समान नागरी कायदा समज - गैरसमज

एकसमान नागरी कायद्याविषयीच्या चर्चेचा उगम

एकसमान नागरी विधीसंहिता ( Uniform Civil Code ) या शब्दाचा उगम भारतीय संविधान सभेत संविधानाच्या पहिल्या मसुद्यात समाविष्ट कलम ३५ ( आताचे कलम ४४ ) मध्ये सापडतो. हे कलम म्हणते की, “नागरिकांना भारताच्या राज्यक्षेत्रात सर्वत्र एकरूप नागरी विधीसंहिता लाभावी यासाठी राज्य प्रयत्नशील राहील” ही तरतूद पाहता यामध्ये समान नागरी कायदा म्हणजे केवळ कुटुंब विषयक कायदे असा अर्थबोध होत नाही. तर याचा अर्थ नागरी व्यवहारांशी संबंधित कायदे असा होतो. यामध्ये काँट्रॅक्ट ऍक्ट, लिमिटेशन ऍक्ट, ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ऍक्ट, निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट्स ऍक्ट सारखे दोन व्यक्तीमधील दिवाणी वादांशी संबंधित अनेक कायदे येतात. सर्व प्रकारच्या दिवाणी कायद्यांमध्ये देशभर एकसारखेपणा असावा यासाठी राज्याने प्रयत्न करावा असे संविधानाचे कलम ४४ सुचविते. याचाच अर्थ केवळ विवाह,घटस्फोट,दत्तकविधान,वारसाहक्क इत्यादी संबंधी कायदे म्हणजे एकसमान नागरी विधीसंहिता नव्हे, हे स्पष्ट आहे. 

संविधानाच्या मसुद्यातील एकसमान नागरी संहितेच्या संदर्भातील कलम ३५ (आताचे कलम ४४) वर संविधान सभेत दिनांक २३ नोव्हेंबर १९४८ रोजी चर्चा झाली. हे कलम म्हणजे विवाह, घटस्फोट,दत्तकविधान,वारसाहक्क इत्यादी संबंधीचे कायदे करण्यासाठीचे कलम असे गृहीत धरून संविधान सभेचे एक सदस्य मोहम्मद इस्माईल यांनी एखाद्या विशिष्ट समुदायाच्या धार्मिक कायद्यात बदल करावयाचा झाल्यास त्या विशिष्ट समुदायाच्या सदस्यांची संमती घेतली जावी अशी दुरुस्ती सुचविली. या दुरुस्तीला पोकर साहिब बहादूर, हुसेन इमाम या सदस्यांनी समर्थन दिले तर, के. एम मुन्शी, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर इत्यादी सदस्यांनी अभ्यासपूर्ण प्रतिवाद करून कलम ४४ कसे योग्य आहे हे पटवून दिले. ही दुरुस्ती फेटाळून लावताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्पष्ट केले की, “देशाच्या अनेक भागातील मुस्लिम शरिया कायद्याच्या शिवाय अनेक कायद्यानुसार व्यवहार करतात. 1935 पर्यंत वायव्य सरहद्द प्रांत शरियत कायद्याच्या अधीन नव्हता. उत्तर मलबारमधील मुसुलमान मरुमक्कथ्यम कायद्याचे पालन करत होते.हा मातृसत्ताक पद्धतीचा कायदा आहे. देशाच्या अनेक भागातील मुसलमान वारसाहक्काच्या बाबतीत आणि इतर बाबतीत त्या-त्या प्रांतातील हिंदू कायद्याचे पालन करीत होते. हे पाहता युनिफॉर्म सिव्हील कोड अस्तित्वात आल्यास त्यामुळे मुस्लिम समुदायावर फार मोठा अन्याय होईल असे त्यांनी गृहीत धरू नये. असा कायदा करावा किंवा कसे ही बाब भविष्यातील संसदेवर किंवा त्या-त्या राज्यांच्या प्रतिनिधीवर सोडून द्यावी. भविष्यातील संसद फारतर अशी तरतूद करू शकते की, ही संहिता ऐच्छिक राहील व फक्त त्यांनाच लागू होईल जे ती स्वीकारण्यास तयार आहेत. शरीयत अॅप्लीकेशन अॅक्ट १९३७ मध्ये या तत्वाचा स्वीकार करण्यात आला आहे.’’ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे हे मत पाहता ते एकसमान नागरी संहिता तयार करण्यात यावी मात्र ती ऐच्छिक असावी या मताचे होते हे दिसून येते. 

एकसमान नागरी संहितेबाबत न्यायपालीकेचा दृष्टिकोन

शाहबानो प्रकरण

एकसमान नागरी संहिता तयार करण्याविषयी न्यायपालीकेचा दृष्टीकोन सर्वप्रथम मोहम्मद. अहमद खान विरुद्ध शाह बानो बेगम. [ AIR 1985 SC 945] या प्रकरणात स्पष्ट झाला. शाह बानो केसच्या संदर्भात लोकांमध्ये प्रचंड गैरसमज आहे. हा निकाल रद्द करण्यासाठी तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी यांच्या सरकारने घटना दुरुस्ती केली होती. ही घटना दुरुस्ती नेमकी काय होती हे समजून न घेता, मुस्लिम महिलांचे अधिकार सदर घटना दुरुस्तीद्वारे हिरावून घेण्यात आले अशी टीका यासंदर्भात केली जाते. म्हणून हे प्रकरण समजून घेतले पाहिजे. शाह बानो या मुस्लिम महिलेचे प्रकरण मूलतः मुस्लिम महिलेला पोटगीचा अधिकार आहे किंवा नाही यासंदर्भातील होते.मुस्लिम महिलेला फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम 125 अंतर्गत पोटगीचा हक्क आहे ही बाब यापूर्वीच ताहिरा बी विरुद्ध अली हुसेन [AIR 362, 1979 SCR (2) 75 ] या प्रकरणात निर्णित करण्यात आली होती. शाह बानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ताहिरा बी प्रकरणाचा संदर्भ देऊन प्रकरण निकाली काढले असते तर कोणताही विवाद झाला नसता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने शाह बानो प्रकरणात कुराणातील २४०, २४१, २४२ या तीन आयतांचा नव्याने अर्थ लावण्याचा प्रयत्न केला. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने न्यायालयाच्या या कृतीला आक्षेप घेतला. त्यांचे म्हणे होते की, सर्वोच्च न्यायालयाला संविधानातील तरतुदींचा अर्थ लावण्याचा अधिकार आहे.पवित्र कुराणातील आयतांचा अर्थ लावण्याचा अधिकार नाही. यावरून तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती यशवंत चंद्रचूड मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या वकिलांवर प्रचंड संतापले. यामुळे त्यांच्या नेतृत्वाखालील न्या. डी.ए. देसाई, न्या. जे.ओ., चिनप्पा रेड्डी, न्या. जे.एल.एस. व्यंकट रमैया, आणि न्या. रंगनाथ मिश्रा अशा पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सदर निकाल देताना शरियत कायद्यावर टिप्पणी केली. यासंदर्भात न्यायमूर्ती चंद्रचूड निकालपत्रात लिहितात की, “मुस्लिम धर्मात मुस्लिम महिलेला अत्यंत दुय्यम स्थान आहे. यासाठी प्रेषित मोहम्मदांच्या विधानाचा आधार घेतला जात असेल तर ते अत्यंत चुकीचे आहे. मुस्लिमांनी आपल्या महिलांवर असाच अत्याचार सुरु ठेवला तर एक दिवस ती बंड करेल. म्हणून महिलांना दयाळूपणाची वागणूक द्या.’’ अशी टिप्पणी करून सदर निकालपत्रात एकसमान नागरी कायदा सरकारने लवकरात लवकर पारित करावा असे मत व्यक्त केले. 

शाहबानो प्रकरणातील संपूर्ण निकालपत्राचा थोडक्यात आशय हा आहे की, मुस्लिम धर्मीय त्यांच्या स्त्रियांना अत्यंत हीन वागणूक देतात. हे पवित्र कुराणाच्या नावावर केले जाते. हे रोखण्यासाठी मुस्लिमांचे वैय्यक्तिक कायदे रद्द करून एकसमान नागरी कायदा त्वरित लागू केला पाहिजे.

शाहबानो प्रकरणात मा. सर्वोच्च नायायालयाने कुराणाचा अर्थ लावण्याचा जो प्रयत्न केला व कुराणावर जी टिप्पणी केली आणि कोणेही कारण नसताना मुस्लिमांना एकसमान नागरी कायदा त्वरित लागू करण्यासंदर्भात जे मत व्यक्त केले त्या विरोधात देशभरातील मुस्लिमांमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. यामुळे तत्कालीन सरकारला घटना दुरुस्ती करून हा या निकालातील निर्देश निष्प्रभ करावे लागले ही वस्तुस्थिती आहे. 

(भाग ४ क्रमशः)

- सुनील खोबरागडे

(संपादक, दै. जनतेचा महानायक)

मुंबई