल्या लोकांना वगळता बाकी सर्व देशबांधवांनी स्वातंत्र्य लढ्यात स्वतःला झोकून दिले होते. अनेकांनी स्वातंत्र्याच्या लढ्यात आपल्या प्राणाची आहुती दिली होती. अनेकांच्या घरांची राखरांगोळी झाली होती. इंग्रजांचे अनन्वीत अत्याचार सहन करत अनेक वर्षे हा लढा सुरू होता. तेव्हा कुठे 15 ऑगस्ट 1947 रोजी स्वातंत्र्याची पहाट उगवली.

1950 साली एक सुंदर राज्यघटना अस्तित्वात आली. तत्पूर्वी स्वतंत्र भारत कसा असावा? यासाठी प्रत्येकाने आपापल्या परिने स्वप्न पाहिले होते. म. गांधीनी दै. हरीजन मध्ये आपले स्वप्न प्रकाशित केले होते की स्वतंत्र भारतातील राज्यकर्ते हे ह.उमर फारूख रजि. सारखे उपभोगशुन्य स्वामी असावेत. 76 वर्षाच्या पोक्त स्वातंत्र्याने गांधींच्या या स्वप्नाशी कितपत न्याय केला? याचा धावता आढावा घेण्यासाठी हा संक्षिप्त लेखन प्रपंच.

1947 साली झालेल्या विभाजनातून दोन देश निर्माण झाले एकाने इस्लामची वाट धरली व त्याला पृथ्वीवरील सर्वात सुंदर इस्लामी राष्ट्र बनविण्याचे स्वप्न पाहिले. दुसऱ्याने धर्मनिरपेक्षतेची वाट धरली व जगत्गुरू होण्याचे स्वप्न पाहिले. पण दुर्देवाने आज 76 वर्षानंतर या दोन्ही स्वतंत्र देशांच्या नागरिकांचे स्वप्न साकार होऊ शकले नाही, असे म्हणावे लागेल. झाले असे की, या 76 वर्षांच्या काळात पाकिस्तान एक आंतरराष्ट्रीय मदतीवर जगणारे अपयशी राष्ट्र म्हणून उदयास आले. अण्वस्त्राशिवाय गर्व करावा असे कांही त्याला प्राप्त करता आले नाही. सुदैवाने भारताचे मात्र तसे झाले नाही. आपला देश जगद्गुरू जरी झाला नसला तरी तो होण्याची पात्रता अजूनही बाळगून आहे. अनेक क्षेत्रात आपल्या देशाने जगद्गरू बणून दाखविले आहे. उदा. जगाचे आय.टी. क्षेत्र भारतीय संगणक अभियंत्याच्या जीवावर चालू आहे. करायला आपण मंगळावर स्वारी केलेली आहे, बुलेट ट्रेन येऊ घातलेली आहे. चंद्राच्या कक्षेत मागच्याच आठवड्यात शुद्ध भारतीय बनावटीचे यान पाठविण्यात इस्रोला यश आलेले आहे. पाकिस्तान प्रमाणे  आपणही अण्वस्त्र संपन्न झालोय. ज्ञान, विज्ञान,तंत्रज्ञानामध्ये आपली झेप जगाला दखल घेण्यास भाग पाडणारी ठरली आहे, यात वाद नाही. मात्र अनेक बाबतीत चिंता करावी लागेल अशी परिस्थिती आहे.  

राजनैतिक अपयश

सर्वात मोठे अपयश राजकीय स्तरावर मिळाले आहे.  राजनीति व्यवसाय झाल्यामुळे सगळ्यात चिंताजनक स्थिती आपल्या राजकीय व्यवस्थेत निर्माण झालेली आहे. या 76 वर्षात एक गोष्ट स्पष्ट        -(उर्वरित पान 2 वर)

झालेली आहे की विकास त्यांचाच होणार, ज्यांची सरकारे तयार करण्यामध्ये किंवा ती पाडण्यामध्ये काही ना काही भुमीका असेल. राजकारणाचा ज्यांच्याशी पाच वर्षातून एकदा संबंध येतो त्यांचा विकास होणार नाही.

पूर्वी काही निवडक औद्योगिक घराणे देशातील राजकीय पक्षांचा खर्च चालवित. आपल्या नफ्यातून, चॅरिटी म्हणून धन देत. मात्र गेल्या काही वर्षात त्यांच्या लक्षात आले आहे की राजकारण सुद्धा एक हमखास नफा देणारा उद्योग आहे. म्हणून जवळ-जवळ सर्वच औद्योगिक घराणेच नव्हे तर व्यापारी घराणे सुद्धा अगदी ठरवून राजकीय पक्षांत गुंतवणूक करीत आहेत. मग सहजच त्या पक्षांमध्ये गुंतवणूक जास्त होते. ज्यांची निवडून येण्याची शक्यता जास्त असते. या गुंतवणूक व्यवसायाचा अंदाज येण्यासाठी फार मोठी ’रिसर्च’ करण्याची गरज नाही. सरकारांच्या वर्तनुकीतून सगळं स्पष्ट होते. हिंडनबर्ग रिपोर्ट आल्यानंतरही अडाणी समुहाचे केंद्रसरकारने ज्या पद्धतीने समर्थन केले त्यावरून स्पष्ट झालेले आहे की, सरकारचे उद्योगपतींशी किती जवळकीचे नाते आहे. सरकारांकडून वाढत्या गरिबीची आकडेवारी लपविली जाते. 27 रू.दैनंदिन उत्पन्नाला दारिद्रयरेषेखाली ठेवण्यासारखे हास्यास्पद एकक लावले जाते. या उलट समाजात मूठभर कोट्याधीशांची झालेली भरभराट ठळक स्वरूपात जनतेसमोर मांडली जाते,  फोबर्समधून मिरवली जाते आणि यालाच देशाची प्रगती म्हणून देशासमोर ठेवले जाते.

2014 मध्ये देशातील 1 टक्के लोकांकडे 22 टक्के तर 10 टक्के लोकांकडे 56 टक्के संपत्ती एकवटलेली होती. म्हणजेच 11 टक्के लोकांकडे 78 टक्के संपती तर 89 टक्के लोकांकडे 22 टक्के संपत्ती होती. एवढेच नव्हे तर 2017 मध्ये 1 टक्के लोकांकडे 73 टक्के संपत्तीचे केंद्रीकरण झालेले आहे, असाही अहवाल ऑक्सफॉम सर्वेमधून पुढे आलेला आहे. याच गणंग उद्योगपतींनी 7 लाख 674 कोटीं पेक्षा जास्त रूपये राष्ट्रीय बँकांचे बुडविलेले आहेत. गेल्या 76 वर्षात देशातील आर्थिक विषमतेचे हे विदारक चित्र आहे.

नोटबंदी व जीएसटीच्या त्रुटीपूर्ण अंमलबजावणीचा फटका ही गरीब लोकांना व छोट्या व्यापाऱ्यांना बसला आहे. बँका तुडूंब भरलेल्या आहेत. मात्र लोकांचे खीसे रिकामे आहेत. अनेकांचे छोटे-छोटे व्यवसाय बंद पडलेले आहेत. सीएसटी आणि जीएसटीमध्ये औषधांना सुद्धा वगळण्यात आलेले नाही. सरकारी रूग्णालयात औषधे मिळत नाहीत, खाजगी दुकानातून औषधी घेता येत नाहीत अशा अभूतपूर्व स्थितीत सामान्य माणूस अडकलेला आहे. बेरोजगारीची अवस्था ही आहे की, अनेक तरूणांनी निराश होऊन रोजगाराच्या संधी शोधण्याचे कामच सोडून दिलेले आहे. 

मोठ्या उद्योगपतींनी व व्यापाऱ्यांनी जेव्हा अब्जावधींची गुंतवणूक ’राजकीय उद्योगात’ केली असेल तेव्हा सरकार निश्चितपणे त्यांचेच हित पाहणार हे सांगण्यासाठी कुणा ज्योतिष्याची गरज नाही. कारखानदारीमध्ये वेगाने होत असलेल्या यांत्रिकीकरणामुळे खाजगी क्षेत्रातील नोकऱ्या कमी झालेल्या आहेत. सरकारी क्षेत्रात आऊट सोर्सिंग जोरात सुरू आहे. सरकारी क्षेत्रात कंत्राटी पद्धतीने लोकांची भरती केली जात असून, याचा फटका सैन्यालासुद्धा अग्नीवर योजनेतून बसलेला आहे. 

कारखानदारीसाठी स्वस्त मनुष्य बळ उपलब्ध व्हावे यासाठी सरकारी शिक्षण ठरवून बकाल केले जात आहे. तर खाजगी शिक्षण इतके महाग करण्यात आलेले आहे की उच्च आर्थिक उत्पन्न गटातील लोक व भ्रष्टाचार सरकारी नोकरांची मुलंच त्या ठिकाणी प्रवेश घेऊ शकतात. यातून कारखानदारांना स्वस्त दरात मजूर सातत्याने उपलब्ध होत राहतील, याची व्यवस्था केली आहे. सरकारी योजनांचा बोजवारा उडालेला आहे. स्कील इंडिया, मेक इन इंडिया, नमो गंगे, स्मार्ट सिटी सारख्या  जवळ-जवळ सर्वच सरकारी योजनांचा बोजवारा उडाला असून, सर्व कारखानदारी चीनहून आलेल्या सुट्या भागाचे एकत्रिकरण करून मेड इन इंडिया म्हणून लोकांसमोर ठेवले जात आहे. अ‍ॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट , झोमॅटो सारख्या कंपन्यांनी गल्लीबोळातील दुकानदारांचे व्यवसाय उध्वस्त केलेले आहेत. राईट टू इन्फॉर्मेशन अ‍ॅ्नट निष्प्रभ झालेला आहे. सरकारी कामामध्ये भ्रष्टाचाराने हिमालयाची उंची गाठलेली आहे. हा जनतेचा अनुभव आहे.  

आज उद्योगपती व्यापारी यांना इतर उद्योगात जेवढी जोखीम आहे त्यापेक्षा अर्धी जोखीम ही ’राजकीय उद्योगात’ नाही. यामुळे व हमखास नफ्याची खात्री असल्यामुळे येणाऱ्या प्रत्येक निवडणुकीत या लोकांची गुंतवणूक वाढत जाणार आहे.  त्यात इले्नटोरल बाँडच्या माध्यमातून बेहिशेबी व बेनामी संपत्ती राजकीय पक्षांना निधी म्हणून देण्याची आत्मघाती सवलतीमुळे भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन मिळत आहे, हीच खरी स्वतंत्र भारतात सर्वाधिक चिंतेची बाब आहे, असे माझे मत आहे. भ्रष्ट उद्योगपती आणि राजकीय पक्षांच्या अभद्र युतीमुळे भविष्यात गरीब जनता आणि शेतकऱ्यांची परिस्थिती अधिकच भीषण होणार आहे. लाखो शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सुद्धा यांना प्रामाणिक बनवू शकलेल्या नाहीत. आता तर आत्महत्येचे लोण विद्यार्थ्यांपासून सीनेकलाकारांपर्यंत पोहोचले असून, समाजाचा कोणताही वर्ग आत्महत्यांपासून सुरक्षित राहिलेला नाही. यावरून भांडवलदार आणि राजकारण्यांची युती किती निबर आहे, याचा अंदाज यावा.

हाडाची काडे करून सुद्धा पाच वर्षात सामान्य माणसांची आमदानी वाढत नाही. मात्र नेत्यांच्या नुसत्या शपथपत्रावर नजर टाकली तरी अंदाज येतो की काही न करता. ’राजकीय उद्योग’ केला की अदृष्य पद्धतीने त्यांची संपत्ती किती पटीने वाढते. हा उद्योग इतका सुरक्षित आहे की समजा एखाद्या पक्षाने निवडणुका हरल्या तरी कमावलेल्या संपत्तीस धोका होत नाही, फक्त लालू यादव सारखा वाचाळपणा करायचा नाही. एवढे जरी पथ्य पाळले तरी पुरे. विरोधी पक्षात शांत राहून अनेक ’आदर्श’ कृत्य आणि  ’राबर्ट लिला’ निवांतपणे पचवता येतात.

जेव्हा प्राचीन भारताच्या श्रेष्ठ राजकीय परंपरेत स्वतःला व्यापारी म्हणविण्यात गौरव मानणारे राजकारणी व जनतेपेक्षा स्वतःच्या नफ्याला महत्व देणारे नवउद्योगपती एकत्र येतील तर आपले स्वातंत्र्य ही युरोप व अमेरिकेच्याच दिशेने जाईल, ज्यात गरीब अधिक गरीब व श्रीमंत अधिक श्रीमंत होईल, याची खात्री वाटते.

आश्चर्य म्हणजे देशाच्या या ढासळत्या राजकीय मुल्यांची कुणालाच फारशी काळजी नाही. शेवटी या देशात जुल्मी म्हणून गणल्या गेलेल्या व भारतावर ज्याने 50 वर्षे एकछत्री राज्य केले, ज्याच्या सल्तनतीमध्ये सध्याच्या भारताशिवाय अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, बर्मा, नेपाळ, भुटान, सिक्कीम, कंबोडीया सामिल होते. असा राजा आलमगीर औरंगजेब (रहे.)यांच्या मृत्यूपत्रातील कांही ओळी वाचकांच्या सुपूर्त करतो.

मेरी सी हुई टोपियों की कीमत मे से 4 रूपये 2 आणे महालदार, ’आया बेगा’ के पास हैं. उस रकम को लेकर उसे बेसहारा इन्सान पर चादर डालने में सर्फ (खर्च) करो. मेरी जाती खर्च की तहेसील में कुरआन नक्ल करने के मेहनताने के 350 रूपये हैं. मेरी मौत के दिन उन्हें फकीरों में तकसीम करना.चूं के शिया फिरका कुरआन को नकल करके रकम हासिल करने को नाजायज समझता है इसलिए उस रकम को मेरे कफन की चादर वगैरा पर खर्च न किया जाए. मजहब की राह को छोडकर गुमराही की राह में भटकनेवाले मुझ आवारा को नंगे सर दफनाना. क्यूं के शहेंशाह-ए-कबीर (खुदा) के हुजूर सर बरहना (खुले सर) हाजीर होनेवाला हर गुनाहगार यकीनन रहेम का मुस्तहेक करार पाता है  (संदर्भ : अहेद-ए-आलमगीर के दरबारी अखबार, लेखक अ‍ॅड. सय्यद शाह गाजीयोद्दीन पान क्र. 2)

या एकेकाळच्या भारताच्या राजाच्या या मृत्युपत्रावरून आपल्याला कल्पना येईल की राजकारण उद्योग नाही तर सेवा आहे व राजकीय लोकांचे चारित्र्य कसे असावे? शासनकर्ते हे उपजतच नीतिमान असावे लागतात. मग ते राजेशाहीत असो का लोकशाहीत. प्राचीन भारतीय राजसत्तेने अनेक नीतिमान राज्यकर्ते जन्माला घातले पण 76 वर्षाच्या स्वातंत्र्याने अनीतिमान राज्यकर्त्यांची एक सर्व पक्षिय टोळीच जन्माला घातली. अनीतिमान राजकारणाच्या या बजबजपुरीत नीतिमान राजकारण देण्याची जबाबदारी मुस्लिमांची आहे. ती देण्यास आपण सुद्धा अयशस्वी झालेले आहोत. स्वतंत्र भारतात जेवढे मुस्लिम राजकारणी झाले त्यापैकी कोणताही नेता इस्लामी राजकारणाच्या नीतिमत्तेच्या उंचीवर पोहोचला नाही हे सुद्धा मान्य करावेच लागेल. स्वातंत्र्य जसा-जसा प्रौढ होत जाईल तसा- तसा त्याचे मोठ्या उद्योगात रूपांतर होत जाईल. म्हणून आपल्या प्रिय भारत देशाच्या राजकारणामध्ये स्वच्छ आणि नैतिक राजकारण देण्याची जबाबदारी उचलण्याची अल्लाह रब्बुल इज्जत आपल्या सर्वांना समज देवो. (आमीन.)

- एम. आय. शेख